तुला अधिकारी

२०५४ सालमा काठमाडौं छिर्नेबित्तिकै नयाँ सडकको आरएनएसी भवनअघि पुराना किताब र म्यागाजिनहरू बेच्न राखेको देख्दा मलाई मेरै गाउँको स्कुले समय याद आएको थियो । स्कुल पढ्दा हामी बाध्यताले अघिल्ला छाँवलका दाइदिदीहरूले पढेका पुराना किताब किनेर पढ्थ्यौं । किताब हात परेपछि सफा गर्ने, दोब्रिएका पाना सोझ्याउने, सक्कली गाता च्यातिएका भए टाल्ने वा सिलाउने गर्थ्यौं । पुराना किताब भएपनि जतनले नयाँ गाता हालेर स्नेहले स्याहारेर छातीमा टाँसेर झोलामा राख्थ्यौं ।  यता सहरतिर पनि पुराना किताब किन्ने मानिस हुँदा रहेछन् । गाउँतिर त कहिलेकाहीँ पैसा हुँदा पनि नयाँ किताब पढ्ने भाग्य हुन्थेन । चाहिएको बेला नयाँ किताब पाइँदैन थियो । तर, अधिकांश पैसा नहुने बाध्यताले नै यस्तो गरिन्थ्यो । सहरतिर पनि नयाँ किताब पाइँदैन रहेछ कि नयाँ किताब किन्न नसक्ने मानिस यता पनि हुँदा रहेछन् ? पुराना किताब सुम्सुम्याउँदै नयाँ सडकको पेटीमा मेरो मनमा प्रश्नहरू तेर्सिएका थिए । गाउँमा पुस्तक पसल हुँदैन थिए । स्कुले किताब किन्न तीन/चार घण्टा पैदल हिँडेर राजापुर पुग्नु पर्दथ्यो । त्यहाँ भनेको बेला किताब पाउन सजिलो थिएन । कहिले पाइन्थ्यो, कहिले उति टाढा पुगी खाली हात फर्किनु पर्दथ्यो । एकातिर यो झमेला थियो भने अर्कोतर्फ रुपैयाँको सकस । २०४० देखि २०५० साल आसपासको समयमा गाउँमा ५/१० रुपैयाँको पनि ठूलो महत्त्व हुन्थ्यो ।  गाउँमा सबैजसोले खेतीकिसानी गर्ने भएकाले खानेबस्ने पीर हुन्थेन । तर, नगद आम्दानीका स्रोत नहुनाले लाउने कपडा र अरू सहरबाट किनमेल गर्नुपर्ने कुराको जोरजाम ठूलो कष्टका साथ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । कापी, कलम र किताबमा नगद खर्च गर्न अभिभावकहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसैले आसपासका गाउँसम्मै आफूले पढ्ने किताब पाइएसम्म पुरानै किनेर पढ्ने चलन थियो । यसबाट टाढा किताब खोज्न जानुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन थियो अनि नयाँ किताबमा लाग्ने जति रुपैयाँ खर्च पनि हुँदैन थियो । तीन/चार वर्ष पढेर नफाट्दासम्म पुराना किताब किनबेच हुन्थ्यो । आफूले पनि नयाँ किनिहाले अर्को वर्ष यसैगरी बेच्थ्यौं । एक कक्षा तलमाथिका दाइदिदी हुने घरमा त काइदा हुन्थ्यो । नयाँ कक्षा चढ्दाको रौनक नै छुट्टै हुन्थ्यो । नयाँ किताब पाएको केही दिन त हर्षले भुइँमा खुट्टो हुन्थेन । किताब हात परेपछि सबभन्दा पहिले अनौठो सुवास नाकमा पस्थ्यो । किताबलाई निकै जतनका साथ गाता लगाएर राख्थ्यौं । नयाँ किताब पाएको खुसी र त्यसको निख्खर अनि छापाखानाको छुट्टै गन्धले किताबप्रति झन् बढी स्नेह जोडिएजस्तो हुन्थ्यो । प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका ऐड्रिएना त्रैजियेनीले ‘मेरो लागि त किताबको गन्ध पनि प्रिय छ’ भने झैं हामीलाई पनि त्यो गन्ध निकै प्रिय लाग्थ्यो । अनि किताबलाई बडो जतनले राख्न कम्ती ध्यान लगाउँथ्यौं हामीले । खेतमा हाल्न ल्याएका यूरिया, डिएपी लेखेका रासायनिक मलका बोराभित्र बाक्लो सेतो प्लास्टिक हुन्थ्यो ।  मल खोलेर प्रयोग भैसकेपछि भित्रका प्लास्टिक धोएर सफा बनाएर स्याहारेर राख्थ्यौं । मललाई पानी र हावाबाट जोगाउन सिल गरिएको बोरा भित्रको त्यस्तो प्लास्टिक किताबको गाता हाल्न खास्साको हुन्थ्यो । बाक्लो हुनाले बलियो र पानीबाट जोगाउन मज्जाको हुन्थ्यो ।  यसको गाता लाएर सियोले सिइन्थ्यो । अहिलेजस्तो स्टिच गाउँमा कताबाट पाउनु ? सियोले सिलाउँदा झन् बलियो हुन्थ्यो किताबको गाता । यस्तो गाता लाएका किताब पानीबाट बचाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो ।  स्कुलबाट फर्किँदा बाटोमा पानीले छोप्यो भने किताबलाई भुइँतिर फर्काएर बोक्दा सकेसम्म पानी तर्काएर बचाउन सकिन्थ्यो । अर्को वर्ष राम्रो मोल पाइयोस् भनेर वर्षभरि जतनले सफासँग पढ्न ध्यान दिइन्थ्यो ।  फटालेका वा केरमेट गरेका किताब बिक्न गाह्रो हुन्थ्यो भने मोल पनि कम आउँथ्यो । त्यसैले सफा किताव राख्नेको चर्चा हुन्थ्यो – ‘फलानाका किताब कस्ता सफा, नयाँ जस्ता हुन्छन् ।’ यसरी पुराना किताबसँग पनि मीठा यादका साथ हुर्किएकाले काठमाडौंमा सडकमै पुराना किताब बेच्न राखेको देख्दा अनौठो मात्र होइन, विगतको सम्झनासमेत ताजा गराएको थियो त्यो क्षणले । यसपालि छोरीले एसईई सकेर ए लेभल पढ्ने तय भयो । सेन्ट जेभियर कलेजमा भर्ना भएपछि पुस्तक किन्नु पर्ने भयो । अधिकांश किताब पाइने एकता बुक्सबाट ह्वाट्सएपमा मूल्यसूची मगाएँ । ओह...एउटा पुस्तकको मूल्य नै ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुँदो रहेछ । छोरीले कजेलमै पुराना किताब किनबेच गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म भएको पत्ता पाएकी रहिछन् । लिंक खोजेर पठाइदिइन् । त्यो लिंक पछ्याउँदै गोकर्णेश्वर, ढुंगेधाराको एक घरमा पुगेँ । जहाँ अघिल्लो वर्षमात्र यही कलेजबाट ए लेभल सकेका विद्यार्थी असिम कोइरालाको पढ्ने कोठाबाट ए लेभल बुक्स स्टोर चलेको रहेछ । उनी फोन उठाउनसमेत भ्याइन-भ्याइको अवस्थामा देखिए । म पुग्नुअघि एक जोडी अभिभावक मोलमोलाई गरिरहेका थिए। उनका घरका बाबा, बहिनी आदि परिवार पनि उनलाई बेच्न आउनेको किताब रिसिभ गर्न, किन्न आउनेलाई लोकेशन दिन व्यस्त थिए । मैले छानेर पाएसम्म सफा र नफाटेका किताब किनेर फर्किएँ । ७५ सय पर्ने किताब प्रयोग भैसकेकोले ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा पाइयो ।  ‘सफा र जतनका साथ राख्दा फेरि अर्को वर्ष पनि यो किताब मजाले बिक्छ अंकल,’ हिँड्ने बेला उनले भने । प्रयोग भएका किताब बेच्न उनले गज्जबको वेबसाइट बनाएका रहेछन् । अनि सोसल साइटहरूमा पनि मज्जाको उपस्थिति बनाएका रहेछन् । यस वर्षमात्रै २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई ५ सय बढी किताब बेचेको र यसबाट झण्डै १९ लाख बढीको कारोबार भएको उनले बताए । हाम्रा पालामा पुराना किताब खोज्न बुवाहरू पल्लो गाउँसम्म पुग्थे । अहिले अनलाइनले सजिलै जोडिदियो । प्रयोग भैसकेका पुराना किताब एक सिजनमा झण्डै २० लाख रुपैयाँको बिक्री हुनु आफैमा अपत्यारिलो जस्तो काम हो ।  यसरी एउटा सानो आइडियाले सयौं अभिभावकलाई राहत पुगेको छ भने लाखौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिएको छ । अनि पैसा कमाउन, काम गर्न उमेर वा अवस्थाले नभइ सोचले अर्थ राख्छ भन्ने उदाहरण पनि छर्लङ्ग देखिएको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बेलायतको कोर्षका यी नयाँ किताब किन्न साह्रै महँगो भएको, पैसा पनि विदेश जाने भएकाले प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्थासम्म किताव ओहोरदोहोर हुनु आफैमा गजबको काम हो । यस्तो काम एउटा विद्यार्थीले सुरु गर्नु झन् प्रशंसनीय हो । पुराना किताब किन्दा सस्तो पर्ने हुँदा अभिभावकलाई पनि राहत हुने नै भयो ।  धेरै विद्यार्थी र अभिभावकसँग नेटवर्क बनेपछि अब ट्युसन पढाउने सोच बनाएको कोइराला बताउँछन् । एक महिना जति त बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ९/१० बजेसम्म अस्तव्यस्त भएको सम्झँदै भिन्नभिन्न पृष्ठभूमिका मानिस भेट्दा नौलो अनुभूति भएको उनले सुनाए । हामीलाई बाटोमा पर्ने खोलामा बाढी आएका बेला किताब जोगाउन जुक्ति निकाल्नु पर्दथ्यो । खोला तर्दा टाउकोमा किताब र कपडा बोकेर हुत्तिएर छातीसम्म आउने पानी नाघ्नु पर्दथ्यो । आकाशे पानी पर्दा चाहिँ केराका पातले टाउको र किताब जोगाउने जुगाड गर्दथ्यौं । नयाँ हुन् कि पुराना, मायाले सँगालेका किताब रुझ्दा रुवाबासी हुन्थ्यो । अलि पुराना किताब भए त झन् पानीले भिज्दा गलाउँथ्यो । गाउँको त्यो हाल थियो, यता सहरमा छोरीको उस्तै हाल छ । अधिकांश कलेजले विद्यार्थी बोक्ने सशुल्क गाडी राखेका हुन्छन् । छोरी पढ्ने सेन्ट जेभियर्सको सोच चाहिँ बच्चाहरू सार्वजनिक यातायातमा आफै आउनेजाने गरुन् र बाहिरी संसार बुझ्न थालून् भन्ने रहेछ । त्यसैले छोरी माइक्रोबस चढेर आऊजाऊ गर्छिन् । पब्लिक बस स्कुलसम्मै पुग्ने कुरा भएन । आकाशबाट गाग्री घोप्ट्याए झैं गरी पानी ओइरिएका बेला त उनको बेहाल भएको देख्छु । स्कुलदेखि बस चढ्ने ठाउँसम्म हिँडेर झण्डै साढे एक किलोमिटर पार गर्दा झिजेर निथु्रक्कै हुन्छिन् । अनि पानी परेका बेला ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेर समयमा गाडी पाइँदैन । अनि कुरेर लामै समय सडकमा उभिँदा छाता भए पनि झोलाको किताब जोगाउन हम्मे हुने रहेछ । हुन त यसभन्दा धेरै दुःखका बीच अध्ययन गरिरहेका हजारौं बाबुनानीहरू छन् । तर, गाउँका ती दुःख र सहरका यी दुःखका पृष्ठभूमि र अवस्था फरक भए पनि अनुभवका पुलिन्दा उस्तै हुन् । पुरानो किताबको सम्झना भनेको बाल्यकालका दिन, कागजी सुवास र पुराना पानाहरूको ताजा स्मरण जस्तो रहेछ । सम्झिल्याउँदा पुरानै समयमा लिएर जाने । यसले पुरानो स्कुलको झोला, साथीहरू र ती दिनका शिक्षकहरूलाई पनि यादमा ल्याउँदो रहेछ ।

साउन ५ गते मंगलबार बिहान काठमाडौंको ग्रीनसिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्न गएको थिएँ । ११ हजार ६ सय २६ रुपैयाँको ल्याब जाँच शुल्कमा ३ सय ४८ रुपैयाँ समता शुल्क थपिएर आयो । त्यो तिरेर जाँचका लागि रगत, दिसापिसाब दिएँ । दिउँसो फेरि खानापछिको चिनी जाँचका लागि रगत दिन गएको थिएँ ।  रिपोर्टहरू हात नपर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको फेसबुक स्टाटस आयो, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाइएको छ ।’ मानिस जन्मेदेखि मृत्यु हुँदासम्म सरकारले अनेकानेक कर उठाउँछ । तर, यसरी नै करका दर चाहिँ लागू हुने र हट्ने भैरहन्छन् । सरकारपिच्छे वा सरकारमा बसेकाहरूको मुडसँगै कर थपिन्छ वा हटाइन्छ । सरकार फेरिँदा मात्र होइन, उही सरकार र अर्थमन्त्री हुँदा पनि कर हेरफेर हुन्छ । समता कर पछिल्लो उदाहरणमात्र हो । उही शीर्षकमा कुनै अर्थमन्त्रीले दर घटी गरिदिन्छन् भने कसैले बढाई दिन्छन् ।  पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ । उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । खास कारण पनि सार्वजनिक गर्दैनन्, जनतालाई यस विषयमा कुरा बुझाउन आवश्यक पनि ठान्दैनन् । केही वर्षदेखि नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) माथिको करको उतारचढाव यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो र सबैले बुझेको अर्को उदाहरण हो । कहिले मोटरमा, कहिले ब्याट्रीमा त कहिले मूल्यमा भन्दै कर तलमाथि गरिन्छ । पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ ।  उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । कल्पना गरौं, कुनै लगानीकर्ताले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमा एउटा उद्योग स्थापना गरे ।  मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन ।  बैंकबाट ऋण लिए । सयौं युवालाई रोजगारी दिए । विद्यमान नीति र नियमको परिधिमा रहेर पाँच वर्षको व्यवसायिक योजना बनाए । तर अर्को वर्षको बजेट आउँछ र उनले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार कर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुग्छ । करका अरू विभिन्न शीर्षक तलमाथि गरिन्छ । जसकारण ती लगानीकर्ताको सम्पूर्ण लागत संरचना रातारात बदलिन्छ । अनि टाउकोमा हात राखेर उनी सुस्केरा हाल्छन्– यस्तो पाराले दीर्घकालीन योजनासहित कसरी ढुक्क भएर लगानी गर्ने ?  त्यसै पनि आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म आयकर बुझाइरहेका नेपालीले पाउने सेवा अत्यन्त न्यून छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई बुझाउँदा पनि पूर्वाधारको कमी, न्यून सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणमा निराशा छ ।  नेपालको आयकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने करविज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । करका दर घटाउँदा समग्र राजस्व नघटेका अनुभव धेरै देशमा रहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले करको दर घटाएर दायरा बढाउन सके पनि समग्र राजस्व नघट्ने तर्क गरिरहेका छन् ।  छिमेकी मुलुक भारतमा ५५/५६ प्रतिशतसम्म लाग्ने वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) २४ प्रतिशतमा झार्दा पनि राजस्व नघटेको उदाहरण ताजै छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै राम्रो भएका युरोपेली राष्ट्रमा उच्च करको दर स्वाभाविक मानिन्छ । तर नेपालमा आफूमात्रै नभएर सन्ततिका लागि पनि कमाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मानिसहरूलाई भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने र वर्तमानका लागि अनेकौं शीर्षकमा कर तिर्नु पर्ने दोहोरो दबाब छ।  दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था राम्रो मानिँदैन । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाको अभाव, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर, यातायात, खानेपानी मात्रै नभई प्रशासनिक सेवा र सुरक्षा कमजोर छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्था निकै दयनीय छ ।  मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन।  यद्यपि बिचौलियालगायतका केही मानिसले गजबले कमाइरहेका छन्, तर त्यसअनुसार कर उठेको छैन । केहीले थोरै कमाउँदा पनि करको भारी बोक्नु परेको छ । मध्यमवर्ग सुरक्षित नभएसम्म देश उँभो नलाग्ने भन्दै यस्तो वर्गलाई करको भार कम गर्ने नीति चाहिने चर्को भाषण गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफ्नै हातमा साँचो भएका बेला बजेटमार्फत् यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न असफल रहे ।  बढ्दो सार्वजनिक खर्चसँगै रकम जुटाउन सरकारले पछिल्लो दशकयता कर निरन्तर बढाउँदै आएको छ । पचासको दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तुलनामा आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेको कर पछिल्लो दशकमा १८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा करको यो अनुपात दक्षिण एशियाकै उच्च मानिन्छ । भारतमा जीडीपीको अनुपातमा कर ११.६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत हाराहारी छ । अहिले नै सरकारले पाउने वार्षिक करको दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा आम सर्वसाधारणले तिर्ने विभिन्न खालका करबाट संकलन हुन्छ । अर्थात्, आम्दानी र व्यावसायिक कारोबार नाफाबाट प्राप्त हुने करको हिस्सा निकै सानो छ । सरकारले करका रूपमा पाउने प्रत्येक १०० रुपैयाँमा २८ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी र नाफाको आधारमा तिरिने आयकरमार्फत् प्राप्त गर्छ । बाँकी सबै रकम आम नागरिकले वस्तु र सेवा उपभोगबापत् तिरिरहेका छन् ।  विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ ।  कर मामिलाका जानकारहरू सामाजिक न्याय स्थापना र आर्थिक असमानता कम गर्न प्रत्यक्ष अर्थात् तिर्ने क्षमताका आधारमा कर लगाउनुपर्ने र अप्रत्यक्ष कर घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । नेपालमा कुल करको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा अप्रत्यक्ष करको छ । जस्तो कि वस्तु र सेवाको उपभोगमा धनी–गरीब सबैले बराबर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । एलपी ग्यास, पेट्रोलियम वा अरू उपभोग्य वस्तुमा पनि धेरै कमाउने, कम कमाउने वा कमाई नभएकालाई समान कर लाग्छ ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले यो वर्ष आम्दानीको आधारमा लाग्ने आयकरको सीमा ६ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख पुर्याएर मध्यमवर्गलाई राहत त दिए, सँगै उनले उच्च आय गर्ने समूहलाई लाग्दै आएको ३९ प्रतिशतसम्मको आयकर दर २९ प्रतिशतमा झारिदिएर बढी आयकर तिर्ने उच्च वर्गलाई झन् बढी लाभान्वित बनाए ।  सरकार फेरिँदा कर पनि किन फेरिन्छ ?  सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति, विकास योजना र प्राथमिकताअनुसार करका दर परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, यसका लागि पर्याप्त तयारी, आधार र सरोकारवालाहरूबीच छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।  मुख्यतः सरकारी राजस्व बढाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न वा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, उद्योग, व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार नीति समायोजन गर्न नयाँ सरकार वा नयाँ आर्थिक वर्षमा कर हेरफेर गर्ने अभ्यास संसारभर छ ।  विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ ।  समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ । राम्रो कर प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण स्थिरता मानिन्छ । धेरै पटक वा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदा व्यवसाय, लगानीकर्ता र करदातालाई योजना बनाउन कठिन हुन्छ । यसैले कर नीति पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ ।  अस्थिर कर नीति हुँदा व्यवसाय र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ । लगानी घट्न सक्छ । करदातामा अन्यौल र प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्छ । सरकारको नीतिप्रति विश्वास कम हुन सक्छ । तर आर्थिक संकट, महँगी वा प्राकृतिक विपद् जस्ता विशेष परिस्थितिमा कर नीति परिवर्तन आवश्यक पनि हुन सक्छ । त्यसैले राम्रो कर नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र आवश्यक पर्दामात्र स्पष्ट कारणसहित परिवर्तन गरिने हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ । विदेशी अनुभव हेर्दा सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडाजस्ता विकसित देशहरू सापेक्ष रूपमा स्थिर कर नीति भएका देश मानिन्छन् । यी देशहरूमा कर परिवर्तन गर्दा लामो अध्ययन, परामर्श र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया पार गरिन्छ । अर्जेन्टिना, पाकिस्तान, श्रीलङ्काजस्ता देशहरू कम स्थिर कर नीति देखिएका देशहरू मानिन्छन् । यी देशहरूमा आर्थिक संकट, राजस्व दबाब वा नीतिगत परिवर्तनका कारण केही अवधिमा करका नियम र दरहरू बारम्बार परिवर्तन भएका छन् ।  नेपालको सन्दर्भमा धेरै व्यवसायी र अर्थविद्हरूले कर नीति अझ बढी पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । सरकारले पर्याप्त अध्ययन वा सरोकारवालासँग परामर्शबिना कर परिवर्तन नगरोस् भन्ने आम चाहना छ । प्रभाव मूल्याङ्कन पर्याप्त सार्वजनिक नगरिनु, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नहुनु, बारम्बार वा अप्रत्याशित कर परिवर्तन गरिनु, अल्पकालीन राजस्व आवश्यकताले दीर्घकालीन नीतिलाई पछि पार्नु लगायतका कारण करबारे आमधारणा सकारात्मक छैन ।  समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ ।  हामीकहाँ करका शीर्षक र तह पनि धेरै छन् । एउटै आय करभित्र पनि विभिन्न तह राखिएका छन् । प्रदूषण शुल्क हुँदाहुँदै हरित कर भनिए झैं करका दर र शीर्षक पनि दोहोरो तेहरो पारिएका छन् । धेरै दर र तह हुँदा करदाताहरूमा अन्यौल छ । सर्वसाधारणको हकमा आय कर र भ्याट नै हो सोझै अनुभूति हुने । अरू करहरू चाहिँ व्यापारीहरूले तिर्छन् र अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कर तथा दस्तुर राख्दा जटिलता र अन्यौल झन् बढेको छ । सानो र उस्तै भूगोलमा पनि उस्तै शीर्षकका करमा पनि फरक फरक दर पारिएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ कर सुधार पहलको वेवास्ता कर प्रणालीमा रहेका कमजोरी र जटिलता सुधार्नका निम्ति भनेर गठित ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८०’ कार्यान्वयनमा सरकारहरूको खासै संवेदनशीलता देखिएन ।  उक्त प्रतिवेदनमा करका दर तथा तहहरू सरलीकृत गर्ने, छुटहरूको अन्त्य गर्ने अनि करको नीतिगत अस्थिरता हटाउने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाउँदै धेरै संख्यामा रहेका करका तह र दर घटाउन अनि ‘अफर’का रूपमा आउने विभिन्न छुट हटाउन आँकडासहित सुझाव दिइएको छ ।  हुन पनि नियमित कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन देखिँदैन, अटेर गरेर लामै समय कर नबुझाएकाहरूलाई उल्टै कर ‘छुट अफर’ हरेक वर्ष आउँछ । प्रतिवेदनले अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । घरीघरी कर नीति र दरहरू परिवर्तन नगरी स्थिर बनाउन पनि प्रतिवेदनले राय दिएको छ ।  र, अन्त्यमा करका दरहरू वैज्ञानिक, न्यायिक र दिगो बनाउन आर्थिक ऐन र करका दरहरू कम्तीमा ३/५ वर्षका लागि स्थिर बनाउने, करको दर बढाउनुभन्दा पनि कर नतिर्नेहरूको दायरा फराकिलो बनाउने, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सरकारी सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्ने र करका दरहरू संसद्मा रातारात प्रस्ताव गर्ने परम्परा हटाएर अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्ने एउटा स्थायी, स्वतन्त्र र बलियो राजस्व परामर्श बोर्ड बनाउन सकिने जानकारहरूको राय सम्बद्धहरूले सुन्न जरुरी छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर कर नीति प्रत्येक सरकारसँगै बदलिनु लोकतन्त्रको विकृति हो । राम्रो कर नीति भनेको धेरै उच्च वा धेरै न्यून कर लगाउनु मात्र होइन, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी प्रमाणमा आधारित र आवश्यक पर्दा मात्र उचित अध्ययन तथा परामर्शपछि परिवर्तन गरिने नीति हो । यसले सरकारलाई आवश्यक राजस्व उपलब्ध गराउँछ, साथै नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई भविष्यको योजना बनाउन विश्वास र निश्चितता पनि दिन्छ ।

पचासको दशकतिर बर्दियाका गाउँमा मनोरञ्जनका विकल्प निकै कम हुन्थे । दशैं वा माघमा थारु नाच हुन्थे । निकै तामझाम र तयारी जुट्न सके कहिले कसो दशैंमा टाढैका वा भारतका कलाकार ल्याएर रामलीला गरिन्थ्यो । तीजका नृत्य र तिहारमा देउसी भैलो भने नियमित हुन्थ्यो । रात्री मनोरञ्जनका अरू विकल्प त्यति जुर्दैन थिए ।  महिलाहरूलाई मेलापातबाट फुर्सद मिल्दैन थियो । उमेर पुगेका पुरुषहरू काम नहुने सिजनमा तास खेल्न जुट्थे । फुर्सदिलाहरू तास खोल्थे, काम गर्नु पर्नेहरूलाई त मनोरन्जनको कुरा सोच्ने समय पनि हुन्थेन ।  यस्ता कार्यक्रम दर्शकले निःशुल्क हेर्न पाउँथे । आयोजक टोल वा समूहले आर्थिक जोहो गरेर व्यवस्थापन गर्थे । कार्यक्रम गर्दा आयोजकको शान र प्रभाव बढ्थ्यो । केही सातासम्म उनीहरूको चर्चा हुन्थ्यो । नाम चलेको कलाकारको टिम खोज्न आयोजकहरू खुबै धाउँथे ।  केटाकेटीहरू भने सिजनअनुसार डण्डिबियो, पौडी, कपर्दी, खोपी, लुकीलुकी, आइसबाइस जस्ता गाउँले खेलमा भुल्थे । खेतबारी चहार्ने, माछा मार्न जाने, लुकीलुकी कलब्रेक, दैलापकड पनि खेल्ने गरिन्थ्यो । पैसा जोहो भए शनिबार पारेर गइन्थ्यो सिनेमा हेर्न सहरतिर ।  यीबाहेक हिउँदे सिजनमा टाढा टाढाका कलाकारको टिम किनेर रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिन्थे । थारु समुदायको अग्रसरता र सहभागितामा गाउँमा आयोजना गरिने यस्ता सांस्कृतिक साँझमा अन्यत्रका कलाकारको टिम अचेलका व्यापारिक मेलामा जस्तै गरी आउँथे ।  तर, त्यसबेला अचेल जस्तो व्यक्तिगत रूपमा नभै टिम हुन्थ्यो । आयोजकले सशुल्क कलाकारको टिम निम्त्याएका हुन्थे । केही साता अघिदेखि लाउड स्पिकर लाएर व्यापक प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो– ‘सूचना सूचना सूचना, यही आउने माघ १२ गतेको दिन बर्दिया जिल्लाको पाताभार गाविस वार्ड नम्बर २ गणेशपुरस्थित स्वास्थ्य चौकी नजिकै ‘दौलतपुरको विशेष टिम’को शानदार प्रस्तुतिसहित मनोरञ्जनले भरिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदैछ । आउनूहोला । सहभागी भएर आनन्द उठाउनू होला ।’ यस्ता कार्यक्रम दर्शकले निःशुल्क हेर्न पाउँथे । आयोजक टोल वा समूहले आर्थिक जोहो गरेर व्यवस्थापन गर्थे । कार्यक्रम गर्दा आयोजकको शान र प्रभाव बढ्थ्यो । केही सातासम्म उनीहरूको चर्चा हुन्थ्यो । नाम चलेको कलाकारको टिम खोज्न आयोजकहरू खुबै धाउँथे ।  बिहान ४ बजेसम्मै यस्तो कार्यक्रम चल्थ्यो । कार्यक्रम स्थलमा पाँच–छ किलोमिटर टाढाबाट समेत मानिस ओइरिएका हुन्थे । पैदल, साइकल, गोरुगाडा, जोसँग जे जुट्छ त्यही साधन प्रयोग गरेर गाउँलेहरू कार्यक्रम हेर्न पुग्थे । जमिनदारहरूका खेत जोत्ने ट्याक्टर भाडामा लिएर सामान बोक्ने ट्रलीभरि मानिस खाँदिएर ओसार्ने पनि हुन्थे ।  धमाकेदार प्रस्तुति र दर्शकको मन जित्ने कन्टेन्टका आधारमा टिमको भाउ र व्यस्तता हुन्थ्यो । टिम खोज्न जानेहरू भन्थे– ‘टिम बनाउन अनि प्रस्तुति निखार्न निकै मेहनत गर्दा रैछन् । लामो रिहर्शलपछि टिम प्रस्तुति दिन तयार हुने रैछ । गाउँमा प्रतिभा भएका, रुचि भएका र समय भएका मानिसको नाम टिपेर जुट्ने रैछन् । आफ्नो भागको खेतीकिसानी वा अरु काम सकेर राती राती रिहर्शल गर्दा रैछन् ।’  रातिको खानापछि कार्यक्रम सुरु हुन्थ्यो । संसाझै खानाखाइवरी मानिसहरू कार्यक्रम स्थलतर्फ बाटो लाग्थे । मट्टीतेलको सहायतामा कटनजस्तो जालीमा अचेलको सिफएल बल्व झैं सेतो बल्ने भयानक चम्किलो मेन्टलको उज्यालोले टोल नै झलमल भएको टाढैबाट देखिन्थ्यो । तिनताका गाउँमा बत्ती पुगेको थिएन । टुकी र लाल्टिनको मधुरो उज्यालोमा अभ्यस्त गाउँले आँखालाई मेन्टलको झलमल अहिले सहरतिर चोकमा लगाइएका हाइमास्ट बत्तीभन्दा बढ्दा चम्किला लाग्थे । गाउँले शैलीका ठूलै स्टेजमा नाटक, नृत्य, प्रहसन लगायत प्रस्तुति हुन्थे ।  परम्परागत पहिरनमा कलाकारहरू सजिएका हुन्थे । क्षमता भएका दर्शकहरूले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन पाउँथे । खासगरी सायरी, गजल, कविता, चुटकिला दर्शकका तर्फबाट गुञ्जिन्थे । मन परेको प्रस्तुतिमा फर्माइस् गरेर पैसा पुरस्कार दिइन्थ्यो । उद्घोषकले फर्माइस् गर्नेको नाम पुकार्दा सम्बन्धित नजिककाले कोकोहोलो गरेर हुटिङ गरेर वातावरण झन् रोमाञ्चित बनाउँथे ।  बिहान ४ बजेसम्मै यस्तो कार्यक्रम चल्थ्यो । कार्यक्रम स्थलमा पाँच–छ किलोमिटर टाढाबाट समेत मानिस ओइरिएका हुन्थे । पैदल, साइकल, गोरुगाडा, जोसँग जे जुट्छ त्यही साधन प्रयोग गरेर गाउँलेहरू कार्यक्रम हेर्न पुग्थे । जमिनदारहरूका खेत जोत्ने ट्याक्टर भाडामा लिएर सामान बोक्ने ट्रलीभरि मानिस खाँदिएर ओसार्ने पनि हुन्थे ।  २०५२ सालमा माओवादीले हिंसाको राजनीति सुरु गरेपछि डरले गाउँमा रमाइला कार्यक्रम हुनै छाडे । माओवादी कार्यकर्ता, प्रहरी र बेलाबेलामा झुल्किने सेनाको डरले मानिस थुरथुर भए । त्यसपछि कसैले यस्ता कार्यक्रम गर्ने आँट गरेनन् । पछिपछि माओवादी र सरकारी तहबाटै यस्ता कार्यक्रम गर्न नपाइने उर्दी जारी गरियो ।  गाउँमा रातभर मेला लागेको जस्तो उत्सव हुन्थ्यो । जेरी, पकौडाको हरर बास्ना आउँथ्यो, चियानास्ता बेच्नेहरूको भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । गाउँको सिजन अनुसारको फलफूल बेच्न राखिन्थ्यो । अचेल काठमाडौंको ठमेल, पोखराको लेकसाइड रातभर नाचगानमा झुमे झैं त्यसबेला लामो सामूहिक तयारीपछि कहिलेकाँही हुने यस्ता माहोलमा गाउँ झुम्थ्यो । चर्को साउण्ड स्पिकर र वत्तीको उज्यालो चमकले आसपासका गाउँसम्म धमाका महसुस हुन्थ्यो ।   कलाकारहरूले फर्माइस्का नाममा टन्नै टिप्स पाउँथे । फर्माइस्मा धेरै पैसा दिनेको शान बढ्थ्यो । उद्घोषकले भन्थे– ‘भरखरै प्रस्तुत नृत्य मन पराएर बर्दिया जिल्ला, गोला गाउँविकास समितिको वार्ड नम्बर ९ बस्ने श्री देवी चौलागाईंले नगद रु. १०० रुपियाँ प्रदान गर्नु भएको छ । उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद !’  उमेरको चापसँगै त्यो रहरी पुस्ता जिम्मेदारीले थिचिइसकेको थियो । नयाँ पुस्ताले उनीहरुको कला र संस्कृतिको प्रस्फुटन देख्नै पाएन । अनि सिक्नै पाएन । विस्तारै गाउँमा बक्ती पुग्यो, नजिकका सहरमा सिनेमा हल थपिए । एक सय रुपैयाँ उदाहरण हो । ३०/३५ वर्ष अघि ५० रुपैयाँ दिन हुनेखाने नै चाहिन्थ्यो । १०/२० रुपैयाँ पनि ठूलै हुन्थ्यो । मानिसले इच्छा र गच्छेअनुसार यस्तो टिप्स दिन्थे । शान देखाउन गच्छेभन्दा बढी दिने पनि हुन्थे ।  बर्खामा पानी पर्ने हुनाले बाटोघाटो, कार्यक्रम स्थल व्यवस्थापनलगायतको असहजता हुन्थ्यो । त्यसैले यस्ता कार्यक्रम वर्षा सकिएदेखि अर्को वर्षा सुरु हुनु अघिको बीचका महिनासम्म मात्र आयोजना गरिन्थे ।  उमेर पुगेका तरुनातरुनीहरूको गज्जबको डेटिङ उत्सव जस्तो हुन्थ्यो यस्तो अवसर । घरबाहिर राति निस्कन पाउने योभन्दा अर्को सही मौका उनीहरूका लागि हुन्थेन । आफ्नो मन परेको जोडीसँग रमाइलो माहोलमा सहभागी हुने, दुःखसुख निस्फिक्री आदानप्रदान गर्ने र सँगै लामो समय बिताउन पाउने मौका हुन्थ्यो यस्तो साँझ । २०५२ सालमा माओवादीले हिंसाको राजनीति सुरु गरेपछि डरले गाउँमा रमाइला कार्यक्रम हुनै छाडे । माओवादी कार्यकर्ता, प्रहरी र बेलाबेलामा झुल्किने सेनाको डरले मानिस थुरथुर भए । त्यसपछि कसैले यस्ता कार्यक्रम गर्ने आँट गरेनन् । पछिपछि माओवादी र सरकारी तहबाटै यस्ता कार्यक्रम गर्न नपाइने उर्दी जारी गरियो ।  एक दशकभन्दा बढी समयपछि माओवादी शान्ति सम्झौतामा आयो । अनि गाउँमा शान्ति त छायो तर यस्तो माहोल फकिएन । समय फेरियो । अघिल्लो पुस्ता पाको भयो ।  उमेरको चापसँगै त्यो रहरी पुस्ता जिम्मेदारीले थिचिइसकेको थियो । नयाँ पुस्ताले उनीहरुको कला र संस्कृतिको प्रस्फुटन देख्नै पाएन । अनि सिक्नै पाएन । विस्तारै गाउँमा बक्ती पुग्यो, नजिकका सहरमा सिनेमा हल थपिए । बत्ती पुग्दा टीभीको पहुँच बढ्यो । हुँदै जाँदा पुरानो मनोरञ्जनको त्यो उत्सव पुरानो पुस्ताले पुनर्जागरण गर्न सकेन अनि नयाँ पुस्ताले देख्न सिक्न नपाएर विस्तारै हराउँदै र बिर्सँदै गयो ।  त्यसपछि यस्ता मौलिक कार्यक्रम फेरि फर्किएनन् । वर्षौं रोकिएका थारु सांस्कृतिक नाचगान त सुरु भए । तर, गाउँमा थारु समुदायको मनोरञ्जनको एउटा ठूलो परम्परा थला पर्यो । अनि आम समुदायको गाउँको रमाइलो रात्रि जीवनको एउटा उत्सव खोसियो । रैथाने थारु समुदाय यसबाट बन्चित भएसँगै अन्यत्रबाट बसाइँ सरी आएका पहाडीसमेत अन्य समुदाय पनि सामेल हुन पाएको मनोरञ्जनको पुरानो परम्परा पनि रोकियो ।  यसरी गाउँको मनोरञ्जनको एउटा बहाना मात्र खोसिएन, गाउँले प्रतिभाहरूको एउटा साझा चौतारी पनि उजाडियो । लुकेको प्रतिभा पहिल्याउने, निखार्ने र दर्शकका सामु पस्किने अवसरबाट एउटा पुस्ता नै विमुख भयो । त्यससँगै बाँकी पुस्ताका लागि पनि यो इतिहासजस्तो भयो ।

सिँगो पत्रकारिता क्षेत्रको हुर्मत लिने घटनाहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक भैरहन्छन् । विडम्बनाको कुरा यस्तो घटनाका कारक स्वयं कलम समाउने, माइक समाउने वा क्यामेरा अघि बोल्ने मिडियाकर्मी भनिएकाहरू नै हुन्छन् । एउटा सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै अर्को नमुना घटना सामुन्ने आउँछ ।  कञ्चनपुरकी एकजना महिला पत्रकार भनिएकी युवतीको पछिल्लो भिडियो यतिबेला भाइरल मात्रै छैन, पत्रकारिता पेशा र पत्रकारहरूको बदनाम गर्न पुग्दो उदाहरण बन्न पुग्यो । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलमा पुगेर ती युवती र वडा अध्यक्षबीच भएको चर्काचर्की अशोभनीय र अमर्यादित छ । अहिलेको पुस्ता कुन मनोदशा लिएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् होला भनेर उत्सुकता जाग्छ । अनि हामी प्रवेश गर्दाताका मनमा जुन चित्र बनाएर आउँथ्यौं, अहिले त्यो फेरिएको होला कि केही मानिसमात्र फेरिएका हुन् भन्ने दुविधामा पर्छु । सम्वादमै वडा अध्यक्षको घाँटी समाएर पत्रकार भनिएकी युवतीले आफ्ना सबै सीमा मिचेकी छिन् । उक्त घटनाको भिडियो क्लिप्सहरू हेर्दा साह्रै लज्जाबोध भयो । झण्डै साढे २ दशक बढी समयदेखि यो क्षेत्रमा आवद्ध रहँदा गौरव लाग्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा समग्र छवि धमिलिँदै गएको महसुस हुँदा पत्रकार भनेर चिनाउन र सवारी साधनमा प्रेस लेखेर हिँड्न मन लाग्दैन । दिनभर उक्त भिडियोले मन चैन रहेन । पत्रकारितामा मौलाउँदो उदण्डताले यही क्षेत्रको एउटा सिपाहीका नाताले दुःखी र आत्मालोचित बनाउँछ । अहिलेको पुस्ता कुन मनोदशा लिएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् होला भनेर उत्सुकता जाग्छ । अनि हामी प्रवेश गर्दाताका मनमा जुन चित्र बनाएर आउँथ्यौं,अहिले त्यो फेरिएको होला कि केही मानिस मात्र फेरिएका हुन् भन्ने दुविधामा पर्छु । साथीभाइभन्दा पढाइमा पछि परेको र नेपालगञ्जमा पढिसकेको कक्षा फेरि दोहोर्याएर बाआमाको दुःखको लगानी खेर फालेको पीरले मन पिल्सिँदै गयो । विस्तारै निदाउन नसक्ने समस्या सुरु भयो । पछि कतै ‘डिप्रेशन’मा त पुगिनँ भनेर आफैलाई शंका हुन थाल्यो । २०५४ सालतिर एउटा इमानको चित्र मनमा कोरेर त्यस अनुकूल आफूलाई बदल्न कसम खाएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समय सम्झिन्छु । पत्रकारिता कुनै ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ होइन, यो सार्वजनिक विश्वासको संरक्षक हो भन्ने मनमा टाँसेर यसमा होमिएको याद गर्छु । पत्रकारिता गर्न यसको सैद्धान्तिक र प्राज्ञिक ज्ञान अनि व्यवहार बदल्न गरेको प्रयास सम्झन्छु ।  सन्दर्भ १ सँगैका साथी बीए पढ्न थालेका थिए । म भने आईएमा फेरि भर्ना भएको थिएँ । यो कुरा झण्डै एक डेढ वर्ष मेरो अन्तर्मनले स्वीकार्न सकेन । बिर्सन खोज्दा पनि कताकता घोचिरहने घाउ जस्तो बन्यो । पत्रकार बन्न पत्रकारिता नै पढ्नु पर्छ भन्ने चेत मनले जितेर पढिसकेको आईए दोहोर्याउन काठमाडौं आएँ अनि रात्रि सिफ्टमा भर्ना भएँ । अचेत मनले भने दुई वर्ष खेर फालेको र सँगैका साथीभाइ भन्दा पछि परेको भन्दै घोच्न थाल्यो । कलिलो उमेर, एक्लो बसाइले सम्हालिन सिकाएन । बरु गम्भीर मानसिक द्वन्द्वमा फसाइदियो ।  घट्टेकुलो चोकदेखि दक्षिण अनि अनामनगरचोकदेखि अलिक उत्तर पश्चिम भित्र एउटा अग्लो पाँच तले घरको दोस्रो तलामा एक्लै बस्थेँ । त्यस घरको ठिक सामुन्ने हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यको घर थियो त्यसबेला । घट्टेकुलोबाट कालिमाटी ताहाचलमा रहेको साप्ताहिक पत्रिका ‘जन्मभूमि’मा काम गर्न जाने अनि रात्रि सिफ्टमा आरआरमा पत्रकारिता पढ्ने दैनिकी थियो । बाहिरबाट हेर्दा चल्तापूर्जा दैनिकी थियो ।  तर, भित्रभित्र सँगैका साथीभाइभन्दा पढाइमा पछि परेको र नेपालगञ्जमा पढिसकेको कक्षा फेरि दोहोर्याएर बाआमाको दुःखको लगानी खेर फालेको पीरले मन पिल्सिँदै गयो । विस्तारै निदाउन नसक्ने समस्या सुरु भयो । पछि कतै ‘डिप्रेशन’मा त पुगिनँ भनेर आफैलाई शंका हुन थाल्यो । २० वर्ष पनि नपुगेको कलिलो उमेरमा यस्तो संकेत डरलाग्दो लाग्यो आफैलाई । मानसिक समस्या सुनाउँदा के भन्लान् भनेर साथीभाइलाई पनि सुनाउन सकिनँ । डरले समस्या झन् लुकाउन थालेँ ।  घरको जेठो छोरो । बाआमादेखि टाढा थिएँ । खास आफन्त पनि त्यसबेला काठमाडौंमा कोही पनि नभएकाले परिवारका मानिसले थाहा पाउने कुरा पनि भएन । समस्या झन् बढ्न थाल्यो । कोठामा एक्लै । खालि छटपटी हुने । सुत्न नसक्ने । निद नपुग्ने हुँदै गएपछि असर अनुहारमा झल्किन थाल्यो । आँखामा प्रष्ट छायाँ देखिन थाल्यो । अब त अरूले नि थाहा पाउने भए भनेर अर्को चिन्ता थपियो । डाक्टरको दैलोमा पुग्नु अनिवार्य जस्तै भयो । अनि एक दिन अब त डाक्टर कहाँ जान्छु भनेर सोचेँ । अनि घरको अरू कोठामा बस्ने डेरावाल छिमेकीहरूलाई समेत थाहा नदिएर सुटुक्क मैतीदेवीमा क्लिनिक रहेको एकजना मनोचिकित्सककहाँ पुगेँ । सायद सुवेदी थर थियो । उनको नाम मलाई अहिले याद हुन सकेन । उनले मेरा सबै कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर एक्लै सकेसम्म नबस्ने, खाली नबस्ने, मनमा कुरा नखेलाउने र नियमित औषधी खाने भन्दै खासै समस्या छैन भनेर राम्रो परामर्श दिएर पठाए ।  त्यो औषधी कति समयसम्म खाएँ भन्ने अहिले मलाई सम्झना छैन । तर, दोहोर्याएको आईए पनि नियमितमै पास भएँ । काम पनि गर्दै गएँ, सिकारु भए पनि आफू माथिका साथीहरूले नयाँ खुलेका मिडियामा जाखिर खान जाँदा कलिलै उमेरमा भूमिका पनि बढ्यो ।  फ्याट्ट तीन दिने तालिमको मौका पाएपछि मैले पत्रकारितामा प्रवेश पाएको थिएँ । यही क्षेत्रमा केही गर्ने अठोट जागेपछि पत्रकारिताको औपचारिक अध्ययन जरुरी ठानेर म काठमाडौं हानिएको थिएँ । पद पनि बढ्यो । जन्मभूमि हुँदै खबरकागज साप्ताहिकमा आवद्ध भएँ । रेडियो सगरमाथाका लागि शिक्षासम्बन्धि कार्यक्रमको प्रोड्युसर भएँ । साथीभाइ पनि थपिँदै गए । पैसा पनि कमाउन थालेँ । मेरो निधार भित्र सकसक गर्ने समस्या कहिले चट् भयो मलाई नै पत्तो भएन ।  सन्दर्भ २ स्कुल पढ्दा फेशनमा अलि बढ्तै रुचि थियो । जिन्स पाइन्ट लाउने, फित्ते बकुल्ला छाप चप्पल फालेर नयाँ डिजाइनका खुट्टा छिराउने चप्पल लाउने, १० नम्बर लेखिएको जालीदार गञ्जी, हाफ कट्टु लाउने, सर्ट पाइन्टमा स्टीकर टाँस्ने, साइकिलको फ्रेविलको बेल्ट बनाएर लाउने गरिन्थ्यो ।  प्यारेलाल, बेलिबटम स्टायलका पाइन्ट स्कुलमा भित्र्याउने सायद त्यस बेला म थिएँ । कहिले अगाडि पूरै अनुहार छोपिनेगरी त कहिले पछाडि लामै कपाल पाल्ने अनि पेन्टको पछाडिको खल्तीमा लामो काइँयो भिरेर स्कुल जानेवाला पनि म थिएँ । अचेल जस्तो स्कुलमा शौचालय हुन्थेन, खाली पिरियडमा स्कुल पछाडिको खेतमा खुला शौच गर्न जाँदा नाडीको चिमचिमे घडीमा ऐना हेर्दै कपाल मिलाउने झिल्के थिएँ ।  क्याम्पस पढ्न नेपालगञ्ज पुगेपछि झन् फेशन संसारमा पुगेजस्तो भयो । रङ–रङका जिन्स पेन्ट त्यसबेला खुब फेशनमा आएका थिए । हरियो, कलेजी र सेतो गरी तीन रङका पाइन्ट किनेको थिएँ । गोलो गला भएका, भीसेपका टीसर्ट पनि नयाँ–नयाँ डिजाइनका थिए । कपाल पाल्ने शौख पनि मरेको थिएन । सिलाएका सर्ट पाइन्टमा त मनै जाँदैन थियो ।  यस्तो दैनिकीबीच फ्याट्ट तीन दिने तालिमको मौका पाएपछि मैले पत्रकारितामा प्रवेश पाएको थिएँ । यही क्षेत्रमा केही गर्ने अठोट जागेपछि पत्रकारिताको औपचारिक अध्ययन जरुरी ठानेर म काठमाडौं हानिएको थिएँ । नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ऐच्छिक अंग्रेजी विषयसहितको प्रमाणपत्र तहको अन्तिम वर्षको परीक्षासँगै पत्रकारिता आरम्भ गरेको थिएँ । त्यसपछि पत्रकारिता पढ्दै, काम सिक्दै, कमाउँदै गर्न काठमाडौं छिरेको हुँ ।   के कति इमान राख्न सकियो, समाज र चिनेबुझेको वर्गले मूल्यांकन गर्ने कुरा भयो । हामी आफू हर–तरहमा ठिक भयौं भने मात्र अरूबारे प्रश्न उठाउन सुहाउँछ भन्ने लाग्छ । समय यस्तो आयो, सूचना नदी होइन, पूरै बाढी बनेर बगिरहेको छ । अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ, पत्रकारिता अझै सत्यको सेवक छ ? वा ट्रेन्डको दास बन्दैछ ? नेपालगञ्जको पुरानो बस्ती इदगाह रोडमा एलगार टेलर्स छ । डेरामा मेरा रुम पार्टनर मामा (जीवन न्यौपाने) थिए । उनका साथी तिलक चन्दले देखाइ दिएको त्यो टेलर्सले बजारमा रेडिमेड बनाएर सर्ट पाइन्ट पठाउँछ भन्ने हल्ला थियो क्याम्पसभरि । अचेलजस्तो बाहिरका रोजीरोजी व्राण्डका रेडिमेड सर्टपाइन्ट पाइने जमाना थिएन । अनिसजीको एलगार टेलर्स अहिले पनि चालू छ । गजबको टेलर्स भन्दै त्यहाँ गएर दुई जोर सर्ट पाइन्ट सिलाएँ । रहरले किनेका रंगी–विरंगी जिन्स पाइन्ट र टिसर्टहरू बर्दियाको घरमा लगेर थन्काएँ । अनि त्यसबेला पत्रकारका बारेमा बनाइने कार्टुनले बताए जस्तो चुस्स दाह्री, चिम्से अनुहार, सर्टको खल्तीमा एकदुई कलम, काँधमा भिर्ने झोला टाइपको हुलिया बनाएर काठमाडौंको बस समातेँ । यी दुई सन्दर्भ पत्रकारिता प्रवेश गर्दाका मेरा नितान्त निजी हुन् । तर, त्यसबेला पत्रकारिता प्रवेश गर्दा पत्रकारिता बारेको बुझाइ, यस विषयको प्राज्ञिक अध्ययन र तालिमको महत्त्व कस्तो थियो भन्ने उदाहरण हुन् । सायद धेरैले यस्तै सोच्थे । यसरी पत्रकारितामा प्रवेश गर्दा पत्रकारिता कुनै साधारण पेशा होइन, यो त समाजले आफ्नो प्रतिबिम्ब हेर्ने ऐना हो भन्ने बुझेर यता हाम फालियो ।  के कति इमान राख्न सकियो, समाज र चिनेबुझेको वर्गले मूल्यांकन गर्ने कुरा भयो । हामी आफू हर–तरहमा ठिक भयौं भने मात्र अरूबारे प्रश्न उठाउन सुहाउँछ भन्ने लाग्छ । समय यस्तो आयो, सूचना नदी होइन, पूरै बाढी बनेर बगिरहेको छ । अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ, पत्रकारिता अझै सत्यको सेवक छ ? वा ट्रेन्डको दास बन्दैछ ? बेलाबेलामा अत्यधिक बोल्ने क्रममा यसले सन्तुलन गुमाउन थालेको छ । यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आचारसंहिता पालना नहुँदा ‘एक्टिभिज्म जस्तो देखिने हिरोइज्म’ र ‘पत्रकारिता’ बीचको रेखा धमिलो बन्दैछ । डिजिटल युगले पत्रकारितालाई नयाँ औजार दिएको छ, डेटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रियल–टाइम रिपोर्टिङ । तर यी औजारहरू नैतिकता बिना चलाइए भने ती सत्यको होइन, भ्रमको कारखाना बन्ने खतरा छ । ‘पत्रकारिता त्यो हो, जहाँ अरू कसैले लुकाउन चाहेको सत्यलाई सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसबाहेकका सबै कुरा जनसम्पर्क मात्र हुन्’ अंग्रेजी भाषाका वरिष्ठ साहित्यकार तथा पत्रकार स्वर्गीय जर्ज अरवेलको यो भनाइ र अहिलेको हाम्रो गराइबीच तालमेल खोज्यौं भने अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ ।  यो भनाइले पत्रकारिताको मूल धर्म स्पष्ट पार्छ, सत्ता, शक्ति र प्रभावको पर्दा च्यातेर सत्य सार्वजनिक गर्नु । तर डिजिटल युगमा, जहाँ ‘पहिलो खबर’ दिने होड छ, त्यहाँ ‘सही खबर’ अक्सर पछि परिरहेको छ । क्लिक, भ्यु र सेयरको लालसाले कतिपय मिडियालाई सूचनाको व्यापारी बनाएको छ । अनि चर्को घाँटी च्यातिनेगरी कराउने, जहाँ भेट्यो त्यहीँ माइक वा क्यामेरा तेर्साउने र जे मुखमा आयो त्यही प्रश्न गर्नु नै पत्रकारिता हो भन्ने भाष्य बन्दै गएको छ । यस्तो भाष्यले पत्रकारितालाई अलोकप्रिय, गैह्र जिम्मेदार र ‘हावा’ अर्थात् अविश्वसनीय बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्र अझै अभ्यासकै चरणमा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा पत्रकारिताको भूमिका झनै संवेदनशील छ । यहाँ मिडियाले खबर दिएर मात्रै पुग्दैन, बरु विषयहरूको गाम्भीर्यता र परिपक्वता पस्कन सक्नु पर्दछ । तर यथार्थ के छ भने कतिपय अवस्थामा पत्रकारिता सत्ता नजिकिएको देखिन्छ, प्रश्न सोध्नेभन्दा पनि प्रसंशा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता ‘वाचडग’ अर्थात् घरको पहरेदार होइन, ‘ल्यापडग’ अर्थात् काखमा खेलाउने ‘पुन्टे’ बन्ने खतरा छ । अनि अर्कोथरि चाहिँ ‘असनको साँढे’ भने जस्तो भएर मैमत्त हुनु पत्रकारिता हो भनी बुझ्ने पनि छन् ।  हो, नयाँ पुस्ता पत्रकारितामा ठूलो ऊर्जा र सम्भावना लिएर आएको छ । यो पुस्ताले प्रविधिमा दख्खल राख्छ, मल्टिमिडिया प्रयोग गर्न सक्छ र विश्वसँग सजिलै जोडिन सक्छ । तर यही पुस्ताले सबैभन्दा ठूलो जोखिम पनि बोकेको छ, सूचनाको भीडमा सत्य ‘टाढा छुटाउने’ जोखिम । अमेरिकी वरिष्ठ पत्रकार तथा कुटनीतिज्ञ हेनरी एनाटोल ग्रुण्वाल्डले भने झैं पत्रकारिता कहिल्यै मौन रहन सक्दैन; यही यसको सबैभन्दा ठूलो गुण हो र यही यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि हो । अहिले नयाँ पुस्ताले कमजोरीको पाटोमा मज्जैले उछाल ल्याएजस्तो देखिएको छ ।  बेलाबेलामा अत्यधिक बोल्ने क्रममा यसले सन्तुलन गुमाउन थालेको छ । यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आचारसंहिता पालना नहुँदा ‘एक्टिभिज्म जस्तो देखिने हिरोइज्म’ र ‘पत्रकारिता’ बीचको रेखा धमिलो बन्दैछ । डिजिटल युगले पत्रकारितालाई नयाँ औजार दिएको छ, डेटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रियल–टाइम रिपोर्टिङ । तर यी औजारहरू नैतिकता बिना चलाइए भने ती सत्यको होइन, भ्रमको कारखाना बन्ने खतरा छ । भनिन्छ, पत्रकारिताले यदि आफ्नो मूल्य, सत्य, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व त्याग्यो भने समाजले आफ्नो ऐना गुमाउँछ । र जब समाजले आफ्नो अनुहार देख्न छोड्छ, त्यतिबेला सबैतिर अँध्यारो पोतिएजस्तै हुन्छ । छिटो हुनुभन्दा सही हुनु र लोकप्रिय हुनु भन्दा विश्वसनीय हुनु शक्तिशाली हो । आजको मिडिया अभ्यासमा कन्टेन्टमा मात्र होइन, हाम्रो व्यवहारमा पनि समस्या बढ्दो छ ।  सत्य, तथ्य र सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्नुको साटो केही सञ्चारकर्मी र युट्युबरहरूमा देखिएको सनसनीपूर्ण शैली, अतिरञ्जना र आफूलाई हिरो देखाउने प्रवृत्ति ‘उत्ताउलो हिरोइज्म’ ले यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । बुम तेर्साएर तर्साउने, जहाँ पनि प्रसंग नहेरी सुरु हुने, अरूको समय र सम्मानलाई बेवास्ता गर्ने, यी व्यवहारहरू अब अपवाद होइनन्, क्रमशः ‘सामान्य’ बन्दैछन् । पत्रकारिता प्रश्न सोध्ने कला अवश्य हो । तर कस्तो प्रश्न, कहिले, कसरी भन्ने शिष्टता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । ‘जहाँ पनि सुरु हुने’ बानीले सन्देशभन्दा स्वर ठूलो बनाउला तर अन्ततः विश्वसनीयता सानो बनाउँछ । यसो हुनुका कारण छन् । छिटो प्रतिक्रिया दिने दबाब, चर्को आवाजलाई बढी ध्यान दिइने सोसल प्लेटफर्महरूको प्रभाव, सोध्नेभन्दा ‘देखिने’ चाहना बढी आदि । यसको सुधारका लागि ‘आस्क विथ रेस्पेक्ट’ सिद्धान्त ‘फलो’ गर्न जरुरी छ । प्रश्नअघि नम्रता, बीचमा स्पष्टता, अन्त्यमा कृतज्ञता अपरिहार्य छ । समयको अनुशासन जरुरी छ । अपोइन्टमेन्ट लिएर भेट्ने, छोटो र सटिक प्रश्न गर्ने, अनावश्यक विषयान्तर र स्वर उचाल्ने काम नगर्ने र धैर्यतापूर्वक सुन्ने सीप बढाउन जरुरी छ । चर्को आवाजले ध्यान तान्ला तर, चर्को तर्कले पेशागत संस्कार र विश्वास जित्छ । त्यसैले नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई शिष्टता र अनुशासनको फ्रेम चाहिएको छ । यसका साथै पत्रकार आफै ट्रेन्डको लहरमा बग्दा एल्गोरिदमलाई सेवा पुगिरहेको छ । न्यूजरूममा मेन्टरशिप घट्दो छ । फिल्ड र डेस्कमा तथ्य–जाँचको अभ्यास घट्दो छ । कन्टेन्ट छिटो पब्लिस गर्ने रेस जितिरहँदा यसलाई ‘भेरीफाई’ छिटो गर्ने धैर्यता र सीप नबढाउने हो भने विश्वसनीयताको रेस हार्दै जाने निश्चित छ । सत्य, तथ्य र सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्नुको साटो केही सञ्चारकर्मी र युट्युबरहरूमा देखिएको सनसनीपूर्ण शैली, अतिरञ्जना र आफूलाई हिरो देखाउने प्रवृत्ति ‘उत्ताउलो हिरोइज्म’ ले यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सनसनीपूर्ण प्रस्तुति, सत्यभन्दा पनि अडियन्स तान्नका लागि भ्रामक शीर्षक र अतिरञ्जित भाषाको प्रयोग, व्यक्तिको अनुमतिबिना व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने, गालीबेइज्जती गर्ने र विनाआधार चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ‘व्यक्तिलाई ब्रान्ड’ बनाउने भन्दा पनि सिँगो पत्रकारिता क्षेत्र र संस्था ब्राण्डिङ गर्ने साझा दायित्व हुनु पर्नेमा हरेक मिडियाकर्मीलाई आफू मात्र ‘हिरो’ हुनु परेको छ । यसले क्षणिक रूपमा व्यक्तिलाई शक्तिशाली जस्तो बनाउला पनि । तर, यो ताकतको सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने कि दुरुपयोग गरेर सकिने ? छनोट हामी आफैले गर्ने हो ।  

हाम्रो ठेट नेपाली भाषामा ‘कर’ भन्नाले ‘बल गरी वा बाध्य भएर’ जस्तो अर्थ लाग्छ । राज्य व्यवस्थामा भने करको अर्थ अलि फरक छ । सरकारले देश चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न नागरिक तथा व्यवसायबाट लिने अनिवार्य रकमलाई कर भनिन्छ । कर, तिरो, ‘ट्याक्स’ जे भने पनि अर्थ उस्तै हो, राज्यलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने योगदान । तर, धेरै नागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिन्छ, मैले तिरेको कर कहाँ गयो ? सडक किन बनेन ? अस्पताल किन राम्रो भएन ? भ्रष्टाचार किन रोकिएन ? पहिला राजाले प्रजाबाट कर उठाउँथे । आज जनताले आफै बनाएको सरकारले कर उठाउँछ । तर, जनताको मनमा करप्रतिको भावना कति बदलिएको छ ? यो प्रश्न करको रकमभन्दा पनि जनताको ‘मनोविज्ञान र वैधता’को प्रश्न हो । पहिला राजाको समयमा धेरै मानिसले करलाई ‘राजाको हक’ भनेर बुझ्थे । राजा, दरबार, सेना र राज्य चलाउन प्रजाले कर तिर्नुपर्ने मानिन्थ्यो ।  कर किन तिर्नुपर्छ ? मानिसहरू मिलेर समाज बनाउँदा साझा कामहरू गर्नुपथ्र्यो । सडक बनाउने, सुरक्षा दिने, न्याय व्यवस्था चलाउने, विद्यालय र अस्पताल बनाउने कामका लागि स्रोत चाहिन्थ्यो । त्यसैले हरेक राज्यहरुले सबैबाट केही योगदान लिने व्यवस्था गरे, जसलाई कर भनियो । कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ ।  आज सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कर नै हो । करबाट उठेको रकमले सडक र पुल बनाइन्छ । विद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गरिन्छ । सुरक्षा र न्याय व्यवस्था चलाइन्छ । विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । त्यसैले कर तिर्नु केवल पैसा बुझाउनु मात्र होइन, समाज र राष्ट्र सञ्चालनमा नागरिकको योगदान पनि हो भनेर संसारभर बुझ्ने गरिन्छ ।  करको सुरुआत  करको इतिहास धेरै पुरानो छ । मानव इतिहासको धेरै समय कर खेतको धान, गोठको बाख्रा र मानिसको पसिनाबाट तिरिएको थियो । हजारौं वर्षअघि नै प्राचीन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चीन, भारतका राज्यहरूले प्रजाबाट अन्न, पशु, श्रम वा धनका रूपमा कर लिन्थे । त्यसबेला राजा, सेना र प्रशासन चलाउन कर उठाइन्थ्यो ।  कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजाले उठाउने कर सम्बन्धमा धेरै रोचक कुरा छन् । कौटिल्यले भनेका छन्, ‘मौरीले फूलबाट मह लिएझैँ राज्यले कर लिनुपर्छ; फूल नै नष्ट हुने गरी होइन ।’ २३ सय वर्ष अघिको यो विचार आज पनि धेरै ठाउँमा उधृत गरिन्छ । कर सम्बन्धी धेरै पुराना जनभावना अध्ययन गर्दा करको इतिहास केवल अर्थशास्त्र होइन, मान्छेको चालचलन र राज्यको शक्ति पनि रहेछ भन्ने लाग्छ । लोकोक्तिमा ‘राजाको ढुकुटी कहिल्यै भरिँदैन’, ‘जति कमाऊ, उति माग्ने’ जस्ता जनअनुभवबाट जन्मिएका कैयौं भनाइहरू छन् ।  पैसा आउनुअघि कर कसरी उठाइन्थ्यो ? धेरै पुरानो समयमा सिक्का र नोट थिएनन् । त्यसबेला वस्तुमा तिर्ने कर (इन–काइन्ड ट्याक्स) वा श्रमका रूपमा उठाइन्थ्यो । किसानले उब्जाएको अन्नको केही भाग राज्यलाई दिन्थे । गोठालाले भेडा, बाख्रा वा गाई दिन्थे । माछा मार्नेले माछा बुझाउँथे । कतिपय ठाउँमा श्रम गरेर कर तिर्नु पर्थ्याे ।  १७ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर रसियामा दाह्री राख्ने मानिसमाथि समेत कर लगाइएको पाइन्छ । पिटर द ग्रेटले दाह्री राख्न चाहनेले पैसा तिर्ने व्यवस्था ल्याए । इङ्ल्याण्डमा कहिलेकाहीँ घरका झ्यालको संख्याका आधारमा कर लगाइन्थ्यो । धेरै झ्याल भए धेरै कर लाग्ने भएकाले मानिसहरूले झ्याल नै इँटाले पुरेर बन्द गर्ने गरेका थिए । ब्रिटिश शासनले भारतमा नुनमा कर लगाएपछि महात्मा गान्धीले प्रसिद्ध नुन सत्याग्रह अभियान चलाएको इतिहास छ । युरोपका केही स्थानमा घरको चिम्नी वा चुलोका आधारमा चुलो वा धुवाँ कर उठाइन्थ्यो । त्यहाँ धेरै चुलो भएको घर धनी मानिन्थ्यो त्यसबेला । जब सिक्का प्रयोग हुन थाले, विशेष गरी प्राचीन ग्रिस, रोमजस्ता देशमा कर पनि नगदमै उठाउन थालियो । करलाई पूर्ण रूपमा पैसामा तिर्ने चलन भने मध्य युगको अन्त्य र आधुनिक राज्यहरूको विकाससँगै बढ्दै गयो । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ ।    नेपालमा करको सुरुआत नेपालमा प्राचीन राज्यकालदेखि विभिन्न प्रकारका कर लिने चलन थियो । किसानले उत्पादनको केही भाग राज्यलाई बुझाउँथे । विभिन्न राज्य र राजाहरूको समयमा जमिन, व्यापार र उत्पादनमा कर लगाइन्थ्यो । लामो समयसम्म कर अन्न, घ्यू, पशु, काठ, श्रम आदि रूपमा उठाइयो । कतिपय ठाउँमा राज्यका लागि बाटो बनाउने, सामान बोक्ने वा सार्वजनिक काममा श्रम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । कर सम्बन्धि पूराना सन्दर्भमा बेगारी (निःशुल्क श्रम), तिरो (जग्गा कर), झारा (राज्यका लागि श्रम), बिर्ता व्यवस्था आदि छन् । पछि कर प्रणाली व्यवस्थित हुँदै गयो र मुद्रा प्रचलन बढ्दै जाँदा नगद करको हिस्सा बढ्यो ।  नेपालमा कर प्रणालीको इतिहासलाई वि.सं. २००७ सालभन्दा अघिको परम्परागत र त्यसपछिको आधुनिक गरी दुई भागमा विभाजन गरेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । नेपालमा हाल भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिलाई पर्ने व्यक्तिगत/संस्थागत आयकर जस्ता प्रत्यक्ष कर र भार र असर फरक फरक व्यक्तिलाई पर्ने भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत सयौं प्रकारका कर उठाइन्छ ।   कर विद्रोह सरकारले उठाउने कर र तिनका दरका कारण ठूला–ठूला विद्रोह, असन्तोष र आन्दोलन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कर प्रणाली जनताको आर्थिक अवस्था र न्यायसंगत नहुँदा त्यसले गम्भीर राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथल निम्त्याएको पाइन्छ । सन् १७७३ मा बेलायती सरकारले अमेरिकी उपनिवेशहरूमा चिया, कागज र स्ट्याम्पमा अत्यधिक कर लगाएपछि आक्रोशित अमेरिकीहरूले बोस्टन बन्दरगाहमा चियाका बाकसहरू समुद्रमा फ्याँकेपछि  यसैको परिणामस्वरुप अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सुरु भयो । सन् १७८९ मा फ्रान्सका राजा लुई १६औं को समयमा गरिब र सर्वसाधारण जनताले अत्यधिक कर तिर्नुपथ्र्यो भने कुलिन र पादरीहरूलाई कर छुट थियो । करको यसै असमान बोझका कारण फ्रान्सेली क्रान्ति भड्कियो जसले राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो ।  हाम्रै छिमेकमा पनि सन् १९३० मा ब्रिटिश भारतमा नुनमा लगाइएको अत्यधिक करको विरुद्धमा महात्मा गांधीको नेतृत्वमा भारतीयहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए, जुन भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको एक महत्वपूर्ण मोड बन्यो । सन् २०२२ मा श्रीलंका सरकारले गलत आर्थिक नीतिका साथै करको दरमा भारी कटौती गर्दा देशको राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आइ चरम आर्थिक संकट निम्त्यायो र जनता सडकमा उत्रिएर सरकार परिवर्तन गर्न बाध्य भए । ०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए ।  नेपालकै सन्दर्भमा पनि संघीयता लागू भएपछि २०७५ सालतिर धेरै स्थानीय तहहरूले पार्किङ, घरजग्गा, व्यवसाय र सम्पत्ति कर लगायतमा कर बढाए । यसको विरोधमा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा आन्दोलन भए । व्यापक विरोधका कारण  स्थानीय सरकारहरु पछि हटे । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यावसायीहरूले लामो समयसम्म आन्दोलन र विरोध गरेर अर्थतन्त्र ठप्प पारेका थिए ।  यी घटनाहरूले के देखाउँछन् भने जनताको आय र क्रयशक्तिभन्दा बढी, घटी वा अनुचित तरिकाले कर लगाउँदा त्यसले गम्भीर विद्रोह र आन्दोलन निम्त्याउन सक्छ । अन्त्यमा इतिहासका धेरै कालखण्डमा मानिसहरूले गहुँ, चामल, मह, पशु छाला, ऊन, श्रम यी सबैलाई करको रूपमा बुझाएका छन् । त्यसैले इतिहासको ठूलो भागमा ‘कर तिर्नु’ भन्नाले बैंकमा पैसा हाल्नु होइन, आफ्नै खेतको अन्नको भाग वा आफ्नै श्रम राज्यलाई दिनु भन्ने बुझिन्थ्यो । विस्तारै यसको परिभाषा बदलियो । यो तिर्ने तरिका पनि फेरियो । अब नगद भुक्तानी गर्न पनि सरकारी कार्यालय धाइ रहनु नपर्ने दिन आयो । अनलाइनबाटै कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था धमाधम अंगीकार गरिदैछ ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर पहिले जस्तो राजाको लागि होइन, सार्वजनिक कामका लागि तिरिन्छ वा तिर्नु पर्छ भन्ने मानिन्छ । सरकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनाउँछन् । त्यसैले करको नैतिक आधार पनि बदलिएको छ, ‘माथिबाट थोपरिएको’ भन्दा ‘साझा खर्चका लागि गरिएको योगदान’का रुपमा । तर जनताको भावना सायद पूर्ण रूपमा बदलिएको छैन । जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ ।  जब नागरिकले करको प्रतिफल देख्दैनन्, तब लोकतन्त्रमा पनि कर पुरानै जस्तो बोझ लाग्न सक्छ । त्यसबेला कर ‘मेरो योगदान’ भन्दा ‘मबाट करगरी लिइएको पैसा’ जस्तो महसुस हुन्छ । अर्कोतर्फ, जहाँ करबाट राम्रो सेवा पाइन्छ, त्यहाँ मानिसहरूको दृष्टिकोण केही फरक देखिन्छ । उनीहरूले करलाई केवल गुमेको पैसा होइन, आफ्नै जीवनमा फर्केर आउने लगानीका रूपमा हेर्न सक्छन् । यद्यपि, कर तिर्न संसारमा कहिँ पनि कसैलाई पनि रमाइलो लाग्दैन । तर राज्य चलाउन, सार्वजनिक सेवा दिन र विकास गर्न कर आवश्यक छ । मुख्य कुरा कर उठाउने काम न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जनहितमा खर्च हुने हुनुपर्छ । नागरिकले कर तिर्ने र सरकारले त्यसको सही उपयोग गर्ने हो भने कर बारेको बुझाई बोझका रुपमा नभई साझा विकासको आधारका रुपमा स्थापित हुन सक्छ ।  राज्य संचालन गर्न आवश्यक वित्तीय साधनको जोहो गर्न आय, सम्पत्ति, वस्तु तथा सेवामा विभिन्न किसिमका कर लगाइन्छन् । कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र जनहीतकारी बनाउन निरन्तर सुधार जरुरी छ । करको ‘सार’ हामीले अहिले तिरेको करबाट भोली सन्ततीले लाभ लिन सकुन् भन्ने पनि हो । त्यसको पहिलो शर्त हो, कर शव्द सुन्दा नै बलजफ्तीको अनुभूति नहोस् । अनि आफ्नो र आफ्ना सन्ततीको लागि कर तिर्नु मेरो अनिवार्य दायित्व हो भन्ने मनमा जगाउने उपक्रम तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । 

वैशाख २१ गते, २०८३ साल । मलाई लागेको थियो, त्यस दिन म एउटा सामान्य काम लिएर सरकारी कार्यालय जाँदैछु । सोचेको थिएँ, केही कागजात चेकजाँच अनि केही हस्ताक्षरपछि त मेरो काम सकिइहाल्छ । तर थाहा थिएन, म कुनै कार्यालयमा होइन, एक अदृश्य भूलभुलैयामा प्रवेश गर्दैछु । जहाँ प्रत्येक मोडमा एउटा झ्याल छ, हरेक झ्यालमा एउटा ‘रेडिमेड’ उत्तर छ र प्रत्येक उत्तरले अर्को झ्यालतर्फ देखाउँछ । यस भुलभुलैयामा प्रवेश गर्दा कुनै द्वारले स्वागत गरेनन् । बरु सुरुमै झ्यालसँग जम्काभेट भयो । त्यसपछि नयाँ–नयाँ झ्यालहरूसँग लगालग जम्काभेट भइरह्यो । झ्यालले मलाई हेरिरहे, कहिले शंका गरेर, कहिले मौन भएर, कहिले ‘अर्को झ्यालतर्फ जानूहोस्’ भन्ने इशारा गरेर । मेरो हातमा फाइल थियो । फाइल हलुको भए पनि झ्यालदेखि झ्यालको यात्रामा त्यो गह्रौं हुँदै गइरहेको थियो । फाइलको भरिया बनेर म झ्याल चहारिरहेको थिएँ । मजस्तै धेरै मानिस फाइल च्यापेर झ्यालमा ढुकिरहेका थिए ।  लामो लाइन पार गरेर पालो पाएका मेरो अघिका एक बुज्रुकले फाइल फिर्ता बुझिसकेर सोधे अब कहाँ जाने ? झ्यालवालाले भने– ‘जहाँबाट आएको हो त्यही ।’ बुढा मुस्कुराउँदै फाइल च्याँपेर गए । बीच–बीचमा फाइलहरू थाक्थे सायद । झ्यालहरूमा अड्किन्थे । काम लिएर आएका मान्छेलाई थाक्ने छुट थिएन । उनीहरू एकैछिनमा बढ्ने लामो लाइनमा इमानदार भएर लामबद्ध देखिन्थे । समय धकेलिँदै थियो । फाइल र फाइलका भरियाहरू चुपचाप सँगै ‘जेरी झैं फनफनी’ घुमिरहेका थिए ।   काम कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर बुझ्न भित्र छिर्नेबित्तिकै देखिएको १२ नम्बर झ्यालमा गएँ । झ्याल नम्बर १० मा तोक लगाएर काम सुरु हुने थाहा पाएँ । अनि ११ नम्बर झ्यालमा दर्ता गर्न पठाइयो । १० नम्बर झ्यालमा तोक लाउने कर्मचारी नभेटिए पछि खोज्दै जाँदा माथिल्लो तलामा हाकिमको कार्यकक्षमा भेटिए । प्रमाणित गरेर १२ नम्बर झ्यालमा कम्प्युटर हुने कामका लागि फाइल पालोमा बस्यो । बाहिर गएर भूसेवा गरेर आउन भनी १२ नम्बरले निजी कम्प्युटरतिर पठाए । सकेर आएपछि १२ ले फेरि १३ मा पठाए । १३ ले सोधपुछ गरेर माथिल्लो तलाको ५ नम्बरमा पठाए । ५ नम्बरले फेरि १३ मै फर्काए । यति गर्दासम्म खाजाको ब्रेक समय आयो ।  पहिलोपल्ट सोधेरै भेटेका झ्यालका नम्बर कण्ठस्थ भए । १२ र १३ बाहेक यी कुनै पनि झ्याल लहरै छैनन् । कोही तल्लो तलामा छन् । कोही माथिल्लोमा । कोही पछाडि छन् त कोही घरको अर्कोपट्टि । फर्कीफर्की जाँदा झ्याल नम्बर भेटाउन सोध्न पनि नपर्ने भयो । बीचबीचमा आवाजहरू सुनिन्थे, बाहिर जानूहोस् । कम्प्युटर गरेर आउनूहोस् । हाकिमलाई सोध्नूहोस् । अलि बेरमा आउनूहोस् । मानिसहरूले फाइल ओसार्दै सरल रूपमा सोधिरहन्थे, ‘फेरि आउनु पर्छ ?’ झ्यालहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिएको सुनिएन । बरु अर्को झ्याल नम्बरतर्फ बाटो देखाइरहे । लाग्थ्यो, यो नागरिकको धैर्यको परीक्षा दिने यात्रा हो । खाजापछि झ्याल नम्बर १३ ले फेरि १० नम्बरमा गएर सदर गरेर आउन भने । १० मा फेरि कोही छैन । लिखत पारित र तोक लाउने ठाउँका ती कर्मचारी फेरि पनि माथि हाकिमकैमा भेटिए । तल उनको झ्यालमा लाइन बढ्दै थियो । बैंकमा राजस्व तिरेर फेरि १३ मा गएँ । फेरि बाहिरको कम्प्युटरमा पठाइयो । कर्मचारीले गर्ने काम किन पठायो भनेर कम्प्युटरवालाले सोधे । मसँग जवाफ थिएन, फिस्स हासेँ । उनले फाइलमा ‘अनलाइन सिरियल नम्बर’ हालिदिए र आफ्नो स्टाफ पनि पठाए । पछिपछि म फेरि १२ नम्बरमा फर्कें । हेरेर उनले उही कोठाको १३ नम्बर झ्यालमा दिए । लामै प्रतीक्षापछि १३ ले हेर्ने पालो आयो । फेरि माथि ५ नम्बरमा पठाइयो । ५ नम्बरबाट अब १५ मा जान भनियो । १५ वाला कर्मचारी नजिकको ट्वाइलेट गनायो भनेर १० नम्बरमा बस्दा रहेछन् । तेस्रोपाली उनी आफ्नो झ्यालमै भेटिए ।  लामो लाइन पार गरेर पालो पाएका मेरो अघिका एक बुज्रुकले फाइल फिर्ता बुझिसकेर सोधे अब कहाँ जाने ? झ्यालवालाले भने– ‘जहाँबाट आएको हो त्यही ।’ बुढा मुस्कुराउँदै फाइल च्याँपेर गए । मेरो काम भएपछि कुरो बुझेर आफै फेरि १३ मा पुगेँ । घण्टौंको दौडधुपपछि फाइल फेरि ५ नम्बरमा पुग्यो । त्यहाँ एक जना बुढा कर्मचारी थिए । उनको चाल सुस्त थियो, हात थरथरी काँपी रहेको थियो । तै पनि अनुभवले उनी पाका लाग्थ्यो । उनले फाइल फेरि अघि झैं गरी पल्टाए । अनि अन्ततः टिप्पणी लेख– ‘घर कायम गरिएको !’ उनले १४ नम्बरमा पठाए । बल्ल १४ नम्बर झ्यालवालाले मेरो पूर्जामा लेखे– ‘घर कायम गरिएको ।’ कसैले पनि किन भनेको, गुनासो गरेको सुनिएन । सबैजना यो जञ्जालमा अभ्यस्त जस्ता वा बोलेमा झन् काम नहोला वा ढिलो गरिएला भन्ने त्रासमा थिए ।  उनले प्रमाणित गर्ने ढड्डासहित मेरो पूर्जा भएको फाइल मेरै हातमा थमाए । त्यो बोकेर फेरि १० नम्बरमा गएँ । उनले हस्ताक्षर गरेपछि ११ नम्बरमा गएर छाप हानेपछि काम सकियो । अनि बल्ल भयो मेरो नामको जमीनमा ‘मेरो घर कायम ।’ यसबीच म एक ठाउँमात्र चाहिएँ, औंठा छाप र हस्ताक्षरका लागि । बाँकी म फाइलको भरिया मात्र थिएँ ।  एक दशकअघि मैले घर बनाएर सम्पन्नताको प्रमाणसमेत लिइसकेको थिएँ । तर कागजमा त्यो अझै अधुरो रहेछ । निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएपछि पुग्यो होला भन्ने लागेको थियो तर सरकारी लेखापढी पुगेको रहेनछ । मलाई त्यो कुरा बैंकको प्रयोजनले चाहिएको बेलामा मात्र थाहा भयो । सम्पन्नता प्रमाणपत्र जारी गरिसकेको नगरपालिकाको वडा कार्यालयले चारकिल्ला र घर कायम सिफारिस भन्दै एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लियो । अनि मानिस पकाउने मालपोत अड्डाकाको ‘जेरी कारखाना’ तर्फ सोझ्याई दियो ।   त्यो भवनभित्र पसेपछि मलाई लाग्यो, म कुनै प्रशासनिक काम गर्न होइन, एउटा अदृश्य नक्सा पछ्याउन आएको हुँ । जहाँ समयसीमाको टुंगो स्पष्ट छैन, तर आदेशहरू लाम लागेका छन् । फाइलको भरिया बनाएर प्रत्येक झ्यालले अर्को झ्यालतर्फ औंला देखाउँदा फाइल अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर वास्तवमा म आफैं घुमिरहेको थिएँ, फनफनी । एउटा सानो कामका लागि कहिले बाहिरको निजी कम्प्युटर पसल, कहिले हुलाक टिकट खोज्न किराना पसल र कहिले खाजाको समय कुर्नुपर्ने बाध्यता । कहिले झ्यालवाला कर्मचारी कुर्सीमा नभेटिँदा उनलाई पर्खिनु पर्ने झञ्झट । धैर्यता सकिएपछि फाइल बोकेर हराएका कर्मचारी खोज्न कोठा कोठा पुगेँ घरीघरी ।  यो सबैबीच एउटा अनौठो अनुशासन थियो । यहाँ काम पूरा गर्नु भनेको एउटा क्रम पूरा गर्नु जस्तो थियो । कसैले पनि किन भनेको, गुनासो गरेको सुनिएन । सबैजना यो जञ्जालमा अभ्यस्त जस्ता वा बोलेमा झन् काम नहोला वा ढिलो गरिएला भन्ने त्रासमा थिए । म बिस्तारै थाक्दै थिएँ । बायाँ घुँडामा केही दिनदेखि नै दुखाइ थियो । तर त्यस दिन शरीरभन्दा बढी मन थाकिरहेको थियो ।  डिजिटल नेपालको कुरा यहाँ पुग्दा मीठो व्यङ्ग्यजस्तो सुनिँदो रहेछ । अनलाइन सेवा, स्मार्ट गभर्नेन्स, पेपरलेस प्रणाली यी सबै बेकार जस्तै लाग्छन्, जब वास्तविकता यसरी झ्याल–झ्यालको यात्रामा अल्झिएको अनुभव हुन्छ । त्यही भीडबीच मैले देखेँ, एउटी आमा लौरो टेक्दै छेउमा अफिसमा आएको । उनकी छोरी हातमा कागज समातेर उभिएकी थिइन् । दोहोरो–तेहरो उही टेबल वा झ्यालमा फर्किनुपर्दा झर्को मानेका उनीहरूको अनुहार थकित देखिन्थ्यो । बुढी आमालाई तल्लो तला र माथिल्लो तला गर्न अनि झ्यालझ्यालमा उभिन सकस भैरहेको प्रष्टै देखिन्थ्यो । त्यसैले होला, उनीहरू सोधिरहेका थिए, फेरि आउनु पर्छ ? तर, उत्तर कसैले दिइरहेको थिएन ।  हुँदाहुँदा सरकारी कार्यालय परिसरको निजी बैंकको सेवासमेत उराठलाग्दो देखियो । राजस्व जम्मा गर्ने भौचर ४ प्रति चाहिने रहेछ । प्रभु बैंकको टोखा काउन्टरमा न त कपी गर्ने कार्बन राखिएको छ न एक पन्नामा लेखेपछि अर्कोमा कपी हुने सुविधा छ । थाकेर आजित भएका बेला यही पनि दिक्क लाग्दो हुनेरहेछ । सरकारी सेवाभित्रकै काम भए पनि हुलाक टिकट किराना पसलमा खोज्नुपर्ने । अनलाइन प्रविष्टि बाहिरै गराउनुपर्ने । ‘फाइलको भरिया’ बनेको अनुभूति गर्दै चक्कर मारिरहेँ । एकपटक होइन, पटक–पटक जानुपर्ने । हरेक झ्यालमा एउटै कुरा दोहोर्याउनु पर्ने, ‘म आफै हुँ, मेरो नै घर हो !’ बकाइदा राजश्व तिरेर काम गर्न जाँदा पनि ‘जेरी’ जस्तो फनफनी घुम्दाघुम्दै लखतरान भएर शरीर थाक्ने अनि गिदी पाक्ने नियति किन थोपरिएको होला ?  डिजिटल नेपालको कुरा यहाँ पुग्दा मीठो व्यङ्ग्यजस्तो सुनिँदो रहेछ । अनलाइन सेवा, स्मार्ट गभर्नेन्स, पेपरलेस प्रणाली यी सबै बेकार जस्तै लाग्छन्, जब वास्तविकता यसरी झ्याल–झ्यालको यात्रामा अल्झिएको अनुभव हुन्छ । सुधार सम्भव अवश्य छ । त्यसका लागि एकद्वार सेवा, अन्तर–कार्यालय डेटा समन्वय, अनलाइन ट्र्याकिङ, सेवा समयको कडाइ र जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता–मैत्री संरचना तयार भयो भने । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, नागरिकलाई ‘सेवाग्राही’ होइन, ‘सेवा पाउने अधिकार भएको व्यक्ति’ ठान्ने सोच विकास भयो भने यो सम्भव होला।  खासमा मलाई थाहा पनि थिएन, ११ वर्ष अघि बनाएको मेरो घर कागजमा अझै अधुरो छ भन्ने । घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएपछि घरको सबै सरकारी प्रक्रिया सकियो भन्ने विश्वासमा मैले एक दशक विताएको थिएँ । यो काम गरिसक्दा प्रणालीगत असंवेदनशीलताले मन खिन्न भैरह्यो । वुढी आमाको पीडाले मनमा आक्रोश जाग्यो । न अपाङ्गता मैत्री संरचना, न स्पष्ट सूचना, न एकीकृत सेवा । हरेक टेबलले अर्को टेबलतिर औंलामात्रै देखाउने ।  यो सकसपछि मनमा लागि रहेको छ– एउटा घर पटक–पटक कायम गर्नु पर्ने किन ? अधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय सरकारले घर बनेको र सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रै दिइसकेको छ भने किन फेरि अर्को सरकारसँग थप प्रमाणित गर्नुपर्ने ? त्यसमाथि दिनभरको यत्रो रमिता  किन ? अनि राजस्व तिरेर काम लिन आएका सेवाग्राहीलाई फाइलको भरिया बनाएर झ्याल–झ्याल चहार्नु पर्ने व्यवस्था कहिले अन्त्य होला ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा युवायुवतीहरूका लागि भेटघाट गर्ने वा समय बिताउने खुला र मर्यादित सार्वजनिक ठाउँहरूको अभाव रहेको भन्दै बहस चलाएका थिए । उक्त भिडियो क्लिपहरू अहिले पनि डिजिटल मिडिया र टिकटकमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापितले नेकपा (एमाले) को तर्फबाट महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्दा (स्थानीय तह निर्वाचन २०७९) आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा ‘लभ पार्क’ बनाउने योजना अघि सारेका थिए । युवाहरूलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो अवधारणा ल्याएका थिए, जुन त्यतिबेला निकै चर्चा र व्यङ्ग्यको विषय बनेको थियो । पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । हो, सहरमा युवायुवतीहरूका लागि समय बिताउने ठाउँको अभाव छ । पार्कहरू खासै छैनन् । साधन र स्रोत हुनेहरूका लागि सहरमा विकल्प थपिँदै गएका छन् । तर, त्यस्ता विकल्पमा पहुँच नहुने आममानिसका लागि भने डर र त्रासको वातावरण भएको गुनासो छ ।  प्रहरीले होटलहरूमा बेलाबेलामा छापा पारेर रमिता देखाउँदा व्यवसायी र यात्रामा निस्कने दम्पतीसमेत त्रासमा हुन्छन् । जबकि प्रहरीको यस्तो छड्केको तारो जहिल्यै साना लगानीका होटल र स्पा मात्रै पर्नु चाहिँ उदेकलाग्दो छ । यसमा कि प्रहरीको वर्गीय नजरको दोष छ कि आर्थिक चलखेलको आरोपमा सत्यता छ । प्रहरी अधिकारी फेरिएर वा अन्य केही कुरा मिलेन भने तर्साउन पनि प्रहरीले छापा हान्ने गरेको आरोप आममानिसले लाउने गरेका छन् । यो सवाल केवल व्यवसायीहरूको गुनासो मात्र होइन, राज्यको निष्पक्षता र शासन प्रणालीप्रति बढ्दो सार्वजनिक शंकाको संकेत हो । उसै त काठमाडौं अहिले सहरी अर्थतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यहाँ पुरानो सामाजिक संरचना र नयाँ सेवा अर्थतन्त्र एकैसाथ अघि बढिरहेका छन् । तर यस्तो अवस्थामा सही नियमनको सवाल सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्न पुग्छ । काठमाडौंको ‘सेवा अर्थतन्त्र’ तीव्र गतिमा बदलिँदै गर्दा होटल, लज, स्पा, रिसोर्टमा घण्टे र डेकेशनजस्ता सेवाहरू नयाँ सहरी जीवनशैलीका हिस्सा बन्दै छन् । तर, बजार विस्तार हुँदै गए पनि एउटा पुरानो प्रश्न अझ बलियो बनेको छ, नियमन सबैका लागि समान छ कि छैन ? पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । विश्वका धेरै सहरमा घण्टाको आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने होटल वा छोटो समयको आवास सेवा सामान्य अर्थतन्त्रको हिस्सा मानिन्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । जापानको टोकियो, दक्षिण कोरियाको सियोल वा थाइल्याण्डको बैंककजस्ता सहरमा यस्ता सेवाहरू ट्रान्जिट यात्री, व्यवसायिक आगन्तुक वा छोटो विश्राम चाहनेहरूका लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् ।  त्यहाँ यस्तो सेवा नीतिगत र नैतिक दुवै हिसावले अंगिकार गरिएको छ । सन् २०१९ मा टोकियो पुग्दा ठूल्ठूला होटलमा समेत घण्टे उपलब्धताका डिजिटल बोर्ड देखेर पंत्तिकार समेतको नेपाली सञ्चारकर्मी टोली आश्चर्यचकित भएको थियो।  काठमाडौंमा पनि यस्ता सेवाहरू विस्तार हुँदैजाँदा नीतिगत रूपमा सरकारी वा व्यवसायीहरूको साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । दशकअघि ठमेलको पहिचान बनेका स्पा, मसाज सेन्टर अहिले काठमाडौंका गल्लीगल्ली नाघेर देशभरका साना ठूला सबै सहरका चोकचोकमा पुगेका छन् । तर, यसको स्तरीय सेवा प्रवाह, मर्यादित व्यवहार, न्यूनतम पूर्वाधार र सही नियमन हुन सकेको छैन । आममानिसको बुझाइको स्तर पनि सुधार हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नेहरू श्रीमानश्रीमती सँगै स्पा जान थालिसकेका छन् भने यसलाई विलासितासँग जोड्नेहरू स्पा जानु भनेको चरित्र अपराध बुझ्ने पनि धेरै छन् ।  काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । छापा कि सुधार ? कानुन कार्यान्वयनको उद्देश्य नियन्त्रणभन्दा बढी व्यवस्था र पारदर्शिता हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिए पहिले चेतावनी र सुधारको अवसर, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अनि मात्र दण्डात्मक कदम विश्वव्यापी मान्यता हुन् । नेपालमा चाहिँ  व्यवहारमा ‘छापा र डर’ मात्रै रहेको गुनासो समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । हरेक नयाँ प्रहरी प्रशासन आएपछि ‘अनावश्यक दबाब, डर सिर्जना वा आर्थिक लेनदेनको आशंका’ जस्ता गुनासो सामाजिक रूपमा दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यस्तो धारणा गलत हो वा सही भन्ने भन्दापनि यस्तो धारणा बन्नु नै प्रणालीगत सुधार चाहिएको संकेत हो । यदि नियमन पारदर्शी र डिजिटल ट्«याकिङयुक्त गर्न सकियो भने अनावश्यक छापा कम हुन्छ, व्यवसायी र सेवाग्राहीले सुरक्षित महसुस गर्छन् र प्रहरीप्रति विश्वास बढ्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । अनि मात्र नियमन उसको अर्को दायित्व हो । तर, नियमनको शैली सही भएन भने विश्वास निर्माण हुन सक्दैन।  खासगरी यस्तो क्षेत्रका साना व्यवसायमा छानबिन बढी देखिने र ठूला संरचनामा कम देखिने आरोप सार्वजनिक बहसमा आउने पूरानै रोग हो । प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो । तर व्यवसायी र प्रशासनबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । हरेक प्रशासनिक परिवर्तनसँगै ‘दबाब, अनावश्यक छानबिन वा अनौपचारिक व्यवहार’ जस्ता आरोपहरू दोहोरिनु केवल व्यक्तिगत विषय होइन, यो प्रणालीप्रतिको अविश्वासको सूचक हो । यस्ता धारणा गलत वा अतिरञ्जित हुन सक्छन्, तर तिनले सुधारको आवश्यकता भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् ।  डेकेशनको नयाँ अर्थतन्त्र सामान्यतया होटल सेवा रात्रिवासका लागि लिने चलन संसारभर छ । यसका लागि कम्तिमा २४ घण्टाको समय दिइन्छ । तर, पछिल्लो समय दिउँसोका लागि पनि होटलले सेवा वेच्न थालिएको छ । जसलाई ‘डेकेशन’ भनिन्छ । यस्तो सेवा विश्वका धेरै सहरमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्दै गएको छ । होटलहरूले दोहोरो आम्दानी गर्न थालेका छन् । काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । दिउँसो होटलका कोठा बिक्री हुनु नेपाली परम्परागत सभ्यतामा त्यति सहज मानिदैन । हुन त रातभरि गाडी चढेर आउनेहरू दिनभरि सुत्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, लामो रुट वा ट्रान्जिटमा पर्ने जनसंख्या उल्लेख्य नहुँदा यो त्यति गजबको लक्षित क्षेत्रमा पर्देन । त्यसै पनि यस्तो सेवा काठमाडौं आसपासका डाँडाकाँडामा बढी तय गरिएकाले यस्तो सेवाले युवायुवतीको जोडीलाई लक्ष्य गरेको सहजै वुझिन्छ । उनीहरूका विज्ञापनको भाषाले आफै बोल्छन् ।  साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । रोजगारी र लगानी होटल, लज, रिसोर्ट र स्पा नेपालमा हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सेवा उद्योग हो । यसमा साना लगानीकर्ता, महिला उद्यमी, युवा श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति संलग्न छ । तर बारम्बारको अनिश्चित छानबिन, अस्पष्ट प्रक्रिया र असमान व्यवहारको आरोपले लगानी वातावरणमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ । जबकि लगानी डरमा होइन, स्थिरता र स्पष्ट नीतिमा आधारित हुन्छ । यो क्षेत्र हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएको छ । अनिश्चित नियमनले लगानी वातावरणमा असर पार्न सक्छ । वर्गीय दृष्टिकोणको आरोप पूरानो हो । नियम सबैलाई बराबर लागू हुन्छ ? सामाजिक बहसमा बारम्बार आउने आरोपहरूमध्ये एक हो, ठूला होटल, रिसोर्ट वा उच्चस्तरीय प्रतिष्ठानहरूमा समान स्तरको अनुगमन नहुने, तर साना होटल, लज वा स्पा सञ्चालन गर्नेहरू बढी छानबिन र छापाको दायरामा पर्ने । कतिपय अवस्थामा कानुनअनुसार दर्ता भएका, कर तिर्ने र नियामक प्रक्रिया पूरा गरेका स्पा वा सेवा प्रदायकहरू पनि ‘छापामार’ कारबाहीमा पर्ने गुनासो देखिन्छ । यसले ‘नियमन भन्दा बढी डर सिर्जना गर्ने अभ्यास’ त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यहाँ मुद्दा व्यवसायको पक्ष वा विपक्ष होइन, बरु नियमनको पारदर्शिता र समान व्यवहार हो ।  धनीहरू छिर्ने महँगा स्पा वा होटल आफैमा मर्यादित र गरिबहरूका सस्ता होटल वा स्पा आफैमा अमर्यादित देख्छ भने प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो चश्मा तुरुन्त फेर्नु पर्छ । काठमाडौं आज संक्रमणकालीन सहरी अर्थतन्त्रमा छ, जहाँ सेवा क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ तर नियमन अझै पुरानो सोचमा अड्किएको देखिन्छ । साना व्यवसायी, महिला रोजगार, सेवा आधारित युवा रोजगारी प्रमुख रूपमा संलग्न छन् । तर अस्पष्ट वा असमान नियमनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने जोखिम हुन्छ । के राज्यले सबैलाई एउटै कानुनी दृष्टिले हेर्न सक्छ ? यही प्रश्नले भविष्यको नियमन दिशा निर्धारण गर्नेछ ।  व्यवसायीहरूको गुनासो अनुसार साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । साना व्यवसाय बढी निगरानीमा पर्ने तर ठूला संरचना तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । यसको प्रमाणित तथ्य फरक हुन सक्छ, तर यस्तो धारणा आफैंमा राज्यका लागि चुनौती हो । के राज्यले सबै व्यवसायलाई समान कानुनी फ्रेममा राखेर, डर होइन विश्वासमा आधारित नियमन गर्न सक्छ ? यदि उत्तर ‘सक्छ’ हो भने मात्रै यो क्षेत्र दिगो, सुरक्षित र लगानीमैत्री बन्न सक्छ । यो सेवा एकातिर आर्थिक अवसरको रूपमा देखिएको छ भने अर्कातिर सामाजिक शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । यस दोहोरो दृष्टिकोणले नियमनलाई पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ । व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै जाँदा दिगो हुने हो, तर्साएर त ‘बच्चा’ समेत सुधार्न सकिन्न भन्ने सम्बद्धले बुझ्न जरुरी छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्ने संगीत रोयल्टीको मामला अहिले गरमागरम छ । नेपालभित्र रोयल्टी उठाउने संस्था प्रहरी र अदालतको गुहारमा पुगेको छ । प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा व्यावसायिक रूपमा गीतसंगीत उपयोग गर्ने संस्थाविरुद्ध बिगो दावीसहित प्रहरी लगाएर समाउने र अदालतमा उभ्याउने अन्तिम हतियार उठाइएको छ । श्रष्टाहरू धमाधम मुद्दा हाल्ने र प्रहरी लगाई फौजदारी अभियोग लगाउन जोडबलले लागेका छन्। दुई दशकसम्मको पहल प्रभावकारी नहुँदा प्रहरी गुहार्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ । पहिल्यैदेखि सरकारसम्म दवावको हैसियत राख्ने श्रष्टाहरूले अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मलाई प्रभावमा पारेर प्रहरीमार्फत विषयलाई अदालत पुर्याइरहेका छन् । केही संस्थाहरूलाई प्रहरीले अदालत उभ्याएपछि ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ नेपाली उखान झैं बाँकीहरूले खुरुखुरु रोयल्टी तिर्न थाल्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।  के हो बौद्धिक सम्पत्ति ?  कुनै व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, विवेक, कलाको प्रयोग गरेर सिर्जना गरेको वस्तुलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । यसका धेरै स्वरूप हुन्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार, वनस्पति प्रजाति, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, आनुवांशिक स्रोत पर्छन् । औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, युटिलिटी मोडल, व्यापारिक गोप्यता (ट्रेड सिक्रेट) तथा लेआउट डिजाइनसमेतलाई बुझिन्छ । कम्तिमा यी क्षेत्रमा सबैजसो मुलुकले बौद्धिक सम्पत्ति कानुनअनुसार निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेको पाइन्छ ।  सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छ । स्रष्टाको अधिकारलाई पूर्ण संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्न महासन्धि (सन् २००४) र रोम महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । वर्न महासन्धिका अनुसार प्रतिलिपि अधिकारअन्र्तगत आर्थिक र नैतिक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । कुनै स्रष्टाले रचनाबाट प्राप्त हुने आयमा उसलाई लाभको अधिकार प्राप्त हुन्छ । नैतिक अधिकारअन्तर्गत आफ्नो रचनाको ख्याति, सम्मान, प्रतिष्ठा कायम राख्ने अधिकार पर्दछन् । यसैगरी, नेपाल सन् २००१ मा पेरिस महासन्धि, सन् १९९७ मा विश्व वौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) र सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको समेत पक्ष राष्ट्र बनेको छ । सन् २००६ मा नेपाल प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी यूएनको सन् १८८३ को पेरिस महासन्धिको प्रावधानलाई पनि नेपालले अंगीकार गरेको छ । के हो रोयल्टी ? सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास विश्वभर प्रचलनमा छ । तर, व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रयोगमा भने रोयल्टी तिर्नु पर्दैन । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी आधुनिक अर्थतन्त्रको अदृश्य तर शक्तिशाली पाटो मानिन्छ । यसले सिर्जनालाई केवल अभिव्यक्ति होइन, पेशागत आम्दानीको स्रोत बनाउँछ ।  प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त हुने अवधि पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो अधिकार सर्जकलाई सदा उपलब्ध रहँदैन । कानुनले रचनाकार वा रचनाको किसिमअनुसार प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण अवधिको सीमा तोकेको हुन्छ । उक्त संरक्षण अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता रचना सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छन् । नेपालसमेत १६० देशले हस्ताक्षर गरेको वर्न महासन्धिले रचयिताको जीवनभर र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गरिदिनु पर्ने न्यूनतम शर्त तोकेको छ । कतिपय मुलुकले योभन्दा बढी समयावधि तोकेका छन् । अज्ञात रचनाकारको हकमा भने रचना प्रकाशित भएको मितिले ५० वर्ष प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित रहन्छ । नेपालमा के छ कानुनी व्यवस्था ? नेपालमा यो मामिला हेर्ने निकाय नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय हो जुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, कलेक्टिभ मार्कको दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छन्। प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ ले श्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले पनि यसबारे थप प्रस्ट्याएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकमा अन्य सम्पत्तिसरह बौद्धिक सम्पत्तिको हक प्रदान गरिएको छ । संगीत रोयल्टीको सवाल संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल (एमआरसीएसएन) सरकारबाट रोयल्टीको लागि अनुमतिप्राप्त संस्था हो । यसले नेपालमा प्रयोग हुने संसारभरका संगीतको रोयल्टी उठाउने अधिकार राख्छ । एमआरसीएसएन प्रतिलिपि अधिकारको ऐन, २०५९ को दफा ३९ अन्तर्गत स्थापित छ । संगीत रोयल्टीको कानुनी मान्यता भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर र अव्यवस्थित छ । संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । यसैबमोजिम गठित प्रस्तोता समाज, रोयल्टी संकलन समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपालले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावली ६१ को नियम १० मा उल्लेख भए बमोजिम गीतसंगीतको सार्वजनिक प्रयोग भएवापत सिर्जित संगीत रोयल्टी संकलनको काम मिलेर गर्ने सम्झौता गरेका छन् । २०७४ सालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावलीमा संशोधन गर्दै रोयल्टी संकलक संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क बुझाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । पहिलो नियमावलीमा अनिवार्य व्यवस्था थिएन । यसले रोयल्टी उठाउने बलियो कानुनी आधार दियो। एमआरसीएसएनले तोकेको पछिल्लो मापदण्ड, २०८० अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, होटल, लज, रिसोर्ट, क्यासिनो, सार्वजनिक यातायात, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पार्टी हल, पार्टी प्यालेस, पिकनिक स्पटजस्ता २८ क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । ती क्षेत्रलाई वार्षिक २०० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ । एमआरसीएसएनको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता एमआरसीएसएन सन् २००८ देखि विश्वभरका लेख, संगीतकार तथा कपीराइट समाजहरूको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क द इन्टरनेशनल कन्फिडरेशन अफ सोसाइटीज अफ अथर्स एण्ड कम्पोजर्श (सीआईएसएसी) को प्रोभिजनल सदस्य छ । यसको अप्रत्यक्ष सहकार्य विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) सँग छ । जसले सीआईएसएसीमार्फत् कपीराइट व्यवस्थापन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय रोयल्टी व्यवस्थासँग सम्बन्धित संरचनाहरू सँग काम गर्छ । यस्तै, यसले विभिन्न देशका रोयल्टी एक्सचेन्ज सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।  रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । रेडियोहरूको सन्दर्भ संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । २०७३ मा एमआरसीएसएनले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभाव पारी सूचना तथा प्रसारण विभागमा संगीत रोयल्टी तिरेको रसिद नबुझाएसम्म रेडियोहरूको इजाजत तथा लाइसेन्स नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना गरिदियो । जसकारण सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नगरिने र नवीकरण नरोकिने भनी ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक हकविपरीत झण्डै तीन वर्षसम्म कुनै पनि एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण भएन ।  यसबीच २०७५ साल असार २६ गते रेडियोका छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का प्रतिनिधि र संगीत रोयल्टीमा काम गर्ने संस्थाहरूबीच सम्झौता भएपछि समस्या सुल्झियो ।  रोयल्टी कसरी उठाइन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ को नियम १० (ग)ले रोयल्टी संकलनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने अधिकार एमआरसीएसएनलाई दिएको छ । यो संस्थाले झण्डै २० वर्षमा पनि उल्लेख्य रोयल्टी संकलन गर्न नसकेपछि १४औं वार्षिक साधारण सभाले रोयल्टी उठाउने काम ठेक्कामा लाउने नीति लियो । त्यसपछि शिव म्युजिक प्रालिलाई यो जिम्मा लाइएको छ । नतिर्नेलाई फौजदारी मुद्दा हाल्न वकिलहरू खटाइएका छन् भने प्राविधिकहरू डिजिटल कपीराइट समस्या सुल्झाउन तम्तयार राखिएका छन् ।  यो कम्पनीलाई एमआरसीएसएनले तोकेको मापदण्ड, २०८० अनुसार रकम उठाउन भनिएको छ । रकम भने सिधै एमआरसीएसएनकै बैंक अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ । नियममावलीमा रोयल्टी उठाउने काम तेस्रो पक्षलाई ठेक्कामा दिन पाउने बारे व्यवस्था उल्लेख छैन । बुझिएअनुसार कम्पनीलाई ४० प्रतिशत कमिसन दिने सहमति छ । प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा सिर्जनाबापत उठेको रकमको ठूलो हिस्सा बीचमै सकिने स्थिति छ । जुन श्रष्टाका तर्फबाट हेर्दा अन्यायपूर्ण छ ।  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । अपारदर्शिताको आरोप रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । एमआरसीएसएको कार्य समिति नै अवैध भनेर प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी पर्यो । आर्थिक हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा आयोगले समाजको कागजात नियन्त्रणमा लियो । विवाद जारी रहँदा सरकारले छुट्टै ‘रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव ल्याएको थियो । १९ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकार संशोधन विधेयकमा रोयल्टीसम्बन्धी कार्य एकै ठाउँबाट गर्ने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव थियो । व्यवस्थित र परिमार्जित गर्ने भन्दै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म ब्यूँतिएको छैन ।  विदेशतिरको अभ्यास  संसारभर डिजिटल युगले रोयल्टीलाई स्वचालित बनाउँदै गएको छ । रोयल्टी कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा नभई एक व्यवस्थित उद्योगका रूपमा स्वीकारिँदै छ । स्पोटीफाइ, यूट्युब, मेटा जस्ता प्लेटफर्महरूले प्रत्येक स्ट्रीम र भ्यूलाई पैसामा रूपान्तरण गरी दिन्छन् । त्यहाँ दरमा बहस हुन्छ, तर प्रणालीमा अन्यौल छैन । संगीत अधिकार व्यवस्थापनमा अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स जस्ता संस्थाले विश्वभर स्रष्टाको आम्दानी सुनिश्चित गर्छन् । पर्फमिङ राइट सोसाइटी फर म्यूजिक जस्ता संस्थाहरूले कलाकारहरूको हक सुनिश्चित गर्न प्रविधि र डाटामा आधारित प्रणाली विकास गरेका छन् । भारतमा लागू रहेको कपीराइट एक्ट, १९५७ लाई २०१२ मा संशोधन गरी डिजिटल युग, इन्टरनेट, फिल्म, संगीत तथा प्रसारण क्षेत्रका नयाँ चुनौतीहरूलाई समेटियो । त्यहाँ गीतकार र संगीतकारलाई उनीहरूको सिर्जना फिल्म वा अन्य माध्यममा प्रयोग हुँदा निरन्तर रोयल्टी पाउने अधिकार दिइयो । भारतमा इन्डियन पर्फमिङ राइट सोसाइटी र फोनोग्राफिक पर्फन्मेन्स लिमिटेड जस्ता संस्थाहरूले रेडियो, टिभी, होटल, र डिजिटल प्लेटफर्मबाट रोयल्टी संकलन गर्छन् ।  मुद्दा खेप्तै रेडियो  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । श्रष्टाहरूले रोयल्टी शुल्क एकैपल्ट तीन लाखसम्म पुर्याएपछि समस्या जटिल बनेको छ । आर्थिक रूपमा विजोग अवस्था रहेको भन्दै उक्त रकम रेडियोहरूले तिर्न नसक्ने बताएपछि फेरि यो समस्या बल्झियो । प्रसारकहरूका छाता संस्थाबीच रोयल्टी रकमबारे मतैक्य पनि हुन सकेको छैन ।  यो आर्थिक वर्षदेखि धमाधम सूचना प्रकाशन र पत्राचार गरेर प्रहरीमा मुद्दा हाल्न थालिएको छ । हालसम्म भक्तपुर, मकवानपुर, झापा, कास्की, चितवनका रेडियोविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइएको छ भने भक्तपुरमा अदालतसम्म पुगेको छ । रोयल्टी नतिर्ने यातायात, होटल, क्लबलगायत क्षेत्रमा पनि मुद्दाको तयारी संकलकले गरेको छ । सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर रोयल्टी उठाउन एमआरसीएसएनले नसक्ता द्वन्द्व बढेको छ । यो विषय खर्चिलो र तनावको पनि बनेको छ ।  रोयल्टी संकलनको मापदण्ड प्रसारण माध्यमका लागि सुरुमा कारोबारको १ प्रतिशत, त्यसपछि सम्झौता अनुसार २५ सय देखि १२ हजार ५ सय रुपियाँसम्म र हाल आएर १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ ।  स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा गीत बजेको आधारमा रकम संकलन हुन्छ । तर अन्य ठाउँमा भने कुन गीत कति पटक बज्यो भनेर पहिचान गर्ने आधार नहुँदा यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण छ । रेडियो र टेलिभिजनमा वास्तविक डेटा निकाल्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्म यो प्रक्रिया नेपालमा लागू गरिएको छैन । यो खर्चिलो छ । यसो गर्न एउटा माध्यमका लागि सस्तो सेवा दिने एसीआर क्लाउडजस्ता संस्थालाई समेत मासिक ३५ हजार रुपियाँसम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ ।  श्रष्टालाई रोयल्टी दिँदा पनि विभिन्न स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा बजेको लगायत तथ्यांकका आधारमा वितरण गर्ने प्रचलन छ । विदेशमा नेपाली गीत बज्दा पनि नेपालमा रोयल्टी आउँछ । जसको लागि एमआरसीएसएले मेटा, अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स (एएससीएपी), ब्रोडकास्ट म्युजिक इन्क (बीएमआई), ओर्जिनल्ली स्टुड फर सोसाइटी अफ युरोपियन स्टेज अथर्स एन्ड कम्पोजर्स (एसईएसएसी) जस्ता संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ ।  नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  रोयल्टी नतिर्नेलाई सजाय के हुन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार रोयल्टी नतिरी गीत÷संगीत प्रयोग गर्दा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । रोयल्टी नतिरी व्यावसायीक प्रयोग गरेमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनले तोकेको कसुरको मात्रा अनुसार दशहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस कार्यमा प्रयोग भएका सामग्री जफत गर्ने एवं नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।  कपीराइट फ्री वौद्धिक सम्पत्ति पनि हुन्छन्  विदेशतिर रोयल्टी फी गीतसंगीत पनि उपलव्ध हुन्छन् । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था छन् । नेपालमा हालसम्म यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन । खासमा यस विषयमा बहस नै सुरु भएको छैन । केही समयअघि चर्चित नेपाली ब्यान्ड नेपथ्यका गायक अमृत गुरुङले आफ्नो गीतमा विद्यार्थीहरू नाचगान गर्न रोयल्टी तिर्नु नपर्ने बताएका थिए । यसको कानुनी आधार बनेको छैन । रेडियो नेपालले रेकर्ड गरेका र पुराना गीत कुनै पनि नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारले नै सूचीकरणको व्यवस्था गनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसो हुँदा हालसम्म रोयल्टी फ्री नेपाली गीतसंगीत नै छैनन् ।  अमेरिकास्थित क्रिएटिभ कमन्स नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले श्रष्टाहरूको सिर्जना गैरनाफामूलक प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने गरी संयोजनको काम गर्ने गरेको छ । उसले कपीराइट सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र कानुनको परिधिभित्र रहेर कपीराइट फ्री सिर्जना प्रदान गर्ने इजाजत दिने काम गर्छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा अनुसरण गर्न सकिन्छ ।  अब नेपालले के गर्नुपर्छ ? नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  सुधारका लागि पहिलो, रोयल्टी संकलन र वितरणमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ । डिजिटल ट्र्याकिङ र डेटा प्रणाली बिना यो सम्भव छैन । दोस्रो, रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै स्रष्टाको विश्वास जित्नुपर्छ । तेस्रो, भारतलगायत क्षेत्रीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै सीमापार सामग्री उपभोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चौथो, कपीराइट उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । र पाँचौं, स्रष्टालाई अधिकारबारे सचेत बनाउने र उपभोक्ताको दायित्व बुझाउने पहल पनि जरुरी छ।  त्यसैले नेपालमा संगीत रोयल्टी प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्जकमैत्री बनाउन रोयल्टी संकलन सम्बन्धी सर्वस्वीकार्य कानुनी व्यवस्था, एजेन्सीको सेवा सुविधाको पुनरावलोकन, प्रयोग, संकलन र वितरणको डिजिटल प्रणाली स्थापना, प्रयोगकर्तालाई रोयल्टीसम्बन्धी कानुनी सचेतना, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारको खाँचो देखिन्छ । यसका लागि सरकार स्वयंको समन्वय, साझेदारी र लगानी पनि जरुरी छ ।  बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी व्यवस्था प्रभावकारी गर्न सकिएन भने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सन्धि सम्झौतामा नेपाल तल पर्ने मात्र होइन, आधुनिक समाजको ज्ञान बजारको ठूलो मूल्य चुकाउने छ । यसले ढिलोचाँडो बौद्धिक बजारमा खिया लगाउने छ ।