बजार : पूर्वाधार

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा घर, टहरालगायतका संरचना भत्काएर चौडा बनाउन नसकेपछि सडक विभागले उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । स्थानीयवासीले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन वा जग्गा छाड्न नमानेपछि उपत्यकाका सडक विस्तार हुन सकेको थिएन भने सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दा यात्रु र चालक हैरान थिए । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्येको एक सातदोबाटो–लेले सडक कालोपत्रको माग गर्दै स्थानीयवासी गत साता सडक विभाग पुगेका थिए । स्थानीयवासी घर भत्काउन नदिने र सडक कालोपत्रको पनि माग गरेपछि विभागले मन्त्रालयलाई उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्न सिफारिस गरेको हो । यी बाहेकका सडकमा पहिले कायम भएकै चौडाइमा कालोपत्र गर्ने विभागको योजना छ । सरकारले चार वर्षपहिले काठमाडौँ उपत्यकाका १० सडकमा विस्तारको काम शुरु गरेकामा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन । सडक यही अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासी, यात्रु, चालक सबै हैरान छन् भने ठेकेदार कम्पनीले पनि लामो समयसम्म ठेक्का राख्न नचाहेको सडक विभागले जनाएको छ । मापदण्डानुसार सडक निर्माण हुँदा चार लेन सडक, फुटपाथ, ढललगायत ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए पनि उपलब्ध चौडाइमा काम भएमा यी कुरा नहुने सडक विभागले जनाएको छ । कम चौडाइका सडक मापदण्डअनुसार चौडा बढाएर निर्माण गर्न कतैबाट पनि सहयोग नभएको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए । उनका अनुसार जसरी पनि चाँडो काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीले पनि विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चावहिल–साँखुमा मात्रै सरकारले उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यिनै दुई सडकमा पनि काम सम्पन्न भएको छैन भने बाँकी सडकमा निर्माण अघि बढेको थिएन । चार वर्षपहिले ठेक्का सम्झौता हुँदाभन्दा अहिले निर्माण सामग्री, ज्यालालगायतमा वृद्धि भएकाले ठेकेदारले उही बजेटमा काम गराउन नसकिने बताएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “यो चार वर्षमा बजार भाउ झण्डै दोब्बर भइसकेको छ ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये अधिकांशमा सडकमा २२ मिटर वा त्योभन्दा बढी मापदण्ड रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मापदण्डअनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरे पनि त्यो कायम नहुँदा त्यसको आधा वा त्योभन्दा कम चौडाइमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ठेक्का सम्झौता हुँदाको समयमा निर्माणाधीन सडकमा कतिपय स्थानमा चौडाइ उपलब्ध थियो भने पुराना बस्तीहरुमा चौडाइ कम थियो । पहिले चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा समेत अहिले विभिन्न खालका समस्या आइरहेको उनले बताए । उनले भने, “अहिले पूरै सडकमा नै चौडाइ बढाउन सकिने अवस्था छैन ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा चिह्न लगाउने, सडक खाली गर्ने र निर्माण गर्ने काम फरकफरक निकायको हो । विस्तारित सडकमा चिह्न लगाउने काम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो भने सडक मापदण्डानुसार खाली गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय सरकारको हो । सडकमा चिह्न लगाएको वर्षांै बित्दा पनि ‘साइट’ खाली नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो । सडकमा चौडा बढाउन नहुने भन्दै सडक छेउका घरधनीहरुले एकीकृतरूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सडक विस्तारका नाममा आफूलाई विस्थापित गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पनि घरधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्रै भत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सडकको अधिकार क्षेत्रमा व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर निर्माण गर्न नसकिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अहिले देशैभर भइरहेका निर्माणमा कतै पनि मुआब्जा दिएर निर्माण भएका होइनन् । उनले भने, “भोलि सबै ठाउँमा मुआब्जा नभई काम गर्न नदिने अवस्था आउनसक्छ ।” सडकको मापदण्डानुसार खाली गराएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि पहिले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर पछि सडक खाली गराउन लागिएकाले समस्या आएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । विभागले सडक चिन्ह लगाउनासाथ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उनले भने, “हामीले चिह्न लगाएपछि सडक खाली हुन्छ भनेरै ठेक्का सम्झौता ग¥यौँ तर अहिलेसम्म पनि सडक खाली नहुँदा समस्या आएको हो ।” सडकमा मापदण्डानुसार खाली गराउने एउटा निकाय र निर्माण गर्ने अर्को निकाय भएको र एकापसमा पर्याप्त समन्वय नभएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । त्यहाँ रहेका व्यक्तिगत घर मात्रै नभएर सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्को खम्बालगायतका संरचना हटाउनु पनि सडक निर्माणमा चुनौतीको विषय बनेको छ । जोरपाटी सडकमा पुराना पाइपका कारण काम गर्न नसकिएपछि अहिले यस क्षेत्रमा सडक विभागले नै पाइप मर्मतको काम गरिरहेको छ । उनले भने, “पटकपटकभन्दा पनि संरचना हटाउन चासो नदेखाएकाले हामी आफैँले यो काम पनि गरिरहेका छौँ ।” रासस

काठमाडौँ । प्रदेश राजधानी हेटौँडालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने चोभार–दक्षिणकाली–छैमले–सिस्नेरी–कुलेखानी सडक निर्माण शुरु भएको चार वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । तीन खण्डमा काम भइरहेको यो सडक तीनवटा निकायले हेर्छन् । काठमाडौँतिरको भाग सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गतको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाले हेर्छ । मकवानपुरतर्फको आयोजना भने सडक डिभिजन हेटौँडाले ठेक्का गरी हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मकवानपुरतर्फ इन्द्रसरोवर गाउँपालिका क्षेत्रमा भइरहेको सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र रहेकामा स्थानीय सरकारका तर्फबाट पटकपटक छिटो काम सम्पन्न गराउने पहल गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेको अध्यक्ष जीवन लामाले जानकारी दिए । “हामी निर्वाचित भएर आउनुअघि नै शुरु भएको योजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेन, तीन भागमा ठेक्का भएर काम भइरहेको आयोजनाको मकवानपुरतर्फको एउटा ठेक्काको काम तोडिएको छ, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडकको सरोकार भएका निकायबीच अन्तिम कुराकानीपछि आजै आगामी जेठ मसान्तमा काम सक्ने सहमति भएको छ”, उनले भने । सिस्नेरी–कुलेखानी खण्डको निर्माण व्यवसायीले पनि काम नगरेकाले ठेक्का तोड्न गाउँपालिकाले अनुरोध गर्दै आएको छ । सडकको काम समयमा नसकिँदा बर्सातमा हिलो र हिउँदमा धुलोले सवारी चलाउन समस्या हुने गरेको चालकहरुको गुनासो छ । विगत पाँच वर्षदेखि यो मार्गमा टाटा सुमो चलाउँदै आउनुभएका चालक गोपालबहादुर लामा सिस्नेरीतिरको काम अलपत्र हुँदा टुल्कु डुँडेचौरबाट हुमाने डाँडा हुँदै कुलेखानीमा निस्कने गरेको बताउनुहुन्छ । फर्पिङबाट टुल्कु, फाखेल हुँदै हुमानेबाट कुलेखानी निस्कन सोझो बाटो भए पनि यसको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ भने सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन । सडक हेर्ने निकायको ध्यान जान नसकेपछि गाउँपालिकाले हुमानेबाट कुलेखानी निस्कने सडक स्तरोन्नति एवं पहिरो पन्छाउन शुरु गरेको वडा नं ४ का सदस्य वैकुण्ठ थापामगरले जानकारी दिनुभयो । यो सडकको समेत स्तरोन्नति गरे प्रदेश राजधानी र केन्द्रीय राजधानीबीतच आवतजावत गर्न सहज हुने उनले बताए । सडकको कुलेखानीभन्दा तलतिरको भागमा काम नै शुरु हुन सकेको छैन । यो खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नतिका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं ३ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का गरेको छ । रु ४८ करोड लागतमा हेटौँडासम्मको सडक स्तरोन्नति हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ३ सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय एवं कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको शुक्रबार बेलुकी काठमाडौँ आउन र आइतबार बिहान हेटौँडा जान भीड लाग्छ । तर सडक स्तरोन्नतिमा कसैको ध्यान नगएर गाउँपालिकाको निरन्तर आग्रहपछि आज प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरोकार भएका निकायको बैठक बसेको पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनका कार्यालय प्रमुख पुष्कर पोखरेलले बताए । बैठकमा मकवानपुरतर्फका दुई आयोजना जेठ मसान्तसम्म सक्ने सहमति जुटेको छ । सिस्नेरी–कुलेखानी ५।८ किमी सडक दुई लेनमा स्तरोन्नतिका लागि २०७४ असार ३० गते सम्झौता भएको थियो । हालसम्म २० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । सडक डिभिजन हेटौँडाले २०७५ पुस २७ गते कार्यालयलाई यो योजना हस्तान्तरण गरेको थियो । गजुरमुखी÷मोतीदान जेभीले निर्माण जिम्मेवारी पाएको यो सडक जेठ मसान्तमै सक्ने प्रतिबद्धता आजको प्रदेश मन्त्रालयको बैठकमा गरेको उनले सुनाए । रु १५ करोड लागतमा यो सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । यसैगरी ज्यामिरेबाट काठमाडौँतिरको ६ किमी काम ६० प्रतिशत सकेर आशीष ब्रदर्स नामको निर्माण व्यवसायीले ठेक्का छोडेको छ । सडक विभागबाट मौखिक आदेशमा काम गरे पनि लिखित ल्याउन नसकेपछि रु ८० लाखको ‘भेरिएसन’ दिन नसकेको पूर्वाधार कार्यालय चितवनका प्रमुख पोखरेलले सुनाउनुभयो । यसपछि यो खण्डको ठेक्का तोडिएको हो । चोभार–शेषनारायण अन्तिम चरणमा चोभारबाट शेषनारायणसम्मको क्षेत्र भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाले हेर्छ । भारतीय निर्माण कम्पनी सीमाञ्चल र नेपाली निर्माण व्यवसायी गौरीपार्वती÷सुनौलो÷खिम्ती जेभीले ठेक्का पाएको सडकको अधिकांश काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो काम चार वर्ष अघि शुरु भएको हो । योजनाअन्तर्गत चोभारको सुक्खा बन्दरगाहबाट शेषनारायणसम्मको ९.३ किमी सडकको काम भइरहेको छ । यहाँको स्तरोन्नतिको काममा ८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको योजना प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिए । आठ किमीको कालोपत्र भइसकेको उनले सुनाए । काठमाडौँको कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रबाट नै यो सडकको काम शुरु भएको हो । काठमाडौँतिरको काम पनि सन्तोषजनक नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम चार वर्षमा समेत नसक्दा दैनिक जाममा फस्नुपरेको फर्पिङका स्थानीयवासी मीनराज रेग्मीले बताए । दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न भत्काउनुपर्ने घर र विद्युत्को खम्बाका कारण यहाँको काम अन्तिम चरणमा पुगेर समस्यामा परेको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई खम्बा हटाउन पत्र र बजेट उपलब्ध गराए पनि काम नभएको योजनाले जनाएको छ । यस क्षेत्रका ८८ घर भत्काउनुपर्नेमा ५० घरले मुआब्जा बुझेका छन् । मुआब्जा लिने प्रक्रियामा १४ घर छन् । तोकिएको मुआब्जामा चित्त नबुझी १० घरले पुनर्विचारका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन् । चार घरधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा लिन निवेदन नै दर्ता नगराएको योजना प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । भारतीय एक्जिम बैङ्कको रु २८ करोड १५ लाख ऋण सहयोगमा दुई लेनमा स्तरोन्नति शुरु भएको प्रदेश राजधानी जोड्ने वैकल्पिक छोटो सडकको काम लामो समयसम्म नसकिँदा यात्रु एवं यस क्षेत्रका स्थानीयवासी सास्ती खेप्न बाध्य छन् । चार वर्षसम्म काम नसकिँदा एउटा सवारी फस्दा पनि घण्टौँ जाममा फस्न बाध्य हुनुपरेको यात्रु श्रीराम रापकोटाको गुनासो छ । प्रदेशसभा बैठक शुरु हुने दिन सभा सदस्यहरु यही बाटो लर्को लागेर हेटौँडा जाने गरेका छन् । तर काम छिटो सक्न कसैले प्रदेशसभामा आवाज उठाएको नसुनिएको उहाँको भनाइ छ । शेषनारायणबाट दक्षिणकालीसम्मको क्षेत्र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँअन्तर्गत छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको काम पनि डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले नै गर्ने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौँ । झण्डै एक करोड नेपाली लाभान्वित हुने भनिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माणका क्रममा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा समस्या आइरहेको छ । वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत मन्त्रालयसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कठिनाइ आइरहेको हो । सडक निर्माण भएकै स्थानमा अरु आयोजना निर्माणको योजना बन्नु, निर्माण सामग्री सहजरूपमा प्राप्त नहुनु र रुख कटान झन्झटिलो हुनुलगायतका समस्याले आयोजनालाई निर्वाधरूपमा काम गर्न नदिइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उत्खनन् र ढुवानीमा गरेको कडाइका कारण काममा बाधा पुगेको निर्देशनालयका प्रमुख दीपक केसीले बताए । यस विषयमा आयोजनाले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण सामग्री सहज बनाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ ।” तीन सय ४४ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ६८ पुल निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म अझै सडकको सीमा निर्धारण हुनसकेको छैन । अहिलेसम्म स्थानीयवासीले स्वेच्छाले जग्गा दिइरहे पनि भविष्यमा कुनै पनि खालको समस्या आउन सक्ने प्रमुख केसीले बताए । उनले भने, “अहिलेसम्म स्थानीयवासीले ठूलो आयोजना आफ्ना ठाउँमा बन्न लागेकाले जग्गा दिइरहेका छन् तर भोलि समस्या आउन पनि सक्छ ।” फाइल तस्विर सुनकोशी र बूढीगण्डकीमा निर्माण हुनलागेका जलाशययुक्त आयोजनाको अहिले अध्ययन भइरहेको छ । दुवै आयोजनाले यो आयोजनालाई प्रभावित पार्नसक्ने देखिएको प्रमुख केसीले बताए । ती आयोजनामा खोलाबाट निश्चित उचाइसम्म निर्माणका काम गर्न नमिल्ने भए पनि अहिले सडक त्योभन्दा कम उचाइमा रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसमा पनि सडकको काम भइसकेकाले पछि निर्माण हुन लागेका आयोजनाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । यसले गर्दा रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली गोरखा र धादिङ जिल्लाका गरी दुई सय किलोमिटर सडकमा समस्या देखिएको हो । सडक निर्वाधरूपमा निर्माण गर्न रणनीतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा आयोजनाको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको उत्खनन् रोक्न नमिल्ने भनी बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रमुख केसीले बताउनुभयो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने÷नहुने यकिन गरी प्रभावित क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्वाध सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, कानून र निर्देशिका बनाउनुपर्ने उनले बताए । विभिन्न समस्या देखिए पनि सडक समयमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रमुख केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म ३४४ किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने ५८१ किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण भइरहेको छ । चार सय ९२ किमी सडक ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म ६८ सडक पुल सम्पन्न भएको छ भने २४ पुल निर्माणाधीन छन् । आगामी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले आयोजनालाई पाँच खण्ड बनाएर निर्माण अघि बढाएको थियो । पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई कार्यालयबाट निर्माण भइरहेको आयोजना चाँडो सक्न मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालयअन्तर्गत पाँचवटा कार्यालय बनाएर कार्यान्वनमा ल्याइएको हो । सबै कार्यालयले मातहत हेर्ने सडक, पुल छुट्यएर काम गरिरहेका छन् । अयोजनाका कार्यालय पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेखमा छन् । राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा नेपालको मध्यपहाडी हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग नामकरण गरी २०६४÷६५ बाट आयोजना शुरु गरेको हो । गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत भएसँगै निर्माणकार्य अघि बढेको हो । मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करीब एक करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ । आयोजनाको शुरु विन्दु पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ हो भने अन्तिम विन्दु बैतडीको झुलाघाट रहेको छ । सरकारले आव २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथकिताका साथ अघि बढाएको हो । २०६४/६५ बाट निर्माण शुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस राजमार्र्गको कूल लम्बाइमध्ये करीब एक हजार किमी आयोजना स्थापना हुनुअघि नै निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेको पुरानो सडक रहेको छ । झण्डै ८७९ किमी नयाँ ट्र्याक खोली सडक निर्माण गर्ने कार्यका साथै आयोजना स्थापना हुनुअघि निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका सडकलाई मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । रासस