राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तीव्र गति बढाउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्वाधार विकासका कामलाई तीव्रता दिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी सडक, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, गल्छी–रसुवागढी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, कालिगण्डकी करिडोरलगायत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ । सात महिनामा सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा २४.१३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सङ्गठन सुधार र नीतिगत व्यवस्थापनलाई चुस्त पार्दै सञ्चालित आयोजनाको भौतिक प्रगतिलाई परिणाममुखी बनाउन लागेको छ । समृद्धिको आधार नै पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्रत्तररुपमा अघि बढेको जानकारी दिए । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केही सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा परे पनि ८० मार्गको १५ हजार किलोमिटर सडक क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत ३३ सडक डिभिजन कार्यालय छन् । आवश्यकमात्रामा कर्मचारी नहुँदा केही समस्या भने यथावत् रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय काम एउटा मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय गरी आयोजनालाई गति दिने काम जारी रहेको जनाइएको छ । आफू मन्त्री भएपछिको १ सय दिनमा मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको, छ पुल निर्माण सम्पन्न भएका, आठ पुल निर्माणाधीन रहेका तथा आठ पुल निर्माणको चरणमा रहेका जानकारी दिँदै मन्त्री नेम्वाङले महत्वपूर्ण आयोजना हुलाकी सडकअन्तर्गत ४८ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको बताए । हुलाकी सडक क्षेत्रमा पाँच पुलसमेत निर्माण सम्पन्न भएका छन् । उत्तरदक्षिण राजमार्गअन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोरमा ३३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको र तीन पुल बनेका छन् । कर्णाली राजमार्गमा थप छ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको र कोशी करिडोरमा द्रुतगतिमा सडक स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको मन्त्री नेम्वाङले बताए । मन्त्री भएपछिका तीन महिनाको अवधिमा स्थानीय सडकमा पर्ने ४० पुल निर्माण गरिएको उनले बताए । गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्डमा छ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । पूर्व झापाको बाहुनडाँगीदेखि पश्चिम डडेलधुरा जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत यस अवधिमा २६ किलोमिटर सडक र ११ पुल निर्माण भएका जनाइएको छ । भारतीय नाकाबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको कामसमेत सरकारले तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ । मन्त्री नेम्वाङले भने, “गौरवका आयोजनाबाहेक मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आयोजना, सडक पूर्वाधार विकास र तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमतर्फ मात्रै सय दिनको अवधिमा २०० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ, १३० किलोमिटर ग्राभेल भएको र ६९ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ ।” प्रगति विवरण सुनाउँदै मन्त्री नेम्वाङले तीन वर्षमा निर्माण सक्ने योजनाका साथ नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गको काम थालिएको र सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पनि सुरुङमार्गको डिजाइन तयार पारी ठेक्काको चरणमा गएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको यसअघि बताएका थिए । आफूले कार्यभार सम्हालेको १ सय दिन पुगेका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री नेम्वाङले सडक सुरक्षालाईसमेत सरकारले विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिए । यात्रु रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाइँदै सरकारले सडक सुरक्षा र यात्रुको सहजतालाई पहिलो पटक ‘यात्रु रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ सञ्चालन गर्दैछ । पहिलो चरणमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका– २ गोरुसिङ्गेमा यात्रु रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी आवश्यक खरिद प्रक्रिया थालिएको छ । दैलेखको आठवीस गाउँपालिकास्थित राकम (कर्णाली लोकमार्ग) मा पनि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक डिजाइनको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेन्टर स्थापना भएपछि सवारी दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको नियमन गर्न सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरी ‘भेइकल ट्राकिङ सिष्टम’ कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया थालेको छ । सवारीको अत्यधिक भारका कारण दुर्घटना निम्तिरहेका सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि चितवनको जुगेडी र बर्दिवासमा तौल पुल स्थापना गर्न लागेको छ । त्यसको आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री नेम्वाङले सबै प्रदेश राजधानीमा सवारीको परीक्षण गर्न ‘फिटनेश केन्द्र’ स्थापनाको सरकारी नीतिअनुसार हेटौँडामा सवारी परीक्षणको कार्यालय स्थापना गरेको, बुटवलमा प्रक्रिया प्रारम्भ भएको तथा अन्य पाँच प्रदेशमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको सर्भेक्षण गरी स्वीकृतिका क्रममा रहेको जानकारी दिए । यो अवधिमा सहजरुपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न मास प्रिन्टर जडान गरी दुई लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा लाइसेन्स वितरणको काम बाँकी नरहेको जनाइएको छ । कतिपय काम कर्मचारीको अभावमा हुन नसकेकाले अहिले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको जनाएका छन् । रुग्ण आयोजनालाई एकवर्षे अन्तिम मौका मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाका लागि एक वर्षको म्याद दिएकाले समयमै काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ । अहिलेको एक वर्ष निर्माण व्यवसायीका लागि अन्तिम मौका दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “समयमै ‘वर्क सेडुल’ अनुसार काम सकिएन भने ठेक्का तोड्न वर्ष दिन कुर्नुपर्दैन बीचैमा ठेक्का तोडिन्छ र कानूनअनुसार कालो सूचिमा राख्नेदेखि आवश्यक कारवाही अघि बढ्छ”, मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने । सरकराले रुग्ण आयोजना सञ्चालनका लागि एक वर्षका विनासर्त ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यस्ता रुग्ण ठेक्का झण्डै एक हजार ५०० छन् । त्यसमा ३०० आयोजना भने सम्पन्न भएका जनाइएको छ । सचिव कार्कीले चालू आर्थिक वर्षमा २४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको जानकारी दिँदै कतिपय ठेक्का सम्झौता भएका र कतिपय भुक्तानी बाँकी रहेका बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै खर्च हुने जिकिर गरे। नीतिगत व्यवस्थापनामा समेत मन्त्रालय गम्भीररुपमा लागेको उनको भनाई छ । रासस

तीन महिनामा नै उपत्यकाका हजार खाल्डाखुल्डी पुरियो, २७ किमी कालोपत्र

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य सडक केही वर्ष अघिसम्म दिउँसै धुलाम्मे देखिन्थ्यो । मोटरसाइकल चालक र पैदलयात्री धुलोको ठुलो मारमा पर्थे । सरकारी कर्मचारी सडक यात्रामा एउटा पोशाक र कार्यालयमा अर्को पोशाक लगाउन बाध्य थिए । उपत्यकाको मुख्य सडकमा अहिले त्यो समस्या निक्कै हराएर गएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ब्रुमरको सहायतामा नियमित धुलो सफा गरिरहेको छ । प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास र शहरी विकास मन्त्रालयले शहरको सौन्दर्यकरणका साथै अन्य योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । वषौँदेखि बिग्रिएका ट्राफिक बत्तीसमेत सञ्चालनमा आएको छ । उपत्यकाको मुख्य सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिँदैन । भएका खाल्डा पुर्ने काम जारी छ । सडक चिल्ला र आकर्षक बन्दै छ । ठाउँठाउँमा रङरोगन लगाएर सौन्दर्यकरणका काम भइरहेको छ । अहिलेको अवस्था नै पर्याप्त नभए पनि उपत्यकाको सडकमा देखिने गरी सुधार आएको छ । यद्यपि भित्री र शाखा रोडमा समस्या यथावत छ । सरकारले उपत्यकाको भौतिक पूर्वाधार, यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएकाले यो सम्भव भएको हो । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको पहिचान गर्दै त्यसको समाधान गर्ने काममा सरकारको विशेष ध्यान छ । विदेशी विशिष्ट पाहुना र पर्यटकले पहिलो साक्षत्कार गर्ने तथा धेरैजसो अन्तरराष्ट्रिय सभा–सम्मेलन हुने भएकाले व्यवस्थित र सुन्दर काठमाडौँ बनाउन काठमाडौँ केन्द्रीत योजना अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने मुलुकको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न पूर्वाधारको विकास महत्वपूर्ण आधार हो ।   पूर्वाधार निर्माण विना विकास र समृद्धिको चाहना सकिँदैन । नीतिगत र साङ्गठनिक सुधार गरी विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताउँदै मन्त्री नेम्वाङले भने, “विकासको आधार तयार पार्ने अभियानमा सरकार छ, यो वर्षको प्राथमिकतामा उपत्यका हो, उपत्यकाको ‘व्यूटिफिकेसन’मा हाम्रो बढी जोड छ । ”काठमाडौँ उपत्यकाको कतिपय कोरिडोर खुलिसकेका छ भने कतिपय निर्माणाधिन अवस्थामा छ । उपत्यका भित्रिने शाखा सडकको स्तरोन्नतिसमेतलाई प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्ले १सय दिनमा मात्रै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाक ९ हजार ५०० खाल्डाखुल्डी पुरेको छ । हिउँदमा कालोपत्र गरिने समय नभएपनि उक्त अवधिमा उपत्यकाको मुख्य क्षेत्रका २७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले उपत्यकाको ८५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उपत्यकाको कोरिडोरलगायत क्षेत्रको स्तरोन्नति र कालोपत्रको प्रगति छुट्टै छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंको कोटेश्वर चोकमा वर्षौदेखि हुँदै आएको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनका लागि अल्पकालिन समाधानका रुपमा सडक चौडा पार्ने प्रक्रिया थालिएको छ । सडक चौडा पार्न चोकको दक्षिणतर्फको जग्गा प्राप्त भइसकेको र उत्तरतर्फको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ । मनोहरा कोरिडोरको सडकलाई प्रयोगमा ल्याई कोटेश्वर चोकमा आउने सवारीलाई कम गर्न वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन निर्माण कार्य थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आफ्नो एक सय दिनको उपलव्धीबारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री नेम्वाङले उपत्यकाको चक्रपथअन्र्तगत ग्वार्को, सातदोबाटो, नक्खुचोकमा फ्लाई ओभरका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर्)को काम थालिएको बताए। सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डलाई विस्तार गर्न र जडिबुटी–कोटेश्वरको जामको दीर्घकालिन समाधानका लागि जापान सरकारसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए  । काठमाडौँ उपत्यकाको १७ वटा चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिसकिएको छ भने छ वटामा असार महिनाभित्रमा जोड्ने योजना सरकारको छ । यस्ता चोकमा हुने ट्राफिक जाम हटाउन ‘ईन्टेलिजेन्ट ट्राफिक प्रणाली’ प्रविधि अपनाउन आवश्यक परामर्शदाता छनोटको काम थालिएको छ । पैदल यात्रुको सुरक्षित यात्राका लागि चक्रपथको बालकुमारी, सातदोबाटो, एकान्तकुनामा ‘फुटओभर व्रिज’निर्माण सकिएको तथा बल्खु, सानेपा, महालक्ष्मीस्थान र बानेश्वरमा थप आकासे पुल निर्माणको डिजाईन सम्पन्न भइ ठेक्का प्रक्रियामा पुगेको छ । उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको कामसमेत अघिबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कलङ्की–महाराजगञ्ज सडकखण्ड विस्तारको प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरु भएको छ । सो खण्डमा रुख हटाउने र विजुली तथा टेलिफोनका तार स्थानान्तरणको चरणमा छ । केही ठाउँमा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया थालिएको छ । उपत्यकाको तीनकुुने–एयरपोर्ट–तिलगङ्गा सडकखण्डलाई आठ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कामसमेत सरकारले अघि बढाएको छ । उक्त सडकको स्तरोन्नतिका लागि डिपिआरको तयारीमा सरकार लागेको मन्त्री नेम्वाङले बताए ।   शाखा सडकमा समेत सरकारको ध्यान सरकारले उपत्यकासँग जोडिने शाखा सडकसमेतलाई उत्तीकै प्राथकिता दिएको छ । उक्त क्षेत्रका सडकको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीब्रता दिइएको छ । मन्त्री नेम्वाङले उपत्यका जोड्ने उक्त सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी ठेक्का व्यवस्थापनको चरणमा पुगेको जानकारी दिए । सडकलाई सुरक्षित र सौन्दर्यकरण गर्न फुटपाथ निर्माण, रेडिङ, जेब्रा मार्किङ तथा रङ्रोगनको कामसमेत जारी छ । काम सामान्यजस्तो लागे पनि सौन्दर्यकरणले उपत्यका ओर्लिने स्वदेशी वा विदेशीमा आकर्षण भाव पैदा गर्छ । मुलुकको पहिचानसँग जोडिने भएकाले पनि उपत्यकालाई विशेष जोड दिइएको जनाइएको छ । रासस

परिमार्जन नभइ एमसिसी पारित हुन्नः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यदलको सुझावअनुसार परिमार्जन गरेर मात्र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित हुने बताए । प्रेस सङ्गठन नेपालले सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशीस्थित सुकुटेमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल र अमेरिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै परिमार्जन नगरी ५५ अर्ब रुपैयाँका लागि राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता नगरिने बताए । अमेरिकी सरकारसँग सहयोग लिन चाहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सुझावसहित अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख गरे। आग्रहलाई मञ्जुर नगरे राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ थियो । अहिले संविधान संशोधन नहुने बताउँदै पार्टीको निर्णयअनुसार उपाध्यक्ष गौतम नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित हुन दोहोर्याए । अध्यक्ष दाहाल नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी आयोजित चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिकाको सुकोशीस्थित सुकुटे महोत्सवको उद्घाटन गरेका हुन् । रासस