विचार

‘विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरूबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन ।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो भनाइले वर्तमान शासनको मूल मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । दलगत संरक्षण र पहुँचको परम्परागत संस्कृतिलाई त्यागेर नियममा आधारित र व्यक्ति–निरपेक्ष शासनतर्फ उन्मुख हुने यो प्रयास धेरै अर्थमा प्रशंसनीय छ ।  तर, जतिसुकै उच्च उद्देश्यका साथ यस्तो परिवर्तन गरिए पनि त्यसले संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग अनिवार्य रूपमा तालमेल राख्नुपर्छ । विशेष गरी शिक्षा र प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, चुनौती राजनीतिकरणका हानि पहिचान गर्नुमा मात्र छैन, बरु सुधारका ती उपायहरू संविधानसम्मत अधिकार र संस्थागत प्रक्रियासँग कत्तिको सुसंगत छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुमा छ । सरकार सञ्चालनको पहिलो महिनामा देखिएका कतिपय तीव्र कदमले आगामी कार्यशैलीको सङ्केत त गरेका छन्, तर करिब १ हजार ६०० नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिनुले सुधारको अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ । यसले प्रक्रियाभन्दा बढी ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ दृष्टिकोण हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।  ऊर्जाशील र केही हदसम्म अधीर देखिने यो युवा प्राविधिक टोलीले प्रशासनिक दक्षतालाई मुख्य लक्ष्य बनाउनु ताजगीपूर्ण त छ, तर यहाँ दुईवटा सावधानीका रेखाहरू देखिन्छन् । पहिलो, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राप्त हुने यान्त्रिक दक्षता राजनीतिक विमर्श र छलफलमा सोही रूपमा लागू नहुन सक्छ । दोस्रो, प्रक्रियामुखी सुधारलाई बेवास्ता गरी केवल व्यक्तिहरूलाई छिटो र ठूलो सङ्ख्यामा हटाउँदा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन आउँछ नै भन्ने निश्चित हुँदैन। यस सन्दर्भमा प्रशासनिक दक्षताको एउटा रोचक उदाहरण स्मरणीय छ । अमेरिकाको कोलोराडोमा एउटा मुख्य सडकको पुल दुर्घटनामा भत्किँदा ३६ घण्टाभित्रै वैकल्पिक सडक निर्माण गरिनु प्रशासनिक कार्यकुशलता हो । तर, यही तीव्रता जब राजनीतिक वा विधायिकी क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ, तब जनताको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ । कम बहस र छलफलसहित छिटो विधेयक पारित गरिँदा त्यसको कडा आलोचना हुने गर्छ ।  यो विरोधाभासले के सिकाउँछ भने प्रशासनिक कार्यान्वयन र राजनीतिक छलफलमा ‘दक्षता’को परिभाषा फरक हुन्छ । प्रशासनिक प्रणालीमा ‘अवरोध’ भनेका अक्षमता हुन् जसलाई हटाउनैपर्छ, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देखिने कतिपय ढिलाइ वा अवरोधहरू वास्तवमा शक्ति केन्द्रीकरण रोक्ने ‘सुरक्षा संयन्त्र’ हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छोटो समयमै प्रशासनिक संयन्त्रमा जुन अनुशासन र तत्परता देखाएका छन्, त्यो लामो समयको दिशाहीनतापछि धेरैका लागि स्वागतयोग्य बनेको छ । आर्थिक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीको बहिर्गमन, बिचौलियाको अन्त्य र नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउने जस्ता कदमले सरकारको ‘उच्चगति’ चरित्र निर्माण गरेको छ ।  तर, ६० दिने ‘हनीमुन अवधि’ भित्रै सातवटा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीले केही गम्भीर सङ्केत पनि दिएका छन् । लोकतन्त्रमा कारखानाको उत्पादन बढाएजस्तो गरी सबै ‘बोटलनेक’ हटाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यदि संसदीय प्रक्रिया र संस्थागत नियन्त्रणलाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्न थालियो भने प्रणाली नियमबाट हटेर शासकको ‘स्वविवेक’ मा चल्न थाल्छ । जेम्स मडिसन र जोन लक जस्ता चिन्तकहरूले शक्ति अनियन्त्रित भयो भने त्यसले वैधता गुमाउने चेतावनी दिएका थिए । फ्रेडरिच हायेकले त यसलाई ‘घातक अहंकार’ को संज्ञा दिएका छन्, जहाँ सत्तामा भएकाहरूले आफ्नो सक्षमताकै कारण स्थापित नियमहरू पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । राजदूत नियुक्तिलाई केवल खुला आवेदनमा सीमित गर्ने प्रयासले पनि यही ‘एउटै दक्षता मोडल’ को जोखिम देखाउँछ, किनकि कूटनीति केवल प्रशासनिक पद नभई राज्यकला र राजनीतिक सन्देशको केन्द्र हो । अन्त्यमा दक्षता आफैमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। अहिले देखिएका धेरै कदमहरू मानिस हटाउने र अनुशासन लगाउने जस्ता व्यक्तिकेन्द्रित कार्यमा सीमित छन् । तर, दीर्घकालीन सुधार अन्ततः त्यस्तो प्रक्रियामुखी परिवर्तनमा टिक्छ, जसले व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।  यो सरकारको वास्तविक परीक्षा मानिस फेरबदल गर्नुमा होइन, बरु भविष्यमा पदमा जोसुकै बसे पनि पद्धति नबिग्रने गरी संस्थागत जग बसाल्नुमा हुनेछ । अवसरको यो ढोका खुला राख्ने हो भने गति र विधिको सन्तुलन अपरिहार्य छ ।

सानी छोरीको स्कुलको अभिभावक दिवस थियो । उनी स्कुल जान थालेको दुई साता नपुग्दै अभिभावक दिवसमा सहभागी हुने संयोग जुरेको थियो । एउटा पार्टी प्यालेसमा पालैपालो बालबालिकाले आ–आफ्ना प्रस्तुति देखाए । जसै पालो सकिन्थ्यो, उनीहरू अभिभावकको जिम्मा आउँथे । तर, उनीहरू कोही पनि अभिभावकप्रति रुचिकर देखिएनन् । उनीहरूको ध्यान साथीहरूसँगै दौडँदै बालमस्ती गर्नमा केन्द्रित थियो ।   खुला ठाउँ र आफ्ना छाँवलका साथी पाए पछि उनीहरूलाई के चाहियो ? कार्यक्रम परिसर खुला थियो । छत भएको र बाहिरी आँगन पर्याप्त थियो । उनीहरू दौडने, लुक्ने, झुम्मिने गरिरहेका थिए । जमिन चाहिँ जम्मै सिमेन्टेड वा टायल लाएको थियो । यसैकारण मेरो नजर छोरीतिर मात्रै थियो । अरू अभिभावकले पनि आफ्ना नानीबाबुतिरै ध्यान दिएका थिए होलान् । चिन्ता थियो, दौडँदा लडेर सिमेन्टीको भुइँमा बजारिने हुन् कि ? यसै पीरले मेरो नजर एकटक उनी माथि थियो । घरमा पनि पर्याप्त खुला ठाउँ हुने कुरा भएन, स्कुलमा अलिअलि ठाउँ भए पनि आफ्नो सुरमा दौडँदै लुकामारी गर्नुको स्वाद पाउने कुरै भएन । त्यसैले तीन वर्ष आसपासका छोरी र उनका साथीहरू उछलकुद गरिरहेका थिए । मानौं, उनीहरू खुल्ला बल्ल भएका थिए । पिँजडाको चराले खुला आकाश भेटे झैं आजाद भएका थिए र उडान जति आजै पूरा गर्ने सुरमा थिए । कार्यक्रममा साउण्ड सिस्टम नहुँदो हो त उनीहरूको चिरबिरको आवाजले जित्ने थियो । घरको अगाडि सडकमा पठाउन चोटपटकको डर लाग्ने । घरको छतमा रहेका आँगनमा पनि पक्की टायल छ । लुकीलुकी खेलौं भन्ने छोरी कतै लड्ने हुन् कि भन्ने पीर सधैं हुन्छ । विद्यालयमा पनि आँगन पक्की छ । छेउमा बनाइएको बाल उद्यानमा कृत्रिम दुबो छ । आसपास गतिला साना बालबालिकालक्षित पार्क छैनन् । माटो र प्रकृतिसँग घुलमिल हुन सहरमा हुर्किँदै गरेका मेरो छोरी झैं साना चिचिलाहरूका लागि सहर सहज छैन । स्कुल हुँदा होस् वा छुट्टीमा उनीहरूको दैनिकी फेरिँदैन ।  यस्तो अवस्थामा आफ्नो बाल्यकाल र अहिले छोराछोरीको बाल्यकाल सम्झँदा आकाश–जमीन फरक लाग्छ । हामी पढेको स्कुल वा हुर्केको आँगन जस्ता यो सहरका स्कुल पनि छैनन् र आँगन पनि छैनन् । न त छन् खेत, बगर । वर्षमा मुस्किलले एक–दुई पटक पुग्न पाउने चार दिवारका स्वीमिङ पुल अपवाद उदाहरण भयो । नत्र भने गाउँका ती खुला नदी, खोला वा ताल पनि छैनन् । लडिबुडी गर्न परालको खात र दाइँ हालेको घान पनि छैन।  सहरको कोलाहल, धुँवा र धुलोमा त्यो सफा हावा, कञ्चन वातावरण र प्रेमिल समाज पनि यहाँ भेटिँदैन । नाकमा आउने माटोको सुगन्ध कति अमिट छ । वर्षातपछि भिजेको, घामले सुकाएको, खेतले जोगाएको माटो त्यो केवल माटोको सुगन्ध थिएन, त्यो हाम्रो स्वतन्त्रताको सुगन्ध थियो सायद । हामी हुर्किएको बाल्यकाल कुनै कोठाभित्र सीमित थिएन, त्यो त खुला आकाशमुनि फैलिएको, प्रकृतिसँगको निरन्तर बाल संवादजस्तो थियो। स्कुल छुट्टीका दिन हामी कति फुक्काफाल हुन्थ्यौं । बिहान घरबाट निस्किँदा दिन कहाँ कसरी बित्छ भन्ने ठेगान हुँदैनथ्यो । कहिले डराउँदैडराउँदै जंगलका साँघुरा गोरेटो बाटो नाप्थ्यौं । रुखमा चढेर लहरा समाउँदै पिङ मच्चिन्थ्यौं । कहिले खेतका आलीहरू दौडिदै पर पर पुग्थ्यौं । कहिले खोलाको पानीमा खुट्टा डुबाएर समय बगाउँथ्यौं । गुच्चा, डण्डिबियो, कपर्दी, लुकीलुकी, खोपी, फिरफिरे जस्ता अनेक खेलमा जुट्थ्यौं । त्यस बेला खेल हाम्रो थियो, नियम हाम्रो थियो र सिकाइ पनि हाम्रो आफ्नै थियो । रूख चढ्नु, नदीमा हाम्फाल्नु, पानीमा जिम्न्यास्टिक हान्नु रमाइला खेल मात्र थिएनन् । ती साहसका अभ्यास थिए । त्यो संघर्ष र सन्तुलनको पाठ जस्तो थियो ।  त्यो समयको एउटा सानो तर अत्यन्त जीवन्त दृश्य अझै स्मृतिमा ताजै छ । गाउँमा कहिलेकाहीँ मोटरसाइकल आउँथ्यो । त्यो साधारण घटना होइन, एउटा कौतूहलको पर्व जस्तै हुन्थ्यो । हामी स्कुल वा घरबाट निस्कँदै दौडेर सडकतिर पुग्थ्यौं, केवल हेर्न होइन, त्यसको पेट्रोलको वासना सुँघ्न । आजका आँखाले हेर्दा त्यो अचम्म लाग्न सक्छ, तर त्यतिबेला त्यो पनि एउटा अनौठो आनन्द थियो । सायद हाम्रो इन्द्रियहरू कञ्चन थिए वा जीवन यति सरल थियो कि सानो अनुभवमै ठूलो खुसी भेटिन्थ्यो । खोलामा पौडिएपछि नदी किनारको तातो बालुवामा जीउ छाडेर लड्नु गर्मीका दिनको दैनिकी जस्तै थियो । खोला वा नदीको चिसो पानीले भिजेको शरीर अनि घामले तताएको बालुवाको तातोको आनन्द । त्यो अनुभूति कुनै विलासिता थिएन, जीवनको स्वाभाविक मीठास थियो । हामीलाई थाहा थिएन घामका ‘फाइदा’ के हुन्, तर घामसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो थियो । त्यो घामले हामीलाई डढायो पनि तर त्यही घामले शरीरलाई बलियो र मनलाई उज्यालो बनायो । हामीले त्यसबेला घामको स्वाद मात्रै चाखेका थियौं । आज लाग्छ, खासमा शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी तानेका थियौं । समय फेरिएको छ । अहिलेका सहरका बच्चाहरू फरक परिवेशमा हुर्किरहेका छन् । अग्ला भवनहरू, सीमित आँगनहरू र साँघुरा कक्षाहरूले उनीहरूको संसारलाई घेरिरहेका छन् । खेल्नका लागि ‘समय निकाल्न’ पर्छ, दौडिनका लागि ‘ठाउँ जुर्न’ पर्छ, र माटोसँग खेल्न पाईंदैन । कसैगरी पाइहाले पनि ‘फोहोर हुन्छ’ भनेर हामी आफै रोक्छौं । अचेलका केटाकेटीको बाल्यकाल सुरक्षित जस्तो, व्यवस्थित जस्तो त देखिन्छ, तर कतै अधुरो र गुम्सिएको पनि छ । यो प्राकृतिक जस्तो छँदै छैन । हामीले गाउँमा बाध्यताले नै लडेर उठ्न, हराएर खोज्न, डराएर सामना गर्न सिकेका थियौं । आजका भुराभुरी धेरै कुरा सिकाइएका, तर कमै कुरा बाँच्न पाएका छन् । घरको कोठा, भान्सा र छत उनीहरूको संसार जस्तो छ । स्कुलमा पनि यो भन्दा भिन्न अवस्था छैन । आमबच्चाहरूको हाल यस्तै छ । पुगिसरीका परिवारमा हुनेले यसभन्दा बढी सुविधा पाएका पनि होलान् । तर, बाध्यताले सहर सोहोरिएका मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारका बालबालिकाको नियति अझै यस्तै छ ।  विश्वका कतिपय विकसित समाजहरूमा बाल्यकाललाई प्रकृतिसँग जोड्ने अभ्यास बढ्दो छ । विद्यालयमै रूख चढ्ने, पानीमा खेल्ने, माटोसँग घुलमिल हुने अवसर दिइन्छ । किनकि त्यहाँ बुझिएको छ– प्रकृतिबाट टाढा भएको बाल्यकाल पूर्ण हुँदैन, बालबालिका प्रकृति सँगै हुर्कनु पर्छ । त्यसका लागि त्यहाँ सरकार र सम्बद्धहरू चिन्तित छन् । प्रयास गर्दैछन् । हाम्रो समाज भने अझै दुविधामा छ । हामी आफ्नो बाल्यकालको स्वतन्त्रता सम्झन्छौं, तर आफ्नै सन्तानलाई त्यही स्वतन्त्रता दिन हच्किनु पर्ने बाध्यता छ । सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा र सहरको सीमितताले बाल्यकाललाई नै साँघुरो बनाइदिएको छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, हाम्रा बच्चाहरू बढिरहेका छन्, तर फैलिरहेका छैनन् । उनीहरू धेरै जान्दछन्, तर कमै महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटा तीतो तुलना मनमा आउँछ, हामी खुला आकाशका चरा झैं हुर्कियौं, हाम्रा बच्चाहरू भने ‘ब्रोयलर चल्ला’ जस्ता भए । तर यो केवल विगतको आत्मलाप र वर्तमानको आलोचना होइन । यो भविष्यप्रति जिम्मेवारीको आह्वान हो । सायद हामी गाउँजस्तो खुलापन दिन सक्दैनौं । तर प्रयास गरे सानो परिवर्तन गर्न सक्छौं । बच्चालाई कहिलेकाहीँ माटोसँग खेल्न दिन, वर्षातमा भिज्न दिन, रूख चढ्न प्रोत्साहित गर्न र घामसँग केहीबेर बस्न दिन सक्छौं । त्यसका लागि मौका जुराउन ध्यान दिन सक्छौं । अनि त्यस अनुकूलको विद्यालय बनाउन पहल गर्न सक्छौं । नयाँ सरकार छ । नयाँ जोश छ । नयाँ अपेक्षा छ । यो अपेक्षा पनि थपौं । अनि आशा गरौं, हाम्रा लागि होइन भविष्यका लागि । किनकि बाल्यकाल केवल बित्ने समय होइन, यो बन्ने समय हो । यहीँ बनेको साहस, जिज्ञासा र स्वतन्त्रताको भावना नै भविष्यको आधार हो । सहरका आजका छोराछोरीले त्यो घामको ‘स्वाद’ कहाँबाट पाउने ? उनीहरूको घाम त घरको झ्यालबाट फुत्त छिर्छ अनि कति बेला बेपत्ता हुन्छ थाहै पाउँदैनन् । हामी घामसँगै हुर्कियौं । घामले हाम्रो छाला डढायो । शरीरलाई बलियो पनि बनायो । हामीलाई थाहा थिएन ‘भिटामिन डी’ के हो, तर हामीले त्यसको अनुभूति दैनिक लिइरहेका थियौं । दिनभरको दौडादौडमा घामको तातो, पसिनाको गन्ध र बालुवाको स्पर्श, यी सबै मिलेर एउटा यस्तो स्वाद दिन्थे, जुन शब्दमा बयान गर्न गाह्रो छ ।  गाउँमा हुर्केको बाबा भएर होला, छोरीको बाल्यकालको दैनिकीले मन कताकता खिन्न हुन्छ । सहरका यी छोरी पुस्ताहरूको बाल्यकाल सुरक्षित र व्यवस्थित देखिए पनि कतै गुम्सिएको जस्तो लाग्छ । अग्ला घरका पर्खालभित्र, आक्कलझुक्कल सानो पार्कको सीमित घेराभित्र र स्कुलका साँघुरा कक्षाकोठाभित्र उनीहरूको संसार कैद छ । छोरीहरूलाई सिमेन्टको भुइँको चोटबाट जोगाउने बाध्यताले उनीहरूको जीवनको प्रकृतिसँगको साँचो हुर्काइ अनुभवबाट टाढा राख्ने कारण बन्दै गएको छ । मलाई थाहा छ, यो प्रतिनिधि उदाहरण हो । जो सहरमा छन् र गाउँमा हुर्किएका थिए, ती सबै अभिभावकले भोगेको तीतो वर्तमान हो । यसरी बाल्यकालमा पाएको स्वतन्त्रता सम्झिँदा, त्यसको मीठास बयान गर्दा मलाई अहिले त्यति मीठो अनुभूति हुँदैन । आफ्नै सन्तानलाई त्यही स्वतन्त्रता दिन मजस्ता अभिभावकलाई डर लाग्छ ।  सायद समय बदलिएको छ, जोखिमहरू बढेका छन्, सहर साँघुरिएको छ । तर प्रश्न उठ्छ, उनीहरूको बाल्यकाल किन साँघुरिनु पर्छ ? उनीहरूलाई खुला हुन पाउने अधिकार छैन ?  यसको जवाफ कसले अनि कहिले देला ? के नयाँहरूको नयाँ सरकाले यसबारे सोच्ला ? 

विश्वको व्यावसायिक दुनियाँमा हालसम्म सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति बेहोर्ने कम्पनी जापानको ‘टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी’ (टेप्को) हो । सन् २०११ मा कम्पनीमा भएको विद्युत सर्टका कारण भएको आणविक दुर्घटनापछि कम्पनीले अहिलेसम्म ४५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अर्थात करिब ६८० खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति तिरिसकेको छ ।  फुकुसिमामा भएको यस दुर्घटना विश्वकै महँगो औद्योगिक दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनाका कारण ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ लाख ६४ हजार मानिस विस्थापित भएका थिए ।  अदालतले दुर्घटना हुनुमा कम्पनीका सञ्चालकलाई नै दोषी ठहर गर्‍यो । सबै क्षतिपूर्ति कम्पनीले गर्नुपर्ने फैसला भयो । तर सञ्चालकहरूलाई जेल सजाय नहुने फैसला गर्यो ।  कम्पनीले तत्काल विस्थापितहरूलाई नगद सहायता तथा घरभाडा र बसोबास खर्चका लागि पैसा तिरेको थियो । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले पीडितहरूको मानसिक पीडाको क्षति, रोजगारी गुमेको क्षति, सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाएको क्षति भुक्तानी गरेको थियो ।  टेप्को नेपालको विद्युत प्राधिकरणको जस्तै काम गर्ने संस्था हो । यसको स्वामित्व पहिला हिमालय रिइन्स्योरेन्स जस्तै निजी स्वामित्वको तर सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको सार्वजनिक संस्था थियो ।  बीमाले समेटेको दायित्व र कम्पनीको पुँजीबाट पीडितहरूलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकेन । त्यस अवस्थामा सरकारले अदालतको फैसलाअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दियो र कम्पनीको स्वामित्व पनि सरकारले लियो । उक्त कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा छ । यद्यपि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ ।  ध्यान दिनुपर्ने विषय यो हो कि यति ठूलो दुर्घटनामा दोषी भएर पनि कम्पनीका सञ्चालक जेल परेका छैनन् । अदालतको फैसलाअनुसार नै पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छन् र कम्पनीले नियमित सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । फरक यति भयो हिजो निजी क्षेत्रको वृहत स्वामित्वमा रहेको कम्पनी अहिले सरकारी स्वामित्वमा गएको छ । दुर्घटनाका पीडितलाई यस कम्पनीमार्फत क्षतिपूर्ति दिने सरकारी निर्णयप्रति करदाताले करको दुरुपयोगको आरोप लगाइरहेका छन् ।  करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिनु परेको डीपवाटर होराइजन तेल रिग दुर्घटना विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति तिरिएको घटनामा पर्छ । जहाँ ११ जनाको जान गएको थियो भने धेरै मानिस घाइते भएका थिए । दुर्घटना सन् २०१० अप्रिल २० मा गल्फ अफ मेक्सिकोमा भएको थियो । समुद्री तेल उत्खनन् रिग विस्फोट तथा विशाल तेल चुहावटलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब औद्योगिक तथा पर्यावरणीय दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनामा ब्रिटिल पेट्रोलियम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दोषी ठहर भयो र उसले अमेरिकाको संघीय तथा राज्य सरकारहरू र सामुन्द्रिक व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिरेको थियो ।  डीपवाटर होराइजन प्रकरणमा पनि बीपी र उसका सहायक कम्पनीका सञ्चालक/कार्यकारीहरूमा माथि ठूलो आर्थिक जरिवाना तिराइयो । साथै प्रशासनिक कारबाही पनि भयो । तर, त्यसमा कसैलाई पनि जेल सजाय दिइएन। वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएपछि बैंक अफ अमेरिकाले सन् २००८ मा १६ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्यो । जेपी मोर्गनले एउटै आर्थिक अनियमितताको घटनामा १३ अर्ब डलर क्षतिपूति तिरेको छ । जर्मनीको अटोमेकर फक्सवागनले ३५ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिरेको छ । यी कुनै पनि केशमा कम्पनीका लगानीकर्ता वा उच्च तहका व्यवस्थापक जेल बस्नु परेन ।  विश्वका धनाढ्य एलन मस्क र उनका कम्पनी विरुद्ध पनि अमेरिका र अन्य देशमा सयौं मुद्दा चलिरहेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन् । टेस्लासँग सम्बन्धित एउटा विवादमा एलन मस्क र टेस्लाले ४० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिरेका छन् भने अहिलेसम्मका विवादमा उनले अदालतबाट अर्बौं डलरको मुद्दा हारिसकेका छन् । कयौं आर्थिक विवाद अदालतमा पुग्नुअघि नै गोप्य रूपमा सहमति गरिएका छन् । तर उनलाई प्रहरीले एक रात पनि हिरासतमा राखेको रेकर्ड छैन । संसारका प्रशिद्ध कम्पनीहरू गुगलले अहिलेसम्म १० अर्ब १५ करोड, सामसङले ६ अर्ब २० करोड, मेटाले ६ अर्ब १० करोड, आईफोनले १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेल परेका छैनन् ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि नीतिको पालना नगरेकोमा दोषी ठहर भएसँगै बेलायतस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले सन् १०१९ मा बेलायत र अमेरिकी सरकारलाई १ अर्ब १० करोड जरिवाना तिर्यो । तर त्यस बैंकका सीईओ वा अध्यक्ष जेल परेनन् ।  यी विश्वका केही उदाहरण भए । अब नेपालमा भइरहेका केही उदाहरण हेरौं । २०५० को दशकमा ओरेण्टल सहकारीबाट उदाएका सुधीर बस्नेत २०६० को दशकमा नेपालको सबैभन्दा ठूला रियलस्टेट व्यवसायीका रूपमा कहलिए । २०६७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट र सेयर बजार प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा कडा नीति लियो र नयाँ कर्जा प्रवाहमा पनि कडा नियमहरू लागू गर्यो ।  त्यसको पहिलो शिकार उनै सुधीर बस्नेत भए । कारोबारमा मन्दी आयो । उधारो कारोबार सल्टाउन, बैंकको किस्ता तिर्न र सहकारीको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता उनी असफल भए । उनीविरुद्ध सरकारी कार्यालयहरूमा ठगीको उजुरी परे । सरकारले बस्नेतलाई जेल हाल्यो । त्यसपछि ओरेन्टल सहकारी पनि डुब्यो । बस्नेतको स्वामित्वमा रहेका रियलस्टेक कम्पनीहरू डुबे । उनका साझेदारहरू डुबे । सहकारीको निक्षेपकर्ताले पनि पैसा पाएनन् । बैंकको ऋण डुब्यो । करिब १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेका सुधीरले ‘मलाई काम गर्न देऊ, सबै दायित्व तिर्छु’ भन्दा पनि सरकारले उनलाई व्यवसाय गर्न दिएन । बस्नेत र उनका सबै कम्पनीका खातापाता सरकारले बन्द गरिदियो । पीडित पक्षको उजुरी र आरोपपछि व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने, अदालतले थुन्ने आदेश फैसला सुनाउने अभ्यास बस्नेतको केशमा मात्र लागू भएको छैन । त्यस्तै भोगाइ सिभिल ग्रुपका इच्छाराज तामाङले भोगिरहेका छन् । प्रभु ग्रुपका देवी प्रकाश भट्टचन उस्तै हालतमा छन् । गुण समूहको राजेन्द्र शाक्यको भोगाइ पनि त्यस्तै छ । आधुनिक व्यापारका अनुकरणीय व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, निर्माण क्षेत्रका अग्रज व्यक्ति विक्रम पाण्डे, आयात व्यापारलाई औद्योगीकरण रूपान्तरण गर्दै गरेका उद्यमी शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानकै क्रममा दोषी ठहर पनि नभई थुनामा राख्ने काम गरेको छ ।  वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले विचौलियाका शिखर पुरुष दीपक भट्टलाई नियन्त्रणमा लियो । लगत्तै उनका व्यावसायिक साझेदार शंकर अग्रवाल, उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे । उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्दा नै निजी क्षेत्र त्रसित भएको थियो तर प्रतिवादमा ओर्लिएको थिएन । सबैले देखेका थिए, भट्ट र अग्रवालहरूको विगत विवादमुक्त थिएन । उनीहरुको बचाऊ गर्ने आँट कसैले गरेनन् ।  तर शेखर गोल्छालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सामूहिक रूपमा प्रहरी कदमको प्रतिवाद गरे । नाइमा, नाडा लगायत धेरै संघसंस्थाले सरकारी कदमको आलोचना गरे । सबैको एउटा माग थियो, ‘पहिला अनुसन्धान गर, दोषी ठहर भएमा कारवाही गर ।’  प्रहरीले भैरहवामा नियन्त्रण लिन लाग्दा शेखर गोल्छाले प्रहरीलाई भनेका थिए, ‘म भाग्दिनँ, मोबाइल अफ पनि गर्दिनँ । प्रहरीले बोलाएको ठाउँमा आएर बयान दिन्छु । हिमालय रिबाट मैले व्यक्तिगत लाभ लिने काम गरेको छैन । गल्ती कमजोरीमाथि अनुसन्धानमा पुरापुर सघाउँछु ।’  भैरहवामा पुलिस मञ्जूर भयो, तर सोही दिन काठमाडौं फर्केका गोल्छालाई साँझ प्रहरीले हिरासतमा राख्यो ।  व्यापक विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने सरकारको नीति नभएको प्रष्टीकरण दिए । साथै अहिले प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धान यसअघिको सरकारले नै थालेको र यसमा वर्तमान सरकार चोखो रहेको दावी गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराध गर्नेलाई आर्थिक रूपमै दण्डित गर्ने नीति सरकारले लिएका बताएका छन् । तर सुशासन र राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित १०० भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्दै जारी भएको पछिल्लो अध्यादेशमा उद्यमी व्यवसायीलाई थुनेर हुर्मत लिने कानुनहरू भने संशोधन गरिएनन् ।  गैरकानुनी कार्य वा अपराध गर्ने जो-कोही माथि कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्छ । तर पैसामा हुने अपराधलाई पैसामा नै दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले नियतवस कम गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री गरी उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी गरेका हुन् भने उनीहरूलाई जेल सजायसहितको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो अभ्यास संसारभर नै छ । पैसामा ठगी भएको छ भने ठगिने व्यक्ति तथा संस्थालाई पैसामै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । सोही परिमाणमा राज्यले पनि राजश्व पाउने गरी जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले कसैलाई नोक्सान हुन्न । यस्तो अवस्थामा ठगिने पक्षले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउँछ । राज्यको राजश्व पनि बढ्छ । दण्ड सजायकै बीचमा आर्थिक गति बढाउन पनि मद्दत गर्दछ । यसले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा पर्याप्त योगदान पनि गर्नेछ । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन पनि काम गर्दछ ।