बजार : पूर्वाधार

काठमाडौँ । प्रदेश राजधानी हेटौँडालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने चोभार–दक्षिणकाली–छैमले–सिस्नेरी–कुलेखानी सडक निर्माण शुरु भएको चार वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । तीन खण्डमा काम भइरहेको यो सडक तीनवटा निकायले हेर्छन् । काठमाडौँतिरको भाग सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गतको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाले हेर्छ । मकवानपुरतर्फको आयोजना भने सडक डिभिजन हेटौँडाले ठेक्का गरी हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मकवानपुरतर्फ इन्द्रसरोवर गाउँपालिका क्षेत्रमा भइरहेको सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र रहेकामा स्थानीय सरकारका तर्फबाट पटकपटक छिटो काम सम्पन्न गराउने पहल गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेको अध्यक्ष जीवन लामाले जानकारी दिए । “हामी निर्वाचित भएर आउनुअघि नै शुरु भएको योजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेन, तीन भागमा ठेक्का भएर काम भइरहेको आयोजनाको मकवानपुरतर्फको एउटा ठेक्काको काम तोडिएको छ, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडकको सरोकार भएका निकायबीच अन्तिम कुराकानीपछि आजै आगामी जेठ मसान्तमा काम सक्ने सहमति भएको छ”, उनले भने । सिस्नेरी–कुलेखानी खण्डको निर्माण व्यवसायीले पनि काम नगरेकाले ठेक्का तोड्न गाउँपालिकाले अनुरोध गर्दै आएको छ । सडकको काम समयमा नसकिँदा बर्सातमा हिलो र हिउँदमा धुलोले सवारी चलाउन समस्या हुने गरेको चालकहरुको गुनासो छ । विगत पाँच वर्षदेखि यो मार्गमा टाटा सुमो चलाउँदै आउनुभएका चालक गोपालबहादुर लामा सिस्नेरीतिरको काम अलपत्र हुँदा टुल्कु डुँडेचौरबाट हुमाने डाँडा हुँदै कुलेखानीमा निस्कने गरेको बताउनुहुन्छ । फर्पिङबाट टुल्कु, फाखेल हुँदै हुमानेबाट कुलेखानी निस्कन सोझो बाटो भए पनि यसको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ भने सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन । सडक हेर्ने निकायको ध्यान जान नसकेपछि गाउँपालिकाले हुमानेबाट कुलेखानी निस्कने सडक स्तरोन्नति एवं पहिरो पन्छाउन शुरु गरेको वडा नं ४ का सदस्य वैकुण्ठ थापामगरले जानकारी दिनुभयो । यो सडकको समेत स्तरोन्नति गरे प्रदेश राजधानी र केन्द्रीय राजधानीबीतच आवतजावत गर्न सहज हुने उनले बताए । सडकको कुलेखानीभन्दा तलतिरको भागमा काम नै शुरु हुन सकेको छैन । यो खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नतिका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं ३ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का गरेको छ । रु ४८ करोड लागतमा हेटौँडासम्मको सडक स्तरोन्नति हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ३ सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय एवं कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको शुक्रबार बेलुकी काठमाडौँ आउन र आइतबार बिहान हेटौँडा जान भीड लाग्छ । तर सडक स्तरोन्नतिमा कसैको ध्यान नगएर गाउँपालिकाको निरन्तर आग्रहपछि आज प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरोकार भएका निकायको बैठक बसेको पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनका कार्यालय प्रमुख पुष्कर पोखरेलले बताए । बैठकमा मकवानपुरतर्फका दुई आयोजना जेठ मसान्तसम्म सक्ने सहमति जुटेको छ । सिस्नेरी–कुलेखानी ५।८ किमी सडक दुई लेनमा स्तरोन्नतिका लागि २०७४ असार ३० गते सम्झौता भएको थियो । हालसम्म २० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । सडक डिभिजन हेटौँडाले २०७५ पुस २७ गते कार्यालयलाई यो योजना हस्तान्तरण गरेको थियो । गजुरमुखी÷मोतीदान जेभीले निर्माण जिम्मेवारी पाएको यो सडक जेठ मसान्तमै सक्ने प्रतिबद्धता आजको प्रदेश मन्त्रालयको बैठकमा गरेको उनले सुनाए । रु १५ करोड लागतमा यो सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । यसैगरी ज्यामिरेबाट काठमाडौँतिरको ६ किमी काम ६० प्रतिशत सकेर आशीष ब्रदर्स नामको निर्माण व्यवसायीले ठेक्का छोडेको छ । सडक विभागबाट मौखिक आदेशमा काम गरे पनि लिखित ल्याउन नसकेपछि रु ८० लाखको ‘भेरिएसन’ दिन नसकेको पूर्वाधार कार्यालय चितवनका प्रमुख पोखरेलले सुनाउनुभयो । यसपछि यो खण्डको ठेक्का तोडिएको हो । चोभार–शेषनारायण अन्तिम चरणमा चोभारबाट शेषनारायणसम्मको क्षेत्र भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाले हेर्छ । भारतीय निर्माण कम्पनी सीमाञ्चल र नेपाली निर्माण व्यवसायी गौरीपार्वती÷सुनौलो÷खिम्ती जेभीले ठेक्का पाएको सडकको अधिकांश काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो काम चार वर्ष अघि शुरु भएको हो । योजनाअन्तर्गत चोभारको सुक्खा बन्दरगाहबाट शेषनारायणसम्मको ९.३ किमी सडकको काम भइरहेको छ । यहाँको स्तरोन्नतिको काममा ८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको योजना प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिए । आठ किमीको कालोपत्र भइसकेको उनले सुनाए । काठमाडौँको कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रबाट नै यो सडकको काम शुरु भएको हो । काठमाडौँतिरको काम पनि सन्तोषजनक नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम चार वर्षमा समेत नसक्दा दैनिक जाममा फस्नुपरेको फर्पिङका स्थानीयवासी मीनराज रेग्मीले बताए । दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न भत्काउनुपर्ने घर र विद्युत्को खम्बाका कारण यहाँको काम अन्तिम चरणमा पुगेर समस्यामा परेको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई खम्बा हटाउन पत्र र बजेट उपलब्ध गराए पनि काम नभएको योजनाले जनाएको छ । यस क्षेत्रका ८८ घर भत्काउनुपर्नेमा ५० घरले मुआब्जा बुझेका छन् । मुआब्जा लिने प्रक्रियामा १४ घर छन् । तोकिएको मुआब्जामा चित्त नबुझी १० घरले पुनर्विचारका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन् । चार घरधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा लिन निवेदन नै दर्ता नगराएको योजना प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । भारतीय एक्जिम बैङ्कको रु २८ करोड १५ लाख ऋण सहयोगमा दुई लेनमा स्तरोन्नति शुरु भएको प्रदेश राजधानी जोड्ने वैकल्पिक छोटो सडकको काम लामो समयसम्म नसकिँदा यात्रु एवं यस क्षेत्रका स्थानीयवासी सास्ती खेप्न बाध्य छन् । चार वर्षसम्म काम नसकिँदा एउटा सवारी फस्दा पनि घण्टौँ जाममा फस्न बाध्य हुनुपरेको यात्रु श्रीराम रापकोटाको गुनासो छ । प्रदेशसभा बैठक शुरु हुने दिन सभा सदस्यहरु यही बाटो लर्को लागेर हेटौँडा जाने गरेका छन् । तर काम छिटो सक्न कसैले प्रदेशसभामा आवाज उठाएको नसुनिएको उहाँको भनाइ छ । शेषनारायणबाट दक्षिणकालीसम्मको क्षेत्र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँअन्तर्गत छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको काम पनि डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले नै गर्ने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौँ । झण्डै एक करोड नेपाली लाभान्वित हुने भनिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माणका क्रममा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा समस्या आइरहेको छ । वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत मन्त्रालयसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कठिनाइ आइरहेको हो । सडक निर्माण भएकै स्थानमा अरु आयोजना निर्माणको योजना बन्नु, निर्माण सामग्री सहजरूपमा प्राप्त नहुनु र रुख कटान झन्झटिलो हुनुलगायतका समस्याले आयोजनालाई निर्वाधरूपमा काम गर्न नदिइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उत्खनन् र ढुवानीमा गरेको कडाइका कारण काममा बाधा पुगेको निर्देशनालयका प्रमुख दीपक केसीले बताए । यस विषयमा आयोजनाले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण सामग्री सहज बनाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ ।” तीन सय ४४ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ६८ पुल निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म अझै सडकको सीमा निर्धारण हुनसकेको छैन । अहिलेसम्म स्थानीयवासीले स्वेच्छाले जग्गा दिइरहे पनि भविष्यमा कुनै पनि खालको समस्या आउन सक्ने प्रमुख केसीले बताए । उनले भने, “अहिलेसम्म स्थानीयवासीले ठूलो आयोजना आफ्ना ठाउँमा बन्न लागेकाले जग्गा दिइरहेका छन् तर भोलि समस्या आउन पनि सक्छ ।” फाइल तस्विर सुनकोशी र बूढीगण्डकीमा निर्माण हुनलागेका जलाशययुक्त आयोजनाको अहिले अध्ययन भइरहेको छ । दुवै आयोजनाले यो आयोजनालाई प्रभावित पार्नसक्ने देखिएको प्रमुख केसीले बताए । ती आयोजनामा खोलाबाट निश्चित उचाइसम्म निर्माणका काम गर्न नमिल्ने भए पनि अहिले सडक त्योभन्दा कम उचाइमा रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसमा पनि सडकको काम भइसकेकाले पछि निर्माण हुन लागेका आयोजनाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । यसले गर्दा रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली गोरखा र धादिङ जिल्लाका गरी दुई सय किलोमिटर सडकमा समस्या देखिएको हो । सडक निर्वाधरूपमा निर्माण गर्न रणनीतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा आयोजनाको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको उत्खनन् रोक्न नमिल्ने भनी बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रमुख केसीले बताउनुभयो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने÷नहुने यकिन गरी प्रभावित क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्वाध सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, कानून र निर्देशिका बनाउनुपर्ने उनले बताए । विभिन्न समस्या देखिए पनि सडक समयमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रमुख केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म ३४४ किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने ५८१ किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण भइरहेको छ । चार सय ९२ किमी सडक ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म ६८ सडक पुल सम्पन्न भएको छ भने २४ पुल निर्माणाधीन छन् । आगामी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले आयोजनालाई पाँच खण्ड बनाएर निर्माण अघि बढाएको थियो । पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई कार्यालयबाट निर्माण भइरहेको आयोजना चाँडो सक्न मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालयअन्तर्गत पाँचवटा कार्यालय बनाएर कार्यान्वनमा ल्याइएको हो । सबै कार्यालयले मातहत हेर्ने सडक, पुल छुट्यएर काम गरिरहेका छन् । अयोजनाका कार्यालय पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेखमा छन् । राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा नेपालको मध्यपहाडी हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग नामकरण गरी २०६४÷६५ बाट आयोजना शुरु गरेको हो । गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत भएसँगै निर्माणकार्य अघि बढेको हो । मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करीब एक करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ । आयोजनाको शुरु विन्दु पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ हो भने अन्तिम विन्दु बैतडीको झुलाघाट रहेको छ । सरकारले आव २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथकिताका साथ अघि बढाएको हो । २०६४/६५ बाट निर्माण शुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस राजमार्र्गको कूल लम्बाइमध्ये करीब एक हजार किमी आयोजना स्थापना हुनुअघि नै निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेको पुरानो सडक रहेको छ । झण्डै ८७९ किमी नयाँ ट्र्याक खोली सडक निर्माण गर्ने कार्यका साथै आयोजना स्थापना हुनुअघि निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका सडकलाई मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । रासस

काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा सरकारले ३ हजार क्षमताको सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माण गर्ने भएको छ । करिब ५२ करोडको लागतमा  बन्ने सभा हलकाे ५ महिना भित्र  निर्माण सकिने जनाइएकाे छ ।  सभाहल निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रकृण तुलाधरले काठमाडौंमा ठूलो कार्यक्रमको आयोजना गर्न मिल्ने कुनै पनि सभाहल नभएका कारण गोदावरीमा ठूलो र सुविधा सम्पन्न सभा हल निर्माण थालिएको बताए । कस्तो बन्दैछ सभाहल ? ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा निर्माण हुने सभाहल ३ हजार सिट क्षमताको र सुविधा सम्पन्न हुनेछ । जुन हालसम्मकै ठूलो सभाहल बन्नेछ । १ सय १२ रोपनीमा बन्न लागेको उक्त सभाहलको चौडाई ४५ मिटर र लम्बाई १ सय ६ मिटर हुनेछ । कुल २८२ रोपनी ६ आना ३ पैसा जग्गामध्ये वनस्पति उद्यान क्षेत्रदेखि पश्चिमतर्फ र केशर दरबारको कम्पाउण्ड वालदेखि उत्तरतर्फको जग्गामा उक्त सभाहल निर्माण हुनेछ । जुन जग्गा शहरी विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहनेछ । गोदावरीको बसपार्कसँगै जोडिएको जग्गामा यो हल बन्न लागेको हो । सात दोबाटोदेखि ८ किलोमिटर र काठमाडौंबाट लगभग १४ किलोमिटर दुरीमा यो सभाहल बन्न लागेको हो । उपत्यकामा ठूलो हलको अभाव भइरहेको बेला सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उक्त हल बनाउन लागेको हो । जसको निर्माणको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवाले लिएको छ । अब यो भवन बनेपछि भने ठूलो हलको अभाव टर्ने आयोजना प्रमुख तुलाधर बताउँछन् । ‘जग्गा खोज्दै हामी भक्तपुर पुगेका थियौं’ आयोजना प्रमुख तुलाधरले भने-‘त्यहाँ राष्ट्र बैंकले जग्गा नदिएपछि गोदावरीमा रहेको सरकारी जग्गामा बनाउने निर्णय भएको हो ।’ सभाहल एक तलाको बन्ने उनले बताए । मूल भवनको दुवैतिर साना साना दुई कोठा पनि हुनेछन् । मुख्य हलको पछाडि पनि केही कोठाहरु हुनेछन् । भीआइपीहरु सिधै मञ्चमा आउनु पूर्व बस्नका लागि हलको पछाडि होल्डिङ कोठा बनाइनेछ ।  हलका दुई भागका साना कोठा मल्टिपर्पोज हल हुन् । हलको अघि रहेको मञ्चको दुवैतर्फ एलइडी स्क्रिन हुने उनले बताए । यसका साथै विभागले यस वर्षभित्रै अर्को ५ हजार सिट क्षमताको हल बनाउने प्रक्रिया थालेको तुलाधरले बताए । उक्त ५ हजार सिट क्षमताको हल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासहित हुने उनले बताए । भक्तपुरको ठिमीमा निर्माण हुने उक्त सभाहलको पनि डिजाइनिङ भइरहेको उनले बताए । यस वर्षभित्रै टेण्डर आब्हान गर्ने उनले बताए । सभाहल निर्माणपछिको अवसर हालसम्म उचित र सुविधा सम्पन्न सभाहल नभएका कारण कतिपय ठूला कार्यक्रमहरु पनि प्रभावकारी हुने गरेका थिएनन् । सम्मेलनमा जान इच्छुकहरु पनि सिट अभावकै कारण सहभागि हुन नपाउने अवस्था थियो । अब तीन हजार सिट क्षमताको सभाहल निर्माण भइसकेपछि सभाहलमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता र अतिथिहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहने छ । गोदावरीमा भीआईपी मुभमेन्ट बढ्ने काठमाडौंबाट लगभग १४ किलोमिटर दुरीमा पर्ने उक्त सभाहल निर्माण भइसकेपछि भीआइपी मुभमेन्ट पनि बढ्नेछ । यसले पनि समग्र गोदावरी क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा मात्र होइन ललितपुरै आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्नेछ । आजको दिनमा साँघुरो र खाल्डाखुल्डी भएको सडक व्यापक विस्तार हुनेछ र यातायात आगावमनमा सहज हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सरहको सभाहल निर्माण पश्चात स्थानीय स्तरका हरेक गतिविधि तथा विकासका कामहरुले तीब्रता पाउनेछन् । गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना अधिकारीले सभाहल निर्माण कार्यले स्थानीय उत्साहित भएको बताइन् । उनले सभाहल निर्माण भएपछि हालको खाल्डाखुल्डी रहेको सडक बिस्तार हुनुका साथै पुरै सडक कालोपत्रे हुने बताइन् । ‘हाल सडक १२/१३ फिट चौडाईको छ’ उनले भनिन- ‘अब सभाहल निर्माण हुने भएसँगै हामीले १६ फिटको सडक विस्तार गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’ उक्त सडकमा भीआएपी मुभमेण्ट बढेसँगै स्थानीयस्तरको जग्गाको मूल्य पनि बढ्न सक्नेछ भने भौतिक संरचना निर्माणले पनि गति लिनेछ । यो सभाहल निर्माण सँगै सरकारले लाखौं रुपैयाँ तिरेर होटलका सभाहल भाडामा लिने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मलेन केन्द्रलाई संघीय संसद भवनका रुपमा परिणत गरिएको छ । जसको सिट क्षमता ८ सय रहेको छ । यो सँगै अर्को राष्ट्रिय सभाहल हो । यसको क्षमतापनि ५ सय मात्रै छ । सभाहल साना हुँदा विदेशी लगानीकर्ता तथा अतिथिहरुलाई बोलाएर गरिने कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएको थियो । हालै सम्पन्न इन्भेस्टमेन्ट समिटमा सहभागिता जनाउन चाहेका धेरै लगानीकर्तालाई सभाहलकै कारण सहभागी गराउन सकिएको थिइन्, आएका लगानीकर्ताहरुलाई पनि सिट नपाएर उभिएरै सहभागि भएका थिए । विभिन्न सभा सम्मेलनहरु सरकारले पाँचतारे होटलहरुमा भाडा तिर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । करिब ५२ करोडको लागतमा तीन हजार सिट क्षमताको सभाहल निर्माण गर्न ठेक्का पनि दिइसकेको बताइएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उक्त भवन बनाउन लागेको बताइएको छ । नेपालकै हालसम्मको ठुलो सभाहलको पाँच महिनाभित्र सम्पूर्ण निमार्ण सक्ने विभागले जनाएको छ ।