म्याग्दीकाे उपल्लो भेगका खानी उत्खनन नहुँदा अलपत्र
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला म्याग्दीका उपल्लो भेगमा रहेका तामा, स्लेट, खरी र चुनढुङ्गालगायतका बहुमूल्य खानी उत्खनन र संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेका छन् । म्याग्दी, कालीगण्डकी र रघुगंगा नदीको बहाव क्षेत्र वरपर तथा जिल्लाको उपल्लो भेगमा वर्षौं पहिले उत्खनन गरेर विभिन्न कारणले बन्द भएका खानी अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याइँदा अलपत्र परेका हुन् । हिमाली पर्यटकीय जिल्लाको पहिचान बनाएको म्याग्दी जिल्लाका पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रमा तामादेखि लिएर नुनका खानीसमेत भएका पुष्टि भए पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले र खानी उत्खननसम्बन्धी प्रष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा खानी अलपत्र परेका सरोकारवालाले बताएका छन् । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटमा रहेको नेपालकै उत्कृष्ट मानिएको तामाखानी पनि स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उत्खनन गर्न नसकिएको खानीका पूर्वठेकेदार तथा हाल मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटका वडाध्यक्ष दीलिप शेरचनले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा रहेका तामा, स्लेट (घर छाउने ढुङ्गा), सिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी वर्षौंदेखि उत्खनन हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छन् भने संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएका छन् । खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् तर रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ । स्थानीय बूढापाकाका अनुसार ओखरबोट, भकिम्ली, गौश्वारालगायतका ठाउँमा रहेका तामाखानी २०२८ सालसम्म सञ्चालनमा थिए । तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको थियो । “तत्कालीन सरकारको कर नीतिका कारण हाम्रा पूर्खाले उत्खनन गर्न छाडेका हुन”, मल्कावाङका ७१ वर्षीय मनबहादुर छन्त्यालले बताए । साविकका गुर्जा, ताकम, कुइनेमङ्गले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्लीलगायतका गाविसमा करिब बीसवटा तामा खानी रहेका छन् । उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । परम्परागत पेशाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेसामा आबद्ध भएका छन् । म्याग्दी र बागलुङको बुर्तिवाङ क्षेत्र छन्त्याल समुदायको परम्परागत थातथलो हो । छन्त्याल समुदायले उत्खनन गरेका धातु दलित समुदायले प्रशोधन गरेपछि थकाली समुदायले देशका विभिन्न स्थानमा लगेर बिक्री गर्ने गर्दथे । त्यतिबेला छन्त्याल समुदायले माटो सुघेर पनि खानी पत्ता लगाउने गरेको बूढापाकाको भनाइ रहेको छ । खानी उत्खनन गर्न खनिएका ५०० मिटरसम्मका सुरुङ ओखरबोटमा अझै भेटिने स्थानीय नवीन पुनले बताए। उनका अनुसार ती सुरुङमा अहिले पानी भरिएको ताल बनेको छ भने सुरुङभित्र तामाका धाउहरु असरल्ल अवस्थामा रहेका छन् । प्रशोधनपछि काम नलाग्ने भएर फालिएका धातुका टुक्रा यत्रतत्र छरिएर रहेका अझै भेट्टिन्छन् । तत्कालीन अवस्थामा छिना, मार्तल, गल, घन, कुटो, कोदालोको प्रयोग गरेर खानी उत्खनन गर्ने चलन थियो । खानी उत्खनन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आवाज म्याग्दीमा तीव्ररुपले उठ्ने गरेको छ । यसका लागि कतिपय जनप्रतिनिधि सम्बन्धित मन्त्रालय र खानी तथा पुरातत्व विभागमा डेलिगेशनसमेत गएका छन् । रासस
बैतडीको झुलाघाट नाका चार दिन बन्द हुने
बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका चार दिन बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबैतडीका अनुसार मङ्सिर ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म झुलाघाट नाका बन्द हुने भएको हो । यही मङ्सिर ८ गते (नोभेम्बर २५ तारिख)मा भारतमा विधानसभाको उपनिर्वाचन हुन लागेकाले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण जनाउँदै मङ्सिर ६ गते साँझ ५ बजेदेखि मङ्सिर ९ गते साँझ ५ बजेसम्म सीमानाका बन्द हुने जनाइएको छ । सीमा बन्द रहेको अवधिमा आकस्मिक रुपमा खोल्नुपरेमा आपसी सहमतिमा खोल्न सकिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए । यसअघि गत असोज १८ गते भारतको पिथौरागढमा जिल्ला पञ्चायत तथा ग्राम पञ्चायत सदस्य निर्वाचन हुँदा पनि असोज १६ गतेदेखि असोज १८ गते ३ दिनसम्म झुलाघाट नाका बन्द गरिएको थियो । रासस
नियमनमा बाधिदै प्राधिकरण, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ जारी
काठमाडौं । अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमा एक पटकमात्रै विद्युत महसुल बढाउने प्रस्ताव लैजान पाउने भएको छ । विद्युत महसुल बढाउँदा पनि प्राधिकरणले दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण विवरण विद्युत नियमन आयोगमा बुझाएपछिमात्रै सो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो । आज आइतबार विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ जारी भएको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीवहादुर सिंहले जानकारी दिए । प्राधिकरणले वार्षिक आम्दानी, नाफा र खर्च शीर्षकको विवरण पेस गरेपछि मात्र आयोगले विद्युत महसुल बढाउने सम्बन्धि कारबाही अगाडी बढाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले यो नाफामुखी भन्दा सेवामुखी हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित बनाइ विद्युतको माग र आपूर्ति सन्तुलन बनाउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगमा आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको हो । विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर आवको बीचमा महसुल निर्धारण भए वा प्राधिकरणले तोकेको वार्षिक आम्दानी नपुग्ने भए अर्को आवमा त्यसको क्षतिपूर्ति वा शोधभर्ना हुने गरी महसुल समायोजन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । महसुल निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको लगानीबाट हुने वार्षिक प्रतिफल, सम्भावित स्रोतबाट हुने आम्दानी, स्रोत अनुसार विद्युत खरिद परिणाम, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलाई खर्चको आधार मान्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । महसुल निर्धारणका लागि ह्रास कट्टी दर तथा रकम, साँवा ब्याजको भुक्तानी रकम, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालन तथा मर्मत संभार खर्च, लगानीमा अपेक्षित वार्षिक प्रतिफल प्रतिशत र रकमलाई पनि आधार मानिने छ । आयोगले महसुल निर्धारण गर्दा देशको आर्थिक सूचकांक र सरकारले विद्युत विकासका सम्बन्धमा अपनाएको नीतिका साथै विगतमा भएका अभ्यासलाई पनि आधार मान्नेछ । आयोगले अन्तिम महसुल दर निर्धारण नगर्दासम्म अहिलेकै दर लागू हुनेछ । साना र ठूला ग्राहकको महसुल दरको भिन्नता फराकिलो छ । ।
