चिलिमे जलविद्युतको उत्पादन बन्द, चुडियो प्रशारण लाइन
रसुवा । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तार चुडिएका कारण २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । सोमबार अपरान्ह उत्तरगया गाउँपालिका–५ लहरे गाउँमा रहेको ८४ नम्बरको टावरमा एक्कासी प्रशारण लाइन चुडिएपछि उत्पादन बन्द गरिएको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रले जनाएको छ । विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि रसुवा जिल्ला यतिखेर अन्धकारमय भएको नागरिक समाजले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मर्मतको लाािग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय महाशाखालाई ताकेता गरिसकेको सम्भवतः मङ्गलबारसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अपेक्षा राखिएको छ ।
एघार निर्माण कम्पनी परे कारबाहीमा, दुई करोड बढी हर्जाना असुल
भीमदत्तनगर । डिभिजन सडक कार्यालय कञ्चनपुरले तोकिएको समयमा निर्माणकार्य पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कार्यालयले काम लिने तर समयमा पूरा नगर्ने ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरेको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकृत लक्ष्मीदत्त जोशीले जानकारी दिएका छन् । “सम्झौतामै समयमा काम नसक्ने निर्माण पक्षलाई पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति उल्लेख हुन्छ ।” सूचना अधिकृत जोशीले भने, “कारवाहीमा परेका अधिकांश निर्माण व्यवसायी सुदूरपश्चिमकै छन् ।” उनले ११ निर्माण कम्पनीबाट हर्जानास्वरुप रु दुई करोड ११ लाख ६६ हजार असुल गरिएको बताए । “सचेत गराउनेदेखि पटक÷पटक ताकेदा गर्दासम्म कामबारे आनाकानी गर्ने कम्पनीबाट हर्जाना लिइन्छ ।” जोशीले भने, “समयमा काम सक्नेलाई पुरस्कृत पनि गरिन्छ ।” त्यसैगरी, गत वर्ष कैलाली र कञ्चनपुरमा साना र ठूला गरी ५४ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जोशीको भनाइ छ । गत वर्ष ५४ मध्ये नौ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । “११ वटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।” जोशीले भने, “कैलालीको चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म पूर्व पश्चिम राजमार्ग मर्मतको कामसमेत भएको छ ।” यहाँको दोदा नदी, ओदाल क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने केही पुल भने अलपत्र अवस्थामा छन् । यसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा सडक कार्यालयले तराई, मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत २४ वटा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । रासस
सुर्खेत-हिल्सा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा, निर्माण गर्न ६४ अर्ब लाग्ने अनुमान
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको ‘लाइफलाइन’का रुपमा अघि बढाउन खोजिएको सुर्खेत–हिल्सा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ ।चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको ‘चाइना रेलवे इञ्जिनीयरिङ इयुआन कम्पनी (सिआरइइसी)’ले १० महिना लगाएर तयार पारेको सो अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार ४०३ किलोमिटर लामो सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि रु ६४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । स्थलगत र हवाई माध्यमबाट गरिएको सर्भेले सडक निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा छ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिआरइइसीले २०७५ कात्तिकदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले सुर्खेत–हिल्सा सडक कर्णालीको विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए । “यो प्रदेशको लाइफलाइन हो, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ”, उनले भने, “सडक निर्माणले कर्णालीलाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग जोड्नेछ ।” सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन सके कर्णालीका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने उपाध्यक्ष रेग्मीको विश्वास छ । हाल कर्णालीमा कर्णाली करिडोर हुँदै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट र भेरी करिडोर हुँदै डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म सडक निर्माण भइरहेको छ । सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढीसम्म सडक पुगिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदलाई अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराइसकेको बताए । “चिनियाँ कम्पनीले उत्तरी नाका जोड्ने, पर्यटकीय र व्यापारिक महत्वको सडक आफ्नै खर्चमा अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ”, मन्त्री ज्वालाले भने, “हामीले सङ्घीय सरकारलाई आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरिसकेका छौँ ।” चीनको तिब्बत र भारतको उत्तरप्रदेशसँग जोडिने त्रिदेशीय मार्गले कर्णालीका साथै प्रदेश नं ५ लाई पनि समेट्नेछ । सम्भाव्यता अध्ययन भने सुर्खेतदेखि हुम्लाको उत्तरी नाका हिल्सासम्म गरिएको छ । एक सय २१ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने र कतिपय स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । उक्त सडकलाई प्रदेश सरकारले जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री द्रुत मार्गका रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । विसं २०७५ वैशाख १ गते रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष उद्घाटनको पूर्व सन्ध्यामा रारामा सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावित उक्त सडकलाई जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रत मार्गका रुपमा नामकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको आग्रहअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७५ असार पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत भएको थियो । असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको चीन भ्रमणका अवसरमा त्यहाँको सरकारी टोलीसँग द्रूतमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । रासस
