प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणपछि चमेलियाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवाद र समस्यामा फसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनाको काम तोकिएको समयभन्दा शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजनाले गति लिएको हो । आयोजना सन् २०१७ को अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका तय गरिएको छ । आयोजनाले भने तोकिएको समयभन्दा दुई महिना पहिल्यै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरेको छ । सातपटक भेरियसन गरिएको आयोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय रुपमा चर्चा परिचर्चामात्रै नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत लामो छलफल भयो । छलफलका क्रममा आयोजनाको सम्बन्धमा भए गरेका गलत कामको उचित छानबिन गर्ने, दोषी उपर कारबाही गर्ने सहमति भएपछि निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको हो । आयोजनाका प्रमुख अजयकुमार दाहालका अनुसार खुम्चिएको सुरुङ निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २८ मिटर सुरुङमात्रै पुनःनिर्माण गर्न बाँकी छ । २३२ मिटर सुरुङ खुम्चिएकामा अरु पुनःनिर्माण भइसकेको छ । हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको कामसमेत जारी छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने टर्वाइनको यसअघि नै जडान गरिएको र हाल जेनेरेटर जडान कार्य जारी रहेको र आगामी एक महिनाभित्र सो कार्यसमेत सम्पन्न हुने आयोजनास्थलमा रहनुभएका उपप्रबन्धक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार आयोजनामा हाल चिनियाँ र नेपाली कामदारले दैनिक १८ घन्टा काम गरिरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले गत २२ सेप्टेम्बरमा नयाँ कार्यसूची दिई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो । खुम्चिएको बाँकी रहेको सुरुङ सम्पन्न यसै महिनाभित्र हुने गरी तयारी गरिएको आयोजना प्रमुख दाहालले बताए । समयमै काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाले हालसम्म दुई अर्ब रुपैयाँ बढी कमाइ घाटा भएको छ । आयोजनाको लागतसमेत बढेर हाल प्रतिमेगावाट लागत ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । ठेकेदारलाई बुझाइएको अन्य शुल्कको हिसाब गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणले बुझाएको रकम उल्लेख्य मात्रामा बढी छ । जसरी भए पनि शीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले देखाएको चासोका कारण परियोजनाले गति लिएको छ । आयोजनाले यसअघि नै १३१ किलोमिटर लामो १३२ कभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल ४१२ वटा टावरमार्फत कैलालीको अत्तरियामा जोडिएको छ । प्रसारण लाइन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि हावाहुरीका कारण डोटी र कैलालीमा चारवटा टावर र केही प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ । प्रसारण लाइनको सीमाभन्दा बाहिर रहेका सल्लाको रुख ढलेर प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएपछि वन विभागसँग समन्वय गरेर रुख काट्ने स्वीकृति लिने कार्य जारी रहेको आयोजना प्रमुख दाहाल बताउछन् । दशवटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले केही दिन लाग्न देखिएको छ । रासस
ग्रामिण सडकमा वार्षिक २८ अर्ब, देशैभर ५७ हजार किलोमिटर स्थानिय सडक, अझै ३६८ गाविस सडक पहुँच बाहिर
काठमाडौं । देशमा सडक विभाग र स्थायिन पूर्वाधार तथा कृषि सडक विकास विभाग (डोलिडार)ले गरी करिब ७० हजार सडक निर्माण गरेका भएपनि २ जिल्ला सदरमुकाम र ३६८ गाविस अझै सडक पहुँच बाहिर छन् । हुम्लाको सिमिकाटे र डोल्पाको दुनै सदरमुकामबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले छोइसकेको छ । सरकारले सडक विभाग अन्तर्गन राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका सडक मात्रै बनाउँने भएपनि स्थायिन तहमा भने डोलिडार अन्तर्गत कृषि तथा ग्रामिण सडक निर्माण हुने गरेका छन् । सरकारले सडक विस्तार, निर्माण र विकासका क्षेत्रमा गर्ने ठूला खर्चबाहेक स्थानिय तहमा खर्च हुने रकम सबै अनुदानमा सरकारले हरेक वर्षको बार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गर्ने गरेको छ । सरकारले स्थानिय निकायलाई निःशर्त अनुदान दिएर निर्माण गर्ने यस्ता सडकमा वार्षिक २८ अर्ब खर्च भइरहेको भएपनि अझै विभिन्न जिल्लाका ३६८ गाविसमा सडक पुुग्न सकेको छ । सडक पहुँचबाट बञ्चित हुने यस्ता गाविसमा सबैजसो पहाडी जिल्ला रहेको डोलिडाका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । पहाडी जिल्लामा पनि डोल्पा, हुम्ला, जुम्लासहित कर्णालीका अधिकांश जिल्ला र अन्य जिल्लाका विकट गाविस रहेको उल्लेख छ । डोलिडारले हालसम्म ५७ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरेको बताएको छ । यी सडकमध्ये २ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, १३ हजार किलोमिटर ग्राभेल, ४२ हजार किलोमिटर अर्धन रहेको उल्लेख छ । यी सडकमा २६ प्रतिशत मात्रै सडक बाह्रै मास सन्चालन योग्य रेहका छन भने बाँकी ७४ प्रतिशत सडक सिजनल रहेको छ । स्थानिय तहमा मात्र २६ सय पुल स्थानिय तह तथा ग्रामिण भेगमामा मात्रै २६ सय पुल पुलेसा हालसम्म निर्माण भएका छन् । सडक विभागले निर्माण गरेको रणनीतिक महत्वका र ठूला सडकममा निर्माण भएका २ हजार पुल बाहेक नै २६ सय पुल डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएको उल्लेख छ । राजनीतिक दबाब थेग्नै गाह्रो स्थानिय तहमा निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका लागि आउने राजनीतिक दबाब थेग्न सडक विभाग तथा डोलिडारलाई हरेक वर्ष हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गरेको बजेटको सिलिङ विपरित आउने यस्ता राजनैतिक दबाबले काम गर्ने गाह्रो पर्ने गरेको डोलिडार स्रोतको भनाइ छ । स्थानिय तहमा पूर्वाधार लैजान र विकास निर्माणको काम गरेर राजनैतिक नेतालाई काम देखाउनुपर्ने र स्थानिय तहमा सानो मात्रामा भएपनि कुनै नै कुनै काम नभए नेतालाई गाउँ जान गाह्रो हुने भन्दै दबाब आउने गरेको पनि उल्लेख छ ।
दाताले पैसा दिएनन्, प्रतिवद्धता अनुसारको पैसा नआउँदा पुनर्निर्माण प्रभावित
काठमाडौ । भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बुधबार संसद्को लेखा समितिलाई दाताहरूबाट व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएको हो। भारत सरकार तथा भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुन बाँकी रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण कार्यक्रम प्रभावित भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा।गोविन्द पोखरेलले लेखा समितिलाई जानकारी गराए। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल, सचिव सञ्जय शर्मा र सहसचिव यमलाल भुसाल सहभागी भएर लेखा समितिलाई पुनर्निर्माणमा भएका कार्यको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। प्राधिकरणका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ४८ करोड, कृषि विकास मन्त्रालयका ५१ करोड, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २१ करोड, सिँचाइ मन्त्रालयका १० करोड, वन मन्त्रालयका १२ करोड र तालिमका लागि १२ करोड रुपैयाँँ बराबरका कार्यक्रम युरोपेली युनियनबाट स्रोत निकासा फुकुवा नभएका कारण रोखिएका छन्। युरोपली युनियनले निकासा फुकुवा नगरिदिएका कारण अख्तियारी दिइएको रकम पनि सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि उपलब्ध हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। एक खर्ब ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये हालसम्म ७२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको, ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अख्तियारी दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले समितिलाई गराएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये आवास अनुदानका लागि २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको निजी आवास अनुदानका लागि पहिलो चरणमा ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणतर्फ ५४ करोड, खानेपानी तथा ढल निकासतर्फ ९५ करोड, स्थानीय सडक क्षेत्रतर्फ ५६ करोड रुपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयको चालूतर्फ ६१ करोड रुपैयाँका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरणका लागि हालसम्म १४ जिल्लामा आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। चार हजार आठ सय ६८ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्रोत नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पमा परी सात हजार नौ सय २३ विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए। तीमध्ये तीन हजार ५५ वटा विद्यालय बनाउनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भएको छ। विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त निकायतर्फ खर्च गर्ने मोडालिटी निश्चित भएका कारण हाल ससर्त अनुदान दिने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए। प्राधिकरणका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणतर्फ चार अर्ब आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी निकासा गर्न बाँकी छ।नेपाल सरकारतर्फको स्रोत न्यून भएको, दातृ निकायको बजेट निश्चित क्षेत्र, जिल्ला वा गाविसमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि उपलब्ध रकमसमेत तत्काल आवास अनुदानका लागि स्रोतान्तर गरिएकाले सो रकम उपलब्ध हुनुपर्ने, आवश्यक शीर्षकमा स्रोत मिल्दो बजेट नभएको हुनाले स्रोतान्तर तथा रकमान्तर गरिरहनुपर्ने झन्झट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
