सिन्धुपाल्चोकको जोखिमयुक्त वस्ती सार्न सुरु
कागमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पका कारण अत्यधिक मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोकमा जोखिमयुक्त वस्ती सार्न शुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा जिल्लामा पहिलो पटक १८ जना लाभग्राहीका लागि दुई लाख रुपैया अनुदान उपलब्ध गराइ सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गरिएको जनाइएको छ । प्राधिकरणको अगुवाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा जोखिमयुक्त वस्तीको रुपमा पहिचान भएको साविकको गाती गाविसका १८ घरधुरी परिवारलाई बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्वर ३ मा स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको हो । सरकारले दिएको प्रतिपरिवार दुई लाख अनुदानमा लाभग्राहीले रकम थप गरि कम्तीमा साढे दुई आनादेखी ८ आनासम्म घडेरी खरिद गरेका छन् । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न प्रतिघरपरिवार दुई लाख रुपैया सरकारले अनुदान दिदै आएको छ । उनीहरुले निजी आवास पुनर्निर्माणमा थप ३ लाख रुपैया पाउने व्यवस्था समेत गरिएको जनाइएको छ । जोखिमयुक्त लाभग्राहीका रुपमा पहिचान भएका उनीहरुलाई १० बर्षसम्म खरिद गरेको घडेरी बेचबिखन गर्न नपाईने र तीन महिनाभित्र भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुसार घर पुनर्निर्माण गर्ने शर्तमा सरकारी अुनदान दिएर जग्गा हस्तान्तरण गरिएको प्राधिरणका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्राधिकरणका सचिव अधिकारीसहितको टोली केही दिनअघिदेखि सिन्धुपाल्चोकमा खटिएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणको पहलमा यसअघि नुवाकोट, धादिङ, रसुवामा पनि जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न जग्गा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
अधिकांश नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत छैन
काठमाडौं । मुलुक संघिय शासन प्रणालीमा अगाडी बढिरहँदा अधिकांश नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत नभएको जनाइएको छ । सरोकार निकायहरुका अनुसार हाल ३० प्रतिशत नगरपालिकासँग मात्र आफूलाई धान्ने स्रोत/साधन छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले नगरपालिकाहरुमध्ये ३० प्रतिशसँग मात्रै आफ्नै स्रोत/साधन रहेको बताए । १० प्रतिशतले जनसहभागिताबाट स्रोत जुटाउन सक्ने र बाँकी ६० प्रतिशत नगरपालिकाहरुलाई केन्द्रले हेर्न पर्ने उनको भनाइ छ । उनको अनुसार अहिले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका २१७ नगरपालिका र ७६१ स्थानियतह कायम गरिएको छ । मुलुकभर चार जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा नगरपालीका छ । ‘नेपालमा दुई तीहाई जनसंख्या नगरपालिकामा रहने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी नगरपालिकाहरु विभिन्न राजमार्गमा अवस्थित छन् ।’ पूर्व सचिव तथा नेपाल इन्स्चिच्युट फर अर्बान एण्ड रिजिनल स्टडीज वोर्डका निर्देशक किशोर थापाले मुलुकमा सहरीकरणको गति र दिशा अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म औपचरिक रुपमा व्युरोक्रेसी, एकेडेमी स्तरमा मात्र छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ‘आम नागरिकबीच अझै पनि छलफल हुन सकेको छैन ।’ आम नागरिक, पेशाकर्मी लगात सरोकारवलाहरु सबैसँग सहरी रणनीति सम्बन्धमा बहस, छलफल हुन पर्ने उनले जोड दिए । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल इन्स्चिच्युट फर अर्बान एन्ड रिजिनल स्टडीजले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उच्च स्तरकारका कर्मचारी, स्थानियतहका प्रमुख, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले मुलुकमा स्मार्टसिटी लगायतका विभिन्न अबधारणाहरु आएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । यद्यपि मुलुकले गरेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सहरी विकास सम्बन्धि सम्झौता, प्रतिवद्धता र मापदण्डलाई टेकेर अघि बढ्न पर्ने धारणा उनीहरुले राखे ।
डेढ वर्षभित्र भृकुटीमण्डपमा रक्तसञ्चार भवन बन्ने, २१ करोड ७४ लाखको लागत
काठमाडौं । आगामी १८ महिनाभित्र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन भृकुटीमण्डपमा निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी लामा कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. र नेरेसोबीच आइतबार दुई पक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सो सम्झौता पत्रमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाख्वा र लामा कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक पिताम्बर वडुले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापा लगायत अन्य पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । २१ करोड ७४ लाखको लागतमा पुरानो भवन भएकै स्थान काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बन्ने सो भवनको निर्माण कार्य डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । भृकुटीमण्डपको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा भवनमा भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि सोही ठाउँमा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । नेपाल रेडक्रसको भूकम्प पुर्ननिर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत थाइ रेडक्रसको आर्थिक सहयोगमा सो भवन निर्माण हुँदैछ । हाल सोसाइटीको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा ललितपुरको बालकुमारीबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
