मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर–खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोक्न मन्त्रालयलाई सिफारिश
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा वर्षौँदेखि अवैधानिक (मापदण्ड विपरीत) रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन सिफारिश गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा वर्षौँदेखि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका रोडा–ढुङ्गा खानीको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन प्रदेश नं ३ स्थित वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको हो । साथै, सिफारिशसँगै क्रसर तथा खानीको हालको अवस्थासमेत जानकारी गराइएको जिससप्रमुख उद्धव केसीले बताएका छन् । जिल्लास्थित विभिन्न स्थानमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग तथा रोडा–ढुङ्गा खानी मापदण्डविपरीत अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसअघि जिल्लास्थित अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसउपर सरोकारवाला डाकेर छलफल गर्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो । प्राकृतिक स्रोत अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिससले चालू आर्थिक वर्षमा पनि क्रसर–खानीको अनुगमन गर्ने तयारी गर्दैछ । गतसाल जिल्लाका सबै क्रसर–खानी अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, पटक–पटक सरोकारवालाले जिसस पदाधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं नागरिक समाजसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर–खानी बन्द गर्ने निर्णय नै गरेपनि बन्द गराउन सकिएको छैन । जिल्लामा वर्षौँदेखि दर्ता नगरी अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइएका चार रोडा–ढुङ्गा खानी गत वैशाखमा बन्द गरिएको भनिए पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय भने जिससको सिफारिशका आधारमा चार अवैधानिक (दर्ता नभएका) खानी बन्द गरेको दाबी गर्छ । अनुगमनताका खानी बन्द गर्ने र अन्य समयमा सञ्चालन गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । बन्द गरिएको भनिएका नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडा–ढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी विसं २०६१ देखि सञ्चलित खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालिले २०६५ देखि रोशी गाउँपालिका–७ मा बिनादर्ता सञ्चालन खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लुसाइमन रोडा–ढुङ्गा उद्योग प्रालिले विसं २०६६ देखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडा–ढुङ्गा उद्योगले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका खानी हुन् । तर यी निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् । जिसस प्रमुख केसीले भने, “प्रदेश सरकार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तयारी गर्दैछ, त्यसपछि जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीलाई व्यवहारिक मापदण्डमा ल्याइनेछ”, उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदनका आधारमा अवैध क्रसर–खानी बन्द गराउन सिफारिश गरिएकामा केही अङ्गको तत्कालीन ‘जनशक्ति’ निष्क्रिय बस्दा बन्द गराउन सकिएन । साथै, जिसस काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डन देउपुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाबीच इन्द्रावती नदीको सिमाङ्कनका विषयमा रहेको विवाद निरुपणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने प्रक्रियामा छ । जिससका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित २३ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग) तथा चार वटाको खानी दर्ताबिना अवैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । क्रसर–खानी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् । रासस
नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार शिलान्यास हुँदै
काठमाडौँ । सडक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको नेपालकै पहिलो नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार शिलान्यास गरिने भएको छ । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ०.०१ प्रतिशत सहुलियत ऋण सहयोगमा साँढे दुई वर्षअघिदेखि सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको थियो । यसका लागि रु २२ अर्ब लाग्नेमा जाइकाले रु १६ अर्ब सहयोग गर्ने र रु छ अर्ब नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । सोमबार अपरान्ह चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ टोटेपाखामा सुरुङमार्ग शिलान्यासका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको आयोजना निर्देशक श्यामप्रसाद खरेलले बताए । प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमी सुरुङ मार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको रासससँगको कुराकानीमा जानकारी दिँदै उहाँले करिब रु छ अर्ब प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमै खर्च हुने उल्लेख गरे । काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१, ३ र ५ का पीडितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको र हालसम्म मुआब्जा वितरणको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उनले सुनाए । धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–९ का प्रभावितलाई मुआब्जा दिने निर्णय भइसकेको हुँदा छिटो वितरण प्रक्रिया पनि शुरु गरिनेछ । चार वर्षमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनाका लागि सुरुङ निर्माण भएपनि यातायात नै सञ्चालन हुनेगरी पहिलोपटक मार्ग निर्माण हुन लागेको हो । उक्त मार्गमा दुईवटा साना ‘फ्लाई ओभर’समेत निर्माण गरिने आयोजना निर्देशक खरेलले बताए । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको छ । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुनलागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो । सुरुङमार्ग लागि असोज ६ गते जापानस्थित हाजमा आङदो कर्पोरेशनसँग सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले साँढे तीन वर्षमा काम सक्नेछ । सुरुङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर प्रवेश मार्गसमेत निर्माण हुनेछ । सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन सङ्कलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
२९ सय २५ मेगावाटका १०८ आयोजना सरकारी बास्केटमा
काठमाडाैं । सरकारसँग अध्ययन अनुमति लिएर काम पुरा नगरेका १०८ जलविद्युत आयोजनाहरु सरकारी बास्केटमा रहेका छन् । विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार २९ सय २५ दशमलव १९२ मेगावाटका १०८ आयोजनाहरु सरकारी बास्केटमा परेका हुन् । सरकारले १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यता जलविद्युत आयोजनाहरुको बास्केटमा पर्नेको संख्या भने दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।आयोजना संचालनका लागि अनुमति लिएर सम्पन्न नभएका आयोजनलाई सरकारले बास्केटमा राख्ने गर्दछ । यो प्रक्रियाले पनि सरकारले लिएको लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ । विद्युत विकास विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजालले अनुमति प्राप्त आयोजनाहरुले काम राम्रो नगर्नु, समयमै काम सम्पन्न नगर्नु, सरकारबाट जारी गरिएका शर्तहरु पालना नगर्नाले आयोजनाहरु बास्केटमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले अनुमति प्रदान गरिएका योजनाहरुको उत्पादन क्षमता, लागत र प्राविधिक अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्ममा सक्नुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएकाे छ । निर्धारित समयसीमाभित्र काम गर्न नसक्ने आयोजनाका निमित्त विभागले पुनः समय थप गर्न सक्ने प्रावधान रहको उनले बताइन् । यदि त्यो समयभित्र पनि काम नसके वा विभागको सम्पर्कमा नआए त्यस्ता आयोजनालाई बास्केटमा राख्ने गरेको उनले बताइन् । बास्केटमा रहेका आयोजनाहरुलाई अर्कै प्रमोटरले लिन सक्ने समेत उनले बताइन् । बास्केटमा ०.९५० मेगावाटदेखि ९१६ मेगावाटका आयोजनाहरु रहेका छन् । जुन वि.स ०७१ पछिदेखिको तथ्याकं हो । एक सय भन्दा माथिका मात्रै ६ आयोजनाहरु रहेका छन् । बास्केटमा रहेका एक सय भन्दा माथिका आयोजनाहरुमा भेरी स्टोरेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (४८० मे.वा), बुढीगण्डकी (१३० मे.वा), चेरा १ (१४८मे.वा), डाँडागाउँ खोला (१२८ मे.वा), हुम्ला कर्णाली क्यासकेड (९१६ मे.वा) र नाम्लन जलविद्युत आयोजना (३०३ मे.वा) रहेको विभागको तथ्याकंले देखाउँछ । यस्तै यस वर्ष अथवा बैशाखदेखि भदौसम्मको पाँच महिना अवधिमा विभागले १५ वटा आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमति जारी गरेको छ । २३७ दशमलव २२२ मेगावाटका १० वटा आयोजनाहरुले जलविद्युत उत्पादन अनुमति जारी गरेको हो भने ३६ दशमलव ९ मेगावाटका पाँच वटा आयोजनाहरुको सौर्यविद्युत उत्पादन अनुमति जारी गरेको हो । हालसम्म भने विभागले ७ हजार ९ सय ५४ दशमलव ४४६ मेगावाटका २०९ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति जारी गरेको छ । उत्पादन अनुमति लिएका आयेजनाहरुले अनुमति लिएको ६ महिना भित्र काम सुरु गरेको हुनु पर्ने प्रावधान छ ।
