बजार : पूर्वाधार

काठमाडाै‌ । विनाशकारी भूकम्पपछि अवरुद्ध हुन पुगेको नेपाल–चीनबीचको प्राचीन व्यापारिक रसुवागढी नाकाको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षले मितेरी पुलको पुनःनिर्माण गरिसकेको छ । नेपाली पक्षमा पनि नाका व्यवस्थापन र सडक स्तरोन्नतिका काम भइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणमा क्रममा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानीको ढाँचाका विषयमा हुने छलफलको तयारीले यो नाकाको चर्चा पुनः चुलिएको छ । सीमा जोडिएको रसुवा र नुवाकोटको मात्र होइन, सिङ्गो देशले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग सञ्चालनको परिकल्पना गरिरहेको छ । काठमाडौँबाट पोखरा–लुम्बिनी हुँदै भारतसम्म रेलमार्ग जोड्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य छ । रेलमार्ग निर्माण भएमा चीनसँगको लगानी, व्यापार र पर्यटक आवागमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने निश्चित छ । मल्लकालमा शुरु भएको रसुवागढीबाट केरुङसम्म २३ किलोमिटरको दूरी पर्छ । चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएकामा नेपालले उक्त रेलमार्गलाई केरुङ–काठमाडौँ हुँदै पोखरासम्म जोड्न गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहल र हिमालयन वारपार बृहत् सम्पर्क सञ्जालमा नेपालले सहमति जनाइसकेकाले भावी दिनमा सहकार्यको दायरा फराकिलो हुने देखिँदा त्यसबाट नाका जोडिएको जिल्लाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीको शनिबार र आइतबार हुने राजकीय भ्रमणका अवसरमा रेलमार्ग निर्माणको कार्यसूची उच्च प्राथमिकतामा छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यही असोज २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विज्ञबिचकाे बैठकमा रेलमार्गको लगानीको ढाँचा, सुरुङसहित बेत्रावती रसुवागढी दोहोरो मार्गको सडक निर्माण, टोखा छहरे सुरुङ निर्माण, विद्युत् र कनेक्टिभिटीसहित अन्य विभिन्न नाकाको सञ्चालनलगायतका विषयमा चिनियाँ पक्षसँग वार्ता हुने जानकारी दिइएको थियो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग बन्नुपर्ने कुनै पनि दलको आपत्ति छैन तर यसको सम्पूर्ण लगानी ऋणमा नेपालले गरेमा त्यसको भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस जारी छ । भूकम्पपछि यो नाका व्यवस्थित नभए पनि हाल जेनतेन चलेको छ । यस्तो स्थितिमा पनि वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन यो नाकाले गरेको छ । हाल गल्छी बेत्रावती स्याफ्रुबेँसी रसुवागढीको १६ किलोमिटरको नयाँ बाटोमा ११ वटा नयाँ पुल बन्दैछन् बेत्रावती धुन्चे हुँदै रसुवागढी जाने पुरानो बाटो पनि नियमित छैन । एकीकृत भन्सार निर्माणका क्रममा छ भने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि मुअब्जा वितरण शुरु भएको छ । रसुवाका सांसद मोहन आचार्यले नाकाको व्यवस्थापन र सडकको स्तरोन्नति आवश्यक भएको र आफूहरुले त्यसका चिनियाँ सहयोगमा अपेक्षा गरेको जनाउँदै भन्सार क्वारेन्टाइनको स्थापना हुनुपर्ने बताए। उनले नेपालबाट कृषि उपजका सामान निर्यातको अवस्था हुन सकेमा व्यापार घाटा घट्ने जनाए । रसुवाका पूर्वसांसद जनार्दन ढकालले राष्ट्रपति सीको भ्रमणले आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुनाका साथै सो नाका व्यवस्थित भई रेलमार्ग निर्माण भएमा उक्त नाका रसुवा, नुवाकोटका लागि मात्र नभई देशकै समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ बन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । नेकपाका नेता ढकालले भन्नुभयो, “रेलमार्ग बनाउँदा हामी धेरै ऋणमा पर्छौं, थिचिन्छौँ भन्ने कुरा होइन । यसले कालान्तरमा भारतसँग पनि सम्पर्क जोड्ने भएकाले आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा दिन सक्नेछ ।”  चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटीले’ केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन गत मङ्सिर २४ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‍(डिपिआर) र लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा दुई देशबीच छलफल हुँदैछ । चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुनेछ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७३ असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । रसुवागढी नाकाबाट हाल स्याउ, अदुवा, लसुन, जुत्ता चप्पल, तयारी पोशाक, बच्चाका खेलौना, विद्युत् तथा सिँगारका सामग्री आदि नेपाल आयात तथा नेपालबाट कारागारमा निर्मित बुनेका मुढा, चाउचाउ, बिस्कुट, कृषि उपज आदि निर्यात हुँदै आएको छ । टिमुरेस्थित व्यापारी सुनाम वाङ्जी तामाङ नाकाको व्यवस्थित सञ्चालन भएमा व्यापारिक कारोवार सहज भई व्यापार बढ्ने भन्दै रसुवाका नागरिक क्षेत्रका अगुवा बाबुलाल तामाङ पनि नाकासम्मको सडकको स्तरोन्नति मुख्य सवाल भएको बताए । बेत्रावतीस्थित समाजसेवी चन्द्रशेखर लम्सालले राष्ट्रपति सीको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने र रसुवामा विद्यालय, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइका क्षेत्रमा समेत सहयोग अभिवृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । रसुवागढी नेपाल र चीन सिमानामा रसुवा जिल्लाको साविक टिमुरे गाविसमा अवस्थित डेढ शताब्दी पुरानो ऐतिहासिक गढी मानिन्छ । उत्तरबाट लिङ्दे र पश्चिमबाट केराङ खोला मिलेर भोटेकोशी नदी शुरू हुने दोभानमा विसं १०१२ मा रसुवागढी निर्माण भएको छ । लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने यही गढीको नामबाट रसुवा जिल्लाको नामकरण भएको हो । दुई पक्षबीच युद्ध हुँदा बहादुर शाहको समयमा भएको नेपाल–भोट युद्धमा भोटको सहायताका लागि यही बाटो हुँदै आएका चिनियाँ फौज नेपाल आएको थियो । पछि जङ्गबहादुरको पालामा भएको नेपाल–भोट युद्धमा नेपाली फौज गढीको बाटो हुँदै केरूङ र दिगर्वसम्म पुगेका थिए । दुवै पक्षबीच पछि समझदारी भएको थियो । लिच्छवीकालमा अंशुबर्माको शासनकालमा उहाँकी छोरी भृकुटी यही नाका हुँदै घर माइती गर्ने गरेको पाइन्छ । भृकुटीले तिब्बती राजा स्रङ्चङ गम्पोसँग विवाह गरेकी थिइन् । विसं २०७२ मा दक्षिणी छिमेकी भारतले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि चीनबाट रसुवागढी नाकाबाट नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयमा दुईपक्षीय छलफल भएको थियो । रासस

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मुहानस्थित ‘हेडवक्र्स’ निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । सुरुङको बाँकी काम गर्ने ठेक्का पाएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो नै ‘हेडवक्र्स’ निर्माणका लागि छनोट भएको जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीले १५ महीनामा ‘हेडवक्र्स’को काम सक्ने गरी समय दिइएको उनले बताए । ‘हेडवक्र्स’ निर्माणको लागत रु एक अर्ब दुई करोड हुनेछ । कम्पनीले १५ दिनमा स्थलगत अध्ययन गरी काम शुरु गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ । इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसीले गत वर्ष काम छोडेर हिँडेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरी सिनो हाइड्रोलाई नै सुरुङको बाँकी काम गर्ने गरी छनोट गरिएको थियो । सुरुङको बाँकी कामका लागि भने रु ७५ करोडमा सम्झौता भएको छ । राजधानीमा बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी ल्याउने मिति पटकपटक सर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौं ।  भारतमा अन्तरदेशीय उर्जा बैठक बस्ने भएकाे छ ।  नेपालले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ निर्माणलगायतका विषयमा सहमति जुटाउने लक्ष्यका साथ नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक यही असोज २७ र २८ गते हुने भएको हाे । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचा उक्त बैठकले तय गर्ने नेपाली अधिकारीले विश्वास लिएका छन् । नेपालले आग्रह गरेअनुसार नै भारतले बैठकको मिति प्रस्ताव गरेको हो । संयन्त्रको पछिल्लो बैठक गत माघ ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एस सी गर्गले नेतृत्व गर्नेछन् । यस्तै सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वका नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहातेले गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १७ गते बसेको बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको हो । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन गत भदौ २६ गते यहाँ आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग गरेको भेटवार्ताका क्रममा सो प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागतलगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याई निर्माण शुरु गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए । संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमासमेत सहभागी हुन जाने तयारीमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुने र सहमति हुने विश्वास छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनपछि उच्च क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइनका रुपमा त्यसलाई लिइएको छ । सो प्रसारण लाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण गर्ने तयारी छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहबीच बिहीबार भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सो प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सात वर्षसम्म मात्रै आरक्षित गर्न सकिने प्रस्ताव विगतमा नेपालका तर्फबाट भएको थियो । गत माघमा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । राजनीतिकस्तरमा सहमति भएपछि अन्य प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोही जिम्माका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक ढाँचा पनि तयार पारेको थियो । अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो । सचिवस्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइनमा दुबै देशको समान लगानी रहने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सव–स्टेसनपूर्व रोहिणी खोलानजिक अर्को सवस्टेसन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन् २०१५ मा तयार भएको थियो । यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न दुबै देश सहमत भए पनि निर्माण ढाँचा टुङ्ग्याउन बाँकी छ । कूल १४० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको २० किलोमिटर नेपालमा र बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पुर्याउने योजना तय भएको छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गतको परियोजनामा समेत सो प्रसारण लाइनको निर्माण र सञ्चालनका लागि सहमति गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युत्को मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारणलाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ । हाल दुई देशबीच ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । इनर्जी बैंकिङ प्राथमिकतामा प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उक्त बैठकमा इनर्जी बैंकिङका बारेसमेत छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम सातादेखि एकसाता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो । यस्तै, रक्सोल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत् बिहारमा निर्यात गरिरहेको छ । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ । चालु आवको अन्तिमसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), रसुवागढीलगायत सरकारी लगानीका र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विभिन्न आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगाबाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले आन्तरिक खपतसँगै भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बैठकमा सो विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने र सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले आफूले त्यससम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री पुन र नेपाली अधिकारीसमक्ष जनाएका थिए । प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिँउदको समयमा आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पोखरा बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । बैठकले प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको थियो । दुई प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि यस्तै बैठकमा नेपालले रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका विषयमा समेत छलफल गर्ने एजेण्डा तय गरेको छ । ती प्रसारण लाइनको ‘सिंगल सर्किट’ यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसमा अर्को सर्किट थपेर डबल सर्किट बनाउने नेपालको तयारी छ । त्यसो हुँदा विद्युत् आयात तथा निर्यातमा समेत थप मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ । ती प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यकताका आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा छलफल भविष्यमा विद्युत् आदानप्रदानका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ लम्की–बरेली र दुहबी पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । ती प्रसारण लाइनसमेत ४०० केभी क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी छ । सरकारले तय गरेको प्रसारण गुरुयोजनामा समेत ती प्रसारण लाइन विद्युत् आयात निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै बैठकमा टनकपुरबाट थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । रासस