नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरिँदै, २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको निगम बन्दै
काठमाडौं । नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गरिने भएको छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गर्ने तयारी गरेको हो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषमा ठूला आयोजना तथा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न र सबै स्थानिय तहहरूसँगको समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ निगम गठन गर्न लागिएको हो । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महतले ऐन संशोधनका लागि सहरी पूर्वाधार विकास निगम विद्येयकको मस्र्याैदा सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । निर्देशक महतले कोषलाई व्यवसायिक, स्वायत्त र पुँजी संरचना विस्तार गर्नका लागि प्रदेश, स्थानीयतह र वित्तिय संस्थालाई पनि सहभागी गराउने बताए । उनले सहरी पूर्वाधार विकास निगमको पुँजी करिब २० अर्बबाट शुरु हुने बताए । कोष र निगम के भिन्नता ? सहरी पूर्वाधार विकास निगम एक स्वायत्त संस्था बन्नेछ । यसले बजारबाट कोष उठाउने, स्रोत परिचालन गर्ने, कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउने, कोष र कामको दायराका साथै जिम्मेवारी पनि विस्तार गर्ने महतले बताए । ‘पहिला नगर विकास कोष १७ प्रतिशत ग्रामिण भेगमा मात्र सिमित थियो, महतले भने’, ‘निगम गठन भइसकेपछि सबै स्थानियतहमा यसको कार्य क्षेत्र हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय हुन्छ ।’ नयाँ बन्ने निगमको वित्तिय स्रोत, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, प्रदेश र स्थानीयतह सम्मको लगानीमा मुल कोष बन्नेछ । सहरी पूर्वाधार विकास निगमले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछ । निगममा संघीय सरकारको सबैभन्दा धेरै सेयर हुने जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासमा सेवा दिएर व्यापार गर्ने, लगानी गर्ने, ऋण लगानी गर्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था बनाउन लागिएको हो । निगमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिने तथा परिचालन गर्न सक्नेछ ।
चालू आवमा अघि बढ्दैछन् १८० प्रसारण लाइन
काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित विद्युतलाई माग भएको स्थानमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ चालू आर्थिक वर्षमा महत्वका साथ कूल १८० साना ठूला प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसहित आन्तरिक प्रसारण लाइनलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने त्रिशुली–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत उत्तिकै महत्वका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । सो प्रसारण लाइन कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रक्रियाका बारेमा भने सहमति हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नेदेखि निर्माणमा रहेका रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई समेत निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, कालीगण्डकी करिडोर ४००÷२०९० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनलाई चालू आवमा कूल रु ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै मस्र्याङ्दी करिडोरका लागि रु ८८ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार हेटौँडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट, कोशी करिडोर प्रसारण लाइन भने २२० केभी क्षमताका आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयले चालू आवमा लेखनाथ–दमौली, चिलिमे–त्रिशूली, सिङ्गटी–लामोसाँघु, डुम्रे– दमौली, कोहलपुर–महेन्द्रनगर, रामेछाप गज्र्याङ प्रसारण लाइनलाई समेत बजेट विनियोजन गरी विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कुश्मा–तल्लो मोदी, कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको दोस्रो खण्ड, रक्सौल–परवानीपुर आयोजनाको दोस्रो खण्ड, हेटौँडा–वीरगञ्ज, नयाँ मोदी–लेखनाथ, गुल्मी–पौडी–अमराई, अर्घाखाँची–गोरुसिङ्गे, बलेफी–बाह्रबिसे, दोर्दी करिडोर, पूर्वी चितवन, ढल्केबर–लोहारपट्टी प्रसारण लाइनलाई समेत बजेट विनियोजन गरी निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । यस्तै निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको काबेली–करिडोर प्रसारण लाइनलाई रु दुई करोड र सोलु करिडोरका लागि रु एक अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोलु करिडोरको हाल निर्माण कार्य जारी छ । सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर र सिराहमा आयोजना स्थल रहेको सो प्रसारण लाइनको हाल सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा निर्माण कार्य जारी छ । यस्तै अरुण–इनरुवा तिङ्ला मिर्चैया ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले रु २१ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । अरुण नदी क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि सो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना ताप्लेजुङबाट शुरु भएर तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सुनसरी, सिरहा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुसम्म रहनेछ । मन्त्री पुनका अनुसार १३२ केभीदेखि ४०० केभी क्षमतासम्मका कूल ७५ आयोजनाका लागि चालू आवमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको थानकोट–चापागाँउ–भक्तपुर १३२ केभी क्षमताको आयोजनाका लागि चालू आवमा रु दुई करोड बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै मन्त्री पुनका अनुसार ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका कूल ८५ आयोजानलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर मात्रै नहुने र त्यसलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । चालू आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब एक हजार ५०० मेगावाट बराबरको विद्युत् थप हुने भएकाले पनि प्रसारण प्रणाली निर्माणमा विशेष चासो दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि निर्माणमा रहेका रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निर्माणमा रहेका प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या समाधान गरी उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ । निःशुल्क मिटर बाँड्न ३५ करोड सरकारले अति विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर बाँड्दै आएको छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्नसमेत प्रभावकारी माध्यम ठानिएको निःशुल्क मिटर वितरणका लागि मन्त्रालयले चालू आवमा रु ३५ करोढ नौ लाख बजेट छुट्याएको छ । यस्तै सांस्कृृतिक महत्वका सम्पदामा समेत निःशुल्क मिटर प्रदान गरिँदै आएको छ । मिटर खरिद गर्ने रकमको अभावमा वैध रुपमा विद्युत् सेवा लिन्छु भन्दासमेत नपाउने नागरिकको हितका लागि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । रासस
जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक तत्काल मर्मत गरिने
काठमाडौं । जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक तत्काल मर्मतसम्भार गरी सहजरुपमा यातायात सञ्चालन गराएर कालोपत्र गर्ने काम अघि बढाउन जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् । गत भदौमै कालोपत्र भइसक्नुपर्ने गरी ठेक्का भएको सडक थपिएको म्याद सकिन लाग्दासमेत काम शुरु हुन सकेको छैन । गत वर्ष सकिएर थपिएको म्याद पनि आगामी भदौमा सकिँदैछ तर सडक सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा मात्र विस्तार गर्न लागेजस्तो देखिन्छ । जीर्ण बनेको सडकका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या आउन थालेपछि सोमबार काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा जनप्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का सांसद कृष्ण राई, प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसे, वडा नं ८ का अध्यक्ष मनोजकुमार ढुङ्गानालगायतका जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो । जीर्ण सडक मर्मतका लागि ग्राभेल भनेर माटो हालेर हिलो बनाइएको भन्दै स्थानीयवासीले जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक अवरुद्ध गरेपछि आयोजना कार्यालयमा बैठक भएको हो । बैठकमा दुई बुँदे सहमति भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष ढुङ्गानाले बताएका छन् । त्यसैगरी, नगरपालिकाले सार्वजनिक पर्ती जग्गा खाली गर्न गराउन पहल गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने जीर्ण सडकमा तत्काल मर्मतसम्भार शुरु गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेको छ । यसरी, आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले सार्वजनिक स्थलमा बनेका संरचना हटाएर विस्तारमा सहयोग गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिसँग सहमति भएको सुनाएका छन् । नाली बनाएर ठूला खाल्डा भएका स्थानमा मर्मतको काम शुरु भइसकेको आयोजनाको दाबी छ । करिब सात किमि सडक रु ५४ करोडको लागतमा विस्तार गरी कालोपत्र गर्न चार वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दुई खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएकामा दुवैतिरका काम अलपत्र छ । सडक नबन्दा घाम लागेका बेला धुलो र पानी परेका बेला हिलोले किनारा क्षेत्रमा बस्न नसकिने स्थानीयको गुनासो छ । रासस
