सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । दिनहुँ नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि बाहिर जानेको संख्या बढ्दैछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने दृश्य र नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिनेहरूको डाटाले यो प्रष्ट पार्छ । दिनहुँ सयौँ विद्यार्थी बाहिर जाँदा यसको असर कहाँ, कुन क्षेत्रमा पर्छ यो एउटा पाटो हो । अर्को, आजभोलि विद्यार्थी बाहिर जाँदा नेपालमा विद्यार्थी नै रहेनन्, कलेजले ब्याचलर्स पढ्ने विद्यार्थी नै पाएनन् भन्ने विषयहरु उठेका छन् । म यसलाई सामान्य तरिकाले लिन्छु । जनसंख्या घटेपछि विद्यार्थी घट्नु स्वभाविक हो । विद्यार्थी बाहिरिनु पनि सामान्य तरिकाले लिन सकिन्छ । किनभने हातखुट्टा लागेपछि मान्छे हिँड्छ । मलाई विद्यार्थी पढ्न जानु, पढ्न आउनु त्यस्तो छुट्टै केही हो जस्तो लाग्दैन । हरेक देशका विद्यार्थी बाहिर जान्छन् । कतिपय विदेशका विद्यार्थी पनि पढाइको लागि नेपाल आएका छन् । अब गर्नुपर्ने काम के हो भने ती बाहिर गएका विद्यार्थीलाई हाम्रा विद्यार्थी बनाउने कसरी हो ? यो बारेमा हाम्रा विश्वविद्यालय र कलेजहरूले ठ्याक्कै बुझेनन् । त्यो भनेको प्रविधिको प्रयोग हो । विद्यार्थीले कक्षामै उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने होइन । जुममा आए के हुन्छ ? मीटमा आए के हुन्छ ? अथवा जेमा उनीहरूले उपस्थिति जनाउँछन् त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छरिएका विद्यार्थीलाई प्रविधिमार्फत कसरी पढाउने भन्ने विषयमा अब सोच्नुपर्छ । यो विषय अहिलेसम्म हाम्रा नेतृत्वको दिमागमा पसेको छैन । अब भने पस्नुपर्छ । दोस्रो, विद्यार्थीहरू छैन भनेपछि अब अरू विद्यार्थी बनाउनुपर्छ । यसमा दुईवटा बाटो हुनसक्छ, एउटा बाटो के हुन्छ भने विद्यार्थी भनेको नियमित रुपमा यति उमेर पुगेको, यि मान्छे मात्र कलेज पढ्छन् भन्ने चिन्तन छोड्नुपर्यो । भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको दिक्षान्त समारोहमा रोल्पाकी बमकुमारी बुढा दीक्षित हुनुभयो । उहाँले ७२ वर्षको उमेरमा एमए पास गर्नुभयो । सबैलाई थाहा छ भनेपछि अब त्यसको सट्टा के गर्नुपर्यो भन्दा हाम्रो दशेमै भएका मान्छेहरूलाई पढाउन सुरु गर्नुपर्यो । अब नेपालका कलेजले गृहणी, राजनीतिज्ञ, कोही अर्थशास्त्री होलान अब तिनीहरूलाई पढाउने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । त्यस्तै अर्को बाटो के हो भने अन्तराष्ट्रिय जगतमै भएका जस्तो खाडी, युरोप अमेरिका गएका मान्छे छन्, उनीहरू त्यहाँ आफै पैसा तिरेर पढ्न सक्दैनन् । अहिलेसम्मको तथ्यांकले के भन्छ भने विदेश पढ्न जाने भन्दै गएका १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र त्यहाँ पढ्न थालेका होलान् बाँकी काम गरेर पैसा कमाउँछन् भनेको छ । त्यसो हो भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि नेटको प्रयोग गर्नुपर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको तर्फबाट उपयोग गर्ने तरिका गर्नुपर्छ त्यो अर्को पाटो हो । अर्को बाटो मैले के देख्छु भने युरोपले विद्यार्थी पाउन छोड्यो, उसले अन्तराष्ट्रिय जगतका मान्छे बटुल्न थाल्यो । अमेरिकाले विद्यार्थी पाउन छोड्यो । अस्टे«लियाको पनि हालत त्यही हो । अब हामीले विद्यार्थी ल्याउने नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि बाहिरका विद्यार्थीलाई ल्याउने एउटा तरिका होला उनीहरूलाई अनलाईन कोर्श दिने अर्को तरिका हुन सक्छ । जस्तै मानौं नेपालका जडिबुटीका बारेमा अनलाइन कोर्शहरू बनाएर युरोप अमेरिका भरिका विद्यार्थी हामीले बटुल्न सक्दैनौं ? त्यो बारेमा सोच्नुपर्छ । यसरी सोच्यौँ भने हामी सही बाटोमा पुग्छौँ । विद्यार्थी बाहिर जाँदा अहिले अनेक तरिकाले बहस र विश्लेषण हुन थालेका छन् । नेपालमा जागिर भएन, राम्रो शिक्षा भएन भनेर बहस गर्नुभन्दा अब विकल्प के त ? भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्छ । अब के गर्नुपर्छ भन्दा हामीसँग एनआरएनए छ, त्यो एनआरएनएसँग हाम्रा कलेजका साथीहरूले बस्नुपर्यो । एनआरएनए अफ्रिका, एनआरएनए एशिया भन्ने फरक फरक च्याप्टर छन् । त्यहाँ को, को मान्छे आवद्ध छन् भन्ने उहाँहरूसँग सिंगो जानकारी छ । ती मान्छेको शैक्षिक योग्यता कति हो, उनीहरूले पढ्न खोजेको कति, पढिरहेको कति भनेर विस्तृतमा जानकारी लिन सकिन्छ । यसो गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूसँग काम ग¥यो भने विद्यार्थी नपाउने भन्ने हुँदैन । विद्यार्थी नै छैन भने अब अनौपचारिक कोर्सहरू पढाउन सुरु गरौँ । कर्मचारी, पत्रकार, हामी शिक्षक, प्राध्यापकहरू, राजनीतिज्ञहरूलाई पढाऔँ । किनभने नेपालमा उहाँहरूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्यौं भने ‘इ-लर्निङ र्थी सिक्स्टी’ भन्ने मुमेन्ट चलिरहेको छ । यो भनेको विश्वभरका मान्छेलाई २४ सै घण्टा पढ्न पाउने तरिकाले गर्नुपर्ने हो । ‘इ-लर्निङ र्थी सिक्स्टी’ को भाषा के हो भने, स्कुल कहाँ हुन्छ, कलेज कहाँ हुन्छ, मान्छे कहाँ हुन्छ, कुन ठाउँमा भवन छ छैन, ल्याव छ छैन भन्नेको केही अर्थ छैन । अब ल्याब पनि हुँदैन, ल्याब्रोटरी पनि हुँदैन अब इ-लर्निङबाट ३ सय ६० डिग्रीमा जहाँसुकै जहिलेपनि जहाँबाट पनि पढ्छ । खाँदा, बस्दा, उठ्दा, हिँड्दा जतिखेर जसरी पनि पढ्न पाउँछ । स्कुल, कलेज चाहिँन्छ यही आउनुपर्छ वा यिनकै विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने होइन । यसरी चिन्तन गराइदिन सकियो भने मान्छे नपाउने समस्या पनि हुँदैन, हाम्रो स्कुल कलेजका साथीहरूले जुन ढंगले बुझिरहनुभएको छ त्यो पनि उल्टो फर्किन्छ । अर्को भाष्य खडा हुन्छ । विद्यार्थी बाहिर पढ्न जानु सामान्य कुरा हो । घरमा जागिर छैन, कमाउन जानुप¥यो । अब हामीले सोच्नुपर्ने के हो भने पढदै कमाउँदै वा कमाउँदै पढ्दै गर्ने किसिमको अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ । हामीले के बुझिरहका छौं भने वर्षभरीमा १ लाख २३ हजार विद्यार्थी गए । जुन, अहिलेसम्मको तथ्यांकले भन्छ । यदि १ लाख २३ हजार मान्छे बाहिर गए भने, पाँच लाख विद्यार्थी बजारमा आएका छन् । पाँच लाख मान्छेमा १ लाख २३ हजार घटेपनि झण्डै चार सवा चार लाख विद्यार्थी हामीसँग छन् । अब हामीले बाहिर गए भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा चिन्तन गर्नुपर्छ । विदेश जाने बित्तिकै उसले आफुले कमाउनुपर्छ, आफैले कमाएर पढ्न सक्दैनन्, त्यहाँ सामुदायिक कलेजमा भर्ना हुन्छन् । सामुदायिक कलेजका सबै कोर्शहरूले मान्यता पाउँदैनन् । मान्यता पाउने कोर्श पास गर्न ५/६ वर्ष लगाउँछन् । विदेशमा भनेजस्तो सजिलो छैन । बरु यो अवस्थालाई बदलौँ । अब विद्यार्थी गए भन्ने सोच नगरौँ । देशमै झण्डै ७२/७३ लाख विद्यार्थी छन् । अब उनीहरूबारे सोचौँ । यिनलाई गरिखाने बनाउने कसरी भन्नेबारे चिन्तन गरौं ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि केही विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलनको एजेन्डा तथा गहन बहसको विषय बनेको विद्यालय तहमा दुई शिक्षा प्रणाली राख्न स्थानीय सरकारहरु तयार देखिएका छन् । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त रुपमा आफ्ना लिखित सुझाव राख्दै विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गर्ने जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत विद्यालयहरुको स्थापना गर्न अनुमति, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन स्थानीय सरकारले गर्न पाउनुपर्ने सुझाव समेत समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्थाको तर्फबाट समितिलाई बुझाएको सुझावमा संघीय सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक मापदण्ड, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली र गुणस्तर मानकमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्रको मात्रै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस, कक्षा १० को परीक्षा, पालिकाको सहमतिमा अन्तरपालिका शिक्षक सरुवा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा र तालिम मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छाता संगठनहरुले संयुक्त सुझावमार्फत् राखेका छन् । स्थानीय तहहरुले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको स्वीकृति, समायोजन, खारेजी र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । संविधानमा भएको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षा सम्बन्धी तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरु औंल्याएर संघहरुले संयुक्त रुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव पेस गरेका छन् । तर, उनीहरुले मौलिक हकमा भएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने’ विषयलाई भने उठाउने गरी सुझावमा विषयवस्तु प्रस्तुत गरेनन् । स्थानीय सरकारहरुले खासगरी संघीय सरकारले आफ्नो शक्ति अभ्यासलाई खुम्च्याउन खोजेकोमा सतर्क हुँदै ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नै संविधानअनुसार स्थानीय सरकारहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नेगरी आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रकृया प्रारम्भ हुन लागेको छ । जसमा १७० जना भन्दा बढी सांसदहरुले १७ सय भन्दा बढी संशोधन हालेका छन् । केही सांसदहरुले विद्यालय शिक्षामा दुई शिक्षा प्रणालीको विषयलाई लिएर खासगरी निजी शैक्षिक क्षेत्र निश्चित समयमा गुठीमा लैजानुपर्ने माग राखेका छन् भने केही सांसदहरुले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका माग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँरनगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।

काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न माग भइरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गरेको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले सूचना प्रकाशन गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो । योग्यता पूरा गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १० दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा दरखास्त पेस गर्न आह्वान गरिएको हो । इच्छुक आवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वैयक्तिक विवरण ३ प्रति, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, प्राध्यापकको सुरु नियुक्तिपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि पनि बुझाउनु पर्ने छ । यसैगरी बढीमा तीन हजार शब्दमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी सोचपत्र तीन प्रति र बढीमा ५ हजार शब्द रहेको चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना पनि पेश गर्न भनिएको छ । गत कात्तिक १६ गते प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटा पदावधि सकिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति विहीन छ । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.शिवलाल भुसाललाई तीन महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन भएको थियो ।