नेपालले चीनलाई भन्यो-‘पेट्रोलियम खानीको अध्ययन रिपोर्ट चाहियो’, थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता पनि
काठमाडौं, ११ माघ । नेपालले पेट्रोलियम खानीहरुको रिपोर्ट पठाउन चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेको छ । उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र चीनियाँ टोलीले अध्ययन गरेका पेट्रोलियम खानीहरुको रिपोर्ट उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई पत्र पठाएको हो । ‘हामीले मन्त्रालयलाई चीन सरकारसँग आधिकारीक रिपोर्ट माग्न अनुरोध गरेका थियौं, मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चीन सरकारलाई पत्र पठाएको छ’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । नेपालले पुस दोश्रो साता चीनलाई पत्र लेखेको पनि उनले जानकारी दिए । गत अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेको थियो । सो टोलीले ती खानीको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका थिए । तिनै नमुनाको परिक्षणबाट सो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक अनौपचारिक रिपोर्ट चीनले नेपाल पठाएको थियो । नेपालले अब भने औपचारिक रिपोर्ट मागेरै पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए । ‘उनीहरुले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनौपचारिक रुपले नेपाललाई दिइसकेका थिए, त्यसमा सकारात्मक रहेको उल्लेख थियो तर अब औपचारिक रिपोर्ट चाहियो भनेका छौं’, ति अधिकारीले भने । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक रिपोर्ट सकारात्मक रहेको बताएका थिए । थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता नेपालले औपचारिक रिपोर्टसँगै थप अध्ययनका लागि पनि चिनियाँ टोलीलाई पुनः निम्ता पनिसँगै पठाएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । उत्खनन् गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
पृथ्वी नारायण शाहका सम्पदामा चिनियाँ चासो, बसन्तपुरको नौ तलेदेखि नुवाकोटको सात तले हुँदै गोरखासम्म
काठमाडौं, ९ माघ । पश्चिमाहरुले नेपालको एकिकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई रुचाउँदैनन् भन्ने तथ्य नौलो रहेन् । तर चिनियाँहरुको भने उनै पृथ्वीनारायण शाहसँग राम्रै लगाव रहेको देखिन्छ । भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पदा मध्ये पृथ्वी नारायण शाहसँग जोडिएका अधिकांश पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणमा चिनले हात अघि सारेको छ । चीनले नुवाकोटको ७ तले दरबार क्षेत्रमा सबै जसो संरचनाको पुननिर्माण गरिदिने भनेको छ । त्यसको प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको छ । ‘नुवाकोट दरबार क्षेत्रको भैरवी मन्दिर बाहेकका सबै सम्पदाको निर्माण चीनले गर्ने भनेको छ र त्यसको प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको छ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरले विकासन्युजसँग भने । उता, चीनले बसन्तपुर दरबार परिसरमा रहेको नौ तले दरबार पनि बनाउँदैछ । त्यसको अध्ययन सम्पन्न गरेर चिनियाँ टोली गएको छ । ‘हनुमानढोका दरबार परिसरमा रहेको ९ तले दरबार चिनले बनाउँदैछ, त्यसको अध्ययन सम्पन्न भैसकेको छ, केहि समयमै सम्झौता हुन्छ’, हनुमानढोका दरबार पुर्ननिर्माणको नेतृत्व गरिरहेका पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर गोपाल झाले विकासन्युजसँग भने । चीनले गोरखा दरबारको पुर्ननिर्माणका लागि पनि चासो देखाएको छ । ‘गोरखा दरबारको पुर्ननिर्माणका लागि धेरै मुलुकले इच्छा देखाएका छन, तीमध्ये चीनियाँहरुको पनि चासो छ, हामीले कसलाई दिने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं’, पुरातत्व विभागका सिडिई घिमिरेले भने । चीनले पृथ्वी नारायण शाहले बनाएका संरचनाहरुको निर्माणमा किन बढि चासो देखायो भन्ने सन्दर्भ भने अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण्बाट अध्ययनको बिषय नै बनेको छ ।
नेपालको विकासमा बाधक बन्दै विश्व बैंक, दाताको भर पर्दा माथिल्लो अरुण अझै अनिश्चित
काठमाडौं ९, माघ । विदेशी दाताको भर पर्दा नेपालका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण कतिसम्म ढिला हुन्छन् भन्ने पछिल्लोपटक बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकको कार्यशैलीले देखाएको छ। अरुण तेस्रोमा २१ वर्षअघि हात झिकेको विश्व बैंकले सोही नदीमा अर्को आयोजना माथिल्लो अरुण (हाल ३३५ मेगावाट) मा चासो देखाएको आठ वर्ष बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म परामर्शदाता नियुक्त हुनसकेको छैन। उसले माथिल्लो अरुणको अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, निर्माणका लागि लगानी र सुपरीवेक्षणसमेत गरिदिने भनेर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयलाई आश्वस्त पारेको थियो। सरकारले पनि विश्व बैंककै भर परी चार वर्षअघि माथिल्लो अरुण विद्युत् प्राधिकरणमार्पmत निर्माण गराउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले ‘सहायक कम्पनी खडा गरी सेयर वितरण गर्न नपाइने’ सर्तमा प्राधिकरणलाई २०६९ फागुन ४ गते सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेका थिए। विश्व बैंकसित एक दशकअघि छलफल भएको यो विषय आयोजनाको अध्ययन गर्ने, डीपीआर बनाउने परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेर पठाएको सूची विश्व बैंकले अभैm स्वीकृत नगरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। ‘हामीले इक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (आशयपत्र)पठाएकै १० महिना भइसकेको छ। विश्व बैंकले अभैm स्वीकृत गरेको छैन’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आशयपत्रका लागि हामीले दुईदुईपटक टेन्डर गर्नुपर्यो।’ ती अधिकारीका अनुसार विश्व बैंकले आयोजनाको कार्यादेश ९टीओआर० अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन। परामर्शदाता छनोटका लागि प्राधिकरणले गृहकार्य गरेर विश्व बैंकको सहमतिका लागि पठाइएका प्रस्ताव तथा कागजात स्वीकृत नगर्दा ढिला भएको हो। ‘प्रस्तावका लागि पठाइएको अनुरोधलाई अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएर विश्व बैंकले आयोजना नै ओगटेर मात्र बस्न खोजेको देखिन्छ’, उनको भनाइ थियो। आयोजना प्रमुख विश्वध्वज जोशीले परामर्शदाता नियुक्तिप्रक्रिया सुरु भइसकेको र विश्व बैंकसित कुराकानी भइरहेको बताए। विश्व बैंकले ‘नो अब्जेक्सन’ ९सहमति० दिनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको जोशीले बताए। उनले औपचारिक रूपमा विश्व बैंकको ऋण गत जुलाईदेखि प्रभावकारी भएको र अरू कार्य प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। विश्व बैंकले आयोजनाको अध्ययन र डीपीआर बनाई टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई २ करोड अमेरिकी डलर ९हालको मूल्यमा दुई अर्ब रुपैयाँ० दिएको छ। यो रकमबाट आयोजना प्रवेश मार्ग २४ किलोमिटर सडकको समेत विस्तृत डिजाइन गर्ने योजना छ। विश्व बैंकका जलविद्युत् विशेषज्ञ डा। रविन श्रेष्ठले बैंकले ढिला ग¥यो भन्न नमिल्ने बताए। उनले सुरुमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका साथै सुपरीवेक्षण गर्नेसमेत कार्यसूची रहेकोमा पछि सुपरीवेक्षणलाई हटाउँदा दुईपटक टेन्डर गर्नुपरेको बताए। ‘सुरुको आशयपत्र रद्द गरी अर्को जारी गर्नुर्यो’’, डा। श्रेष्ठले भने, ‘अहिले ६ वटा फर्म लघुछनोटमा परेका छन्। तिनको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हेरी छिट्टै निर्णय हुनेछ।’ माथिल्लो अरुणको काम अघि बढिरहेको र विविध कारणवश केही समय लागेको उनले स्वीकार गरे। ‘विश्व बैंकको व्यवस्थापन नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न कटिबद्ध छ’, उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययन पूरा भएपछि यसको ऋण व्यवस्थापनसमेत विश्व बैंकले गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
