भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी सचेतना
काठमाडौं । यूकेएड सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी तीन दिने सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । वि.स २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले क्षति ग्रस्त व्यक्तिका लागि सो कार्यक्रम असार १६ देखि १८ सम्म क्रमशः गोरखा नगरपालिका, शहिद लखन गाउँपालिका तथा पालुङटार नगरपालिका गरी तीन स्थानहरूमा सञ्चालन गरिएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वैदेशिक सहायता समन्वय शाखाका शाखा प्रमुख दिव्यराज पोख्रेल विशेष अतिथिका रूपमा र प्राधिकरणकी नमिता पौडेल बैङ्किङ समन्वय विशेषज्ञको रुपमा तीनवटै सचेतना कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति भएका थिए । सो असार १६ मा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सभापतिको रुपमा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार, गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्य थिए भने अतिथिका रूपमा गोरखा नगरपालिकाका उपमेयर विनाकुमारी श्रेष्ठ रहेका थिए । असार १७ को कार्यक्रममा सभापतिको रूपमा शहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगरको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा शहिद लखन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष इन्दिरा तिवारी तथा शहिद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवनबहादुर आले मगर र अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार, गोरखाका प्रतिनिधि श्री शैलेन्द्र भट्टको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै असार १८ को कार्यक्रममा सभापतिको रुपमा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार, गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्य रहेका थिए भने प्रमुख अतिथिका रूपमा पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेल थिए । त्यसैगरी पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर पम्फा बसेले अतिथिको रुपमा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पोख्रेलले सहुलियत ऋणको सम्बन्धमा प्रस्तुती प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सका आवास पुननिर्माण आयोजना प्रमुख विभुप्रसाद अर्यालले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा वित्तीय साक्षरताको महत्वका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । लाभग्राहीहरूले सहुलियत ऋण सम्वन्धमा राखेका ऋण रकम, ऋण अवधि, व्याजदर, आवश्यक कागजात लगायत विभिन्न विषयका जिज्ञासाहरुको अर्यालले उत्तर दिए । सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स, यूकेएडबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त कार्यक्रम हो जुन नेपाल सरकार र संयुक्त अधिराज्यबीचको सम्झौताको एउटा हिस्सा हो । यसलाई नेपालमा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा डिएफआइडी नेपालका लागि लुइस बर्जरले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग पथलैया-कमला खण्ड चार लेनको बन्ने
काठमाडौँ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको बाराको पथलैयादेखि सिरहाको कमलासम्मको खण्ड चार लेनमा विस्तार हुने भएको छ । बढ्दै गएको सवारी साधन र ट्राफिक जामले दशकअघि निर्माण भएको पूर्वपश्चिम राजमार्गको कैयौँ खण्ड साँघुरो बन्दै गएपछि सरकारले सडक विस्तार योजना अगाडि बढाएको हो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अहिले दुई लेनको मात्र छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअन्तर्गत बाराको पथलैयादेखि सिरहाको कमलासम्मको राजमार्गको सो खण्ड विस्तार गर्न प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिए । राजमार्गको त्यस खण्डको विस्तारका लागि अहिले अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले नयाँ आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै राजमार्गको उक्त खण्डको डिजाइनको काम सुरु गरिने जानकारी दिए । डिजाइनको काम सम्पन्न भइसकेपछि विस्तारका लागि ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । सडक विभागका अनुसार राजमार्गको सो खण्डको विस्तारको कुल अनुमानित लागत ४० अर्ब रुपियाँ छ । राजमार्ग विस्तारसँगै सो खण्डमा नयाँ पुल निर्माण, अहिले भएका पुलहरूको स्तरोन्नति तथा विस्तारसमेत गरिने छ । बाराको पथलैयादेखि सिरहाको कमलासम्मको कुल लम्बाइ १३० किलोमिटर छ । एक हजार २८ किलोमिटर कुल लम्बाइ रहेको सो राजमार्गको विस्तार दुई चरणमा गरिने बताउँदै सचिव कार्कीका अनुसार पहिलो चरणमा बुटवलदेखि पूर्वको खण्ड विस्तार कार्य सुरु भइसकेको छ । बुटवलदेखि पश्चिमको खण्डलाई दोस्रो चरणअन्तर्गत विस्तार गरिने छ । पहिलो चरणअन्तर्गत अहिले बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको विस्तार कार्य सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैतमा सो राजमार्गको विस्तार कार्यको शिलान्यास गरेका थिए । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को सहयोगमा राजमार्गको उक्त खण्डको विस्तार कार्य सुरु भएको हो । आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डको विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत नै विस्तार भइरहेको सिरहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्मको विस्तारका लागि डिजाइन तथा अध्ययन कार्य पूरा भई एक महिनाभित्र ठेक्का लाग्ने जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कार्कीले दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
मेचीनगरको तीन ठूला गौरवकै परियोजनाको बजेट फ्रिज, कारण के हो ?
काठमाडौं । मेचीनगर नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खर्च गर्न नसक्दा नगरका गौरवका ठूला परियोजनाको बजेट फ्रिज भएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पदमबहादुर कार्कीका अनुसार साइन्स सिटी, क्रिक्रेट रङ्गशाला र पशु बधस्थलमा बहुमतले व्यापारिक भवन निर्माणमा विनियोजित शत्प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो । मेचीनगर–६ काँकडभिट्टास्थित पशु बधस्थलमा निर्माण गर्ने भनिएको बहुमतले व्यापारिक भवनका लागि आव २०७५/७६ को बजेटमा छुट्याइएको रु ५० लाख रकम फ्रिज भएको छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका २२ परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएका कारण व्यापारिक भवनको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र शुरु गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष ललित तामाङले बताएका छन् । यसैगरी, मेचीनगर–१० धुलाबारीमा साइन्स सिटी निर्माणका लागि छुट्याइएको रु ६५ लाख बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । विज्ञानसम्बन्धी उद्यान बनाउने यो योजना नगरपालिकाको गौरवको योजना मानिएको थियो । वडाध्यक्ष सुदय पनेरुले साइन्स सिटीका लागि निर्धारित स्थानमा अब फुटबल एकेडेमी निर्माणको पहल थालिएको जानकारी दिए । साइन्स सिटीको परियोजना अर्को वडामा लैजाने तयारी भइरहेको समेत उनले बताएका छन् । मेचीनगरलाई खेलकूदको हब बनाउने उद्घोषका साथ आव २०७५/७६ मा मेचीनगर–७ मा क्रिक्रेट रङ्गशाला निर्माण गर्न रु २५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटको रकम काम शुरु नभई फ्रिज भएको छ । सो वडाका अध्यक्ष चन्दन मेचेले क्रिक्रेट रङ्गशाला निर्माणका लागि वडाका तर्फबाट भरमग्दुर प्रयत्न गर्दा पनि जग्गादातासँग नगरपालिकाले सम्झौता गर्न नसक्दा काम शुरु नै नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मेचीनगर नगरपालिकाले रु एक अर्ब १५ करोडको बजेट निर्माण गरेको थियो । आगामी आव २०७६/७७ का लागि मेचीनगर नगरपालिकाले रु एक अर्ब ३४ करोडको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । नगरका तीन प्रमुख शहरका तीन ठूला गौरवका परियोजनाकै बजेट फ्रिज हुँदा नगरको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । सामाजिक विश्लेषक गोविन्द न्यौपानेले ठूला परियोजनाकै बजेट शत्प्रतिशत फ्रिज हुनुले जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताउँछ । परियोजनाको छनोट सही ढङ्गले गर्न नसकेको र जनप्रतिनिधि विकास निर्माणप्रति प्रतिबद्ध नभएको परिणाम नै विकासका बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । रासस
