नलगाड जलविद्युत् आयोजना ओझेलमा
जाजरकोट । त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका-१ मा निर्माण हुने ४१० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम ओझेलमा परेको छ । सो आयोजना विकास समितिमार्फत सञ्चालन भइरहको छ । एक वर्ष अघिदेखि जग्गाको मुआब्जा वितरण, पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यले गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणको कार्य पनि पूरा हुनसकेको छैन । हाइड्रोपावर कम्पनीको आझेलमा परेसँगै जग्गा अधिकरणमा परेका जग्गाधनीले समेत समयमा मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । नलगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिलाई नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनीमा परिवर्तन गरे यता उक्त आयोजना ओझेलमा परेको स्थानीयवासीको आरोप छ । “विकास समितिमार्फत काम हुँदा आयोजनास्थलमा चहलपहलका साथ काम हुन्थ्यो, अहिले सुनसान छ,” त्रिवेनीनलगाड नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर सिंहले भनेका छन् । न्यून बजेट, जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए । “कम्पनी मोडेलमा गएर कामले गति नलिएको होइन व्यवस्थापन हुँदै छ,” उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणका लागि रु एक करोड मात्र बजेट रहेको छ । जुन ४० रोपनीलाई पनि नपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाले हालसम्म २८१ रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले निर्माणस्थल आसपासको २०० रोपनीका जग्गा अधिग्रहणका लागि तत्काल १२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा रकमको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ । आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, बाँधस्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण, ११२ किलोमिटर दुरीको ४०० केभी प्रसारणलाइन, कार्यालय भवन निर्माण, वातावरण अध्ययन तथा बस्ती विकासलगायत निर्माण कार्य लथालिंग छ । अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभी परामर्शदाता कम्पनीले ९४ करोड रुपैयाँको लागतमा डिपीआर निर्माणको जिम्मा लिएको छ । रासस
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले हाल निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने योजना बनाएको छ । काँग्रेसले दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिका संयोजक विनोद चौधरीले प्रस्तुत गरेको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको मार्गचित्रअनुरुप उक्त योजना बनाएको हो । विसं २०४८ मा काँग्रेस सरकारले लिएको उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीतिका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार आएको भन्दै त्यहीअनुसार पार्टीले आगामी पाँच वर्षको आर्थिक विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । मार्गचित्रमा नेपाल हुँदै भारत र चीन जोड्ने पाँचवटा दु्रतगतिका उत्तर दक्षिण सडक निर्माण गरी उत्पादित वस्तुलाई निर्यात गरी मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उक्त लोकमार्गसँगै रहेका स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना काँग्रेसले अगाडि सारेको छ । यस्तै काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा भित्री शहरको जनघनत्व वृद्धि भई अव्यवस्थित शहरी करण नहोस् भन्न शहरी बस्तीको फैलावट बढाउनका लागि स्याटेलाइट एवं स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । काँग्रेसले बाह्य मुलुकका पर्यटक नेपालमा भित्र्याउनका लागि तथा नेपाली नागरिक सहज ढंगले विदेश जानका लागि निजगढ, पोखरा र भैरहवालाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । पूर्व पश्चिम लोकमार्गलाई कम्तीमा छ लेनको बनाउने, हुलाकी सडकको कामलाई तीव्र बनाई तीन वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने तथा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको डिपीआर सम्पन्न गरी रेल्बे लिक बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिने मार्गचित्रमा जनाइएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ६१ प्रतिशत कृषि पेशामा आश्रित रहेको वर्तमान अवस्थामा काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालबाट तरकारी, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी अदुवालगायतका नगदेबालीलाई निर्यात गर्ने गरी काम गर्ने जनाएको छ । मार्गचित्रमा मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि गरेर आगामी पाँच वर्षमा दुई अंकले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने र उद्योग स्थापनाको समयमा लगानीकर्तालाई नगद प्रोत्साहन दिने अवधारणा उल्लेख छ । यस्तै पिछडिएको प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाउन कानूनमा सुधार ल्याउने, पर्यटकीय पूर्वाधारमा सुधार ल्याउने, बाह्य पर्यटक धेरैभन्दा धेरै भित्र्याउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बढाउनेलगायत कुरा समेटिएका छन् । काँग्रेसले मार्गचित्रमा जलविद्युत्का ठूला आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुका साथै स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । नीतिमा छिमेकी देशले विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था सोच्न थालेको भन्दै चाँडो विद्युत् उत्पादन गरी जलविद्युत्मार्फत राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख छ । यसैगरी सम्पदाको संरक्षण, कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने, दु्रत मार्गको काम चाँडो सम्पन्न गरिने, व्यवस्थित शहरीकरण गर्नेलगायत छन् । मार्गचित्रमा विसं २०४८ देखि हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी, उद्योगलगायत क्षेत्रमा भएको सुधारलाई समेत समावेश गरिएको छ । विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा सुरक्षित एवं राम्रो प्रतिफल पाउने गरी लगानी गर्ने विश्वास दिलाउँदै क्रमशः नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति मार्गचित्रमा उल्लेख छ । रासस
सिक्लेस आयोजनाबाट परीक्षण उत्पादन शुरु
पोखरा । कास्कीको मादी गाउँपालिकाको सिक्लेसमा सञ्चालित सिक्लेस जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको छ । केसी कन्सट्रक्सनको सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनीले तीन वर्ष अघिदेखि शुरु गरेको सो आयोजनाको निर्माण सम्पन्नपछि १३ मेगावाट विद्युत् परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको हो । उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक किरण केसीले जानकारी दिनुभयो । कुल दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको लागतमा उक्त आयोजना निर्माण गरिएको हो । सिक्लेस गाउँ नजिकैको मड्क्यु खोलामा बाँध बनाई जम्मा गरिएको पानीलाई तीन किलोमिटर लामो सुरुङमा दुईवटा ट्रर्वाइनबाट तल झारी विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् १३२ केभी प्रशारण लाइनबाट लेखनाथस्थित बूढीबजारमा निर्माण भएको सव-स्टेशनमा जोडिएको छ । ‘रन अफ द रिभर’ प्रविधिमा बनेको सो आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हिउँदको समयमा प्रतियुनिट रु सात र वर्षायामको समयमा प्रतियुनिट रु चारका दरले विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको निर्देशक केसीले बताए । रासस
