सिरहामा ७६६ जनता आवास निर्माण हुने, सङ्घीय सरकारले छुट्यायो प्रतिघर साढे ३ लाख
लहान । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षभित्र सिरहामा विपन्न परिवारका लागि ७६६ पक्की भवन निर्माण हुने भएको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट चालू आव २०७६/०७७ को असारसम्ममा सिरहा जिल्लामा ७६६ र सप्तरीमा ६६६ पक्की आवास भवन निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले जानकारी दिएका छन्। बरण्डासहित दुई कोठे पक्की भवनका लागि सरकारले प्रतिघर रु तीन लाख ३२ हजार ५ सयका दरले बजेट छुट्याएको छ । यसका साथै घरसँगै शौचालय निर्माणका लागि थप रु १० हजार विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख झाले बताए। पहिलो चरणमा डोम र मेहतर जातिका व्यक्तिको घर निर्माण गर्नका लागि सिरहाका १७ र सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहलाई जग्गा व्यवस्थापनबारे पत्राचार गरिसकिएको प्रमुख झाको भनाइ छ । सिरहामा निर्माण हुने जनता आवास भवनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्रदेशसभा सदस्य सुनिताराम मोचीको संयोजकत्वमा रहेको समितिको बैठक केही दिनमै बस्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख झाले छिट्टै बैठक बसेर घर निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने बताएका हुन् । सिरहामा निर्माण हुने घरका लागि बजेट निकासा भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए । रासस
बागलुङ बसपार्कको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा, वर्षौंदेखिको योजना साकार
बागलुङ । बागलुङ बसपार्कको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार सरासर काम भएमा आउँदो वैशाखभित्रै बागलुङ बसपार्क बनिसक्नुपर्छ । अहिलेसम्म निर्माणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत नाघेको छ । बागलुङ नगरपालिका–४ उपल्लाचौरमा निर्माणाधीन बसपार्कका लागि विसं २०५८ देखि जग्गाको जोहो गर्न थालिएको थियो । पुनः नक्साङ्कनसहित प्राविधिक पक्ष हेरफेर गर्दा बसपार्कको लागत रु एक करोड १३ लाख थपिएको छ । ठेक्का हुँदा निर्माण कम्पनीले रु सात करोड ६६ लाख ९९ हजारमा बसपार्क निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । ‘डिजाइन’ परिवर्तनसँगै लागत बढेर रु आठ करोड ७९ लाख ९९ हजार पुगेको छ । जसमध्ये नगर विकास कोषको ऋण लगानी ९० प्रतिशत, नेपाल सरकारको सात र बागलुङ नगरपालिकाको साढे दुई प्रतिशत लगानी छ । वार्षिक पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत ब्जाजदरमा २० वर्षभित्र तिर्ने गरी नगरपालिकाले कोषसँग ऋण सम्झौता गरेको थियो । उक्त ऋणको रकम बसपार्कमा आउजाउ गर्ने सवारी साधनबाट उठेको पैसाबाट तिर्ने लक्ष्य छ । बसपार्क बन्ने आशमा झण्डै रु एक अर्ब पर्ने १७ रोपनी जग्गा स्थानीयवासीले निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । जग्गा व्यवस्थापन भए पनि बसपार्क निर्माणको योजना अलपत्र थियो । बागलुङ नगरपालिकाले विसं २०७४ फागुनमा नगर विकास कोषसँग ऋण सम्झौता गरेपछि बसपार्क बन्ने निश्चित भएको थियो । विसं २०७५ कात्तिकमा ठेक्का टुङ्गाएपछि गएको फागुन १५ गतेदेखि ‘आशिष फेवा जेभी’ले निर्माणको काम थालेको हो । तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । बसपार्कको मुख्य संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बागलुङ नगरपालिकाका इञ्जिनीयर मनोज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘टर्मिनल’ भवनसहित बसपार्कको मैदान चौडा बनाउने काम सकिएको छ । व्यावसायिक भवन निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । “आउँदो वैशाख मसान्तभित्रै निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित धमाधम काम भइरहेको छ”, इञ्जिनीयर शर्माले भने । ‘टर्मिनल’, व्यावसायिक भवनसँगै ३५ मिटर चौडा र ९८ मिटर लम्बाइ भएको ‘पार्किङ’स्थल, सवारी मर्मत केन्द्र, फोहर सङ्कलन केन्द्र, भूमिगत ट्याक्सी ‘पार्किङ’, बगैँचालगायतका संरचना बसपार्कभित्र बन्नेछन् । बसपार्कको शुरुको ‘डिजाइन’मा केही फेरबदल हुँदा गत असारदेखि भदौसम्म निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो । बसपार्क निर्माणमा अब ढिलाइ नहुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । “बसपार्कको ५० प्रतिशत काम पूरा भएको छ, तोकिएकै समयभित्र निर्माण सकिन्छ”, निर्माण कम्पनीका इञ्जिनीयर प्रकाश तिमिल्सिनाले भने । अब पनि बसपार्क निर्माणमा ढिलासुस्ती भए जग्गादातामाथि ठूलो अन्याय हुने जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र राजभण्डारीले बताए । समितिको नाममा रहेको स्थानीयवासीको ५९ रोपनी जग्गामध्ये १७ रोपनी जग्गा विसं २०७१ मा बसपार्क बनाउन नगरपालिकालाई दिइएको थियो । तीमध्ये ५० प्रतिशत भने जग्गाधनीले फिर्ता पाउने छन् । ५० प्रतिशतमध्ये नगरपालिकालाई दिएर बचेको १२ रोपनीमा बस्ती नक्साङ्कन, बाटो, ढल, नाली, पानी, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । बसपार्कका लागि १८ वर्षदेखि जग्गा बाँझै छाडेका स्थानीयवासीले जग्गा फिर्ताको माग गरेका छन् । नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले प्राविधिक समूहबाट अध्ययन गराई तत्काल जग्गादाताको समस्या समाधान गरिने बताए । व्यवस्थित र सुविधायुक्त बसपार्क निर्माण गर्ने वर्षौंदेखिको योजना साकार हुन लागेको उनको भनाइ छ । “बागलुङ विकासको प्रमुख पूर्वाधार बसपार्क हो । त्यसैले समयमै पूरा गर्न आफैं लागिपरेका छौं” उनले भने, “ठेकेदारलाई दैनिक भेटेरै काम सक्न निर्देशन दिइरहेका छौं । पहिलेभन्दा तीव्र रूपले काम भइरहेको छ ।” अहिले बागलुङ नगरपालिका–३ चिप्पलेटीमा अव्यवस्थित रुपमा अस्थायी बसपार्क सञ्चालित छ । रासस
काभ्रेका दुई वडाको सिमा विवाद ४४ वर्षपछि समाधान
काभ्रेपलाञ्चोक । कोशीपूर्व क्षेत्रस्थित भुम्लु गाउँपालिकाका दुई वडाको सीमा विवाद ४४ वर्षपछि समाधान भएको छ । विसं २०३२ मा साविक पिपलटार र भुम्लुटार गाउँपञ्चायतको सीमा (हाल भुम्लु गाउँपालिकास्थित दुई वडा) विवाद हालै समाधान गरिएको हो । तत्कालीन सीमा विवादका कारण ४४ वर्षदेखि दुई वडाका करिब एक हजार परिवार लालपूर्जावहीन अवस्थामा रहँदै आएका छन् । “तत्कालीन गाउँपञ्चायतको सीमा विवाद हालै मात्र समाधान भयो”, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष मोतिलाल तामाङले भने । उनका अनुसार विसं २०३२ सालमा जग्गा नापीका बेला साविक पिपलटार गाउँपञ्चायतमा रहेको खेतीयोग्य जमिनबारे स्थानीय ‘उप्रती र खेरेल समुदायबीच’ विवाद भएपछि टुक्रिएर भुम्लुटार र फलाँटे गाउँपञ्चायत भएको थियो । त्यसयता स्थानीय बासिन्दा लालपूर्जाविहीन बन्न पुगेका थिए । सीमा विवादकै कारण स्थानीय बासिन्दा लालपूर्जाविहीन अवस्थामा रहेपछि सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी पक्षबाट निकै पहल भएको ७ नं का वडाध्यक्ष रमेशराज खरेलले बताए । हाल दुई वडाको सिमानामा पिल्लर गाड्ने काम भइरहेको उनले बताए । वडा नं ७ का ३६५ र ८ नं वडाका ५८९ पीडित परिवारसँग सीमा विवादकै आफ्नो जमिनको लालपूर्जा नभएको वडाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार सीमा–विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक स्रोत द्वन्दरुपान्तरण केन्द्रले विसं २०७५ कात्तिकदेखि विभिन्न चरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दासँग छलफल एवं बैठक गराएको थियो । सीमा विवाद समाधानार्थ स्थानीयसँग परामर्श तथा ६२ बैठकबाट सीमा विवाद समाधान गरिएको केन्द्रका मध्यक्षेत्रीय संयोजक रिता मानन्धरले बताए । “केन्द्रको आफ्नै द्वन्द्वरुपान्तरणको प्रक्रियाबाट गाउँपालिकाका दुई वडाको सीमा विवाद समाधान भयो” उनले भने । उनका अनुसार केन्द्रद्वारा पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लाका प्राकृतिक स्रोतमा आधारिक बहुसरोकारवाला १५ प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व समाधान भएका छन् । दुई वडाका भूकम्पपीडित लालपूर्जाविहीन भएपछि भूकम्पको दुई वर्षपछि जग्गाधनीले जमिन कर ‘तिरो’ तिरेको तथा अनुगमनकर्ता इञ्जिनीयरले दिएको निस्साका आधारमा मात्रै सरकारी राहत अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । “भूकम्पको दुई वर्षपछि सरकारी आवास निर्माण राहात अनुदान उपलब्ध गराइएपछि यहाँका भूकम्पपीडितले घर बनाउन थालेका थिए” वडाध्यक्ष तामाङले भन । उनका अनुसार त्यसअघि परिचयपत्र, नागरिकता भए पनि जग्गाको लालपूर्जा नभएका कारण भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका थिएनन् । सरकारले लालपूर्जाविहीन पीडितको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २०७५ भदौमा आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएपछि लालपूर्जाविहीनले किस्ताबन्दीमा सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउन थालेका हुन् । लालपूर्जाविहीन परिवारलाई पुनःनापी गरी लालपूर्जा वितरण गर्न जिल्लास्थित नापी कार्यालयले गत मङ्सिर २० गते ८ नम्बर वडास्थित भुम्लुमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेको छ । दुवै वडाको ७५ प्रतिशत नापी तथा लालपूर्जा निर्माणको काम सकिएपछि वितरणको काम शुरु गरिने नापीप्रमुख कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार वडा नं– ७ मा पनि केही महिनापछि अर्को फिल्ड कार्यालय स्थापना गरी चार महिनाको समयमा लालपूर्जा वितरणको काम सकिनेछ । वडा नं ८ का चित्रबहादुर श्रेष्ठले सीमा विवाद समाधानपछि लालपूर्जा वितरण गर्न गाउँमै फिल्ड कार्यालय स्थापना भएकामा खुशी व्यक्त गरे । उनले भने “हामी खुशी छौँ, अब लालपूर्जा पाएपछि जग्गा बेचविखन तथा बैंकिङलगायतका काम गर्न सजिलो हुने आशामा छौँ ।” उनका अनुसार यसअघि ‘बीऊबिजन’का आधारमा जग्गाको किनबेच तथा अंशबण्डा हुँदै आएको थियो । रासस
