नेको इन्स्योरेन्सका सीईओ खड्काद्धारा कीर्तिपूरका विद्यार्थीलाई खाद्यान्न सहयोग
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक खडकाले कीर्तिपूर छात्रावासका विद्यार्थीलाई खाद्यान सहयोग गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्व विद्यालय (टि.यु) का ५ सय विद्यार्थीलाई उक्त सहयोग गरेका हुन् । लकडाउनको परिस्थितिमा टि.यु.का विद्यार्थीमा उत्पन्न भएको खाद्य संकटमा सीईओ खड्काले राहत स्वरूप उक्त सहयाेग गरेका हुन् । उनले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक बापतको योगदान दिएका हुन् । उनले दिएको योगदानबाट विद्यार्थीहरुलाई २ साताको खाद्य संकट टरेको छ । ‘अहिले हामी केही संकटको घडीमा छौँ, यस्तो बेलामा सबैजनाले हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्छ, कीर्तिपूरका छात्रावासमा रहेका विद्यार्थीलाई खाद्यान्न संकट परेको मैले मिडिमा मार्फत थाहा पाए र आफ्नो एक महिनाको तलब बराबरको सहयोग प्रदान गरेँ,’ सीईओ खड्काले विकासन्युजसँग भने ।
फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेलाई ५० लाखकाे बीमा, राहत बाढ्न पालिकाहरूलाई ५ देखि २० लाखसम्म नगद
काठमाडौं । प्रदेश १ मा पर्ने उदयरपुर जिल्लामा एकैदिन १२ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण भएको पुष्टी भएको छ । उदरपुर सदरमुकाम गाईघाट नजिकै रहेको भुल्केको एक मस्जिदमा बसेका १२ जना भारतीय नागरिकमा कोभिड १९ संक्रमण भएको पुष्टी भएपछि संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने चासो बढेको छ । कोभिड १९ रोकथामका लागि प्रदेश १ सरकारले हरसम्भव तयारी गरेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । सचिव रेग्मीका अनुसार कोभिड १९ संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्थास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यू भएमा आश्रित परिवारलाई सरकारले प्रतिमृतक ५० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँको कोरोना भाइरस सुरक्षा कोष स्थापना गरेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकार र सो प्रदेश अन्तरगतका पालिकाहरुलाई थप राहत रकम आवश्यक परेमा सोही कोषबाट थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सचिव रेग्मीले जानकारी दिए । ‘कोरोना भाइरस रोकथामको लागि अहिले दिइएको बजेटले नपुग्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा जुन मन्त्रालय, निकाय वा स्थानीय तहलाई रकम पुग्दैन, सोही कोषमा रकमान्तर गरेर जम्मा गर्ने र सोही रकमबाट आवश्यक परेका मन्त्रालय, निकाय वा पालिकाहरुलाई रकम दिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ सचिव रेग्मीले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, प्रदेश सरकारले सो प्रदेश अन्तरगतका महानगरपालिकालाई २० लाख, उपमहानगरपालिकालाई १५ लाख, नगरपालिकालाई १० लाख र गाउँपालिकालाई ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । यस्तो रकमबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले सो तह अन्तरगतका दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर परिवार पाल्ने तथा गरिब नागरिकलाई राहत विरतरण गरिने सचिव रेग्मीको भनाइ छ । प्रदेश १ सरकारले सो प्रदेशमा कोरोना संक्रमित र संक्रमण आशंका गरिएका व्यक्तिलाई राख्नको लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन वार्ड बनाउनको लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । यस्तै, कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि प्रदेश १ सरकारले विभिन्न ४ वटा समिति पनि बनाएको छ । मुल समितिको संयोजक मुख्यमन्त्री शेरधन राई छन् भने अन्य समितिमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सबै मन्त्री सहभागी हुने गरी समिति बनाइएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयका लागि प्रदेश १ सरकारले बनाएको समितिको संयोजक आर्थिक मामिला मन्त्री संयोजक छन् । यस्तै, आपूर्ति प्रणालीको अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि बनाइएको समितिको संयोजक आन्तरिक मामिला मन्त्री छन् । कोरोना उपचार समन्वय समितिको संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री छन् ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले कोरोना कोषमा दियो साढे ७ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल सरकारको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले अफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सरकारी कोषमा उक्त सहयोग गरेको हो । यस संकटको घडीमा एउटा सानो सहयोगले पनि कोरोना भाईरस विरुद्ध रोकथाम, तथा नियन्त्रणको साथै उपचारका लागि केही थप सहयोग हुने आशा कम्पनीले गरेको छ । साथै, यस कम्पनीले नेपालभरको विभिन्न अस्पतालहरुमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ब्यक्तिगत सुरक्षाका लागि सुरक्षा सामग्री पीपीई लगायतका सामानहरु समेत हस्तान्तरण गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
