कालीगण्डकी करिडोरको कुस्मा-मिर्मी खण्डको ट्रयाक असारभित्रै खोल्ने
पर्वत । उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडारको कुस्मा-मिर्मी खण्डमा यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा ट्रयाक खोल्ने कार्य सकिने भएको छ । करिडोरको मिर्मी-कुस्मा खण्डमा पर्वतको मुडिकुवादेखि अर्मादी र स्याङ्जाको मोहनडाँडादेखि मिर्मी सम्मको थोरै भूभागमा बाँकी रहेको ट्रयाक खोल्ने काम असार सम्ममा नै सक्न लागिएको हो । करिडोरको मिर्मी-कुस्मा खण्डमा झण्डै दुई किलोमिटर मात्रै सडकमा ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ । भारतसँगको सिमाना सुनौलीदेखि उत्तरमा चीनको तिब्बती सीमा कोरल्लासम्म पुग्ने गैँडाकोट-मिर्मी-फलेवास-जोमसोम-कोरल्ला सडक ३७७ किलोमिटर लामो छ । सेतीवेणी-मिर्मी खण्डमा पर्ने पिँडीखोलाको ठूलोखोलादेखि मिर्मी सम्मको सय मिटर कठिन पहरोमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ भने पर्वतको मोदीवेणीदेखि अर्मादीसम्म मात्रै डेढ किलोमिटर मिटर ट्रयाक खोल्नका लागि काम भइरहेको छ । “थोरै मात्र ट्रयाक खोल्न बाँकी छ, यसै वर्षभित्र खोलिसक्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ”, करिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुंगा आयोजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले भने । मोदीवेणी र मोहनडाँडा मिर्मी खण्डको पहरोमा ट्र्याक बनाउन विस्फोटन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले नेपाली सेनाको सहयोग लिनुपर्ने देखिएको छ । कालीगण्डकी करिडोरमा कालीगण्डकी पश्चिममा पाल्पा-गुल्मी-बागलुङ खण्डमा सडकको अधिकांश ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलेको छ भने विभिन्न खोलामा बेली ब्रिज बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । पर्वत खण्डमा भने ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा गत वर्ष नै ट्रयाक खोल्ने भनिए पनि अझै काम हुन सकेको छैन । अहिले फलेवास नगरपालिकाको मुडिकुवादेखि अर्मादी खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । मोहनडाँडादेखि मिर्मीसम्म विस्फोटन गर्नुपर्ने भएकाले सेनाले सहयोग नगरेसम्म काम अधुरै छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार फलेवासदेखि अर्मादी सम्मको सडकको ट्र्याक खोल्ने काम असार सम्ममा सक्ने लक्ष्य छ । रानीपानीदेखि फलेवाससम्मको २२ किलोमिटर सडक चक्लाबन्दी गरी ग्राभेल स्ट्याण्डर्डको बनाउन टेण्डर आह्वान भइसकेको छ । त्यसका लागि रु ३९ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । अहिले पनि मोदीखोला, लमायखोला र सेतीखोलामा पक्कीपुल निर्माणका लागि काम शुरु भएको छ भने आँधीखोलामा पुल निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गर्न अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । “सडकको धेरै क्षेत्रमा काम भइरहेको छ, बजेटको पनि अभाव छैन”, उनले भने, “भूगोल र ठेकेदारका कारण कहिलेकाहीँ समस्या आएको छ”, उनले ठेकेदारलाई दबाब दिएर पनि लक्ष्यअनुसार समयमा काम सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत-मिर्मी खण्ड जम्मा ५५ किलोमिटर छ भने बागलुङ-गुल्मी-पाल्पा खण्ड यो भन्दा झण्डै ३० किलोमिटर बढी छ । पर्वत खण्डमा समयमा पुल र सडकको काम सक्ने हो भने उत्तर दक्षिण आउने सवारी साधनले यही मार्ग प्रयोग गर्ने सम्भावना छ । कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डका लागि निरन्तर अभियान चलाइरहेका प्रदेशसभा सदस्य विकास लम्साल यो खण्डको काम जुनसुकै हालतमा पनि समयमा पूरा गराउने बताए । “कुस्मा-मिर्मी खण्डमा पुल र सडक निर्माणका लागि निरन्तर दबाब र अनुगमन जारी रहन्छ”, उनले भने, “समयमा नै काम सम्पन्न गर्न बजेटदेखि प्रक्रियागत ढिलाइ हुन दिइने छैन ।” पर्वतका प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले पनि करिडोरको कामलाई जुनसुकै हालतमा पनि सम्पन्न गराउन बजेटको कमी हुन नदिने बताए । ठेकेदारका कारण ढिलाइ हुने अवस्थामा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर पनि काम अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । गिरी सहितको टोलीले बागलुङ-गुल्मी खण्डमा नेपाली सेनाले गरेको काम अवलोकन गरेर फर्केको छ । अवलोकनका क्रममा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएमा सोचेको भन्दा छिटो र गुणस्तरीय हुने देखिएको उनले बताए । रासस
दक्षिण एशियाकै पहिलो वातावरणमैत्री भवन नेपालमा, निर्माण लागत ३८ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दक्षिण एशियाकै पहिलो वातावरणमैत्री भवन निर्माण गरिरहेको छ । विभागको बबरमहलस्थित निर्माणाधीन भवन बनेपछि वातावरण प्रणालीका हिसाबले दक्षिण एशियाकै पहिलो हुने विभागका महानिर्देशक डा ऋषिराज शर्माले जानकारी दिएका छन् । “दक्षिण एशियामा यस्तोखालको वातावरणमैत्री भवन अहिलेसम्म कसैले बनाएको छैन, बनाउँदा बनाउँदै अरु कसैले बनायो भने मात्र हो नत्र हामी नै हौँ पहिलो”, उनले भने । मुलुकको मौसमी सूचना प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन अत्याधुनिक भवन बनाइएको महानिर्देशक शर्माको भनाइ छ । चार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको उक्त भवनमा बढीभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ । ‘एयर टनेलिङ’ को व्यवस्था गरिने हुँदा यसले भवनको प्रत्येक कोठाको तापक्रम एउटै बनाउन मद्दत गर्छ । सामान्यतः वायुमण्डलमा तापक्रमको घटबढ असाध्यै धेरै हुन्छ । जमिनको पाँच/दश मिटर तलतिर जाँदा तापक्रमको भेरिएसन बिहान, दिउँसो र राति त्यति धेरै हुँदैन । महानिर्देशक शर्माले भने, “अहिले बनाउन खोजिएको जमीनको तापक्रम सबै कोठामा पुर्याइनेछ, किनकि त्यहाँको हावा धेरै तातो पनि नहुने, धेरै चिसो पनि नहुने हुँदा त्यो हावा माथि पठाउँदा कोठाको तापक्रम बाहिरको जस्तो नभएर चिसोमा तातो र तातोमा चिसो हुन्छ । यसले एयर कण्डिसन (एसी) लगाउन नपर्ने हुँदा ऊर्जा बचत हुने भएकाले हामीले वातावरणमैत्री भनेका हौँ ।” भवनमा मौसमी सूचना प्रवाह गर्न अत्याधुनिक मौसमी टिभी स्टुडियो, मौसमी उपकरण गुणस्तर मापनको प्रयोगशालालगायत अन्य थुप्रै प्रयोगशाला रहनेछ । विभागका अनुसार हाल भवनको करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको छ । दशतले र पाँचतले दुई भवनमध्ये पाँचतले भवन ढलान भइसकेको छ । एक वर्षअघि शुरु भएको भवन निर्माण अबको करिब एक वर्षभित्रै सकिने महादिर्नेशक शर्माले बताए । नेपाली ठेकेदार कम्पनीबाटै निर्माण भइरहेको भवनको कूल लागत मूल्यअभिवृद्धि करसहित रु ३८ करोड हुनेछ । भवन बनेपछि विभागले हाल भाडामा प्रयोग गरिरहेको कामपा-१ नागपोखरीको केन्द्रीय कार्यालय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई बबरमहलमै सारेपछि मौसमी गतिविधिसम्बन्धी सबै काम नयाँ भवनबाटै हुन्छ । विभागका हाल देशभर ठूला छ कार्यालय धरान, विराटनगर, नारायणगढ, पोखरा, सुर्खेत र नेपालगञ्जमा छन् भने १५ एकाइ कार्यालय छन् । विभागले मौसमी सूचना प्रणालीलाई विश्वस्तरको बनाउने लक्ष्यसहित सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा अत्याधुनिक मौसमी राडार जडान प्रक्रिया थालेको छ । मौसम पूर्वानुमानलाई थप परिष्कृत गर्न विभागले आगामी फागुनमा मौसम मापन गर्ने मौसमी बेलुन उडाउने तयारी गरेको छ । यसबाट विश्वको मौसम पूर्वानुमानलाई नेपालको तथ्यांक पनि प्रयोग गरेर सही मौसम पूर्वानुमान गरिनेछ । रासस
निजगढ विमानस्थल निर्माणमा दुई मोडल प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा दुई फरक ढाँचा (मोडल) प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्त व्यवस्थापन (इपिसिएफ) दुवै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको यी प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफलको क्रममा छ । आयोगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्माणका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने सचिव न्यौपानेको भनाइ छ । मन्त्रालयले विज्ञ तथा सरोकार भएकासँग पनि विमानस्थल निर्माणमा साझा धारणा बनाउने भएको छ । लामो समयदेखि चर्चा रहे पनि काम शुरु हुन नसकेको यो आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याएर तारबार गरिसकेको छ । नेपाली सेनाले विमानस्थलको चार किल्लाभित्र रहेको रुख/बिरुवा हटाउन लागेको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । रुख कटानको स्वीकृतिका क्रममा रहेको र त्यो स्वीकृतिपछि सेनाले छिट्टै आवश्यक काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको भए पनि पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम अगाडि बढिसकेको छ । तर निर्माण ढाँचाको विषयमा लामो समयसम्म अल्झिनुपर्दा आयोजनाको अघि बढ्न नसकेको हो । सचिव न्यौपानेले सबै प्रक्रिया पुर्याएर विमानस्थल निर्माणको काम शुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । “अब चर्चामा होइन, काम नै शुरु हुन्छ । हामी त्यसको प्रक्रियामा लागेका छौँ,” सचिव न्यौपानेले भने । कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी ल्याण्डमार्क बर्ल्डवाडले सन् २०१० मा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । विमानस्थलमा पहिलो चरणमा एउटा धावन मार्ग र टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना छ । करिब रु एक खर्ब २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो विमानस्थल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको पनि लामै समय भयो तर निर्माण ढाँचामा सहमति नजुट्दा काम भने देखिने गरी हुन सकेको छैन । कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि ११ हजार ८७ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना प्रभावित बारा गढीमाई नगरपालिका–१६ मा रहेको टाँगिया बस्तीका एक हजार ४०० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । रुख हटाउन ८० करोड नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नेपाली सेनालाई वन फँडानी र सेरोफेरो सडक निर्माणका लागि रु ८० करोड निकासा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए पनि आयोजना प्रमुख तोक्ने वा प्रबन्धक राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । हाल निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थलको आयोजना प्रमुख नहुँदा काममा समस्या भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको केही दिन पहिले सम्पन्न राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत सो विषयले प्रवेश पाएको थियो । तत्कालीन आयोजना प्रमुख ओम शर्माको कार्यावधि सकिएपछि अर्को प्रमुख तोकिएको छैन । सो विमानस्थल निर्माणको विषयमा कस्तो व्यक्तिलाई पठाउने भन्नेमा प्राधिकरणले हालसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । निर्णय नहुँदा सो विमानस्थलको अलावा निजगढ र पोखरा विमानस्थलको कामसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले जनशक्ति र उपकरणको उचित व्यवस्थापन गरिएका कारण गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको बताए । लामो समय आयोजना र ठेकेदारका बीचमा रहेको विवादका कारण आयोजनामा समस्यामा परेको थियो । पछिल्लो समय चिनियाँ ठेकेदारले द्रुत रुपमा काम अगाडि बढाएको छ । यो विमानस्थल आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । रासस
