माथिल्लाे त्रिशुली १ निर्माण गर्न ५० अर्बकाे ऋण सम्झाैता
काठमाडाैं । नेपाल र कोरियाको सयुंक्त लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आयोजना बनाउन ९ ओटा विदेशी बैंक र आयोजना प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच ऋण सम्झौता भएको हो । ९ ओटा विदेशी बैंकले आयोजनालाई ४५ करोड डलर अर्थात ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितीमा ऋण सम्झौता भएको छ । आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६ करोड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १७ करोड १० लाख, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईबी) ले ९ करोड, कोरियन निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १० करोड, नेदरल्यान्ड विकास बैंक (एफएमओ) ले ३ करोड ५० लाख डलर ऋण लगानी गर्ने भएका छन । यस्तै कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी) ले ५ करोड, फ्रान्सको प्रोपाक बैंकले २ करोड ५० लाख, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक) ले ३ करोड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ७ करोड डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने जनाइएकाे छ । २० करोड डलर नेपाली साझेदार जेड कन्सल्ट र कोरियाका कम्पनीले स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) समेत गरी ६५ करोड डलर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाका लागि मुख्य संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । ७६ हेक्टर सरकारी जग्गा, १५ हेक्टर विभिन्न ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, ७ रोपनी निजी जग्गा गरी १ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ । सन् २०२० को अप्रिलबाट आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ भने २०२४ मा निर्माण पूरा हुन्छ । निर्माण अवधिसहित कम्पनीले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको बौनियाँ सडकखण्ड अवरुद्ध
लम्की । बसको ठक्करबाट दुई बालकको मृत्यु भएपछि कारवाहीको माग गर्दै मृतकका आफन्तले पूर्वपश्चिम राजमार्गको बौनियाँ सडकखण्ड अवरुद्ध पारेका छन् । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका बौनियामा बिहीबार साँझ बसले ठक्कर दिएका बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ का आठ वर्षीया अंशु चौधरीको भारतको लखनउ र घोडाघोडी नगरपालिका–८ का १२ वर्षीय लक्ष्मण चौधरीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मृत्यु भएपछि स्थानीयवसीले राजमार्ग अवरुद्ध पारेका हुन् । दुवै बालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । उनीहरुलाई महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ गइरहेको ना७ख ६०४६ नंको यात्रुबाहक बसले साँझ ५ बजे बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ साझाचोकमा ठक्कर दिएको थियो । यात्रुबाहक बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका बालकद्वयलाई बर्दगोरिया अस्पतालले थप उपचारका लागि सिफारिश गरेको थियो । उनीहरुलाई ठक्कर दिने बसलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले नियन्त्रणमा लिएको छ । आफन्तले सडक अवरुद्ध पारेपछि सवारीका साधन सञ्चालन ठप्प भएको छ । सवारी साधन ठप्प भएपछि यात्रुहरु अलपत्र परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बौनियाँका इञ्चार्ज ध्रुव विष्टले मृतकद्वयका आफन्त विरोधमा उत्रिएको जानकारी दिएका छन् । रासस
अपर त्रिशूली १ मा ठूलो वैदेशिक लगानीका लागि आज सम्झौता हुँदै
काठमाडाैं । अपर त्रिशुली १ मा ठूलो वैदेशिक लगानीका लागि शुक्रबार नाै वटा दातृ निकाय र आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेनट कम्पनीबीच सम्झौता हुने भएको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ मा आयोजना कम्पनी र आठ वटा दातृबीच ४५ करोड ३० लाख डलर लगानीको सम्झौता हुने भएको हो । शुक्रबारको विनिमय दरअनुसार यो रकम ५१ अर्ब १८ करोड हुन्छ । आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसी को अगुवाइमा हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजना ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो । सरकारले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजनाको जिम्मा दिएको हो ।कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डायलिम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरयोङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमटेडको १० प्रतिशत, आईएफसीको १२ प्रतिशत र स्थानीयको १० प्रतिशत सेयर रहने गरी आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन प्रालि स्थापना गरिएको हो । प्रवर्द्धक कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् रिदबिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार ३१ मार्च २०२४ सम्ममा आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना निर्माणका लागि करिब ५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । आयोजनासँग प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको हो । उक्त पीपीएअनुसार उत्पादन भएको मितिले १० वर्ष वा ऋण नतिरुन्जेलसम्म जुन चाँडो हुन्छ सोही मितिसम्म प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी दिनेछ भने त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी हुनेछ । आयोजनामा आईएफसीको अगुवाइमा एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०, एसिायली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआईआईबी०, कोरियाली एक्जिम बैंक, कोरियाली डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी), बेलायतको सीडीसी ग्रुप, नेदरल्यान्डको बैंक एफएमओ, फ्रान्सको लगानी संस्था प्रोपार्को, फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट ९ओएफआईडी० ले ऋण दिन लागेका हुन् । आयोजनाका लागि मुख्य संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । ७६ हेक्टर सरकारी जग्गा, १५ हेक्टर विभिन्न ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, ७ रोपनी निजी जग्गा गरी १ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ । सन् २०२० को अप्रिलबाट आयोजनाको निर्माण सुरु हुन्छ भने २०२४ मा निर्माण पूरा हुन्छ । निर्माण अवधिसहित कम्पनीले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
