५० परियोजनामध्ये १४ वटाको संक्षिप्त सूची तयार, कसकाे लागत कति ?
काठमाडौं । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ मा प्रस्तुत गरिएका ५० सार्वजनिक परियोजनामध्ये हालसम्म १४ वटाकाे संक्षिप्त सूची तयार भएकाे छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले हालसम्म करिब ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे १४ परियोजनाहरुको पूर्वयोग्यता मुल्यांकन सम्पन्न गरी योग्य लगानीकर्ताहरुको संक्षिप्त सूची बनाएकाे हाे । यीमध्ये ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी समेत छनोट भईसकेको छ । सम्मेलनपश्चात, १० अर्ब ५४ कराेड रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ् तथा एसेम्ब्लिङ्ग प्लान्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोटेक्स कम्पनीसँग परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । साथै, प्रदेश १ को दमकमा करिब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत रहेको चाइना नेपाल फ्रेण्डसीप पार्क निर्माणका लागि समेत समझदारी भएको छ । त्यस्तै, विराटनगर, वीरगंज र भैरहवामा निर्माण हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कुल लागतको मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग समझदारी पत्र(एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी, प्रस्ताव आह्वान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त १५ प्रस्तावहरुमध्ये १० वटा परियोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि अध्ययनको चरणमा रहेका छन् । यी परियोजनाहरु अघि बढेसँगै देशको उर्जा, उद्योग, यातायात तथा कृषि लगायतका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने बाेर्डले जनाएकाे छ । साथै, सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर तथा घोषणा भएका १६ वटा समझदारीहरु समेत कार्यान्वयन भइरहेका बाेर्डले बताएकाे छ । लगानी बोर्डले हाल करिब ५६५ अर्ब रुपैयाँ कुल परियोजना लागत भएका ९ वटा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गरिरहेको छ । जसमध्ये करिब १०४ अर्ब रुपैयाँ लागतको अरुण-तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले बाँध, विद्युतगृह तथा सुरुङ्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माणमा करिब एक तिहाई काम पूरा गरिसकेको छ । त्यस्तै, २०१८ बाट व्यवसायिक उत्पादन थालेको होङ्गसी सिमेन्ट प्रा.लि. ले दोस्रो चरणको उत्पादन योजनाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ । यसै वर्ष सिलान्यास भएको हासिन नारायणी सिमेन्ट उद्याेगले २०२० को जूलाइभित्र आफ्नो उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अघि बढाईरहेको छ । २०७५ चैत्रमा जारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र बढाउँनुका साथै थप जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ । यसबीचमा लगानीकर्ताहरुलाई एकै स्थानबाट सबै सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्ड कार्यालयमै एकल-विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रलाई ड्यासबोर्डको समेत प्रयोग गरी एकिकृत प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको छ । निकट भविष्यमा जारी हुने सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली लगायत विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकाले लगानी बोर्डका अरु प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरुलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउने छ ।
पर्यटन विकासका लागि २० वर्षे गुरुयोजना तयार, वार्षिक तीन करोड आम्दानी हुने
काठमाडौं । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरेको छ । विभिन्न चरणको छलफलपछि गाउँपालिकाले २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरेको हो । विश्वभर प्रख्यात ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको विकासका लागि विभिन्न पक्षहरुलाई समेटेर गुरुयोजना बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले जानकारी दिए । “बन्दीपुर नेपालकै मात्रै नभई विदेशमा समेत प्रख्यात पर्यटकीयस्थल हो”, थापाले भने, “यसको थप विकासका लागि आजैदेखि काम थाल्न आवश्यक छ ।” गाउँपालिकाका प्रमुख थापाका अनुसार गुरुयोजनाअनुरुपका नीति तयार गरी विकासका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । उनका अनुसार बन्दीपुरको विकासका लागि देशका विभिन्न ठाउँ तथा विदेशमा रहेका गैरआवासीय बन्दीपुरवासीको भरपुर प्रयोग गरिनेछ । बन्दीपुरवासीको सञ्जाललाई सक्रिय बनाई उनीहरुको आर्थिक, भौतिक तथा बौद्धिक क्षमतालाई बन्दीपुरको विकासमा प्रयोग गरिने लक्ष्य बनाइएको छ । काठमाडौं, पोखरा र सौराहाजस्ता पर्यटकीय केन्द्रहरुको बीचमा रहेको बन्दीपुरलाई यिनै केन्द्रहरुको पनि केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गाउँपालिकाको सोच रहेको छ । बन्दीपुर आफैँमा एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यता र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ भएकाले यसलाई संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गरी यो क्षेत्रको प्रमुख आयस्रोत नै पर्यटन बनाउने योजनासहित गाउँपालिकाले कार्यक्रम अगाडि बढाउने थापाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले बन्दीपुरको पर्यटन विकासका लागि माघ महीनाभित्रमा शिशाको दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माणको काम शुरु गर्ने भएको छ । बन्दीपुरको टुँडिखेलमा निर्माण गरिने शिशाको ‘दृश्यावलोकन स्तम्भ’ का लागि करीब तीन करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । जमिनको सतहबाट पाँच फिट अग्लो टावर निर्माण गरेर दृश्यावलोकनको केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एकपटकमा १५ जनाले अवलोकन गर्न मिल्ने उक्त ‘दृश्यावलोकन स्तम्भ’ को डिपिआर तयार भइसकेको छ । थापाका अनुसार दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माणपछि गाउँपालिकालाई वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । त्यस्तै पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि जिप फ्ल्यार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने कामलाई अगाडि बढाइएको छ । दक्षिण एशियाकै ठूलो दाबी गरिएको सिद्धगुफामा उद्यान निर्माणलाई अगाडि बढाइएको छ भने जनप्रतिनिधि उद्यान निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २० वर्षभित्र पर्यटकलाई कम्तीमा दुई रात बन्दीपुरमा बास बस्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको थापाले जानकारी दिए । बन्दीपुरमा ढुङ्गाले छापेको बाटोबाट सवारी साधन जान निषेध गरिएको छ । कोलाहल, धुँवाधुलोबाट केही टाढा घुम्न जाने सोच बनाएकाहरुलाई बन्दीपुर उत्कृष्ट गन्तव्य हो । सदरमुकाम दमौलीदेखि १८ किलोमिटर डुम्रे हुँदै आठ किलोमिटरको उकालो यात्रा तय गरेपछि बन्दीपुर पुगिन्छ । जहाँबाट मनोरम हिमशृङ्खला, पहाड, टाकुरा हेर्न सकिन्छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको बन्दीपुरबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ, धवलागिरिलगायतका हिमशृङ्खला देखिने भएकाले यहाँ पुग्ने जोकसैको मन लोभिने गर्दछ । भक्तपुरे शैलीमा निर्माण गरिएको घर, टुँडिखेल, थानीमाई, तीनधारा, रानीवन, रामकोट, सुनखरी, खड्देवी मन्दिर, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर, सूचना केन्द्रलगायतका स्थलहरु यहाँ आउने पर्यटकको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ । बन्दीपुरमा ग्रिनपार्क, फेवा, गामघर, वोल्डइन, बन्दीपुर माउण्टेन रिसोर्ट, बन्दीपुर प्यालेस, मगर भिजेललगायत साना ठूला गरी ५७ होटल तथा २२ घरवास सञ्चालनमा छ । ती सबै होटलमा एकैपटक एक हजार ३०० देखि एक हजार ४०० पर्यटकले रात बिताउन सक्नेछन् । बन्दीपुरमा होटलमा करीब १५० भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । रासस
विद्युत विधेयक: प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र, ३ मेगावाटका आयोजना स्थानीय तह मातहत
काठमाडाैं । विद्युत उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रस्पिर्धाको माध्यमबाट सक्षम प्रवद्र्धकको छनोट गर्ने गरी नयाँ विद्युत विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ । विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयककाे मस्यौदामा निश्चित पुँजी, प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षमता र अनुभव भएको प्रवद्र्धक बिनाभेदभाव सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरिने बताइएको हाे । मस्यौदामा ३ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाईनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजना प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने बताइएको छ । अहिलेसम्म यस्ता सबै आयोजना केन्द्र सरकार मातहत रहने व्यवस्था थियाे । तीन मेगावाटभन्दा माथि २० मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाईनको लागि प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनाको हकमा संघीय सरकारको मन्त्रालयले अधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ । देश संवैधानिक रुपमा संघीय प्रणालीमा गएसँगै विद्युत् र जलस्रोत तीनवटै सरकारकाे साझा अधिकार सुचीमा राखिएकाे छ । पुरानो ऐनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रस्तुत मस्यौदामा बढीमा दुईवटा संस्थालाई मात्रै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृती दिन सकिने उल्लेख गरिएकाे छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा नै विद्युत् निर्यात गर्न पाउने उल्लेख भएकोमा निर्यातका लागि छुट्टै स्वीकृती लिनु नपर्ने व्यवस्था मस्याैदामा छ । मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय विद्युतको विनिमय (इनर्जी एक्सचेन्ज वा इनर्जी बैंकिङ) सम्बन्धी अवधारणाका आधारमा विद्युतको आयात निर्यात तथा व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रविणराज अर्यालले विदेशी लगानी कम रहेको अवस्थामा यो मस्यौदाले लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले जलविद्युतमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न पनि नयाँ विद्युत् ऐन आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई अझ बढी सहभागी गराउनका लागि यसले धेरै सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा विधेक मस्यौदा निर्माण समितिका संयोजक तोयनाथ अधिकारीले नीजि क्षेत्रको सशक्त सहभागिता हुने गरी नयाँ ऐन ल्याइएको बताए । उनले अबको विद्युत व्यापार प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने बताउँदै सर्वेक्षणको लागि भनेर अनुमति पत्र नदिइने बताए । अब एउटै अनुमति पत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विधेयकको मस्यौदा परिमार्जनसहित थप पुरस्कृत गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नीजि ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा विज्ञ, लगानीकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा राय माग गरेको छ । विद्युत उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी आधुनिक र सवल विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण तथा विस्तार गरी सबै प्रकारका ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्न सहज हुने मस्याैदामा उल्लेख छ । यस ऐनको मस्यौदाले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सहज हुने बताइएको छ ।
