पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण चरणमै पुलहरू रुग्ण, वर्षौदेखिका आयोजना अलपत्र
काठमाडौं । सरकार आफैँले ठेक्का लगाएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण चरणमै पुलहरू रुग्ण बन्ने गरेका छन् । हुनत सरकारले चालु आवमै ३३ ठूला रणनीतिक पुलसहित २ सय ४५ स्थानीय तहका पुल निर्माण गर्ने भएको छ । यद्यपि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १२ सय ९३ पुलमध्ये धेरै पुल बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यी पुल निर्माण गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्छ । तर, सरकारले यस आवमा पनि पुलहरूको ठेक्का प्रक्रियामै सकिने गरी चार अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा सरकारले निर्माण गर्न लागेको २ सय ४५ पुलमध्ये दुई सय १२ वटा स्थानीय तहको पुल हुन् । सरकारले रणनीतिक पुल निर्माण गर्नको लागि ३ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय तहले निर्माण गर्ने २ सय १२ पुलको लागि ३० करोड विनियोजन गरेको छ । ठेक्का लागेका अन्य पुललाई पन्छाएर सरकारले लक्ष्य राखे अनुरुप कार्य सम्पादन गर्दा पनि एउटा पुल निर्माणका लागि १४ लाख १५ हजार रुपैयाँमात्र पाउँछन् । सरकारले पुल निर्माण गर्न विनियोजित गरेको बजेट अत्यन्त न्यून हो । निर्माण व्यवसायीका अनुसार हाल सानो पुल बनाउन पनि कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने गर्छ । सरकारले विनियोजन गरेको न्यून बजेट पुल बनाउन होइन, ठेक्का लगाउँदैमा सकिन्छ । एउटा पुल निर्माण गर्न कम्तीमा १८ महिनादेखि दुई वर्ष समय लाग्छ । यहाँ वर्षौँदेखि बजेट अभावका कारण आयोजना रुग्ण बनेका छन् । आयोजन सुरु गर्दा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढ्दै जाने गरेको छ । समयमै सकिने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर पुल निर्माण प्रक्रिया थाल्ने हो भने निर्माणमा अवधिमा थपिने २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट बचाउन सकिन्छ । पुल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोले हरेक वर्ष थोरैमात्रै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यसले निर्माण चरणमा रहेका आयोजनालाई अलपत्र बनाएको छ । अहिले पनि सांसदका माग र पुरानै परिपाटी अनुसार बजेटमा आयोजना पार्ने क्रम अन्त्य हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारले कार्यभार सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुरानै प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा यस्तो समस्या आएको हो । परियोजना साइकल पूरा नगरी रातो कितावमा आयोजना र बजेट सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाउने अभ्यासले पुल जस्तै अन्य हजारौं आयोजना अलपत्र परेका छन् । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावलीले बजेटको सुनिश्चितता नगरी ठेक्का लगाउन मिल्दैन भनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे दुई सय पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र विवादका कारण गत आवमा एउटा पनि पुलको ठेक्का लगाएको थिएन ।
माथिल्लो अरुणले पायो १०६१ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति पत्र
काठमाडौँ । सरकारले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको हो । केही दिनअघि जारी गरिएको लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको रहने छ । विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले माथिल्लो अरुण आकर्षक आयोजना भएकाले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाइ पनि सेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले फागुन ०६९मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरि प्राधिकरण मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको असोजको बैठकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सहमति दिएपछि आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको होे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ–उनले भने । ‘निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी एक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ विश्व बैकले आयोजनामा ४०–५० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले जानकारी दिए । विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ । आगामी फागुनभित्रमा विस्तृत परियायोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ । आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवामा पर्छ । विद्युत गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नं ४ चोमराङमा रहने छ । आयोजनाले २ किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनु पर्छ । परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डिजाइन प्रतिबेदन बुझाइसकेको र यसको पुनरावलोकन भइरहेको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटको लागि पूर्वयोग्यताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्न उर्जा मन्त्रालयलद्वारा समिति गठन
काठमाडाैं । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका रुग्ण आयोजनाहरुका समस्याहरुको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले उर्जा महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा बुधबार दश सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (सचिवस्तर) को कात्तिक ४ गतेको निर्णयअनुसार समिति गठन गरेको बताइएको छ । समितिमा मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव,अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, विद्युत नियमन आयोगका प्रतिनिधि, विद्युत विकास विभागकाका उपमहानिर्देशकको सदस्यतामा समिति गठन भएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैकका प्रतिनिधि, विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख, इप्पानका दुई प्रतिनिधि, नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रादयका सिडिइ सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको हो ।
