बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपालले तीव्र आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित पावर समिट २०१९ को दोस्रो दिनको पहिलो सेसनमा बोल्दै गभर्नर नेपालले ऊर्जामा गरेको लगानीले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुँदा वैदेशिक लगानी बढ्नु पर्ने बताएका हुन् । पछिल्लो वर्षहरूमा नेपालले तिब्र आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको र त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्न ऊर्जा क्षेत्र नै लगानीको लागि उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन के गर्न सकिन्छ भनी विभिन्न अध्ययन गरिरहेको पनि गभर्नर नेपालले जानकारी दिए । पहिलो सेसनको छलफलमा अन्य सहभागी वक्ताहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनेको बताएका छन् । तर, बेलाबेलामा आईपर्ने प्राकृतिक प्रकोप र नाका बन्दीले केही समस्या परेको उनीको भनाइ छ । लगानीकर्ताहरूले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैगरी चीनको सिसिजे कम्पनीका प्रतिनिधि छुई हुईले नेपाल सरकारले ल्याएको कर प्रणालीले लगानीकर्तालाई समस्या निम्त्याएको बताइन । उनले सरकारको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

काठमाडाैं । एउटा समय थियो । एउटा सानो भाँडो अर्थात टुकीमा मट्टीतेल राखेर त्यसमा सलेदो सल्काउँदै घरलाई उज्यालो बनाउने । घरलाई उज्यालो पार्ने टुकी एउटा साधन थियो त्यो समयको । टुकीको उज्यालो भने सीमित क्षेत्रका लागि थियो नकि अहिलेको विजुलीको जस्तो झलमल्ल । अहिले सायद त्यो समय धेरैलाई एकादेशको कहानी जस्तो पनि लाग्न सक्छ । मानिसहरुको लागि रातलाई उज्यालो बनाउने साधन त्यतिखेर टुकी सिवाय अरु केही थिएन । हाइड्रो उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान त्यतिखेरको समयलाई सम्झिएर भन्छन्,–‘वर्तमान अवस्थालाई त्यो समयसँग तुलना गर्ने हो भने त नेपालका लागि हाइड्रोकोे यो स्वर्णिम युग हो ।’ हामी धेरै माथि पुगिसकेका छौं र अझै धेरै विद्युत उत्पादन गरेर देशको आर्थिक अवस्थालई मजबुत बनाउन सक्ने उनी बताउँछन् । टुकी लाल्टिन र सोलार हुँदै नेपालले विद्युत बाल्दै आएको पनि एक शताब्दी भन्दा बढी भइसकेको छ । वि.स १९६८ मा काठमाडौं उपत्यकामा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भएसँगै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको इतिहास शुरु भयो । एसियाकै दोस्रो र नेपालको प्रथम जलविद्युत आयोजना हो फर्पिङ लघु जलविद्युत आयोजना । जसले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन इतिहासकोे श्रेय पाउँछ । बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित उक्त आयोजनाको कुल लागत सात लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यससँगै नेपाल सरकारकै लगानीबाट वि.स १९९२ मा ६४० किलोवाटको सुन्दरीजल जलविद्युत आयोजना निर्माण भयो । यी विभिन्न कालखण्डहरु पार गर्दै नेपालमा जलविद्युत उत्पादन पनि बढ्दै गयो । सरकारले जलविद्युत उत्पादन तथा निर्माण थालेको लगभग ८३ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो । त्यतिखेर देशका केही प्रमुख सहरहरुले विद्युतको सेवा पाइसकेका थिए । ग्रामिण भेगमा भने त्यतिसम्म पनि टुकी बाल्ने चलन ब्याप्त थियो । हुन त अहिले पनि सुदूर र कर्णालीका दुर्गम तथा विकट भेगमा विद्युतको पहुँच छैन । तर त्यहाँ विद्युतको विकल्पको रुपमा सोलारले काम गरिरहेको छ । सहरहरुमा विद्युत सेवाको पहुँच भएसँगै देशमा विभिन्न उद्योगधन्दाहरु खोल्ने क्रम पनि बढ्यो । वि.स १९९३ मा विराटनगर जुटमिल स्थापना भयो । जुन देशकै पुरानो र पहिलो उद्योग हो । त्यससँगै नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरु खोलिने क्रम बढ्यो । विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरु खुल्ने क्रम बढेसँगै जलविद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरु पनि क्रमिक बढ्दै गए । पचासको दशकमा जलविद्युत परियोजनाहरुलाई निजी क्षेत्रले पनि निर्माण गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएसँगै जलविद्युत क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । हाल निजी क्षेत्रले पनि सरकारले उत्पादन गरेकै क्षमता अनुसारको विद्यतु उत्पादन गर्न सफल भएको छ । हाइड्रोले जन्माएका उद्योगहरु नेपालमा जलविद्युत उत्पादन हुन थालेको १०८ वर्ष भइसकेको छ । यो एक शताब्दीको अवधिमा नेपालले जलविद्युतमा उल्लेख्य प्रगति नगरेपनि धेरै उद्योगधन्दाहरु खोल्न भने मद्दत ग¥यो । विभिन्न क्षेत्र र प्रकृतिका उद्योगहरु सँगसँगै जलविद्युतलाई सपोर्ट गर्ने खालका उद्योगहरुले पनि अहिले नेपाली बजार तताएका छन् । हाल देशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख मेरुदण्डका रुपमा जलविद्युतलाई लिइने गरिएको छ । जलविद्युतसँगै यसका सपोर्टर उद्योगहरुमा ट्रान्सफर्मर, केबुल तार, बिजुली पोल, स्टिल, तार, बल्ब र पाइप, सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरु सञ्चालित छन् । हाल देशकमा जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नीक र ट्रान्सवेल्ड गरी दुई ट्रान्सफर्मरहरु छन् । यस्तै केबुल तार उत्पादन गर्ने पनि २४ वटा छन् भने करिब १२० वटा सिमेन्ट उद्योगहरु छन् । यिनीहरुले हाल जलविद्युतका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु उत्पादन गर्दै आएका छन् । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले हाल नेपालमा जलविद्युतसँग सम्बन्धित सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धेरै भएपनि बजारका माग अनुसारको सप्लाई गर्न नसकेको बताउँछन् । हाल नेपालमा उत्पादन हुने सामाग्रीहरु कम क्षमताका भएकाले पनि ठूला क्षमताको जलविद्युतलाई आवश्यक सामान उत्पादन गर्न नसकिरहेको अनुभवी व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘हाइड्रो कम्पनीले सामान सस्तो र गुणस्तरीय चाहन्छन्’ उनले भने, विदेशी सामान ल्याउँदा एक प्रतिशत भन्सार महसुल हुन्छ, विदेशी सामानभन्दा नेपाली सामान १० प्रतिशत महँगो हुने गरेको छ त्यसैले पनि सबै गुणस्तरीय र सस्तो हेरेर धेरै जस्तो कम्पनी विदेशबाट सामान आयात गर्ने गरेका छन ।’ नेपालमा जलविद्युतका सामानहरु बढीजसो भारत र चीनबाट आउने गर्दछ । हाल जलविद्युत निर्माणका क्षेत्रमा आवश्यक रहेको विष्फोटक पदार्थ नेपाल आर्मीले उत्पादन गर्दै आएको छ । सिंहले भने–‘नेपाल आर्मीको भरमा पर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि परियोजनारु निर्माण हुँदैनन् ।’ तर नेपाल इलेक्ट्रिक म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनका महासचिव सुबोध खनालले नेपालका उद्योगहरुले बजारको मागअनुसारको सामान सप्लाई गर्न सकेको दावी गरे । तर हाइभोल्टेजका सामानहरु नेपालका उद्योगहरुले निर्माण नगर्ने भएका कारण पनि प्रमोटरहरुले विदेशबाट सामान मगाउने गरेको उनले बताए । साना परियोजनाका लागि मात्र सामान उत्पादन गर्नसकेको उनले बताए । हाल नेपालका उद्योगहरु ४ सय केभीसम्मको लागि तयार गर्न सक्षम भएको उनले बताए । यस्तै केबुल लो भोल्टेज (११ सय ) का केबुल तारहरु पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् । यस्तै बिजुलीका लागि पनि बल्ब तारहरु पनि भारत र चीनबाट आयात हुँदै आएको छ । नेपालले हाल वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ सय पावर ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै आएको छ । वार्षिक १ हजार थान ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले हाल २ हजार थान उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजना, टेलिकम, सिमेन्ट, डण्डी उद्योग, हाउजिङ र अष्पतालमा ट्रान्सफर्मरको माग बढेको नेपाल इकराज कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक कुशकुमार जोशीले बताए । विदेशबाट ट्रान्सफर्मर ल्याउँदा लाग्ने समय, डलरको मूल्य लागतको कारण महँगो छ तर एकै पटक अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर गरिने भएका कारण पनि धेरै विदेशीले पाउने गरेको उनले बताए । १०८ वर्षमा एघार सय मेगावाट विद्युत उत्पादन विद्युत उत्पादनको इतिहासदेखि हालसम्म (१०८ वर्ष) नेपालले १ हजार १२४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । सरकारीस्तरबाट निर्मित ३० वटा आयोजनाहरुबाट ५६३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ । यता निजी क्षेत्रले पनि ८३ आयोजनाहरुबाट ५६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । हालसम्म सरकारीस्तरबाट ९५७ मेगावाटका ९ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रबाट २ हजार ६१४ मेगावाटका १२० आयोजना, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माणनधीनमा जान लागेका २ हजार ८४५ मेगावाटका १२० आयोजना, कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न गरेका २ हजार १४१ मेगावाटका ४५ आयोजनाहरु रहेका छन् । यस्तै सरकारी क्षेत्रबाट ३ हजार ८०५ मेगावाटका ४९ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट ४ हजार ९८८ मेगावाटका २९२ आयोजनाहरु प्रस्तावित रहेका छन् । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारालाई साकार पार्नका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लथानी आकर्षण गरेर सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य लिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सक्ने क्षमता भएको बताउँदै त्यसमध्ये ४३ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्न सक्ने बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताए । देशमा भएका विभिन्न नदीहरुबाट जलविद्युत उत्पादन गर्नका लागि निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु उत्साहित छन् । तर यसमा उचित नीति, कानुन र इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको छ ।

काठमाडाैं ।  बिहिबार काठमाडौंमा सुरु भएको  ऊर्जा सम्मेलन २०१९ मा सहभागी वक्ताहरुले दक्षिण एसियाको विद्युत व्यापार बढाउनका लागि ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज’ गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले बहुपक्षीय विद्युत व्यापारमार्फत सार्क राष्ट्रहरुबीच एक आपसमा सहकार्य बढाउनका लागि इनर्जी एक्सचेञ्ज आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले नेपालमा मात्र नभई बंगलादेश–भुटान र भारत (बीबीआईएन) बीचपनि विद्युत विकास तथा कनेक्टिभिटीको आवश्यकता रहेकाे बताएका छन् । भारतको एकिकृत अनुसन्धान तथा विकासका कार्यकारी निर्देशक पंकज भट्टले नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान तथा म्यानमार मिलेर ऊर्जा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । यस्तै भारतका पूर्व ऊर्जा सचिव आरभी शाहीले विद्युत खपतका लागि चिन्ता लिनु नपर्ने बताए ।  नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारत खरिद गर्न  भारत तयार रहेकाे उनकाे भनाइ छ  । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रत्येक घण्टा मागमा उतार चढाव आइरहेको तर आपूर्ति निश्चित रहेको बताए । यो समस्या समाधान गर्न विद्युतकाे क्षेत्रीय आदानप्रदान आवश्यक रहेको र डे अहेड तथा टाइम अहेड मार्केट त्यसका लागि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा पावर ट्रेडिङ इन्डिया कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक हरिष शरणले ऊर्जा विकासमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताए । ‘भारतमा कुनै पनि कम्पनीले खुला रूपमा बिजुली अदान–प्रदान गर्न र बिक्री वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल तथा बंगलादेशले पनि यो मोडलको अनुशरण गरे भविष्यमा ऊर्जाको बजार विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ ।’ त्यस्तै,भारतमा रहेर युएसएआइडीको स्वस्छ ऊर्जा हेर्ने निर्देशक माइकल साटियाले नेपालमा भइरहेको जलविद्युत आयोजना निर्माणको अवस्था हेर्दा यस क्षेत्रमा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय विकासको सम्भावना बढेर गएको बताए । नर्ड पुल कन्सल्ट्यान्ट नर्बेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट विलहेम सेडरसेमले नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत बढी भए इनर्जी एक्सचेन्जमा बिक्रीगर्न सक्ने बताए । यसैगरी, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इन्जिनियर एडी महबुर रहमानले भारतले त्रिपक्षीय कामका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले बंगलादेशले भारतबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किनि रहेको छ र भविष्यमा नेपालबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारत तथा नेपालबाट पर्याप्त बिजुली लैजानका लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालका पाँचवटा नदीहरू दूधकोसी, सुनकोसी दोस्रो तथा तेस्रो, तल्लो अरूण र तमोरबाट बिजुली लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ । त्यस्तै, इनर्जी एक्सचेन्ज भारतका डाइरेक्टर राजेशकुमार मडिरट्टाले नेपालको इनर्जी एक्सचेन्जसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले नेपालले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने भन्दै इनर्जी एक्सचेन्जको काम अगाडि बढाउन सक्ने बताए । उनले नेपाललाई चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयाेग गर्न तयार रहेको पनि बताए । राष्ट्रिय योजना अयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद ओलीले पछिल्लो समय नेपालले नीतिगत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरेको दाबी गरे । सरकारले विद्युत विकास गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने र हर सम्भव काम गरिरहेको बताए । ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा धेरै सुधारका कामको सुरूवात गरेके छ,’ उनले भने, ‘नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विकासको मुद्दामा एक ढिक्का भएर अगाडि बढि रहेकाले विदेशी लगानिकर्ताहरूले यहाँ ढुक्कले लगानी गर्न सक्छन् ।’ यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत विकास तथा बजार विस्तारका लागि द्धिपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० सम्झौता भएका छन् । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको हो । उक्त सम्मेलनमा नेपाल–भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता भएको हो । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ । भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ ।