हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत, ट्रयाक खोल्नेभन्दा स्तरोन्नतिमा जाेड
काठमाडाैं । हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना अन्तर्गत हालसम्म झण्डै ३८५ किलोमिटर सडक भएको छ । सो राजमार्गको लम्बाई ९७५ किमी रहेकोमा अहिलेसम्म ३३८ किमी सडक खण्डस्मिथ (ग्राभेल) तथा ९२ पुल सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९७ किमी कालोपत्र, ४२ किमी खण्डस्मिथ र पाँच पुल सम्पन्न भएको छ । बाँकी निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइरहेको आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए । तराईका धेरै जिल्लामा सडक प्रयोगमा आइसकेका छन् । आयोजनाअन्तर्गत अधिकांश स्थानमा नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा राजमार्गका रुपमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । उनले भने, “पहिले स्थानीय सडकका रुपमा रहेकामा अहिले हुलाकी राजमार्गको मापदण्डानुसार स्तरोन्नति भइरहेको छ ।” निकुञ्ज क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । निकुञ्जको भित्री भागमा साढे आठ किमी र ‘बफर जोन’ १५ किमीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय अध्ययन सकिए पनि अझैसम्म निकुञ्ज कार्यालय वन विभागबाट स्वीकृति आइसकेको छैन । सो प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तनका विषय पनि अघि बढेको जनाइएको छ । उक्त मार्गमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै जोड्न सकिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले भने, “हामीले छुट्टै राजमार्ग निर्माणभन्दा तराई–मधेशका जनतालाई कसरी सहज हुन्छ भन्ने हो ।” उक्त सडकले तराईका धेरै बस्ती समेट्ने र भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्नेछ । कतै कालोपत्र त कतै ग्राभेल सडकका कारण अहिले नै यहाँका स्थानीयवासीलाई सहज हुन थालिसकेको उनले बताए । पहाडी क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने मध्यपहाडी राजमार्गले ठाउँठाउँमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने भए पनि सो आयोजनाले पुराना बस्ती हुँदै अघि बढ्छ । राजमार्गस्तरको भए पनि यो सडकमा गति अन्यत्र जस्तो नहुन सक्ने उनले जानकारी दिए । लामो दूरीका सवारीसाधनसँगै यी सडकमा गाढा, ट्याक्टरलगायतका स्थानीय सवारीसाधनसमेत चल्नेछ । उनले भने, “यी सबैलाई हेरेर अन्यत्रको राजमार्गमा भन्दा कम गति निर्धारण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।” सो आयोजनाले विसं २०७० भन्दा पहिले ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनासमेत अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय स्थानमा सडक सम्पन्न भए पनि पुलका कारण सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ । राणा शासनमा चिठी आदानप्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणाको विकास भएको थियो । सो आयोजनाको उद्देश्य तराई–मधेशमा रहेका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउनेसँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापारलगायतको विकास गर्ने रहेको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले गत मङ्सिरमा धनुषा र महोत्तरीका जिल्लामा राजमार्गअन्तर्गत सडक अनुगमन समेत गरेको थियो । समितिले सरकारले सडकमा माटो कटान अनियमित रुपमा भइरहेको हुनसक्ने भन्दै प्राविधिकसहितको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले जनताका सुझाव र त्यहाँका आवश्यकतानुसार कल्भर्ट थप गर्नुपर्ने र सडकको सुरक्षाका लागि ‘रिटेनिङ’ वाल लगाउनुपर्नेसमेत सुझाव दिएको छ । जलेश्वर–पिपरा, सोहर्वा–पर्सा–पर्कौली र भिट्ठामोडमा छ लेनमा निर्माण गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ । सडकको चौडाइ केन्द्रबाट १५/१५ मिटर हुनेछ । सरकारले आव २०७९/८० सम्ममा सडक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको संशोधित बजेट रु ६१ अर्ब रहेको छ । रासस
५१ वटा स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने तयारी गर्दै प्रदेश सरकार
पाेखरा । गण्डकी प्रदेश औद्यागिकीकरणमा पछि परिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यसको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योगका क्षेत्रमा सात प्रदेशमध्ये पाँचौँमा पर्ने गण्डकीमा औद्योगिकीकरणलाई लक्षित गरी सरकारले ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’ स्थापना गर्ने योजनालाई अघि सार्दै त्यसअनुरुप सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको हो । प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालका अनुसार सरकारको एक स्थानीय तह–एक उद्योग ग्राम स्थापनाका गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनमा यहाँका ८५ मध्ये ५१ वटा स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्न सकिने देखिएको छ । सम्भावना देखिएका स्थानीय तहमध्ये आवश्यक कागजात प्राप्त भएका २१ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि नेपाल सरकारसँग सिफारिस गरिसकेको छ । सरकारले प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कास्की र तनहुँको तल्लो पुँडिटार क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । पुँडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब ३०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको छ । उनका अनुसार नवलपुरको लोकाहामा अर्को प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको छ । लोकाहामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि १८० बिघा जग्गा रहेको छ । यी जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाको च्याङ्लिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । “औद्योगिकीकरणको विकासलाई लक्षित गरी सरकारले आफ्ना काम तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ”, मन्त्री लम्सालले भने, “उद्योगको विकाससँगै हामी उत्पादनलाई पनि त्यही रुपमा जोड्दै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजनामा छौँ ।” उद्यमशीलताका माध्यमबाट उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्यअनुरुप सरकाले प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट तीन हजार ७ सय ७० जनालाई तालिम दिएको छ । तालिम दिइएकामध्ये ५ सय १७ जनालाई प्रविधि हस्तान्तरण गरी उद्यमी बनाइएको र दुई हजार ४ सय ३० जना उद्यमीलाई थप तालिम प्रदान गरी स्तरोन्नति गरिएको जनाइएको छ । स्तरोन्नति गरिएकामध्ये ९ सय ४२ जनालाई युवा उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको र उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्दै नयाँ उद्योगको सञ्चालनका साथै यसअघि सञ्चालित स्थानीय उद्योगलाई त्यस मातहतमा ल्याएर समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाइने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा १० हजार १ सय २१ उद्योग दर्ता भएका छन् भने १० हजार १ सय १८ वटा वाणिज्य फार्म दर्ता छन् । औद्योगिक विकासका दृष्टिले गण्डकी प्रदेश पाँचौँ प्रदेशमा पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । नेपालमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको वास्तविकतामा स्थापना गर्न लागिएका नयाँ औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादनयोग्य एवं प्रभावकारी बनाउनेतर्फ बेलैमा गम्भीर बन्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । “यसअघि सञ्चालित अधिकांश औद्यागिक क्षेत्रमा समेत आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन, त्यसतर्फ ध्यान पुग्नु जरुरी छ”, उनले भने । पोखरामा राष्ट्रिय गौरवको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्दा नजिकै रहेको पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ पनि सम्बन्धित पक्षका बेलैमा ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको मुल्मीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा ‘विजनेस इन्कुवेशसन सेन्टर’को स्थापना गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मनाङ र मुस्ताङमा एक/एक तथा स्याङ्जा, म्याग्दी र तनहुँमा दुई/दुई गरी आठ वटा साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक–निजी संवाद र सहकार्यलाई एक सशक्त माध्यमका रुपमा विकास गर्न प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठन गरिएको छ । प्रदेशमा औद्योगिकीकरणको समग्र विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रुपमा अघि बढेको बताउँदै मन्त्री लम्सालले यसका माध्यमबाट प्रदेशवासीलाई उत्पादनमा जोड्दै अधिकतम रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताए । रासस
यातायातमन्त्री नेम्वाङले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले
काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। साेमबार उनले मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। यसअघि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सम्हालेका थिए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रकरणमा ७० करोडको ‘कमिसन डिल’ गरेको आरोप लागेपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएसँगै रिक्त मन्त्रालयमा नेम्वाङलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
