दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर अन्तिम चरणमा
खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा सञ्चालन हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका-३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका-६ भदौरेको सिमानामा दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको हो । जलाशययुक्त आयोजनाको डिपिआरको काम आगामी कात्तिक अन्तिम तथा मङ्सिर पहिलो हप्ताभित्र पूरा हुने आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताएका छन् । “फिजिबिलिटी प्रतिवेदन तयार भएको, संरचनाको विस्तुत मस्यौदा, बोलपत्रको मस्यौदा कागजात प्राप्त भएको, विज्ञ समूहबाट अध्ययन भएर टिप्पणी प्राप्त भएको छ”, उनले भने, “टिओआर र स्कपिङ कागजात स्वीकृत भएको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएको, कोर ड्रिलिङ र टेस्ट अडिटको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” तीस महिनामा पूरा गर्ने गरी इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एसोसिएशन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले २०७३ जेठ १७ गतेदेखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरेको थियो । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा १६० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको हो । लामीडाँडा विमानस्थलबाट करिब ११ किलोमिटर उत्तर–पश्चिममा पर्ने रभुँवाघाटमा सञ्चालन हुने जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्नसमेत तीन जिल्लाका सांसदले माग गरेका छन् । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सांसदले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, कामको समीक्षा तथा भावी दिनमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउँदै दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारेका २१ वटा आयोजनामध्ये तीनवटा जलविद्युत् आयोजनालाई समावेश गरे पनि दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई छुटाएकाले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराइएको खोटाङबाट निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईले बताए । “ऊर्जामन्त्री पुनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताकै आयोजनाका रुपमा राखेको बताएका छन्”, उनले भने, “दातृ निकायको हकमा पनि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई नै लगानी गर्न प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।” रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा दश, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ८४ घर स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत २०४२ मा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना सफल पार्न रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ । सरोकार समाजले आफ्नो गतिविधिलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै तीव्रता दिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय परीक्षण र टेन्डरका कागजपत्र बनाउन एडिबीले चालू आवमा रु ३५ करोड अनुदान दिएको थियो । रासस
बाढी पहिरोले क्षति भएका पुलको पुनर्निर्माण गर्न आधा अर्ब लाग्ने, ४५ वटा पुल क्षति
काठमाडौं । बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका पुलको पुनर्निर्माण गर्न ४७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पुल पुनर्निर्माणमा सो बजेट आवश्यक रहेको बताएका हुन । उनका अनुसार देशभर बाढी तथा पहिरोका कारण ४५ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ । महासेठले वर्षाले क्षति पुर्याएका सबै सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले लिने पनि उनले बताए । त्यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरू तत्काल मर्मत गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएका सडक तथा पुलहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणको काम कसले गर्ने भन्ने अन्योलता अन्त्य गर्न समितिले निर्देशन दिएकोे छ । बैठकमा सांसद प्रभु साहलगायतले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हानथापका कारण वर्षाले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वलाई समेत ध्यानमा राखेर वर्षाले क्षति पुर्याएका संरचनाहरु तत्काल बनाएर नागरिकलाई सहज यातायातको प्रत्याभूति दिलाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् । क्षति भएका पुलहरुमा सडक डिभिजन खुर्कोट ५ पुल, सडक डिभिजन विराटनगरले ३, सडक डिभिजन जनकपुरले ५, सडक डिभिजन लहानले ६ पुल, उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग १ पुल, सडक डिभिजन हेटौडा ३ पुल, सडक डिभिजन नेपालगञ्ज ३ पुल, रहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना ३ पुल, सडक डिभिजन झापा ७ पुल, सडक डिभिजन दमौली १ पुल, सडक परिक्रमा मार्ग जनकपुर १ पुल, सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर १ पुल, हुलाकी राजमार्ग जनकपुर अन्तर्गत ७ वटा पुल रहेका छन् । ती पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि क्रमशः४७ लाख, १ करोड २५ लाख, २ करोड ९० लाख, १ करोड, ५० लाख, २ करोड १० लाख, ३ करोड, १ करोड २० लाख, २ करोड २५ लाख, १ करोड ३५ लाख, २ करोड ५० लाख, १४ लाख र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ ।
जापानी कम्पनी हाज्माले पायो नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का
काठमाडौँ । नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनी हाज्मालाई दिइएको छ । साउन २१ गते हाज्मालाई सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गर्दै सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का दिइएको हो । निर्माणको काम भने दुई महिना पछि मात्रै शुरू हुने जनाइएको छ । आयोजनाका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाज्माले १६ अर्ब लागतमा सुरुङमार्ग बनाउने इच्छा व्यक्त गरेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । ‘सम्झौताका लागि हामीले पत्र दिएका छौँ, यही अगष्ट महिनाभित्र सम्झौता भइसक्छ, सबै प्रकृया सकेर दशैपछि काम सुरु हुन्छ,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने कम्पनीले ठेक्का सम्झौता पाएको समयदेखि ४२ महिनाभित्र सुरुङमार्ग निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ । सुरुङमार्ग निर्माणको लागि जापान सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता भइसकेको छ । जापानले ०.०१ प्रतिशत व्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सुरुङ निर्माणलाई २ ठाउँबाट टनेल खन्न सुरु गरिने छ । पहिलो चरणमा धादिङको सिस्ने खोलाबाट सुरुङमार्गको टनेल खन्ने काम सुरु गरिने खरेलले बताए । नौविसेदेखि थानकोटसम्मको सडकखण्ड घुमाउरो र उकालो ओरालो भएका कारण यो क्षेत्रमा अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । उक्त सुरुङमार्ग निर्माणपछि ट्राफिक जाम न्यूनिकरणमा हुने जनाइएको छ । हाज्माले झण्डै साढे ३ वर्षभित्र सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने जानकारी दिइएको छ । यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सुरुङमार्गको डिजाइन जापान सरकारले गरेको हो । सुरुङ निर्माणलाई २ ठाउँबाट टनेल खन्न सुरु गरिने छ । पहिलो चरणमा धादिङको सिस्ने खोलाबाट सुरुङमार्गको टनेल खन्ने काम सुरु गरिने खरेलले बताए । यस्तै अर्कोतर्फ चन्द्रागिरिको चुचेपासाबाट पनि टनेल खन्ने काम गरिने उनले जानकारी दिए । हाज्माले सुरुङमार्ग प्रवेशद्वारसम्म जाने दुवैतर्फको बाटो र तोकिएको मापदण्डअनुसार सुरुङमार्ग बनाउनुपर्नेछ । हाज्माले २.६८ किलोमिटर सुरुङमार्गसहित त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ २.३० किलोमिटर र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट सुरुङमार्ग प्रवेशद्वारसम्म ५ सय ६५ मिटर पक्की सडक निर्माण गर्ने छ । सुरुङमार्ग भित्र सडकको चौडाई १० मिटरको हाराहारीमा हुनेछ । २ लेनमा बन्ने यो सडक साढे २.३५ किलोमिटर लामो हुने छ । हाज्माले सुरुङमार्ग प्रवेश गर्ने सडकमा ३ वटा पुल, २ अन्डरपास र १–१ वटा ओभर पास र फ्लाई ओभर बनाउने छ । साथै सुरुङमार्ग भित्र ट्रान्समिसन लाइन, ट्राफिक मनिटरिङ, कन्ट्रोल तथा मर्मत सम्भार कार्यालयलगायत संरचना बनाइने आयोजनाले जनाएको छ । यो सुरुङमार्ग बनाउन हाज्मा आफैंले आवस्यक प्राविधिक सामग्री जुटाएर काम गर्नुपर्ने छ । सुरुङमार्ग बनाउन ३ सय ७६ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ ।
