मेलम्चीको पानी बाढ्न ५२० किलोमिटर पाइप बिछ्याइयो, पानी वितरणका लागि ३१ करोड आवश्यक
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी काठमाडौैँ बासीका घरमा पुर्याउन ५२० किलोमिटर पाइप विछ्याउने काम सकिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले वितरण प्रणाली अन्र्तगत कुल ६७० किलोमिटरमध्ये ५२० किलोमिटर पाइप बिछ्याउने काम सकिएको जनाएको हो । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीम प्रसाद उपाध्यायका अनुसार मेलम्ची आयोजनाले आगामी असोजमा राजधानीमा मेलम्चीको पानी ल्याउने गरि काम अघि बढाएको छ र सोही अनुसार वितरण सञ्जाल विस्तारको काम पनि अघि बढिरहेको छ । ‘मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा आइपुग्दा जनताका घर घरमा पुर्याउने वितरण सञ्जाल पनि तयार भैसकेको हुनेछ’, सचिव उपाध्यायले भने । उनले मेलम्चीको पानी आउनु भन्दा अघि नै सुन्दरीबाट बागमतिको पानी हालेर वितरण प्रणाली परिक्षण सम्पन्न गरिसक्ने पनि जानकारी दिए । उपत्यकाको सवारी आवागमन सहज बनाउनका लागि राती पाइप बिछ्याएर बिहान सडक पुरिसक्ने गरेको पनि जानकारी दिए । उनले मेलम्चीका कारण उपत्यकामा धुलो बढेको भन्ने आरोपको खण्डन पनि पनि गरे । उपत्यकामा धुलो बढ्नुमा मेलम्चीको अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै दोष रहेको पनि दावी गरे । सचिव उपाध्यायले उपत्यकामा जारी सडक विस्तारका कारण खानेपानी वितरण सञ्जालको वर्तमान संरचनामा क्षति पुगेकाले एक हप्ता भित्रै ३१ करोड बजेट नपाए खानेपानी आपुर्ति गर्न नसकिने बताए । उनले २५ प्रतिशत भन्दा बढि खानेपानीको पाइप सडक विस्तार तथा निर्माणका क्रममा बिग्रेको बताउँदै त्यसको मर्मतका लागि तत्कालै ३१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताएका हुन् । ‘उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विभागले खानेपानीका पाइप ध्वस्त पारेको छ, बनाउन ३१ करोड आवश्यक पर्छ, एक हप्ताभित्रै नपाए पानी वितरण गर्न सकिन्न’, सचिव उपाध्यायले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने ।
‘काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्ग सरकारले बनाउँछ’-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्ग सरकारले आफैं बनाउने भएको छ । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले मार्ग निर्माण सम्पन्न भएर गाडी गुडिसक्नुपर्ने समयमा लगाानी समेत जुटाउन नसकेपछि सरकार आफैं बनाउने तर्फ अघि बढ्न लागेको हो । ‘निजी क्षेत्रको कम्पनीले बुट मोडलमा बनाउछु भनेको थियो, हामीले विश्वास गर्यौं तर उसले निर्माण सम्पन्न हुने समयमा पनि लगानी जुटाउन सकेन, उसले नबनाएपछि हामी आफैंले बनाउनुको विकल्प छैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङले भने । यति बेला नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माणका लागि भनेर पाएको समय सकिइसकेको छ । कम्पनीले थप समेत मागेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।‘हामीले थप साढे तीन बर्ष समय मागेका छौं, सयम थपिने निश्चित जस्तै भैसकेको छ’, कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले विकासन्युजसँग भने । तर मन्त्रालयले भने अध्ययन गरिरहेको बताइरहेको छ । ‘म्याद सकिएको छ, कम्पनीले थपिदिनु पर्यो भनेको छ, हामी थपिदिने वा के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं, निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं’, तामाङले भने ।उनले निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठाका लागि पनि आफुहरु केहि खुकुलो भएको बताए । ‘भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रले लिएको पहिलो ठुलो प्रोजेक्ट हो, निजी क्षेत्र कै विश्वसनियतासँग यो प्रोजेक्ट जोडिएको छ, त्यसकारण हामी केहि खुकुलो भएका हौं, तर त्यो कम्पनीले बनाउनै सकेन भने सरकार चुप लागेर बस्दैन, हामी आफैं बनाउँछौं’, सचिव तामाङले विकासन्युजसँग भने । उनले दुई चार किलोमिटर सुरुङ भएको ५८ किलोमिटर लामो बाटो बनाउनु सरकारका लागि ठुलो कुरा नभएको पनि दावी गरे । यद्यपी कम्पनीलाई सुरुङ मार्ग बनाउन म्याद थपिदिने वा नथप्ने भन्नेबारे अध्ययन भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । करिब ३५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गको लागत हाल ५० अर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्ने पनि उनले दावी गरे । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौं २० गते स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ । २०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको थियो । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरको हुने डिपिआर रिपोर्टम उल्लेख छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सो सुरुङ निर्माणकै लागि नौ अर्ब लगानी लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
माथिल्लो खोरुङ्गा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु, २०७६ मङ्सिरभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
तेह्रथुम । साढे सात मेगावाट क्षमताको खोरुङ्गाखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको छ । मोराहाङ–४ मा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको आज सांसद भवानीप्रसाद खापुङले शिलान्यास गरेका छन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक तेह्रथुम पावर कम्पनीले आगामी २०७६ मङ्सिरभित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु एक अर्ब ३७ करोड छ । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मोहनकुमार डाँगीका अनुसार आयोजनामा माच्छापुच्छ्रे बैंकको अगुवाइमा नेपाल बङ्गलादेश बैंक र जनता बैंकले रु एक अर्ब लगानी गरेका छन् भने रु ३७ करोड प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, स्थानीय र प्रवद्र्धक कम्पनीले लगानी गर्नेछन् । आयोजना निर्माणपछि जिल्लाका सबै गाविसमा बिजुली पुग्ने कम्पनी अध्यक्ष भूपतिलाल श्रेष्ठले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीबीच गत मङ्सिर १ गते विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किन्ने सम्झौता भएकोे छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनको तेह्रथुम वितरण केन्द्रस्थित ट्रान्समिटरमा जडान गरिनेछ । जिल्लाका सम्दु, खाम्लालुङ, सङ्क्रान्ति बजार, थोक्लुङ, चुहानडाँडा, छातेढुङ्गा, इवा र ह्वाकु गाविसमा अझै पनि केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् सुविधा पुगेको छैन । सो अवसरमा सांसद खापुङले आयोजना निर्माणले जिल्लालाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त बनाउनाका साथै आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
