२२ परियोजनामा रु १६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता, कृषिमा पकेट क्षेत्र घोषणाा
खस्यौली । तिलोत्तमा नगरपालिकाले हालसम्म ५० भन्दा बढी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड जारी गरेको छ । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग र सरसफाइ क्षेत्रमा २२ परियोजनामा १६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । नगरपालिकाले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बालविकास केन्द्र र कक्षा १ देखि ५ सम्मका लक्षित वर्गका दुई हजार ५ सय ६७ विद्यार्थीलाई हरेक दिन रु २५ बराबरको दिवा खाजाको व्यवस्था, पत्रु खाना निरुत्साहन गरी घरमै बनेका स्वास्थ्यबद्र्धक खाजा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई टिफिन क्यारिएरको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा पकेट क्षेत्र घोषणा तिलोत्तमामा ‘एक घरः एक करेसाबारीस पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी’ भन्ने नाराका साथ तरकारी,मकै र गहुँ पकेट क्षेत्र घोषणा भएको छ । गहुँको बीउ ४० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरी २० प्रतिशत उत्पादनमा वृद्धि भएको र चालु आर्थिक वर्षमा बीउमा ४० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको नगर प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर दूधमा रु १ अनुदानको व्यवस्था गरिएकामा गत आवमा ३९ लाख ६० हजार लिटर दूधमा अनुदान सहयोग गरिएको छ । पशुपालक किसानले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको र २२ सिँचाइ बोरिङको डिमाण्ड चार्ज भुक्तानी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि शङ्करनगर वनवाटिकामा बहुउद्देश्यीय दृश्यावलोकनस्तम्भ निर्माण, गत दुई आवमा कुल ३६ दशमलव ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १४६ किमी सडक ग्राबेल, मोटरेवल एक पुल, दुई किमी साधारण मार्ग निर्माण, ६३ कल्भर्ट, ९७५ ह्युमपाइप व्यवस्थापन, २७ किमी सिंचाइ कुलो, ढल तथा नाली, सात किमी तटबन्धन निर्माण र नयाँ विद्युतीकरण तथा पुराना खम्बा विस्थापनका लागि एक हजार २७० थान विद्युत् खम्बा तथा १८ विद्युत् ट्रान्समिटर जडान गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको साढे दुई वर्ष (मध्यावधि) को समीक्षा प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जनप्रतिनिधिले आफूलाई शासक होइन जनताको सेवक ठानेर काम गर्दा सफलता मिलेको बताए । उनले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये ५० प्रतिशत पूरा हुने क्रममा रहेको र बाँकी तीस महिनामा शतप्रतिशत पूरा गरेर छाड्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । “जनप्रतिनिधि मालिक होइन, जनताको सेवक हौं’ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर जनउत्तरदायी, पारदर्शी, मेहनती र सहयोगी संयन्त्रबाट काम गरेका छौं, जसले गर्दा नगरपालिकाले गर्ने निर्णय र विकास निर्माणमा प्रतिपक्षी दलसहित नगरवासीको साथ र समर्थन बढेको छ”, नगर प्रमुख घिमिरेले भने। नगरको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणानुसार पाँचवर्षे आवधिक योजना र १५ वर्षे रणनीतिक योजनासहित एकीकृत नगर विकास योजना बनाएर काम गरिएको उनले बताउनुभयो । रासस
न्यू बुटवल र पूर्वी चितवन सबस्टेसनको निर्माण चैतमा सकिने
काठमाडाैं । नवलपरासीको सुनवलमा २२०/१३२ केभी न्यू बुटवल र चितवनको भण्डारामा पूर्वी चितवन १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण चैतमा सकिने भएकाे छ । दुवै सबस्टेसनको निर्माण आगामी चैत्र (मार्च २०२०) भित्र सम्पन्न गरी संचालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । दुवै सबस्टेसन आयोजनाको निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धैरै समय लाग्ने अधिकांश सिभिल संरचनाको निर्माण सकिएकाले कुनै अवरोध नआएमा तोकिएकै समयमा काम सकिने देखिएको बताए । आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग निर्माण प्रगति, बेहोरिएका समस्या लगायतका बारेमा जानकारी लिंदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तोकिएकै समयमा काम सक्न निर्देशन दिएका छन् । ‘सबस्टेसनको जग (फाउन्डेसन) हालिएको छ, अधिकांश उपकरणहरु आयोजनास्थलमा आइसकेका छन् भने केही आउनेक्रममा छन्, अब उपकरणहरु जडानको काम मात्रै बाँकी देखिन्छ, बाँकी रहेको सिभिल संरचनाको काम सक्न र उपकरण जडानको कामलाई तिब्रता दिनु पर्ने उनकाे भनाइ छ । मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरणका लागि न्यू बुटवल सबस्टेसनको निर्माण गरिएको हो । भारतीय ठेकेदार कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले चैतभित्रमा सबस्टेसन चार्ज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निर्माणमा अहिले एक सय जनाभन्दा बढी श्रमिक आयोजनास्थलमा खटिएका छन् । कालीगण्डकी नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् कालीगण्डकी किरडोर २२० कभी प्रसारण लाइन हुँदै न्यू बुटवल सबस्टेसनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
गति लिदै निर्माण क्षेत्र, २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानीकाे प्रतिक्षामा ३ हजार आयोजना
काठमाडौं । सरकार र निर्माण व्यवसायीको द्वन्द्वले स्थायी र बलियो सरकारलाई फितलो बनाएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद नियामावलीलाई एक वर्षमा ४ पटक संशोधन गरेको छ । अहिले आएर बल्ल निर्माण व्यवसायी सन्तोष व्यक्त गर्दै काममा फर्कने बताएका छ । निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गरेमा सरकारको विकास बजेट खर्चमा वृद्धि आउने, सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामाग्रीको खपत तथा उत्पादन वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत पुग्ने विश्सास गरिएको छ । नेपाल सरकारले ३ हजारभन्दा बढी निर्माण आयोजनाको करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । समयावधिमै काम सम्पन्न नगर्ने, विविध कारणले रुग्ण बनेका र काम सम्पन्न गरेर पनि कुनै कारणले रकम भुक्तानी रोकिएका करिब २२ सय निर्माण कम्पनीको ३ हजार निर्माण आयोजनाकोे करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको हो । निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने, बिचमै छोडेर सम्पर्कबिहिन हुने र गुणस्तरीय काम नगरेको कारण सरकारले हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरुको सो रकम भुक्तान गर्न नसकेको बताएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले ठेक्का लिएको काममा विविध समस्याहरु आएको कारण काम ढिलाई भएको भन्दै समय–समयमा आयोजना निर्माणको म्याद थप गर्न दवाव दिँदै आएका थिए । उनीहरुको बेलाबखतको आन्दोलन तथा हड्तालले सरकारले ५/६ महिनाको यो छोटो अवधिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को चार पटक संशोधन गरिसकेको छ । यो अवधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको तालमेल नमिलेकै कारण देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण समेत सुस्त बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना सकिएको छ । जेठ १५ मा आएको बजेट साउन १ गतेदेखि लागु भएको थियो । वर्षायाम सकिए लगत्तै विकास खर्च धमाधम हुने धेरैको विश्वास थियो । दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले ल्याएको बजेट शुरुदेखि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा थियो । तर, सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको आन्तरिक किचलोकै कारण निर्माणाधीन र ठेक्का टेण्डर भइसकेका आयोजनाहरु पनि सुस्त सँगै रुग्ण पनि बन्न पुगे । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा भौतिक मन्त्रालयले १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले ६ र उर्जा मन्त्रालयले ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । नयाँ आयोजना नभएको, बजेट निकासा र भुक्तानीमा कुनै उल्झन नहुँदा पनि खर्चको यो अवस्थाले असारमै गएर एकैपटक भुक्तानी हुने प्रवृत्ति दोहोरिनेमा धेरैको आशंका छ । खरिद पक्रियामा रहेको खोट, निर्माण व्यवसायीको ढिलाई र अनुगमन नहुँदा खर्च प्रणाली काम चलाउ भएको अर्थ सचिव राजन खनालको भनाइ छ । ‘हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग क्षमताको अभाव छ, एउटा ठेकेदारले दुईतिर ठेक्का लिन्छ ,तर उसले एउटै डोजर दुईतिर घुमाउँछ । यस कारणले पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरु सुस्त बनेका हुन्’ उनले भने । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कम्पनीका करिब २२ सय फाइल अख्तियारसँग रहेको बताए । सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने २ खर्ब रुपैयाँ पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अपुग हुने उनको भनाइ छ । ‘पेमेण्ट नपाइएका कारण पनि पूर्वाधार विकासमा ढिलाई भएको हो, आठौं संशोधनले एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन, अब नवौं संशोधनले स्पष्ट लेखेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’ उनले भने । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नवौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरु पुरा गरेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाएका महत्वपूर्ण २५ मागहरुमध्ये दुई मागहरु समाधान गरेको छ । सरकारले एक वर्ष म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइन समस्याको समाधान गरेको छ । यी दुई माग समाधानले अहिले निर्माण व्यवसायीहरु खुशी छन् । अब रोकिएका र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । यो समयावधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको असन्तुष्टिकै कारण टेण्डरमा असर, म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनको कारणले निर्माण निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का हाल्न नपाएको दाहालको गुनासो छ । ‘जटिल रुपमा रहेको तत्कालको समस्या ५/६ खर्बको ठेक्का छन्, तिनीहरुको १० प्रतिशत जरिवाना भनेको ५/६ अर्ब हो, यो समस्या समाधान हुनु भनेको व्यवसायीलाई १ अर्बको जति फाइदा हुनु हो’ उनले भने । अबका बाँकी मागहरु आन्दोलनभन्दा पनि वार्ताबटै समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । देशमा लगभग २२ सय वटा आयोजनाहरु म्याद थप नभएर बसेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले बताए । ‘५० करोडको प्रोजेक्ट छ भने ५० लाखको क्रेडिट लाइनको कस्ट पर्छ, यसरी एउटा टेण्डरमा भाग लिनकै लागि त्यो क्रेडिट लाइन बनाउन कतिको उचित हुन्छ ? अब यो समस्या समाधान भएको छ’ सिँहले भने । मुलुकको विकास बजेटको ६५/७० प्रतिशत निर्माण व्यावसायीले खर्च गर्ने उनको भनाइ छ ।
