पुनर्निर्माणमा खटिएकालाई ७५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने कार्य अघि बढ्दै
काठमाडौं, २१ मंसिर । भूकम्प अति प्रभावित विभिन्न जिल्लामा खटिएका प्राविधिकहरुले फिल्ड भत्ता, बिमा, सञ्चार, यातायात सुविधा लगायतका माग राखी कामकाज रोक्ने गतिविधि सम्बन्धी समाचारप्रति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकबाट पुनर्निर्माणमा खटिएका जनशक्तिहरुलाई मापदण्ड र सूचकका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन निर्णय भई सो को कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य अघि बढिसकेको छ । सीमित स्रोत र साधनका बीचपनि पुनर्निर्माणमा खटिएका जनशक्तिहरुलाई कामप्रति जिम्मेवार, जागरुक र प्रोत्साहित गर्न अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको अवस्थामा सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर पुनर्निर्माणको काममा बाधा व्यवधान नगर्न, नगराउन र भूकम्प प्रभावित जनसमुदायको उत्थानका लागि पूर्ण रुपमा समर्पित भई पेशागत मर्यादाको समेत ख्याल राखी आ–आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न प्राधिकरण सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गर्दछ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा
काठमाडौं, २१ मंसिर । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई थप रकम निकासा गरेको छ । मंसिर २० गतेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार अर्थमन्त्रालयले पुनर्निर्माण कोषको रकम परिचालन गर्ने गरी निजी आवास अनुदान वितरण गर्न थप २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको सिमामा रही विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । कार्य प्रगतिका आधारमा थप रकम निकासा गर्दै जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी भवनहरु निर्माण गर्न गप ७५ करोड रुपैयाँ र जग्गा जग्गा मुआब्जा वितरण गन २५ करोड रुपैयाँ गरी नेपाल सरकार स्रोत तर्फको थप १ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन सहमति दिएको छ । यसबाट सरकारी विद्यालयहरु, सरकारी भवन तथा ग्रामीण सडकको पुनर्निर्माणमा स्रोत साधनको परिचालन गराउन सहज भएको छ ।
दोलखाको २७ प्रतिशत विकास निर्माणका योजना सम्झौतामा समस्या
दोलखा, २० मंसिर । दोलखाका करिब २७ प्रतिशत विकास निर्माणका योजनाहरु स्थानीय उपभोक्ता समूहहरु र जिल्ला विकास समितिबीच समन्वय नहुँदा सम्झौता हुन सकेका छैनन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिए पनि दोलखा जिल्ला विकास समितिले सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण योजना सम्झौता हुन नसकेको उपभोक्ता समूहहरुको गुनासो छ । सम्झौताका लागि निवेदन दिएका ७५ वटा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहितका सदस्यले जिविसका कारण योजना सम्झौतामा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन् । जिविस दोलखाले कुल २७३ वटा विकास निर्माणका योजना अघि बढाएको योजना अधिकृत कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । जिविसका अनुसार १७ जना प्राविधिक भए पनि लागत अनुमान तयार नहुँदा योजना सम्झौता हुन नसकेको हो । जिविसले योजना सम्झौताका लागि समयसीमा तोकेर स्थानीय रेडियोहरुबाट विगत एक महिनादेखि आह्वान गरे पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा निवेदन आएको र सम्झौता भएको पाइएको छ । जिविसले अनुदानतर्फको ५३, ग्रामीण खानेपानीतर्फ १०, साना सिँचाइतर्फ २३, पुरातत्वतर्फ ३८, दुई जिल्ला तथा आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकतर्फ ३४, पर्यटन पूर्वाधार १३, पर्यटन प्रतिष्ठानतर्फ छ, ऊर्जाको रोयल्टीतर्फ ६४ र स्थानीय मागमा आधारित ३२ गरी २७३ योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ । रासस
