विचार

मुलुकको ठूलो र ऐतिहासिक नेतृत्व बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक लफडामा पर्दा पछिल्लो निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोर्न बाध्य भयो । इतिहास बोकेका दलहरू र आशा बोकेका नयाँ शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्किएका बेलाको यो क्षतिको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ ।  कांग्रेसको आधिकारिकता बहस केवल उसको आन्तरिक विषय नभई लोकतन्त्रको भविष्यसँग गाँसिएको प्रश्न थियो । सर्वोच्च अदालतले कानुनी विवादको निरूपण गरेसँगै ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनको अगुवा पार्टी कांग्रेस विस्तारै संग्लिने दिशातिर उन्मुख भएको छ । चुनावको मुखमा चुपचाप टिकट थापेर मैदानमा जुटे पनि अन्तर्घातमा चुर्लुम्म भएका बुढा, वयस्क र तरुना कांग्रेसहरू ढिलोचाँडो एकै लयमा फर्कनुको विकल्प थिएन । यससँगै शानदार र वैधानिक विद्रोहबाट कांग्रेसले पुस्तान्तरणलाई ‘सेफल्याण्डिङ’ गरेको छ । संसारमा कमै हुने पार्टी राजनीतिको उथलपुथलमा पर्ने उदाहरण हो यो । कम्तीमा बुढो कांग्रेस रूखमा नयाँ पालुवा पलाएका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ । ८१ वर्षका शेरबहादुर देउवाबाट सिधै ५० वर्षका गगन थापाको पुस्तामा आउँदा कांग्रेसले उमेरको ३० वर्षे छलाङ लाएको छ । बीचका अनेकौं उमेर लहरलाई छड्कँदै भर्खर ५० वर्ष कटेका गगनको काँधमा कांग्रेसको भविष्यको जिम्मेवारी आइपुगेको छ । सवालका चाङ नेतृत्व हस्तान्तणको विधि टुंगोमा लाग्दै गर्दा कांग्रेसका सामु सवालका चाङ छन् । कांग्रेसले आफूलाई कसरी पुनःपरिभाषित गर्छ ? यसले आफूलाई कसरी परिचालित गर्छ ? यसले साँच्चै फेरिएको कांग्रेसको पहिचान कसरी दिन्छ ? त्यसका लागि आचरण, व्यवहार र नीति कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? निर्वाचन अघि फेरिएको कांग्रेस समाजको एउटा तहमा आशा र भरोसाको एक मात्र विकल्पका रूपमा चर्चामा थियो । परिणामले कांग्रेसलाई उसको स्थान तोकिदिएपछि अब यसको भूमिका र आमअपेक्षा फेरिनु स्वाभाविक भयो । त्यसमा कांग्रेसीहरू कत्तिको खरो उत्रिन्छन्, यी यावत् कुराले यो पार्टीको भविष्य बताउला ।  गगन पुस्तामा आइपुग्दा कांग्रेसले आफूलाई ‘२.०’ भर्जनको रूपमा चिनाउन खोजेको छ । यो शब्द प्राविधिक संसारबाट आएको हो, जहाँ अपडेट भनेको केवल बाहिरी सजावट होइन, भित्रको संरचना, गति र परिणाममा आएको सुधार पनि हो । यसर्थ कांग्रेसको २.० यात्रा घोषणाबाट व्यवहारमा उत्रिन्छ कि गफैमात्र हुन्छ भन्ने प्रश्न नै यसको वास्तविक परीक्षा हो । यदि संरचना, संस्कार र परिणाम फेरिएन भने यो केवल नयाँ आवरणमा पुरानो कथा हुनेछ, नेपाली उखान नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भनेजस्तै ।  बहानाको अन्त्य, जिम्मेवारीको सुरुआत अदालतले कांग्रेसजनको विवादको कानुनी निरूपण गरेर यो पार्टीलाई ‘रिसेट’ गरिदिएको छ । अब एकले अर्कोलाई दोष दिएर आफू उम्किने मेसो बन्द भएको छ । अब ‘कसले के गर्‍यो ?’ भन्दा पनि ‘अब के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ । यो क्षणलाई उपयोग गर्ने कि फेरि आरोप प्रत्यारोप र पुरानै इगोमा हराउने ? यहीँबाट कांग्रेसको भविष्य तय हुन्छ । यसका लागि सभापतिका रूपमा गगनले देखाउने लचकता र मिलाएर लिएर जानसक्ने क्षमता निर्णायक बन्न सक्छ ।  सबैभन्दा संवेदनशील तर निर्णायक प्रश्न संगठनभित्रको पुस्ता सम्बन्ध हो । एकातिर अनुभवी नेतृत्व, संस्थागत स्मृति र संघर्षको इतिहास छ । अर्कोतिर नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, आक्रामक संवाद र परिवर्तनको दबाब छ । गगन थापाजस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताहरू यस सन्दर्भमा ‘ब्रीज जेनेरेशन’का रूपमा सजग र सफल हुनु पर्ने ‘डबल रोल’मा छन् । वरिष्ठ नेतृत्वसँग विश्वास कायम राख्ने, युवा आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र संगठन नफुट्ने गरी परिवर्तन अघि बढाउने चुनौती छ । यसमा गगनलाई विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतका सारथिको साथले पनि भरथेग गर्ला । यदि यो सेतु सफल भयो भने कांग्रेस भित्रको ‘ट्रान्जिसन स्मुथ’ हुन सक्छ ।  नाम होइन, कामको युग इतिहासले सम्मान दिन्छ, तर भोट वर्तमानले जित्छ । अब राजनीति भाषणमा होइन, परिणाममा चल्ने समय आयो । इतिहासको गाना बजाएर वर्तमानमा रमाउने पुस्ता अहिलेको छैन । यदि कांग्रेस ‘२.०’ साँच्चै हो भने जनताले सोध्ने प्रश्न सिधा छन्, के फरक देखियो ? के फेरियो त ? निर्णय पारदर्शी भए ? सक्षमलाई अवसर दिइयो ? कार्यान्वयन गति फेरियो ? शक्ति सन्तुलन क्षमता र योग्यताका आधारमा हुन थाल्यो ? भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताका लागि के गरियो ? जनताको कामका लागि गति बदलियो ? जनप्रतिनिधिका जिम्मेवारी र दायित्व प्रतिको भूमिकामा नयाँ पन के रह्यो ? यदि यी लगायत प्रश्नमा स्पष्ट सुधार भएन भने परिवर्तन ‘कस्मेटिक’ भन्दा बढी होइन । यसका लागि केही प्रयास तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ ।  मासिक प्रगति रिपोर्ट  पार्टी र जनप्रतिनिधिमा बसेको व्यक्तिको मासिक प्रगति रिपोर्ट तयार पार्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पद काम गर्ने जिम्मेवारी हो, ठालू बन्ने लाइसेन्स होइन भन्ने दिमाखमा घुसाउन जरुरी छ । के काम भयो ? के परिणाम आयो ? भन्ने सवालको जवाफ नियमित रूपमा खोज्नु पर्छ जसले जिम्मेवार पदमा बस्नेलाई जवाफदेही बनाउँछ ।  पाइपलाइनमा युवा  ‘हाम्रा होइन राम्रा’लाई जिम्मेवारीमा ल्याउने नारा पुरानो हो । यसको कार्यान्वयनका लागि पार्टीमा वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गरिनु पर्छ । पार्टीको जिम्मेवारी, चुनावको टिकट र अवसरहरूको नियुक्तिमा ‘मेरिट, इन्टिग्रीटी र परफर्मेन्स’ अनिवार्य शर्त बनाइनु पर्छ । नयाँ अनुहार अनि पुरानो लक्ष्य बोकेर मात्रै पनि परिवर्तन ल्याउँदैन । लक्ष्य फेर्नु महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि शैली फेर्नु झन् अनिवार्य छ । रोजगारी वृद्धि, अर्थतन्त्र सुधार र सेवा प्रवाह सुधार गरी सुशासनको स्पष्ट लक्ष्यका लागि पार्टी सत्तामा रहे पनि वा नरहेर पनि योगदान दिन सक्ने गरी तयार हुनैपर्छ । युवा नेतृत्वलाई जिम्मेवारीको पाइपलाइनमा राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई चाहेको पद र जिम्मेवारीमा जानका लागि जनतासँग गाँसिने र तयारी गर्ने समय दिनुपर्छ । कम्तीमा सम्मुखका प्रतिस्पर्धाका लागि उनीहरूलाई योजना, जनसम्पर्क र आधार बनाउन मौका दिने र त्यसमा उनीहरूको भूमिकाको समीक्षा गरी अघि बढाउने वा रोक्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली बनाउन सकिन्छ । मनलाग्दी जिम्मेवारी थोपर्ने वा माग्दैमा पद पाउने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । ४० वर्ष मुनिका नेतृत्वलाई जिम्मेवारीमा ल्याउन विशेष पहल हुनुपर्छ । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ सहित परिणाममा आधारित समयसीमा बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा ६ महिनामा संकेत देखिने, १ वर्षमा परिणाम देखिने र ५ वर्षमा वैकल्पिक सरकार बन्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । अत्यन्त छिटो बगिरहेको छाटो समयमा धेरै काम गर्नु पर्ने दवाव नयाँ नेतृत्वलाई छ ।  एजेण्डामा अनेकता, समग्रमा एकता ठूलो पार्टीमा विविध विचार र फरक मत अस्वाभाविक होइन । एजेण्डामा वादविवाद पनि स्वाभाविक हो । धेरै नेता र ठूलो संगठन हुँदा यसलाई समस्याभन्दा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्दा यसको समाधान सहज हुन्छ । फरक मत हुनु र मत विभाजित हुनु एकै विषय होइनन् । फरकमतको सम्मान र बहुमतको निर्णय लागू हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । व्यक्तिगत गुटबन्दी पार्टीभित्रको अदृष्य शक्ति चुहावट हो । यसबाट ऊर्जा बिस्तारै बाहिर बग्छ, संगठन खाली हुन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि पार्टीमा एकता अन्तिम शर्त हो । यसमा सबै पक्ष सजग हुन जरुरी छ । संस्थापन पक्षले त्यसका लागि कसरी बातावरण बनाउँछ भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ । सशक्त प्रतिपक्ष, ५ वर्षको शक्ति सञ्चय सरकारमा बस्दाभन्दा प्रतिपक्षमा बस्दा पार्टीको वास्तविक चरित्र देखिन्छ । त्यसैले सशक्त प्रतिपक्ष कसरी बन्ने ? भूमिका कसरी निभाउने ? कार्यकर्ता र पार्टीको शक्ति केमा लाउने र के कुरा सञ्चय गर्ने ? आजका मूल सवाल यी हुन् । पुरानो ब्याज खाएर होइन, नयाँ मूल्य सिर्जना गरेर मात्र पार्टी बाँच्न सक्छ । यदि कांग्रेसले आफूलाई २.० बनाउने हो भने अबको ५ वर्ष सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा खरो उत्रनु पर्छ । त्यसका लागि छायाँ सरकारका रूपमा हरेक मन्त्रालयको छाया टिम, तथ्यमा आधारित समीक्षा र आवश्यक पर्दा वैकल्पिक नीति दिन सक्नु पर्छ । राजनीति नीतिले निर्देशित हुनुपर्छ । व्यक्तिको आदेश वा नारा होइन, नीतिपत्रका आधारमा पार्टी चल्नुपर्छ । तल्लो तहबाट संगठन पुनःनिर्माण गरिनुपर्छ । प्रत्येक पदाधिकारी र सांसदको ‘पब्लिक ड्यासवोर्ड’ बनाई डिजिटल ट्रान्स्परेन्सी स्थापित गरिनु पर्छ । संसदमा प्रमुख विपक्षी हैसियत रहे पनि कांग्रेसले त्यसको महसुस गराउन सकिरहेको छैन । लोकतन्त्रमा रचनात्मक तर सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका सत्तामा रहेजस्तै देश र नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान मानिन्छ । तर, नीजि मिडिया माथिको सरकारी नाकावन्दी, तीन तहको अधिकारमा हस्तक्षेप, पेट्रोलियमको निरपेक्ष मूल्यवृद्धि, बफर स्टेट लगायत सवालमा विपक्षी आवाज निमुखो परिसक्यो । यस्तो बेला सत्तामा भन्दा पनि बलियो विपक्षी भूमिका देशको हितमा हुन्छ । आशाले बनेको सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउने हो तर कमजोरीहरूमा खबरदारीको जोडदार भूमिका पनि अपरिहार्य छ । प्रजातान्तिक मूल्य र संस्कारको संरक्षण गर्दै बाँकी सुधारका काममा सरकारलाई रचनात्मक साथ दिने हो । लाचार वा निरपेक्ष बन्दा संघर्षले हासिल गरेका नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रका खम्बा भत्किन सक्छन् । र, अन्त्यमा चुनावको हुण्डरी र पार्टी भित्रको पुरातनवादी सोचसँगको लडाइँबीच कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी बन्न सक्नुमा ‘गगन/विश्व’ फ्याक्टर कारण हो । नत्र महाधिवेशन प्रतिनिधिले नै अन्त भोट हाल्ने ‘ओभर डेमोक्रेटिक’ कांग्रेस यो चुनावमा हदै भए एमाले पछि नत्र नेकपा पछिको लहरमा पुग्थ्यो ।  हो, पहिलो पार्टी भैकन पनि केपी ओलीसँगको सत्ता सहवासको बेला वा भाद्र २३ गतेको घटनामा तत्काल पार्टीभित्र विद्रोह गरेर महामन्त्री पद त्यागेर नयाँ उद्घोष गर्न नसक्नु गगन जस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताको कमजोरी हो । तर, वर्षौं वर्ष कार्यकर्ताको श्रम र जनताको मत डकारेका कांग्रेसका बाजेपुस्तासमेत कैयौं नेता चुनावमा घर बाहिर निस्केर पार्टीलाई भोट माग्ने जिम्मेवारीमा समेत देखिएनन् । निस्कनेले एकले अर्कोलाई सिध्याउन छापामार शैलीमा शक्ति खर्चिएको छिपेको छैन । यसको हिसाव समयले माग्ला ।  बरु अब आसेपासे र हुक्के बैठके जिनिसबाट गगन पुस्ता जोगियोस् । आफूहरू टाँसिइरहने उपक्रमबारे गगनहरूले सोच्दै नसोचून् । बरु आफ्ना योजना र लक्ष्यहरू छिटो पूरा गर्दै नयाँहरूलाई अवसरको ढोका भित्र प्रवेश गराउँदै नेतृत्व विकासको कारखाना जस्तो बनाउन् पार्टीलाई । हरेक वसन्त ऋतुमा रुखमा पालुवा पलाए झैं पार्टीको रुखमा पनि पालुवा पलाउन् नयाँ नयाँयुवा नेतृत्वका । त्यसैले नियमित महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई एकजुट बनाई नयाँ दिशामा डोर्याउन सबै बलजोडका साथ जुट्ने माहोल बनाउनु कांग्रेसजनको साझा दायित्व हो। उमेर घटाउने छलाङले मात्रै पार्टीको आयू बढ्दैन । परिणाम दिन ढिला भयो भने इतिहास बोकेको दल इतिहासमै सीमित हुन सक्छ ।

२०८३ बैशाख ४ गते शुक्रबार गगन थापालाई महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले थापाको नेतृत्वलाई नै वैधानिकता दियो । यससँगै थापाको राजनीतिक भविष्यमा धेरै प्रष्टता आयो । गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पार्टी सभापति भएका गगन अब हुने पन्ध्रौं महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा चुनिने निश्चित छ ।  नेपाली कांग्रेसको मूल नीति र अभ्यासअनुसार नै गगन नेपाल विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष र महामन्त्री, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्रीसम्म भए । तर, पार्टी सभापतिमा उनको पदारोहण असाधारण बन्यो ।  ‘शान्तिपूर्ण तर क्रान्तिकारी शैलीमा’, ‘संस्थापन पक्षको असहमतिमा तर विधिसम्मत’ गगन पार्टी सभापति बने । असाधारण उथलपुथल भएन भने अबको १० वर्ष कांग्रेस सभापति गगन नै हुनेछन् । गगन थापालाई पार्टी सभापति बनाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा धेरैले गगन र विश्वप्रकाश शर्माको जोडीलाई पार्टीका संस्थापक र पथप्रर्दशक बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहसँग तुलना गरे । वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्षमता, देशको समग्र विकासबारे प्रष्ट सोच, विचारमा प्रष्टता, अभिव्यक्तिमा प्रखरता, पूर्ण प्रजातान्त्रिक कार्यशैली गगनका मूलभूत राजनीतिक चरित्र हुन् ।  बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिमा उत्कृष्ट विचारक र लेखकका रूपमा चिनिन्थे । गगन थापा पनि संसद र सार्वजनिक मञ्चमा प्रभावशाली, स्पष्ट र तर्कसंगत वक्ताका रूपमा परिचित छन् । बीपीले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गरे । गगनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रवलीकरण, संस्थागत सुधार र देश विकासमा स्तरवृद्धि गर्न संघर्ष गर्दैछन् । बीपी ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का सिद्धान्तकार नै हुन् । बीपी दार्शनिक, चिन्तक, लेखक पनि हुन् । गगन यस मामलामा कमजोर छन् । उनले पुँजीवादी विकास र सुशासनमा जोड दिँदै आएका छन् ।  नेपाली कांग्रेसभित्र जतिबेला गगनलाई बिपीको रूपमा चित्रण गरिँदै थियो, त्यतिबेला नै राजनीतिक केन्द्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहरूपी बालेन्द्र शाह (बालेन) उदय हुँदै थियो । जतिबेला नेपाली कांग्रेसले गगनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी गर्दै थियो, त्यतिबेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा) ले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको थियो ।  विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि गगनको क्रेज ह्वात्तै बढ्यो पनि । तर, फागुन २१ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजय र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गगन आफैको पराजयले त्यो क्रेज क्षणिक बनायो ।  पार्टी सभापति बन्दै गर्दा गगन जति शक्तिशाली र आकर्षक थिए, सोहीअनुसार जनताको भोट दिएनन् । यसको मुख्य कारण गगनको कमजोरी भन्दा राजनीतिमा बालेनको उदय थियो ।  सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् ।  लोकतन्त्रमा कसले कति मत पाउँछ भन्ने आधारहरूमध्ये को कति लोकप्रिय छ भन्ने पनि हो । हाल सामाजिक सञ्जालबाट पनि को कति लोकप्रिय छ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बालेनको क्रेज गगनको भन्दा दश गुणा बढी छ ।  एउटा ताजा उदाहरण हेरौं ।  मातातीर्थ औंसीका दिन गगनले आमासँगको सेल्फी फोटोसहित फेसबुकमा शुभकामना सन्देश पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ४० हजार लाइक, ५ हजार कमेन्ट र ११८ वटा सेयर भयो ।  सोही दिन बालेनले आमा, श्रीमती र छोरीसहितको फोटो राख्दै शुभकामना सन्देश फेसबुकमा पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ५ लाख ३१ हजार लाइक, ३८ हजार कमेन्ट र ५ हजार वटा सेयर भयो ।  बालेनको फलोअर्स ४४ लाख छन् भने गगनको फलोअर्स ६ लाख ९२ हजार मात्र छन् । गगनको भन्दा बालेनको फलोअर्स करिब ७ गुणा बढी छ । गगनको पोष्टमा भन्दा बालेनको पोष्टमा मानिसहरूको प्रतिक्रिया १० गुणा बढी देखिन्छ । यसले पनि गगनभन्दा बालेन नै जनस्तरमा धेरै लोकप्रिय देखिन्छन् । रास्वपाले १८२ सीटसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त अधिक बहुमतको मूल आधार पनि बालेन्द्र नै मानिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धि स्थलगत समाचार रिर्पोटहरूले पनि मतदातामा बालेनप्रतिको आकर्षण व्यापक रहेको लेखेका थिए ।  सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् ।  गगन नेपाली सञ्चार क्षेत्रको लागि निकै प्र‍‍िय नेता हुन् । अधिकांश नेपाली सञ्चार माध्यमले गगनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् । गगनका अन्तर्वार्ताहरू र लेखहरू नेपाली सञ्चारमाध्यममा धेरै नै पढ्न पाइन्छ ।  गगनको तुलनामा बालेन निकै कम बोल्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी दिने तयारीका क्रममा बालेनले धेरै सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । मेयर बनेपछि बालेनले स्वदेशी र विदेशी सञ्चार माध्यममा गरी ४ वटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् ।  बालेनले निर्वाचनको बेलामा पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएनन् । निर्वाचनपछि, प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनसँग अन्तर्वार्ताको लागि विश्वका धेरै सञ्चारमाध्यमले गरेका प्रयास असफल भए ।  लेखक- रामकृष्ण पौडेल  यद्यपि, रोयटर्स, बीबीसी, अलजजिराजस्ता विश्व प्रशिद्ध मिडियामा बालेनको बारेमा बारम्बार समाचार प्रकाशित भइरहे । यतिसम्म कि अमेरिकाको टाइम्स म्यागेजिनले विश्वका प्रभावशाली १०० व्यक्तिको सूचीमा १४ नम्बरमा बालेनलाई राख्यो । मिडियासँग नबोलेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सर्वाधिक स्थान पाउने नेपालीमा परेका छन् बालेन । बालेनको तुलनामा गगनले विश्व सञ्चार माध्यममा ज्यादै कम स्थान पाएका छन् । विचारले भन्दा कामले, भाषणले भन्दा कार्यशैलीले बालेनको समर्थन चुलिँदै गएको छ । निर्वाचनअघि बौद्धिक वर्ग, परिपक्व र जिम्मेवार वर्ग (जसलाई समाजको उच्च वर्ग पनि भनिन्छ) ले गगनको जति तारिफ गर्दथ्यो, त्यति तारिफ बालेनको गर्दैन थियो । निर्वाचनबाट जनमत पाए पनि बालेनको क्षमताप्रति उच्च वर्ग विश्वस्त थिएन । भलै बालेनले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्नेमा यो वर्ग चुनावअघि नै विश्वस्त देखिन्थ्यो ।  पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनको कामले उच्च वर्ग पनि आश्वस्त बन्दै गएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि तीन साताभित्र सरकारले लिएका नीति र सरकारको गतिबाट विगतमा शंका गर्ने वर्ग पनि बालेनको समर्थक बन्न थालेका छन् । बालेन सरकारको उदय र कामका प्रभावले हुनसक्छ, पुराना पार्टी त्यागे भनेर सामाजिक सञ्चालमा स्वघोषणा गर्नेको पोष्टहरू धेरै देखिन थालेको छ ।   निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा पनि विपक्षीको आलोचना नगर्ने, राजनीतिक मुद्दामा कम बोल्ने, विकास र जनजीविकाको विषयलाई जोड दिने, गर्न सक्ने विषयमा बोल्ने, गर्न नसक्ने विषयमा नबोल्ने बालेन शैलीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ धार नै सिर्जना गरेको छ ।  निर्वाचनपछि विजयोत्सव नगर्ने, बधाई दिन/लिन समय नबिताउने, विजयको दम्भ नदेखाउने, पराजित शक्तिको खिसिटिउरी नगर्ने बालेन शैली क्रमशः राजनीतिक संस्कार बन्दैछ । विगतमा सरकारलाई सिकाउन खोज्ने निजी क्षेत्र अहिले बालेन सरकारलाई पछ्याउन थालेको देखिन्छ ।   विगतमा नयाँ सरकार गठनपछिको १०० दिनका अवधिलाई हनिमुन पिरियड भनेर रमाइलोमा नै बिताउँथे । तर, बालेनले प्रधानमन्त्री भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची पहिलो मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराए । त्यसमा पनि कामको समयसीमा तोकिदिए । कामका सूची र समयको सीमाले आफैलाई दबाब सिर्जना गर्ने बालेन कार्यशैलीले पुरै सरकारको गतिलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । सुशासन मार्गचित्र बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नु, निर्वाचित राष्ट्रिय दलहरूको घोषणा पत्रहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गर्नु, गैरकानुनी आर्जन गर्नेमाथिको छानविनलाई तीब्रता दिनु बालेन सरकारको प्रभावशाली कदम हुन् ।  बालेनको अनुशासित जीवनशैली र कडा शासन शैलीलाई पनि मानिसहरूले मन पराइरहेका छन् । निवासमा निजी जीवन बिताउने, कार्यालयमा काम गर्ने । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट्ने, छलफल गर्ने, सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वार्थसमूह वा दबाब समूहबाट टाढा बस्ने,  जो-कोहीसँग नभेट्ने, रिबन काट्ने, विमोचन गर्ने र भाषण गर्ने कार्यक्रममा नजाने प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली पनि धेरैले मन पराएका छन् ।  बालेनको यस्तो जीवनशैली र कार्यशैलीलाई कतिपयले पूर्वराजा महेन्द्रसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । महेन्द्रका साहित्य सिर्जना र बालेन्द्रका साहित्यक सिर्जनामा पनि उस्तै देशप्रेम देखिन्छ ।  राजा पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल एकीकरण गरेपछि ११ पुस्तासम्म चलेको २४० वर्ष अवधिको शाह वंशीय शासनकालमा पृथ्वीनारायणपछि राजा महेन्द्रलाई बढी दूरदर्शी र प्रभावशाली शासक मानिन्छन् । राष्ट्रवादी र विकासप्रेमीको रुपमा राजा महेन्द्रको जति धेरैले तारिफ गरिन्छ त्यति नै धेरैले निरंकुश भनेर उनको आलोचना पनि हुन्छ । राजा महेन्द्रले संसद, न्यायपालिका, प्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक संरचना र खुलापनलाई नियन्त्रण गरी शासन गरेका थिए ।  सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने बालेन सरकारको निर्णयलाई दिएर लोकतान्त्रिक दल र सञ्चार क्षेत्रले ‘कतै बालेन्द्र शाह पनि महेन्द्र शाह पथमा हिँड्न चाहेका त होइनन्’ भनेर शंका गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, तत्कालीन राजा महेन्द्रकै सोच र योजनामा बनेको महेन्द्र राजमार्गको नाम गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नामाकरण गरिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा उक्त राजमार्गको नाम पुनः महेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्णयपछि बालेन्द्रको अनुहारमा महेन्द्र देखिन थालेका टिप्पणी धेरैले गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन्द्रले सिंहदरबारमा विदेशी राजदूतहरूसँग गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा देखिएको दृष्य र बालेन्द्र शैलीलाई पनि धेरैले महेन्द्र शैलीसँग तुलना गरेका थिए ।  तर, महेन्द्र र बालेन्द्रमा धेरै फरक प्रष्ट छन् । बालेन्द्र लोकतान्त्रिक विधिबाट शक्तिमा पुगेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् भने महेन्द्र वंशीय शासन प्रणाली भित्रैबाट देशको शासकीय कार्यकारी अधिकार लिएका राजा हुन् । राजसंस्था महेन्द्रको संस्थागत जग थियो भने बालेन्द्रको संस्थागत जग रास्वपा हो ।  महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा हालेर, निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर कार्यकारी अधिकार आफूले लिएका थिए । तर, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको पहिलो वाक्यमा नै नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आदर्श मान्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध भने महेन्द्र र बालेन्द्रको उस्तै देखिन्छ । बालेन्द्र मेयर निर्वाचित भएपछि पहिलो औपचारिक भेटघाट तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पदभार सम्हालेपछि पनि बालेन्द्रले सिंदरवार बाहिर पहिलो पटक नेपाली सेनाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन र कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बालेन्द्र र नेपाली सेनाले भरपूर मद्दत गरेका थिए ।  सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ । बालेन र गगनको भविष्य नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये बिपीको उचाइमा अहिलेसम्म कोही पुगेका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहपछि आधुनिक नेपालमा राजा महेन्द्र जति दूरदर्शी र सफल शासक अरु छैनन् । एकै कालखण्डमा जन्मिएका र शक्तिमा पुगेका महेन्द्र र बीपीको द्वन्द्वले गर्दा मुलुकले लाभ लिन सकेन ।  महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री बिपीलाई पदमुक्त गरे । महेन्द्र २०११ देखि २०२८ सालसम्म राजा थिए । उनले २०१७ पुस १७ देखि २०२८ माघ १७ सम्म ११ वर्ष १ महिना कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे । बिपी २०१० सालदेखि २०३९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति त रहिरहे । तर, २०१७ सालपछि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले बिपीलाई अजीवन सत्ता बाहिर राखे । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीको कार्यकाल १८ महिनामा सीमित भएको थियो ।    बिपीभन्दा महेन्द्र उमेरले ५ वर्ष कान्छा थिए । महेन्द्र राजाको छोरा भएकाले बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ५ वर्ष पहिले नै राजा हुने मौका पाएका थिए । बिपी जनताको छोरा थिए । महेन्द्र ३५ वर्षको उमेर राजा भएका थिए भने बिपी ४३ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।   महेन्द्र राजा भएकै उमेरमा अर्थात ३५ वर्षको उमेरमा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गगनभन्दा बालेन १४ वर्ष कान्छा छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि उस्तै भएपनि बालेन कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।  महेन्द्र र बिपीको जस्तो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध बालेन र गगनबीच देखिएको छैन । बालेनले गगनको र गगनले बालेनको तिखो आलोचना सार्वजनिक रूपमा गरेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सरलीकरण, पारदर्शिता, संस्थागत विकास, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि लगायत समसामयिक मुद्दामा बालेन र गगनको विचार उस्तै छ । दुवै नेतामा युवा पुस्ताको चाहना बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने हुटहुटी देखिन्छ ।  तर, युवा पुस्तामा गगनको भन्दा बालेनको क्रेज राम्रो छ । अझ भर्खरै मतदाता बनेका नवयुवा र अबको दशक मतदाता बन्ने नावालकहरूसमेत बालेनप्रिय छन् । समान अवसर र उपस्थिति हुँदा पनि आगामी निर्वाचनमा पनि गगनको तुलनामा बालेनको मत वृद्धि हुने आधारहरु बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनले राम्रो काम गर्दै गएको त्यसको लाभ पनि उनले ५ वर्ष मात्र होइन, थप १०/१५ वर्ष पनि पाउन सक्छन् । कर्म राम्रो गरेमा बालेनलाई उमेरले साथ दिन्छ । रुसमा राष्ट्रिपति भ्लादिमिर पुटिन वा चीनका राष्ट्रपति सिजिङ पिङ झैं बालेनले लामो समय सत्ता समाल्ने सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गगन पनि बिपी झैं सधैं सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलाग्न सक्छ ।  तर, गगनको तुलनामा बालेनसँग राजनीतिक संस्कार छैन । कांग्रेसको तुलनामा रास्वपासँग राजनीतिक संस्कार, विचार र विरासत छैन । हालको शक्ति केन्द्रमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच बलियो र दिगो सम्बन्धको धरातल बनेको छैन । दुवै जनामा राजनीति संस्कारको कमी छ र उच्च महत्त्वाकांक्षा पनि । रवि र बालेनबीचको सम्भावित द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेस र गगनलाई छिट्टै सत्तामा पुर्याउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ ।

वर्तमान सरकार नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार छ । संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र चित्त नबुझेका विषयहरू पनि संविधानमै लेखिएका वा उल्लेख गरिएका धाराहरुमा टेकेर सुधार गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषित नीति छ । प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले बजारमा संविधान फाल्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि तय गरिदिएको छ । धारा २७५ ले जनमत संग्रह लगायत विषयलाई समावेश गरेको छ । यी दुई खुड्किलामा नै टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो । अहिलेको संघीय ढाँचा, प्रादेशिक संरचना, स्थानीय सरकारहरूको संख्या, आकार, ल्याकत सबैका बारेमा पनि हामी संवैधानिक फ्रेमभन्दा बाहिर गएर केही गर्दैनौं । वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । राजनीतिमा आउनुअघि, संसदमा रहँदा र अहिले मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा मैले बजेट बाँडफाँटलाई अधिकारसँग मात्र होइन, क्षमतासँग पनि जोडिनुपर्छ भन्दै आएको छु । पहिले क्षमता विकास गर्ने अनि मात्र स्रोत दिने कि दुवै सँगसँगै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समन्वय गरेर निर्णय लिनुपर्छ । हामीसँग केही सीमितताहरू छन् । राजस्वमा दबाब छ । यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, तर आन्तरिक र बाह्य प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । गत वर्षको तुलनामा सिलिङ घटेको छ । संघीय सरकारको चाप प्रदेश र स्थानीय सरकार कहाँ स्थानान्तरण नपरोस् भनेर साथीहरूले हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा (सिलिङ) यथावत् रहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुभएको छ । एक महिनामा हामीले स्रोतको दायरा कति विस्तार गर्न सक्छौं भन्नेमा छलफल गर्याैं । हामी आइसकेपछि राजस्वमा पनि केही सुधार देखिन थालेको छ । साथै, अन्य बाह्य स्रोतहरू, आन्तरिक ऋणका सीमाहरू र हालको उच्च तरलताको अवस्थालाई अलि रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा पनि काम भइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरू र दातृ निकायहरूको सदाशयतालाई उपयोग गर्दै हाम्रो वित्तीय क्षेत्र (फिस्कल स्पेस) अलिकति बढाउने प्रयासमा छौं । यदि त्यो बढ्न सक्यो भने प्रदेश र स्थानीयतर्फको विनियोजन पनि सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ । यद्यपि अहिले नै प्रतिबद्धता गर्ने अवस्था छैन । यति प्रतिकूल समयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरिएको रकम विगतभन्दा नघट्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं । स्थानीय तहलाई बजेट दिन त दियौँ तर सबै सर्त राखेर दिएको भन्ने गुनासो छ, त्यसमा केही विचार गर्न सकिन्छ । विगतमा संघमा राख्न नसकेका आयोजनाहरू सबै स्थानीय र प्रदेशमा संघबाटै लोड गरेर पठाइदिने विषयमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अनुदान प्रणालीका विषयहरूमा पनि केही सम्बोधन हुन सक्छ । कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा केन्द्रले जे दिन्छ, त्यसैमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय प्रणालीमा असमानता स्वाभाविक हुन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा महाराष्ट्र र गुजरातले समग्र हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रलाई धानेजस्तो देखिन्छ । नेपालमा पनि कर्णाली प्रदेशको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ४ प्रतिशत जति छ भने बागमती प्रदेशको विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र चितवनको कारण झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्ता विषमताहरूलाई चिर्नु र असमानतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता आएको हो । त्यसैले विशेष अनुदानहरूको मामिलामा हामीले पुनर्मूल्यांकन गर्नेछौं । संविधानमै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, तर हामीले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । यसतर्फ हामीले प्रयास त गरेका छौं, तर अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । टुक्रे आयोजनामा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं । विगतमा पनि ३ करोडमुनीका आयोजनामा बजेट नहाल्ने भनियो तर संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । अब थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नराख्ने गरी बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ । पर्यटन, खेलकुद मन्त्रालयलगायतका केही निकायमा आयोजनाको स्वरूप नै सानो-सानो भएकाले रकम पनि साना-साना रूपमा वितरण भएको छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । रोयल्टीको बाँडफाँडजस्ता विषयमा पनि कुनै कुरा निर्वाचित सरकारलाई कन्सर्न गर्ने गरी जानु हुँदैन । तर संवैधानिक अङ्गहरूप्रतिको सम्मान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि ती अङ्गहरू न्युट्रल र प्रोफेसनल हुन्छन् र चुनावी चक्रभन्दा माथि उठेर उहाँहरूको पदावधि तोकिएको हुन्छ । त्यसैले यी कुराहरूलाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चको दक्षता पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, यसमा टड्कारो चुनौती पनि छ । ४०८ अर्बको संघीय विनियोजन थियो पुँजीगत खर्चमा । हामी हालसम्म खर्च ९० अर्बको हाराहारीमा पुगेका छौं, त्यसलाई बढाउन खोजिरहेका छौं । त्यसका लागि हदैसम्म लचिलो हुनुपर्छ । ठूलो खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई सजिलो बनाउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकामान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । पहिले सानातिना फाइल, भ्रमण भत्ता, तालिमका लागि रकामान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्ने थियो । एक किसिमको नियन्त्रण-कमाण्ड शैली थियो । त्यसलाई हामीले फुकाएर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी अधिकार दिएका छौं । यद्यपि वित्तीय अनुशासनबाट बाहिर जान पाइँदैन । कमजोरी देखियो भने त्यो अधिकार हामी खिच्नेछौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सन्दर्भमा प्रोजेक्ट बैंकदेखि प्रणालीगत एकीकरण गरेर रियल- टाइम वित्तीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, तथ्याङ्क भिजुअलाइजेसन गर्ने योजना छ । हाम्रो तथ्याङ्क एक्सेलमा पनि पाइँदैन । रातो किताबको तथ्याङ्कलाई कसैले अनुसन्धान गर्न चाह्यो भने पनि ठूलो चुनौती छ । यी सबै डिजिटलाइजमैत्री, विश्लेषणमैत्री र पारदर्शी बनाउने हो । सरकारी तथ्याङ्कहरू खुला रूपमा बाहिर जानुपर्छ । दीर्घकालीन दायित्व र आन्तरिक ऋणका विषयमा पनि सम्बोधन हुनेछ । हामी केही डिपार्चरहरू गर्न खोज्दैछौं । नेपालमा केही पनि नभएजस्तो, पहिलेकै जस्तो परम्परागत शैलीमा इन्क्रिमेन्टल रूपमा अलिअलि सुधारौँ न भन्ने छुट हामीसँग छैन । जुन प्रचण्ड जनमतसहित यो सरकार निर्वाचित भएर आएको छ, यसबाट अपेक्षाहरू पनि धेरै छन् । साथै हाम्रा विपक्षीहरूले पनि हामीलाई शंकाको लाभ दिइरहेको अवस्था छ- गर न त, हामी पनि सहयोग गर्छौं, राम्रा मुद्दामा त देशै बनाउने कुरामा किन बाँडिनु पर्छ भन्ने खालको सदाशयतालाई पनि हामीले मनन गरेका छौं । साथै रास्वपाको स्थानीय तहमा र प्रदेशमा उपस्थिति छैन, हालका जनप्रतिनिधिहरूसँगै मिलेर जाने हो । त्यसैले को-अपरेटिभ फेडरलिजमको स्पिरिटअनुसार संघमा हामी अहिले छौं, तर मिलेर नै हामीले चाहेका धेरै नतिजाहरू प्रदेश र स्थानीय तहहरूमार्फत नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले विनियोजन गर्ने बजेट उदारताबाट प्रेरित हुन्छन् । अहिले संघमा चाहिँ हामीले धेरै केही ठूला कुराहरू पनि छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले थाती राखेका रिफर्महरूलाई टकटक्याइरहेका छौं । मूलतः तीनटा क्षेत्र- एउटा गुड गभर्नेन्स वा सुशासन । हामीले आएको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनमा एकदमै निर्मम भएर काम कारबाही गरेका छौं । हामी आफैंले सेट गरेको मानक पूरा गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई समेत ठाउँका ठाउँ बर्खास्त गरेका छौं । त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्रीबाटै आएको छ, यी कुराहरू उहाँले यति हाई स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नुभएको छ कि दायाँ-बायाँ गर्ने छुट छैन । र त्यो जुन गति- लय सेट भएको छ, त्यसमा अहिले राज्यका अन्य निकायहरू- कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा यन्त्रहरू सबैलाई त्यसैअनुसार अघि बढाइरहेका छौं । गभर्नेन्समा पनि म्याक्रो र माइक्रो पक्ष छन् । म्याक्रोमा नीतिगत कब्जा, संस्थाको क्याप्चर र राजनीतिक केही स्वार्थ समूहहरूको गठजोडले गर्दा सिंगो देश नै बन्धक बन्यो । त्यसैले गभर्नेन्सको म्याक्रो एलिमेन्टमा पनि हामीले एक्सन लिइरहेका छौं । तर मकसद के हो भने- लेट द रुल्स बी फेयर- सबैलाई समान रूपमा लागू होस् । दुई-चार जना व्यक्तिहरू, बिजनेस कम्युनिटीका वा पोलिटिसियनहरूले सिंगो राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाउने र त्योसँगै यत्रा युवा पुस्ताको आशालाई पनि बन्दी बनाउने कामलाई हामीले चिर्न खोज्दै छौं । र अहिले धेरै कदमहरू चालिएका छन् । दण्डहीनता सह्य हुने छैन, रुल अफ ललाई हामी स्थापित गर्छौं । हामीबाटै सुरु गर्नुपरे पनि हामी तयार छौं भनेर अघि बढेका छौं । गभर्नेन्सको अर्को माइक्रो पाटा जनतासँग केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ- लाइन बस्न नपरोस्, घुस खुवाउन नपरोस् । दुई-तीन वर्षसम्म नपाइने लाइसेन्स अहिले अर्थ मन्त्रालयकै सहजीकरणमा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयको विशेष पहलमा आज ट्रायल दिए भोलि लाइसेन्स पाइने अवस्थासम्म पुगेको छ । अलि थाती रहेका ब्याकलकलाई असारसम्म क्लियर गर्नेछौं । आज बिहान म उठ्दा देखेको थिएँ- म्याग्दीको एउटा गाउँमा आँगनमै पासपोर्ट आइपुगेको छ । हामीले भनेका थियौं- गर्छौं, र गर्दैछौं । केही डिजिटलाइजेसनमार्फत, केही संयन्त्रलाई मोटिभेट गरेर चुस्त बनाउँदै सेवामुखी भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । दोस्रो, आर्थिक सुधार र क्षेत्रगत सुधार हो । हरेक क्षेत्रमा अब पछाडि हेर्ने छुट छैन । अगाडि कसरी बढ्ने, कसरी सुधार्ने, भत्केको छ भने कसरी बनाउने र छलाङ नै मार्नुपर्ने छ भने कहाँसम्म पुग्ने र कसरी जाने- पर्यटन, निर्माण, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, सेवा व्यापार, डिजिटल क्षेत्र सबैमा अगाडि जाने हो । त्यो काम हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु गरिसकेका छौं । म पद बहाल भएको पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेका छौं । तर त्यसका कोर फङ्सनहरू हटाएका छैनौं, अन्य निकायहरूले अवलोकन गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढाइएको छ । २०१८ सालको विस्फोटक पदार्थ ऐन लगायत १५ वटा ऐनहरू सिम्बोलिक रूपमा खारेज गरेर देखाएका छौं ।  अरू दर्जनौं ऐनहरू हामी बजेटमार्फत खारेज वा संशोधन गर्छौं । अर्थतन्त्र यति अगाडि बढिसकेको छ कि त्यसलाई गभर्न गर्ने, नियमन गर्ने ऐन छैन भने नयाँ ऐन पनि ल्याउँछौं । डिजिटल क्षेत्रमा डाटा इन्टिग्रिटीदेखि लिएर अनेक विषयमा ऐन आवश्यक छ । त्यसैले इकोनोमिक रिफर्ममा ठूलो ‘बिग ब्याङ’ ल्याउने तयारीमा छौं । साथै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रगत सुधार पनि गर्दैछौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको अभिन्न अंग हो, तर त्यसलाई दिगो बनाउने विषयमा चिन्तन भइरहेको छ । वन क्षेत्रका गुनासाहरू छन् । कन्जर्भेसनमा हाम्रो सफलतालाई जगेर्ना गर्दै विकासको बाधकका रूपमा बुझिने माहोललाई मिलाउनु पर्ने छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा धेरै गुनासाहरू छन् । हामी रिभिजनको चरणमा छौं । एक-दुई हप्तामा अध्यादेशबाट वा बजेट सेसनमार्फत आउँछ। किनकि त्यो पीडा हामीले पनि भोगेका छौं । खरिद ऐनलाई साइन्टिफिक बनाउँदै अगाडि बढ्दैछौं। जग्गा प्राप्ति र रूख कटानले पूर्वाधार आयोजना रोकिएका थिए । चैत मसान्तसम्म २०-२२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनु लज्जास्पद अवस्था हो । फिस्कल इयर परिवर्तनका विषयमा लामो छलफल भएको छ । असारमा गर्ने की वैशाख १ मै गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भएको याद छ । असार ठिक छ, मुख्य समस्या हाम्रो नियत हो- काम नगर्ने हो भन्ने किसिमले तर्क भयो । प्रमाणसहित यो-यो कारणले यसलाई फेरौं भनियो भने हामी गर्छौं । फेरि यसलाई बहसको रूपमा उठाउन सकिन्छ । तर एउटा सम्बोधन के गरियो भने संविधानमै लेखियो- जेठ १५ मा बजेट आउँछ । आर्थिक वर्ष चल्दाचल्दै काम सुरु गर्न सकिन्छ । जेठमा बजेट ल्याइन्छ, त्यसपछि पास हुन्छ । असारदेखि नै सबै टुंग्यायो भने साउन १ गतेदेखि नै रेडी टु गो हुन्छ । तर हाम्रो एटिट्युड चेन्ज भएन- दशैं कुर्ने, दशैंपछि बल्ल टेन्डर आह्वान गर्ने- त्यसले गर्दा पहिलाको र पछिको बीचमा तालमेल भएन । त्यसमा एउटा समस्या चाहिँ राजनीतिक फलोअपको अभाव पनि हो । यसपालिको हाम्रो शासकीय प्राथमिकताले अलिकति परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने हेरौं, एक वर्ष हेरौं। नभए यो संरचनागत (स्ट्रक्चरल) समस्या हो भने त्यसलाई सम्बोधन गरेर नै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आर्थिक र क्षेत्रगत सुधारहरूमा हरेक क्षेत्रमा सुधार अघि बढ्ने हो । त्यसमा वित्तीय संघीयता पनि पर्छ । तेस्रो- हामीले एकदमै रूपान्तरणकारी पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिएका छौं । बुटवलबाट कोरालासम्म पुग्ने हाइवेमा हामीले सोचिरहेका छौं । अब नागढुंगाबाट टनेलको शुभारम्भ हुँदैछ । तपाईं डेढ-दुई घण्टामा मुग्लिन पुग्ने, मुग्लिनदेखि पोखरा त हाम्रै तनहुँ भएर जान्छ, राम्रो बाटो बनेको छ, त्यहाँ डेढ घण्टामा पुगिन्छ । काठमाडौंबाट पोखरा ३ देखि साढे तीन घण्टामा पुगियो भने दूरी छुट्याउने, लागत घटाउने भन्ने मेरो मन्त्र नै थियो चुनाव लड्दा । नारायणघाटदेखि मुग्लिन बनिसकेको छ । मुग्लिनदेखि बुटवल अब बन्दै छ । काँकडभिट्टादेखि पथलैया, वीरगञ्जबाट पथलैया, हेटौंडा हुँदै नारायणघाट जोड्ने काम भयो । र बाँकी रहेको एउटा खण्ड लुम्बिनीबाट बुटवल पनि बनिसकेको छ । अब बुटवलदेखि पोखरा जाऔं । त्यसमा पनि अध्ययन भइसकेको छ, तर कुन स्रोतबाट गर्ने भन्ने कुरा छ । यस्ता खण्डहरू चाहिँ जस्तै अत्तरिया-कञ्चनपुरतिर, कोहलपुर-सुर्खेततिर पनि छन् । यी खण्डहरूका लागि सरकारी स्रोतबाट मात्रै भ्याउँदैन । अब पूर्वाधारमा पनि निजी पुँजी ल्याउनुपर्छ । ठूला आयोजनाका लागि ठूला कोषमार्फत निजी पुँजीलाई ल्याउनेछौं । भारतमा नितिन गडकरीले पूर्वाधार क्षेत्रमा जुन कायापलट गरे, त्यस्तै सानो अंश भए पनि हामीले नेपालमा भित्र्याउन चाहन्छौं । त्यसको लागि पूँजी आकर्षित गर्नुपर्छ, निजी पूँजी र त्यसका लागि इनेबलिङ वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक विधायन पनि चाहिन्छ । धेरै कोषहरू, एनआरएनको कोष, ऊर्जा बन्डहरू, परियोजना विशेष बन्डहरू जारी गर्ने, वैकल्पिक वित्तका लागि भर्खरै विधेयक हामीले दर्ता गरेका छौं, गत हप्ता-त्यो पनि पारित हुन्छ । डायस्पोरा बन्डका कुराहरू छन् । यता हाम्रै छरिएर बसेका पूँजीहरू- जस्तै निफ्रा, एचआईडीसीएल ती सबैलाई एकत्रित गर्ने, र कसरी स्रोत निकाल्ने भन्ने विषय छ । अब ठूला-ठूला सडक मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै लगानी गर्नुपर्ने छ । मित्र राष्ट्रहरू र दातृ निकायहरूले दिने सहुलियतपूर्ण ऋण (कन्सेसनल लोन) लाई पनि उपयुक्त रूपमा उपयोग गर्ने, कुन ऊर्जा क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ, कुन सडकमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सबै कुराको पुनर्विचार आवश्यक छ । पूर्वाधारमा पनि हामी ठूलो फड्को मार्ने गरेर अगाडि बढ्छौं । काठमाडौं केन्द्रित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भनेर १२ वर्षदेखि बोल्दै आएको विषय हो । हालै विश्व बैंकको सहयोग पनि लिएका छौं । काठमाडौं, लुम्बिनी केन्द्रित विकास । तर, सरकारको तीन-चार खर्बको पूँजीगत खर्चले मात्र ठूलो रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । त्यसैले बजेटभन्दा बाहिरका कोषहरू पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ- जस्तै सार्वजनिक- निजी साझेदारी (पीपीपी) वा शुद्ध निजी पुँजीको उपयोगमार्फत हामी माथि जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका छौं । त्यसैले तर सबैको अनिवार्य सर्त गभर्नेन्स- जिरो टोलरेन्स भ्रष्टाचार र मिसम्यानेजमेन्टमा हो । दोस्रो, आर्थिक सुधारले इनेबल गर्नुपर्छ। गर्न त मन छ, तर ऐनले छेक्छ भन्ने कुरा आउँछ हामीकहाँ । अब ऐन परिवर्तन गर्नुप¥यो भने दुई दिन, तीन दिन, दुई हप्तामै पनि गर्न सकिन्छ र त्यो स्पिडमा हाम्रो काम भइरहेको छ । तेस्रो, पूर्वाधार। यी तीनै कुरा सँगसँगै ल्याएपछि हामीले चाहेको जस्तो नतिजा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। राज्यको ढुकुटी बढ्यो भने तपाईंहरूलाई दिने अनुदानका रकमहरू पनि बढ्नेछन् । प्रदेशहरू पनि आफैं समृद्ध हुनुहुन्छ, र यही स्पिरिटमा तपाईंहरूले पनि त्यो लय मिलाइदिनुभयो भने त यो कम्प्लिमेन्टरी नै हो नि । १९६४ अर्बको बजेट आउँदै गर्दा करिब ६०० अर्ब स्थानीय र प्रदेशमा गएको छ । धेरै अपेक्षा संघले नै गर्ने हो भन्नेछ । तर, राजस्व बाँडफाँड, ४ वटा अनुदान ५८० अर्ब रुपैयाँ वा एकतिहाइ स्थानीय र प्रदेशमा विनियोजन भएको छ । तपाईंहरूले यहाँ माथिबाट जुन दक्षताका साथ हामी काम गराउन खोजिरहेका छौं, फेडरल फन्ड्स प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै रूपमा परिचालित भयो भने, यदि त्यसमा थपथाप गर्नुभयो, यहाँबाट पठाएको रकमलाई म्याचिङ गरेर अरू स्रोतहरू पनि जुटाउन पहल गर्नुभयो भने मात्र हाम्रो स्पेस बढ्दै जान्छ र त्यही अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार पनि विस्तार हुँदै जान्छ । अहिले ७०-७५ खर्बको अर्थतन्त्र छ तर डलर टम्र्समा जम्मा ४५-४६ अर्ब हो । ७ प्रतिशतको वास्तविक ग्रोथ, १३-१५ प्रतिशत नोमिनल ग्रोथ वर्षैपिच्छे गर्यौं भने पाँचदेखि सात वर्षमा हामी १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्छौं । र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको आफ्नै सान-सौकत हुन्छ । सँगै हाम्रो पब्लिक एक्सपेन्डिचरको क्वालिटी र क्वान्टिटी पनि बढ्छ । बाँकी विषय डाइनामिक सेक्टर, जसलाई उड्न र फस्टाउन दिन्छ राज्यले, एउटा नियमनको दायरामा राख्छ । पहिलेजस्तो नीतिगत कब्जा गर्ने, दुई-चार जना मात्रै पोसिने अवस्था अब सकिन्छ । त्यो युगबाट हामी बाहिर निस्किसकेका छौं । अब सबैलाई माथि उठाउने खालको नीति लिएर अगाडि बढ्ने हो । गभर्नेन्स, रिफर्म र इन्फ्रास्ट्रक्चर- यी तीनमा स्थानीय र प्रदेशको बजेट पनि अनलाइन भएर आयो भने हामी सँगै माथि जान सक्छौं । वान प्लस वान अब थ्री हुने किसिमले अगाडि बढ्छ । धेरै सफलताहरू पनि छन् ।