भारतद्वारा काठमाडौं दिल्ली रेल बनाउने प्रस्ताव, नेपालको सडक सञ्जालमा ३४० मिलियन डलर लगानी गर्ने सम्झौता
काठमाडौं। राजधानीमा सुरु पूर्वाधार सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार उद्घाटन गरे। नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधारमा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले उच्चतम वातावरण बनाइ रहेको बताए। कार्यक्रममा अतिथि रहेका भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुले काठमाडौं – दिल्ली र काठमाडौं – कलकत्ता रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव समेत गरेका छन्। आइतबारबाट शुरु दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका रेलमन्त्री प्रभुले उक्त दुई रेलमार्गका लागी नेपाल सरकारसमक्ष चाँडै नै प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिए। उनको प्रस्ताव एकदमै प्रारम्भीक र उक्त प्राप्तीका लागि नेपालकै तर्फबाट घचघच्याउने काम शुरु गर्नुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागीहरुले बताएका छन्। यसबारेमा सिमावारी र सिमा पारिका लागि लिङ्क गर्न सकिने र नेपालमा रेलको विषयमा विस्तृत अध्ययन पश्चात काम अगाडि बढाउन सकिने सम्मेलन आयोजक मध्येका एक रविभक्त श्रेष्ठले बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र रेलमन्त्री प्रभुबीच उक्त आयोजनाहरु सहुलियतपुर्ण ऋणमा बनाउने हस्ताक्षर आइतबार भइसकेको छ । ‘यो महत्वपुर्ण उपलब्धी हो,’ उनले भने । प्रभुले भारत नेपालका लागि ठूल्दाई नभई जुड्वा भाई भएको भन्दै सहकार्य निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा नेपाली नेताहरुले बोलि धेरै गर्ने काम नगर्ने परिपाटीको आलोचना समेत भएको थियो। विकासका कुराहरु गर्ने तर उचित मात्रामा भिजन नबनाई अघि बढ्ने गरेको भन्दै एसियाली बिकास बैंकका उपाध्यक्ष वेन्काई झाङले नेपालका नेताहरुको कार्यशैलीको आलोचना गरे। उनको त्यस्तो वक्तव्य आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यसको खण्डन गरे । भट्टराईले सपनाको बचावट गर्दै भने- ‘हामीले सुतेर देख्ने सपनाको कुरा गरेका होइनौं, हामीले त यस्तो सपनाको कुरा गरेका हौं, जसले हामीलाई सुत्नै नदिओस् ।’ पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै डा. भट्टराईले देशमा राजनीतिक प्राप्तिपछि अब आर्थिक परिवर्तनका लागि सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । देशमा लगानीको वातावरण तयार भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न डा. भट्टराईले आग्रह गरे । भारतले सडक निर्माणका लागि ३४० मिलियन डलर लगानि गर्ने भारतले नेपालको सडक सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि ३४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने विषयमा हस्ताक्षर भएको छ। ‘भारत नेपालको असल मित्र त हो नै एक ‘स्योर सट’ लगानीकर्ता पनि हो’ प्रभुले भने। ‘म अहिले भाग्यमानी महशुस गरि रहेको छु की आजै मात्र हामीले सडक निर्माणका लागि ३४० मिलियन अमेरिकी डलर (३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्न यहाँको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ।’ यो मात्र होइन नेपालमा सडक, रेल्वे लगायतका पुर्वाधार विकासका लागि थप लगानी गर्न भारत तयार रहेको उनले बताए। ‘हामी चाहन्छौँ की नेपाल लगानीका लागि साँच्चिकै उपयुक्त ठाउँ हो भनेर अरु विदेशी लगानीकर्ताले पनि विश्वास गरुन्। हामीले गरेको लगानी सम्झौताले त्यो बाटो खन्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाइ लागेको छ।’ ‘भारत ठूल्दाई हैन जुम्लाहा हो’ ‘नेपाल जति नजिकको मित्र हाम्रा लागि कोही छैन। कसै कसैले को ठूल्दाइ? को सानो भाइ? जस्ता प्रश्न पनि गर्ने गरेका छन्। तर, म भन्छु- नेपाल र भारत कुनै ठूल्दाइ/सानो भाइ होइन, यी त जुम्ल्याहा भाइ हुन्। त्यसैले नेपाल र भारत सधैं साथ साथ हिँड्नु पर्छ’ उनले भने । प्रभुले ग्रिन इन्फ्राष्ट्रक्चरमा रेल्वेको स्थान अवश्य पनि अगाडी आउँछ। दुई देशका राजधानी जोड्ने गरि काठमाडौं र नयाँ दिल्ली एवं नेपालको प्रमुख व्यापारिक बन्दरगाह कलकत्ता र काठमाडौँ जोड्ने गरि दुई वटा रेल्वे लिंक निर्माण होउन् भन्ने भारतको चाहना रहेको बताए। यी दुई लिंक जति सक्दो चाँडो बनुन् भन्ने भारतको चाहना रहको उनले बताए। त्यसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो तिर ट्राफिक सर्भे लगायतका पुर्व तयारी जतिसक्दो चाँडो गर्न सुझाए।
संसदमा नेपाली सेनाको तारिफ, सडक निर्माणमा थप जिम्मेवारी, बजेट र विष्पोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । संसदको विकास समितिमा नेपाली सेनाको भव्य तारिफ भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सेनालाई सडक निर्माणको थप जिम्मेवारी दिन, १५ दिनभित्र थप बजेट निकास गर्न तथा जटिल स्थानमा सडक निर्माणको लागि आवश्यक विष्पोटक पदार्थ ल्याउने बातावरण बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सडक निर्माणको कार्यमा सेनाको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भन्दै सडक निर्माणमा सेनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आइतबार बसेको समितिमा सांसदहरुले माग गरेको छन् । ‘नेपाली सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली करिडोर, डोल्पा दुनै सडक खण्ड, मैलुङ–स्वाफ्रुवेशी, कालिगण्डकी करिडोरको गुल्मी वागलुङ खण्डलगायतका सडकखण्डहरु एवं कठिन भूभागमा ट्रयाक खोल्ने कार्यहरुमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ।’ विकास समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सडक निर्माणमा नेपाली सेना, सडक विभाग र डोलिडारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेमा द्रुतगतिमा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सक्ने देखिएकोेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनालाई आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरी सडक निर्माणकार्यलाई तिव्र गतिदिन निर्देशन दिएको छ ।’ सडक निर्माणको सम्बन्धमा खास गरी ठिक बाटो सम्बन्धी समस्या, जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्ती, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धतामा कमी, विस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा देखिने समस्या, निर्माण व्यवसायीबाट समयमा नै कार्य सम्पादन नहुने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अभाव लगायतका कुराहरुले प्रभाव पारिरहेको जनाउँदै समितिले समितिले भनेको छ–‘सडकनिर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र (जस्तै २ वर्षभित्र) कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गरिदिन तथा सोका लागि आवश्यक बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न, यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिने भनिएका सडक खण्डहरुको लागि आवश्यक बजेट (जुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाँडफाँडगर्ने हो) १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन/अख्तियारी दिन, विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधानगर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको गोरखाको बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ् सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया छिटो स्वीकृत गर्न तथा बजेट निकासा तुरुन्तै उपलब्ध गराउन समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्मन्धि मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विकास निर्माणका पूर्वाधार एवं संरचनाहरु निर्माणमा आम नेपाली नागरिकको नेपाली सेनाप्रतिको बढ्दो आशा तथा अपेक्षा एवं देश, काल, परिस्थितिअनुसार विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बहन गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गर्दा हाल नेपाली सेनाअन्तर्गतको विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सान्दर्भिक र अत्यावश्यक देखिएकोले आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, सैनिक मुख्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ’ समितिले आइतबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘त्यसैगरी आपूmलाई प्राप्त भएको विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा तथा समय सीमाभित्र सक्ने गरी उच्च मनोवलका साथ काम गर्न समितिले नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै, सांसदहरुले नेपाली सेनाले निर्माण गरेका जटिल प्रकृतिका सडकको स्थलगत अध्ययन गर्न चाहेका छन् । विकास समितिले निर्माणाधिन सडक खण्डहरु मध्ये जटिल प्रक्रितिको सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखेकोले सोको व्यवस्थापनका लागि समेत समिति विकास निर्माण निर्देशनालय, जंगीअड्डालाई निर्दशन दिएको छ । सभापति रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैंठकले सेनाको अगुवाईमा बनिरहेका सडकहरुको कार्य प्रगति सम्बन्धमा रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, जंगीअड्डा–विकास निर्माण निर्देशनालयका पदाधिकारीहरु एवं सडक विभागलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले देशलाई कति सडक चाहिने हो सोको अध्ययन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न र सडम निर्माणमा गरिने लगानी दोब्बर बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘हामीसँग सबै किसिमको गरेर ५२ हजार किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ’ समितिले भनेको ‘नेपालमा कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । साथै प्रतिवर्ष कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनको बढीमा तीन प्रतिशत भन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी भएको पनि छैन । तसर्थ अन्य विकासलाई टेवा दिने, अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सडक माथिको लगानीलाई आगामी दिनमा कम्तीमा दोब्बर प्रतिशतले बढाउन तथा नेपालको आवश्यकता अनुरुप कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिने हो र कहिले सम्ममा बनाइसक्ने हो सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान यही आर्थिक वर्षभित्र गरी सक्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्च गतिमा कार्यान्वयमा लैजान समितिले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।’
सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारतको ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग
काठमाडौं । नेपालको सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित सहमतिपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो । भीमदत्तनगरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र १८ सडक योजनाका लागि ऋण सहयोग प्रदान गरिएको हो । गण्डक नहर सडक, सहजपुर-बोगटान-दिपायल, वसन्तपुर-कथरिया-कबाहीगोठ-पिपराढी-पदम, तराई सहरी सडक नेपालगन्ज, रम्भापुर-गुलरिया, गुलरिया-रजनवा, लमही-घोराही, घोराही-तुलसीपुर, चरीकोट-तामाकोसी-जिरी, सेलेघाट-रामेछाप-साँघुटार, तराई सहरी सडक-राजविराज, सिरहा-मलङ्गवा-जलेश्वर, भालुवाङ-बाग्दुला-भीमगिठे, भेडेटार-बुधबारे-रबी-राँके, गैँडाकोट-रामपुर-राम्दी, चन्द्रौटा-कृष्णनगर, कृष्णनगर सहरी सडक, बर्दिवास-जलेश्वर सडक योजनाका लागि ३४०.२२ अमेरिकी डलर अर्थात् ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग स्वीकृतिको अन्तिम सहमतिपत्र हस्तान्तरण गरियो । मन्त्री रमेश लेखक र भारत सरकारका रेलमन्त्री सुरेशप्रभाकर प्रभुको उपस्थितिमा सचिव धनबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले सहमतिपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । सहमतिपत्र हस्तान्तरणपछि मन्त्री लेखकले दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध, सद्भाव र पारस्परिक सहयोग कायम गर्दै नेपालमा रेलमार्ग र हुलाकी सडक निर्माणमा पनि भारतको महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको बताएका छन् । भारतीय रेलमन्त्री प्रभुले दुई छिमेकीले पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग आदानप्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रासस
