काठमाडौं उपत्यकामा संस्थागत घरजग्गा व्यवसाय शून्य, चालु आवमा कसैले लिएनन् स्वीकृति
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा संस्थागत घरजग्गा व्यवसाय दर्ता शून्य रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा व्यवसायलाई संस्थागत स्वीकृति लिनेको संख्या शून्य रहेको हो । वि.सं २०६१ सालदेखि हालसम्म दुई सय १२ वटा व्यवसायी संस्था दर्ता भएका छन् । ती संस्था अन्तर्गत उपत्यका भित्रका करिब २७ हजार ४ सय २२ रोपनी जग्गा सामुहिक आवास, संयुक्त आवास, जग्गा प्लटिङ्ग, हाउजिङ्ग, अपार्टमेन्टका प्राधिकरणले स्वीकृत दिएको छ । दिनप्रतिदिन मानव वस्तीले भरिदै गएको उपत्यकामा १२ हजार ९ सय ८८ वटा स्वीकृत इकाई (प्लट) रहेका छन् । ती मध्ये थोरै मात्रामा भवनहरु निर्माण भएका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उपत्यकामा जग्गाको कारोबार व्यवसायिक रुपमा घट्दै गएको छ । मानिसको चासोको विषय रहेको घरजग्गा परियोजना वि.सं २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भूकम्प पछि सुस्ताउँदै गएको छ । वि.स २०६४।६५ सालमा सबैभन्दा बढी व्यवसायिक परियोजनाको स्वीकृत लिने संस्था रहेका थिए । वि.सं. २०६१ सालमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा जम्मा ३ वटा संस्था दर्ता भएसँगै परियोजना दर्ताको शुरुवात भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्प जानु अगाडि व्यवसायिक घरजग्गाले आफ्नो स्थान जमाए पनि भूकम्प पछिका दिनमा क्रमिक रुपमा घट्दै गएको काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तो छ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांक :
उत्पादन लागत घटाउन वीरगञ्जमा बन्दैछ औद्योगिक कच्चा पदार्थ राख्ने अर्को बन्दरगाह
काठमाडौं । सरकारले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह नजिककै औद्योगिक कच्चा पदार्थ राख्ने छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले उद्योगमा प्रयोग हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको राख्नको लागि छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह नजिकै नयाँ सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको हो । हाल रहेको बन्दरगाहबाट नयाँ १० देखि १५ किलोमिटर आसपासमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ राख्नको लागि छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न औद्योगिक कच्चा वस्तुका लागि छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको हो,’ उनले भने-‘भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ सोझै रेलमार्गबाट आयात गर्न नयाँ बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो ।’ उक्त बन्दरगाह निर्माण भएपछि फलामे तथा स्टिल रड, फ्लाई एस, बिटुमिन क्लिंकर, कोइलालगायत ३५ भन्दा बढी कच्चा पदार्थ राख्न सहज हुनेछ । सहसचिव ढकालले भने, ‘ढुवानीको लागत खर्च घटाउन र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न नयाँ बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो । यो बन्दरगाह निर्माणपछि ढुवानीको क्रममा सिर्जना हुने विभिन्न प्रकारका अवरोध अन्त्य गर्न सहज हुने उनले बताए । बन्दरगाह निर्माण गर्न करिब ७० बिघा जग्गा आवश्यक रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले यस अवधिमा बन्दरगाह निर्माण गर्न जग्गा खोजी गरी दुई तीन स्थानमा हेरिसकेको छ । जग्गा उपलब्ध भएपछि निर्माण लागत, भौतिक पूर्वाधारको खाकाको विषयमा टुंगो लाग्ने उनले बताए । उक्त बन्दरगाहसम्म वीरगन्जमा सञ्चालनमा रहेको हालको सुक्खा बन्दरगाहसँग सडक मार्ग र रेलमार्गको पहुँच विस्तार गरिने छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले स्थानीय बासिन्दा र वातावरणलाई प्रभावित नहुने गरी बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो । औद्योगिक कच्चा वस्तुका लागि छुट्टै बन्दरगाह निर्माण भएपछि अहिलेको सुक्खा बन्दरगाह कन्टेनराइज्ड कार्गोका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
८५ करोड लागतमा एक दर्जन सडक योजना सम्पन्न
हेटौडा । रौतहट र सर्लाही जिल्लामा पक्की पुल तथा सडक निर्माणसम्बन्धी एक दर्जन योजना सम्पन्न भएको सडक डिभिजन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख दारोगा प्रसादले रु ८५ करोडको लागतमा रौतहट र सर्लाहीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुल तथा पक्की सडक निर्माण भएको बताइएको छ । साथै कतिपय योजनाका काम पूरा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार रौतहट, सर्लाही तथा बारा जिल्लालाई जोड्ने सडक तथा पुलसमेत निर्माण गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमा बाटोको ग्राभेलिङ गर्ने, माटो पुर्ने, सडक पेन्टिङ, पक्की नाला निर्माण कालोपत्रको कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्माणका कारणले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान सजिलो भएको बलरा नगरपालिका वडा नं ४ सर्लाहीका वडाध्यक्ष केशव झाले बताएका छन् । कार्यालयका अनुसार सर्लाही, रौतहट र बाराका बरथवा, बलरा कठहरिया, गौर, बङ्गकूल, निजगढ, पतौरा, पिपरा, समनपुर, सन्तपुर, नुनथर, कलैया, मौलापुर, जयनगर, चन्द्रपुर रिङरोड, कटहरियादेखि झाझपुल, निजगढ, पतौरा वनकुल सडक, सखुआबा, मटिअर्वा सडक, विरनगरा, गरुवा सडक, फतुवा हर्खाहा सडक, सन्तपुर कलैया सडक, खैरहा शीतल पुल, पतौरा बङ्कल सडकलगायत पाँच दर्जनभन्दा बढी विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण सो अवधिमा गरिएको छ । कार्यसम्पन्न भएका कामको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका र गाउँपालिका पठाइएको कार्यालय प्रमुख दारोगाको भनाइ छ । उक्त निर्माण सम्पन्न कार्यको अनुगमनसमेत गरिएको छ । रासस
