४९ करोड खर्चेर सातै प्रदेशको औद्योगीक क्षेत्र निर्माण धमाधम, यसै बर्ष डिपिआर बनाउने लक्ष्य
काठमाडौं, १८ माघ । सरकारले सातै प्रदेशमा बनाउने भनेको एक हजार विगाह क्षेत्रफलका औद्योगीक क्षेत्रको काम धमाधम अघि बढेको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै क्षेत्रमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको काम तिब्रगतिमा अघि बढेको बताए । ‘सातवटै प्रदेशमा धमाधम काम अघि बढाएका छौं, कही जमिन नापजाँचको काम भैरहेको छ त कहि सम्भाव्यता अध्ययन अनि कहिँ डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ’, अध्यक्ष बस्नेतले विकासन्युजसँग भने । कहाँ कहाँ कति भयो काम ? अध्यक्ष बस्नेतका कञ्चनपुरको दैजीमा ३९९ विगाहको डिपिआर निर्माण भैरहेको छ । त्यस्तै, कैलालीको लम्कीमा एक हजार विगाह जमिनमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । सुर्खेतमा पनि एक हजार विगाह जमिनको सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको पालुङटारमा १३०० रोपनीमा सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ भने रुपन्देहीको मोतिपुरमा ८१३ विगाहको डिपिआर बनिरहेको छ । उता, बाँकेकै नौवस्तामा ३३८ विगाह जमिनमा डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ । त्यस बाहेक मकवानपुरको मयुधापमा २०० विगाह जमिनमै डिपिआर निर्माण अघि बढाएको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । झापामा पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढेको छ । डिपिआर तयार भैरहेका ठाउँको वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए)को काम अघि बढाउने पनि अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । चालु आर्थिक बर्षभित्रै सबै प्रदेशमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआर तयार पारिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । सरकारले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने औद्योगीक क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘हामीले ४९ करोड बजेट पाएका छौं, यसले सम्भाव्यता अध्ययन, केहि ठाउँमा मुआब्जा, इआइए र डिपिआरको काम गर्ने भनिएको छ, हामी चालु आव भित्रै काम सक्ने गरि अघि बढिरहेका छौं’, बस्नेतले भने । अघिल्लो सरकारका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको अगुवाईमा सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह जमिनमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने काम अघि बढेको थियो । आगामी ५० बर्षका लागि उद्योग स्थापनाका लागि जमिनको अभाव नहुन नदिने गरि सो योजना अघि सारिएको र सोही अनुसार काम अघि बढाएको बस्नेतले जानकारी दिए ।
२० प्रतिशत पुल १० वर्षदेखि अलपत्र, २० करोडका पुल बनाउन २० लाख मात्रै !
काठमाडौं, १६, माघ । सरकारले देशैभर निर्माण गरिरहेका मध्ये करिब २० प्रतिशत पुल १० वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । हाल निर्माण थालिएका मध्ये ८० प्रतिशको काम सम्पन्न भएपनि २० प्रतिशत पुल भने १० वर्षदेखि अलपत्र रहेको सडक विभागका महानिर्देशक देबेन्द्र कार्कीले बताए । उनका अनुसार सरकारले सडक विभागलाई वर्षेनी नयाँ पुलको जिम्मा दिइरहेकको छ । हामीले काम पनि गरिरहेका छौ तर कतिपय पुलमा प्राविधिक समस्या आउने र त्यसलाई निर्माण गर्न निकै ठूलो चुनौति हुने गरेको छ, उनले भने । उनका अनुसार सरकारले २० करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने पुलका लागि जम्मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ मात्रै दिन्छ अनि कसरी बनाउँन सकिन्छ त पुल ? उनले भने । अहिले पनि पनि एक अर्बको पुल निर्माण भइरहेकोमा डेड अर्ब भुक्तानी बाँकी भैसकेको छ । यो भुत्तानी अहले नै सबै चुक्ता भने हुने होइने । आगामी असरमसान्तसम्ममा भुक्तानी हुने हो । सरकारले सडक यातायातलाई सहज बनाउन देशैभर हाल करिब साढे आठ सय वटा नयाँ पुलहरुको निर्माण गरिरहेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गको सडक विभागले यो वर्ष मात्रै करिब सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर पुल तथा पुलेसा निर्माण गरिरहेको छ । विभागका अनुसार देशैभर निर्माणमा समस्या भएका, काम गर्दागर्दै पुल भासिएका, पुलका पिलर बांगिएकालगायतका प्राविधिक समस्या भएका पुलको संख्या नै २० प्रतिशत छ । यसमा पनि धेरैजसो पुलको समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न थालिएको छ । विभागका अनुसार यस अघि प्राविधिक समस्या आएर निर्माण हुन नसकेको मेची पुल पुनः अगाडि बढेको छ । राम्रोसँग काम पनि भइरहेको उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रै ७५ वटा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । हाल देशभर २ हजार पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी चार देखि पाँच वर्षमा सरकारले मुलुकभरी करिब तीन हजार पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ । निर्माणको चरणमा रहेको पुलहरुमध्ये संख्यामा नै उल्लेख गर्नुपर्दा करिब डेडसय वटा प्राबिधिक समस्या देखिएको उल्लेख छ । तीमध्ये पनि अहिले समस्या देखिएको एक मेची पुल हो । यसबाहेक करिब एक दर्जन भन्दा बढि पुलमा नेपाली जनशक्ति र प्रबिधिले टुंगो लगाउनै नसक्ने समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ । झापाको मेची पुलमा निर्माण भैरहेको नेपाल–भारत मितेरी पुलमा देखिएको समस्या निकै जटील खालको प्राविधिक भएको पनि उल्लेख छ ।
उपत्यकामा १० वर्षभित्र ‘मेट्रो रेल’, सरकारी तयारी पूरा भए उपत्यकाको जमिन मुनी र माथि रेल कुद्ने
काठमाडौं १४, माघ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले १० वर्षभित्र उपत्यकामा ‘मेट्रो रेल’ सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। उपत्यकाको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लेखकले ‘फ्लाइ ओभर’, ‘मेट्रो रेल’ लगायतका वैकल्पिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल भइरहेको बताए। मुलुकका विभिन्न स्थानमा सडक संरचना पुर्याउनेबारे मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको दाबी उनले गरे । सरकारी योजना सफल भए उपत्यकाको जमिन माथि र जमिन मुनि रेल कुद्ने भएको छ । जमिनमाथि तीन वटा र जमिन मुनि दुई वटा रुटनमा रेल कुद्ने उल्लेख छ । मन्त्री लेखकले नेपालको भौतिक योजनाको प्रगति र कामको गति निकै सकारात्मक भइरहेकोले सरकारी योजना पूरा गर्न सहज हुने दाबी पनि गरे । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
