किशुनजीको त्यो राजीनामा, कारुणिक दृष्यसहित संसदमा थियो ‘पिन ड्रप साइलेन्स’
चैत्र ३ नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा विशेष दिनका रूपमा दर्ज छ । २०५६ सालको आजको दिन संसदमा कारुणिक दृष्यसहित सन्नाटा छाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्तव्यले सहभागीहरूका आँखा रसाएका थिए । प्रधानमन्त्री भएको वर्ष दिन नपुग्दै आफ्नै पार्टीको अविश्वास प्रस्तावका कारण उनले संसदमा मार्मिक सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए । खचाखच भरिएको हलले सास रोकेजस्तो संसदमा ‘पिन ड्रप साइलेन्स’ थियो । संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको आधा दशक पनि नपुग्दै २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि संसदीय व्यवस्था बदनाम भएको थियो । जनतामा नेताहरूको छवि नराम्ररी खस्किएको थियो । त्रिशंकु संसदका कारण छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु, सांसदलाई भन्सार छुटमा पजेरो, प्राडोजस्ता विलासी मोटर दिनु, सांसदहरूको किनबेच हुनु, सांसदहरूलाई होटलमा थुन्नु, अश्लील सिनेमा देखाउनु, सांसदहरूलाई सुरासुन्दरीको व्यवस्था गर्नु जस्ता क्रियाकलापले संसदीय व्यवस्था र नेताहरूको बदनाम भएको थियो । मध्यावधिपछि पाँच वर्षमा ६ वटा सरकार बने । छैटौं सरकारका प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । माओवादी झन्झन् द्वन्द्व चर्किँदै गएको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण २०५६ वैशाख २० र जेठ २० गरी दुई चरणमा निर्वाचन तोकिएको थियो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको थियो । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), सद्भावना पार्टी पनि फुटेर कमजोर अवस्थामा थिए । बहुमत प्राप्त दल कांग्रेसमा नेताहरूकै विग्रहले मुलुक ५१ को मध्यावधिमा गएको थियो र कांग्रेस हार्नुको कारण पनि कांग्रेस नै थियो । छत्तीसे र चौहत्तरेको विभाजित कांग्रेस नेताहरू आफू जित्नेभन्दा पनि एकले अर्कालाई हराउने होडमा थिए । यस्तो अन्यौलका बीचमा पनि कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एकताको सुत्र खोजिरहेका थिए । यसैबेला कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘किसुनजी’लाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखे । यसबारे पत्रकार तथा लेखक रामकृष्ण भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’मा लेखेका छन्, बाँस्तोलाले कोइरालालाई भने, ‘तपाईं मान्नुहुन्छ भने मसँग अचुक उपाय छ ।’ कोइराला हौसिए, ‘के हो उपाय ?’ बाँस्तोलाले सुझाए, ‘किसुनजीलाई कांग्रेसको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाऊँ । कांग्रेस एकढिक्का हुन्छ । कम्युनिस्ट विभाजित छन्, कांग्रेसको बहुमत आउँछ ।’ कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने लेखक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपालका अनुसार त्यसपछि कोइरालाले निर्वाचनअघि जनकपुरमा आयोजित आमसभाबाट किसुनजीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरे । अनि चुनावको मुखमा कांग्रेसको विवाद अन्त्य भयो । पुस १८, २०५६ मा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भट्टराईले भनेका थिए, ‘म एक पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु । निर्वाचन पूर्व नै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मलाई भावी प्रधानमन्त्री मनोनीत गर्नु भएको छ ।’ त्यतिञ्जेल कोइराला चुनावी दौडाहामा लागिसकेका थिए । लेखक नेपालका अनुसार जनकपुरको बाह्र बिगाहमा आयोजित पहिलो आमसभामा उनले भनिदिए ‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अबको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुने छ ।’ यसरी २०५६ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईलाई अघि सारेर भोट मागेको थियो । प्रतिनिधि सभाका २०५ मध्ये १११ सिटमा जितेर कांग्रेसले स्पष्ट वहुमत पाएको थियो । भट्टराईले ‘पर्सा क्षेत्र नं १ बाट जितेर दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भए । निर्वाचन जितेपछि सभापति कोइरालाकै प्रस्तावमा किसुनजी सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिए । उनी दोस्रोपल्ट देशको प्रधानमन्त्री बने । ‘जेठ १३, २०५६ को साँझ राजदरबारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर हँसिलो मुहारसहित उत्साहित हुँदै फर्केका ७५ वर्षीय भट्टराईले पत्रकारसँग त्यसबेला भनेका थिए, ‘म पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहन्छु ।’ पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको ‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘पछि किसुनजीका लागि त्यति सहज भएन । उनी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नपुग्दै पार्टीबाटै सरकारको आलोचना सुरु भयो । त्यो पनि अरू कसैबाट नभएर पार्टी सभापति कोइरालाबाटै । साउन ८ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कोइरालाले ‘काम गर्न नसकेको’ मात्रै भनेनन्, सरकारलाई ‘मृततुल्य’ भनेर कटाक्ष गरे ।’ आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइयो । त्यसबेला संसद् बैठक सिंहदरबारभित्र रहेको प्रतिनिधि सभा भवनमा बस्थ्यो । २०५६ को निर्वाचनपछि म नियमितजसो संसद बैठकमा रिपोर्टिङका लागि पुग्थें । खासगरी सांसदहरूसँग भेटघाटको थलो हुन्थ्यो त्यो । अन्तर्वार्ताका लागि सांसदसँग चिनजान गर्ने, सम्पर्क बढाउने, समय मिलाउने कामका लागि पनि बैठक जान फलदायी हुन्थ्यो । अहिलेजस्तो फेसबुक, अनलाइन मिडिया, टिभीको प्रयोग थिएन । पत्रिका पनि अधिकांश सादा खालका हुन्थे । भेटेर चिनजान नहुँदासम्म मानिसको अनुहार सम्झन गाह्रो हुन्थ्यो । करिअरको सुरुकै बेला भए पनि ०५६ का सांसदहरूमध्ये कोइराला, भट्टराई, सूर्यबहादुर थापाजस्ता शीर्ष नेताहरूबाहेक लगभग अधिकांश जसो नेतासँग मैले अन्तर्वार्ताको मौका पाएँ । त्यसबेला साप्ताहिक पत्रिकाको तेस्रो पृष्ठभरि अन्तर्वार्ता दिने चलन थियो । मैले जन्मभूमि, खबर कागज र राष्ट्रवाणी साप्ताहिकका लागि नियमित अन्तर्वार्ता गर्थें । अन्तर्वार्ता लिनु अघिको तयारी र लिनेबेलाको मेहनतभन्दा ज्यादा त त्यो उतार्न हुन्थ्यो । बाफ्रे नेताहरूको बोलीको ‘स्पीड’मा अन्तर्वार्तामा बोलेका कुरा उतार्दा डटपेन पग्लेर मसी हातभरि हुने र औंलामा दबाब हुँदा दाग बस्थ्यो । छिटोछिटो उतार्दा उतार्दै मेरा अक्षर बिग्रेर त्यसपछि कहिल्यै सुध्रेनन् । मासिक तलब १ हजार ५ सय हुँदा सायद बासँग पैसा मागेर र अरू ऋणजोहो गरी ७ हजार हालेर एउटा गियर भएको साइकल किनेको थिएँ । त्यसका प्याडल मार्दै खुब सिंहदरबार छिर्थें । त्यसबेला पश्चिम गेट मात्र थियो । सुरुसुरुमा विशाल सिंहदरबार परिसर भित्र जाँदा खुबै अलमलिन्थें । साइकल लिएर देशको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा छिर्दा हल्का लाज पनि लाग्थ्यो । त्यसभन्दा बढी साइकल चोरी दिन्छन् कि भन्ने डर लाग्थ्यो । एक दिन डिल्लीबजार ओरालोमा राष्ट्रवाणीको कार्यालयमा अन्तर्वार्ता पुर्याउन गएको थिएँ । साँच्चिकै साइकल चोरी भयो । एक्कैछिन तल कोलियामा राखेको साइकल कसले हो खै टप्काएर लगिदियो । घट्टेकुलोमा बस्ने भएकाले पढ्ने रत्नराज्य क्याम्पस, कामका लागि सिंहदरबार र वरिपरी कार्यक्रम हुने ठाउँ प्रायः नजिकै पर्ने हुँदा धेरैजसो ठाउँ हिँडेरै पुगिन्थ्यो । टेम्पो, बसको रुट त्यति नमिल्ने, ट्याक्सीतिर आँखा लाउन नसकिने । पैदल हिँड्नु परे ११ नम्बर (दुईखुट्टा) जिन्दावाद भन्थ्यौं हामी त्यसबेला । पैसा नभएका बेला बस टेम्पोमा फाल्ने पैसाले बरु पोलेको मकै किनेर खाँदै हिँड्न खुब मज्जा हुन्थ्यो । २०५६ चैत्र ३ गतेको संसदको बैठकमा म गएको थिएँ । पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षको निरन्तर असहयोगका कारण भट्टराई सरकारले चाहेको काम गर्नुको साटो आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको थियो । त्यस दिनको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । संसदको हल खचाखच थियो । त्यसबेला विपक्षी नेताहरूको पहिलो लहरमा माधव नेपाल, भरतमोहन अधिकारीहरू बसेका थिए । अबेर सुरु भएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्बोधन सुरु गरे । खल्तीबाट लिखित मन्तव्य निकालेर १५ मिनेटको छोटो तर मर्मस्पर्शी सम्बोधनमा उनले प्रश्न गरे, ‘जब–जब सरकारले यो देशको प्रगतिको बाधक भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र माथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हुन्छ, जब एयरपोर्टदेखिका तस्करहरू कमाउन नपाएर अत्तालिएका हुन्छन्, जब सरकार निमुखा जनतालाई न्याय दिने कार्यक्रमसाथ सुशासनको दिशामा अगाडि बढेको हुन्छ, जब प्रतिपक्षका साथ सौहार्दपूर्ण छलफल गरेर ‘यो देश सबैको साझा हो, त्यसैले सबै मिलेर बेथिती हटाऊँ, पारदर्शिता ल्याऊँ अनि हिंसा र आतंक रोकौं’ भनेर नयाँ–नयाँ पहल सुरु भएका हुन्छन्, तब–तब यहाँ अस्थिरताका ज्वारभाटा किन उठ्ने गर्छन् ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ उनको सम्बोधन अवधिभर संसद् बैठकमा सन्नाटा छायो । त्यसबेला राजदरबारमा ‘पिनड्रप साइलेन्स’ अर्थात् पीन खसे पनि थाहा हुने शान्त माहौल हुन्छ भन्ने कहावत थियो । त्यस्तै शतप्रतिशत शान्ति संसदमा थियो त्यस दिन । खासगरी हँस्यौला र ठट्यौला नेता भट्टराईको भाषण सुन्दा जहिले सुन्नेले आनन्द र रोमाञ्च अनुभूति गर्थें म । उनको भाषण सुन्न त्यसै पनि सबै लालायित हुन्थे । श्लोक आदि जोडेर भट्टराईले सुनाउने कहावतले सुन्नेलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो । तर, त्यसदिन ठ्याक्कै उल्टो भयो । ठट्यौला नेता भट्टराईको सम्बोधनमा एकएक शब्द र वाक्य साह्रै गहुंगा अर्थ दिने थिए । चकमन्न जस्तो थियो संसद भवन । खचाखच सभाहलका मानिसले सास रोकेर प्रधानमन्त्री भट्टराईको मार्मिक मन्तव्य सुनिरहे जस्तो सुनसान माहोल थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसबेला भनेका थिए, ‘देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ? के प्रजातन्त्रको लडाइँको तात्पर्य कुटिल राजनीतिका खेलहरूको विर्सजन र पारदर्शिताको प्रदर्शन हैन ? हामी नेपालीहरूले पचासौं वर्षदेखि राजनीतिलाई एउटा मर्यादाको सीमामा उभ्याउन र मूल्य एवं मान्यतामा आधारित गराउन प्रजातन्त्रको आराधना गरेका हौं । वास्तविक प्रजातन्त्र कायम नभएसम्म, हाम्रा आचरण र चरित्रमा प्रजातन्त्रका उदात्त गुणहरू सञ्चारित नभएसम्म राष्ट्र उँभो लाग्न र काँचुली फेर्न सक्दै सक्दैन । यो मेरो अटल विश्वास हो । यही विश्वासका खातिर मैले लगभग ६० वर्षदेखि अविराम संघर्ष गरेको छु । एउटा विशुद्ध प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भएर उभिन खोज्दा मैले पटक पटक अनेक किसिमका घात–प्रतिघात र अन्तर्घात बेहोर्नु परेको छ । तर पनि म विचलित छैन । भविष्यका सन्ततिहरूलाई सत्मार्गतर्फ उन्मुख गराउने आफ्नो कर्तव्यको पालन म निरन्तर गरिरहन चाहन्छु । मेरो जीवन मूल्य भनेको नै आस्थाको राजनीति हो । यदि आस्था र निष्ठाको राजनीति, सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित राजनीति साँच्चिकै विसर्जित हुने हो भने भन्नुपर्छ, यो राष्ट्रको भविष्य छैन र यहाँ प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न।’ भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना नपुग्दै आफ्नै पार्टीका ६९ जना सांसदले उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका संस्थापक नेतासमेत रहेका भट्टराईले संसद विघटन वा अरू विकल्पमा नलागी देश र जनताका लागि भन्दै खुरुक्क राजीनामा दिए । उक्त प्रस्तावमा छलफल हुनु अघिल्लो दिन नै संसद्को रोस्ट्रमबाट उनको राजीनामा घोषणा भयो । राजीनामा दिन उभिएका भट्टराईले भनेका थिए, ‘मैले जीवनभर मूल्यको राजनीति गरेको छु र प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिको रक्षाका लागि मेरो सेवा कति चाहिन्छ म त्यति गर्न अझै तयार छु । मेरा लागि मानिस कोही प्रिय वा अप्रिय छैनन् । तर, पनि मेरा लागि नेपाल प्रिय छ, धेरै प्रिय छ । यसका साथै प्रजातन्त्र प्रिय छ र मेरो आँखामा समुन्नत नेपालको सपना छ । सम्भवतः यो सदनमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मेरो यो अन्तिम सम्बोधन हुनेछ । यस अवधिमा संसद्का सभामुख–अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेताहरू र मेरा आफ्ना दलका सबै साथीहरू र समस्त नेपाली जनतालगायत सबै माननीय सदस्यहरूले मप्रति प्रकट गर्नुभएको सहृदय र सौहार्दपूर्ण सहयोगका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र म आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन अहिले नै श्री ५ महाराजाधिराजसमक्ष प्रस्तुत हुन गइरहेको कुरा माननीय सदस्यहरूलाई यही रोस्ट्रमबाट जानकारी गराउँछु ।’ २० वर्षको कलिलो उमेर, पत्रकारिताको आलो विद्यार्थी म त आँखा टिलपिल भरिएर रुन थालें । सिनेमा हेर्दा धरधरी आँशु बग्ने र हुँक्कहुँक्क हुने कमलो मन भएको मेरो मुटु त्यसैत्यसै भरिएर आयो । त्यसै पनि हँसिला र सादगी नेता भट्टराई मलाई औधी मन पर्थ्यो । यो मन्तव्यले कताकता छोयो कुन्नि, त्यसैत्यसै मन भक्कानिएर आंशु झर्यो । वरिपरिकाले देखेकी भन्दै लाजले हत्तपत्त आँशु पुछेर सामान्य बने जस्तो गरेर म डेरा फर्कें । बेलुका टीभीमा समाचार हेर्दा त त्यसबेलाका उपसभामुख चित्रलेखा यादवलगायत धेरै जना रोएको खबर हेर्दा झन् विरक्त लाग्यो । त्यस दिन संसदमा रहेका धेरैका आँखा रसाएका थिए । सत्तारूढ दलतिर भट्टराई निकट मात्र होइन, विपक्षतिरका नेता÷सांसद समेत भावुक बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा प्रतिपक्षी दल बेजोड खुसी हुने परम्परा रहेकोमा त्यो दिनको दृश्य निकै फरक देखियो । त्यो दिन, बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिएको थियो । तर, ४ बजेसम्म पनि बैठक बस्ने गरी घन्टी नबजेपछि के हुन्छ ? भन्ने अन्यौल थियो । अन्यौलबीच सदनमै उनको राजीनामा आयो । ‘मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा संसदीय दलको गणित मात्र होइन, जनमत पनि अभिव्यक्त भएको हुँदा म नेपाली जनताप्रति पनि सोझै उत्तरदायी छु,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेर मत मागिएको हुँदा म आज ठूलो नैतिक बन्धनमा परेको छु । कांग्रेस संसदीय दलको गणित आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ तर कांग्रेसलाई मत दिने जनतालाई मैले के जवाफ दिने ? यो प्रश्न मेरा सामु उपस्थित भएकाले म आज निर्णायक उत्तर खोजिरहेको छु ।’ भट्टराईको भाषण सकिँदै गर्दा मन्त्रीहरू र भट्टराई निकट सांसदहरूले आँखा टिलपिल पार्दै ताली बजाएका थिए । पार्टी सभापति कोइरालाले सदनमै उपस्थित रहेर आफूविरुद्ध आएका भट्टराईका मार्मिक प्रहार सुने । त्यो दिन शेरबहादुर देउवा सदनमा देखिएनन् । सदन प्रवेश गर्दा भट्टराई उस्तै सौम्य देखिएका थिए । उनको अनुहारमा उस्तै शान्तभाव देखिन्थ्यो । सदाबहारको उही हँसिलो मुद्रामै सदन प्रवेश गरेका थिए । भाषण सकेर फर्कँदा तत्कालै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल, उपनेता केपी शर्मा ओली भट्टराईसँग हात मिलाउन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा विपक्षी दल खुसी हुने गर्थे, तर त्यो दिन विपक्षी नेताहरू गम्भीर मुद्रामा देखिए । राजनीतिमा निष्ठा र मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण भट्टराई पञ्चायती तानाशाही शासन व्यवस्थामा १४ वर्ष जेल बसेका थिए । उनले २०४७ सालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । एक वर्ष प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेर डेरामा फर्किँदा उनीसँग एउटा छाता, माटाको एउटा सुराही र टिनको एउटा बाकस थियो । २०४७ सालयताका मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूको समीक्षा गर्ने हो भने प्रायःजसोले आफ्नो पद धरापमा पर्नासाथ प्रतिनिधि सभाको अवसान गराए । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको यो सिलसिला २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी हुँदै २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवासम्म पुग्दा लोकतन्त्र नै समाप्त भयो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ सिट जित्यो । पछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफ्नो पद सुरक्षित गर्न दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । भट्टराई यी सबैभन्दा भिन्न रहे । उनले आफ्नो पदभन्दा माथि प्रजातन्त्र र देशलाई राखे । त्यसबेला आफू निकटहरूले तयारको पारेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्प ठाडै अस्वीकार गर्दै उनले भनेका थिए, ‘मैले आफ्नो हातबाट प्रतिनिधिसभाको हत्या गरें भने इतिहासले मलाई पनि गिरिजाबाबुकै श्रेणीमा राख्छ, संसद भनेको प्रजातन्त्रको मुटु हो, आफ्नो पद पाँचसात महिना लम्ब्याउन प्रजातन्त्रकै हत्या गर्ने विकृतिले कुनै पनि हालतमा निरन्तरता पाउनुहुन्न ।’ अनि भट्टराईले संसदमा मार्मिक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । भट्टराईको उक्त सम्बोधनमाथि प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘किशुनजीको आजको भाषण नेपाली राजनीतिको गीता हो, सबैले अनुशरण गर्नुपर्छ ।’ देउवा भट्टराईका अनुयायी मानिन्थे । तर, त्यसपछि पहिलो उल्लंघनकर्ता उनै देउवा नै भए । भट्टराईले धेरै अपमान सहेर जोगाएको प्रतिनिधि सभा देउवाले २०५९ मा विघटन गराइदिए । भट्टराई यसपछि राजनीतिमा सक्रिय रहेनन् ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व : सहअस्तित्व बढाउँदै लाभ उठाउने कसरी ?
वन्यजन्तु र मानवले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने र क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने क्रममा एक–आपसमा गर्ने सङ्घर्ष नै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व हो । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व मुख्यतः दुई प्रकारले हुने गर्दछ, एक– मानवले वन्यजन्तुलाई पुर्याउने हानीनोक्सानी अनि दुई– वन्यजन्तुले मानवद्वारा सृजित सम्पत्तिमाथिको क्षति । वनजंगलको छेउमा बस्ने अधिकांश मानिस कुनै न कुनै हिसाबले वन्यजन्तुबाट प्रभावित हुन्छ । यसैगरी, वन्यजन्तुहरूसमेत मानवीय छेडखानीमा परिरहेका हुन्छन् । निकुञ्ज आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानहरूको बालीनाली र घरपालुवा पशुवस्तुमा जंगली जनावरको आक्रमणका घटना पनि दोहोरिइरहेका हुन्छन् । वनजंगलमा मानिस पस्ने र गाउँघरमा जंगली जनावर पसेर एकापस उत्पादन ‘बाँडचुड’ गरी उपभोग गरेजस्तो चक्र चल्छ । खासमा मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिस र वन्यजन्तु नजिकका छिमेकीजस्ता हुन्, बेलाबेलामा अनेक कारणले द्वन्द्व भैरहन्छ । यस्ता द्वन्द्व केवल वन्यजन्तु व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको सवाल पनि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तुले निकुञ्ज र वनक्षेत्र आसपासका वस्तीमा पसेर जनधनको क्षति पुर्याउने क्रम बढ्दो छ। नेपालले बाघसंख्या दोब्बर पार्दै विश्वमै उदाहरणीय उपलब्धी हासिल गरेको छ । लक्ष्यभन्दा पनि धेरै बाघ वृद्धि गरेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुरस्कृतसमेत भएको छ । गैंडा र हात्ती संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रगति भएको छ । संरक्षणको यो सफलता स्थानीय समुदायको सुरक्षासँग जोडिएर अघि नबढे सहअस्तित्व कमजोर हुन सक्छ । संरक्षणकै स्तरमा वन्यजन्तुका आक्रमणबाट भएको जनधनको क्षति रोक्ने पहल प्रभावकारी नहुँदा निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाले बर्सेनि आहत खेप्नु परेको छ भने उनीहरूले उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । तोकिएको राहत पाउन पनि निकै हण्डर खानुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला ४ वर्षमा मात्र नेपालमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १ सय ५६ जनाको ज्यान गएको छ । देशभर वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते मानिस र घरपालुवा चौपाया तथा खेतीबालीमा क्षति पुर्याएको भनेर ४ वर्षमा ४१ हजार ९ सय ६७ घटना दर्ता भएका छन् । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयबासीले क्षति बेहोर्ने र सरकारले राहत दिने चक्र चलिरहेको छ । खासगरी वन्यजन्तु व्यवहार सीपको अभाव र राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारका बारेमा पूर्ण जानकार नहुँदा पीडित स्थानीयहरूलाई सास्ती हुने गरेको गुनासो छ । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२, राजपुरका स्थानीय उषा सुनार भन्छिन्, ‘बाघले मेरो बाख्रा खाइदिएको तीन वर्ष भयो । राहतका लागि निवेदन दिन निकुञ्ज जाँदा स्थायी लेखा नम्बर माग्यो । गाउँमा हामीलाई कहिल्यै नचाहिने त्यो लिन कहाँ जाऊँ म ? यस्तो झन्झट कसले बेहोर्छ ?’ यसै गाउँका रामबहादुर रोकायले पनि बाघले गाईका बाच्छा खाए पनि राहत लिने प्रक्रियाको झन्झट सुनेर निवेदन नै नदिएको बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य सरकारले विचौलियाबाट नठगिऊन् भनेर बैंक खातामार्फत् मात्रै राहत अथवा क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेकाले व्यक्तिगत पान नम्बर अनिवार्य रहेको बताए । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मान्छेको मृत्यु भएमा १० लाख, सख्त घाइते भए २ लाखसम्म र सामान्य घाइते भए २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, पशुवस्तु र बालीनाली वा अन्य भौतिक क्षतिको पनि राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर पीडितहरूले राहत लिन जाँदा कागजी प्रक्रिया जटिल र समन्वयमा असहजताका कारण राहत पाउन कठिन हुने गरेको गुनासो स्थानीयको छ । जतिले पाएका छन् त्यस आधारमा हेर्ने हो भने पछिल्ला ४ वर्षमा राहत र क्षतिपूर्तिवापत् झण्डै साढे ५८ करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ । यसबाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति अथवा बीमामा सघाएका हुन्छन् । सरकारले हरेक वर्ष झण्डै सवा २ अर्बका दरले देशभर वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षणमा खर्च गर्नका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । वनजंगल र वन्यजन्तुको संरक्षण प्राथमिकताको विषय भए पनि वन र निकुञ्ज आसपासको क्षेत्रमा पीडित हुने अधिकांश थारु, जनजाति र दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय छन् । वन्यजन्तुको डर आदि कारणले सम्पन्न र अरू समुदायका मानिस प्रायः सहरतिर बसाइँ सरेकाले यस्तो समुदाय बाँकी छ । यसमा पनि अधिकांश महिला हुन्छन् । पुरुषहरू कामका लागि भारत वा सहरतिर जाने र महिलाहरूले घर सम्हाल्ने भएकाले उनीहरू बढी प्रभावित छन् । वडा कार्यालय, सामुदायिक वन, निकुञ्ज प्रशासन, कृषि तथा पशु शाखा, प्रहरी लगायतका सिफारिस र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पीडितले समय, खर्च र पहुँचको समस्या झेल्नुपरेको गुनासो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्र्तगतको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मधुवनका राधेश्याम थारुले सुनाए । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरू जोसँग लालपूर्जा छैन उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले अधिकांश जग्गाको लालपूर्जा नहुनेहरू पीडित हुने गरेका छन् । मानवीय क्षतिबाहेक बालीनाली, घर र चौपाया लगायत क्षतिमा उनीहरूको हकदावी पुग्दैन । स्थानीय सरकार, निकुञ्ज, नेपाली सेना, जिल्ला वन कार्यालय, प्रहरी लगायत सम्बद्धबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा स्थानीयहरूलाई जीवनयापन गर्न र क्षतिपूर्ति तथा राहत लिन समस्या भएको वरिष्ठ संरक्षणकर्मी रमेश थापाको भनाइ छ । यसले गर्दा मानव–वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढेर गएको छ भने संरक्षणमा सामुदायिक संलग्नता प्रभावकारी बन्न बाधा पुर्याएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरेको रणनीतिमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई आफ्नो मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गर्दै निर्धारित पाँच प्राथमिकतामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समाधानलाई पनि समेटेको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)का अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व एक विश्वव्यापी समस्या हो र यसको समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य जरुरी छ । वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा संसारभरि सक्रिय यस संस्थाले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मानिससँग नकारात्मक अन्तरक्रिया गर्ने भनिएका ढाड भएका स्थलचरका २६० प्रजातिहरूमध्ये ५३ वटालाई जोखिममा रहेको भनी घोषणा गरिएको छ ।’ पछिल्ला ५ वर्षमा भएको मानव, भौतिक क्षति र क्षतिपूर्ति रकम राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, निकुञ्ज आसपास पूर्वचेतावनी प्रणाली, सडक बत्ती, तारबारजस्ता संरचना विस्तार गर्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा थारु, दलित, महिला र सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत स्थानीयमा अपनत्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्ववार्डेन थापाको सुझाव छ । संरक्षणको सफलता दिगो बनाउन समुदायको सुरक्षा, सहज राहत प्रणाली र सहअस्तित्वको व्यावहारिक मोडेल अपरिहार्य देखिन्छ । वन्यजन्तु जोगाउनु र नागरिकको जीवन जोगाउनु यी दुवै लक्ष्य सँगसँगै अघि बढ्न सकेमात्र नेपालले संरक्षणको साँचो अर्थमा दिगोपन हासिल गर्न सक्नेछ । जब स्थानीय समुदाय वनजंगल र वन्यजन्तु जोगाउन योगदान दिन्छन् भने उनीहरूले जंगल, घाँस, काठदाउरा, नदीजन्य स्रोतको किफायती र कानुनी उपयोगमा समान पहुँच पाउनु पर्छ । अनि मात्र संरक्षणप्रति सकारात्मक भावना बढ्न सक्छ । अन्यथा स्रोतबाट वञ्चित र जोखिममा परेका समुदायमा असन्तोष बढ्न सक्छ । निकुञ्जको आम्दानीमा स्थानीय अधिकारको व्यवस्था त गरिएको छ तर यसको वितरणमा न्यायोचित र पारदर्शीताको सवाल छ । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार हाल निकुञ्जहरूको आम्दानीमा आधा संघ र बाँकी आधाआधा प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा वितरण हुने व्यवस्था छ । निकुञ्जजन्य प्राकृतिक स्रोतको पारदर्शी र न्यायोचित वितरण र प्रभावितहरूको उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत सम्बोधनले स्रोतको संरक्षण, दिगोपन र समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । यसले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै हरियाली प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । विस्तारै स्थानीयमैत्री नियमहरू बन्दै बाँदर, बँदेल जस्ता किसानका लागि हानीकारक जंगली जनावरले क्षति पुर्याएमा आफ्नो खेतबारीमा किसानले मार्नसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राहत तथा क्षतिपूर्तिका सवालमा भएका ऐन नियमहरूका बारेमा स्थानीयहरूलाई समयमै सही सूचना नहुनु, स्रोत वितरणका सवालमा स्थानीय र निकुञ्ज प्रशासनबीच मतैक्य बन्न नसक्नु, वन्यजन्तुबाट प्रभावितहरू बढ्दै जानु र उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत वितरण प्रभावकारी र सहज नहुनु जस्ता कारणले जवाफदेही पक्ष र स्थानीयबीच समेत द्वन्द्व छ । स्थानीयहरू सदैव प्रभावित रहँदै आएका छन् र प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट पनि यथोचित लाभ नपाएको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । किनभने निकुञ्ज वा वन क्षेत्रभित्र केही पनि उपयोग गर्नैहुन्न वा प्राकृतिक साधनस्रोतको किफायती र तर्कसँगत उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा फरक धारणाहरू छन् । निकुञ्ज वा वन क्षेत्र, स्थानीयलाई हानि पुर्याउन सक्ने वन्यजन्तु तथा आसपासका स्थानीयबीच सहअस्तित्वको भावना बढाउन र प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित प्रयोगका सीमाबारे स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ । यस्तै, स्थानीयहरूको जीविका र निकुञ्जको संरक्षण बीचको सन्तुलन, निकुञ्जका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी र अवसरको स्थानीय र उचित वितरण र सिमान्तकृत समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई नीति निर्माण तहमा समावेश गर्नु लाभदायक हुन सक्छ । एकातिर आँगनमा जंगल छ अनि अर्कातिर घर बनाउँदा वा फर्निचर बनाउँदा विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ वा तयारी फर्निचर बजारमा किन्नु पर्ने स्थानीयहरूको बाध्यता छ । यसले गर्दा स्थानीयहरूलाई आँगनको प्राकृतिक स्रोतसाधन ‘लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भने जस्तो छ । यसले हरियाली प्रवर्धन र निकुञ्ज संरक्षण लगायतका सवालमा सहअस्तित्व र सकारात्मक भावना बढाउने ऊर्जामा अवरोध गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । जंगल, पानी, जडीबुटी, वन्यजन्तु, घाँस, घरखडाइ, काठदाउरा जस्ता निकुञ्जजन्य प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणले प्रकृति र मानव सहअस्तित्व बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । सडेगलेका र काम नलाग्ने काठदाउरा स्थानीयले उपयोग गर्न पाउँदा उनीहरूको वनजंगलप्रति अपनत्व बढाउँछ । खासगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको जिम्मेवार उपयोग नै प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही व्यवस्थापन हो । त्यसका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरू आफै सचेत हुनु आवश्यक छ भने सरकारी ऐन/नियममा सरलता र स्थानीयका अधिकारप्रति उदारता आवश्यक छ । यसो गर्दा वनजंगल संरक्षण भई हरियाली प्रवर्धनमा समेत मद्दत पुग्न सक्छ। सबै समुदायले स्रोत बराबरी र नियमअनुसार प्रयोग गर्दा अन्धाधुन्ध र अवैध दोहन कम हुन्छ । यसले वन संरक्षण र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गर्छ । प्राकृतिक स्रोतमा न्यायोचित पहुँच हुँदा स्थानीय बासिन्दामा वनजंगलप्रति अपनत्वको भावना वृद्धि भई संरक्षणमा जिम्मेवारी महसुस गर्छन् । यसले हरियाली बढाउन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ । समान अधिकार र लाभको अनुभव हुँदा मानिसहरू वातावरण संरक्षणप्रति सचेत र सकारात्मक बन्न सक्छन् । स्रोतमा समान पहुँच नहुँदा चोरी–कटानी र अवैध शिकार बढ्न सक्छ । न्यायपूर्ण वितरणले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्छ । प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोगले वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षण हुन्छ, जसले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्छ । निकुञ्जका विविध स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीको बाँडफाँट न्यायोचित हुँदा स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार हुनसक्छ । आर्थिक स्थायित्व हुँदा संरक्षणमा समेत उनीहरूको रुचि बढ्न सक्छ । मानिस र वन्यजन्तु दुबैलाई लाभ हुने गरी स्रोतसाधनको प्रयोग गरे मात्र उनीहरूबीचको द्वन्द्व कम भई सहअस्तित्व सम्भव हुन्छ । भोलिको पुस्ताका लागि हामीले वनजंगल, नदीनाला र सबै जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई बचाउनुपर्ने दायित्व छ । यसका साथै यस्ता प्राकृतिक सम्पदाका नजिकका मानववस्ती र उनीहरूको सुरक्षित र समृद्ध जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । यसैले प्रकृति र वन्यजन्तुसँग द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना भएका समुदायलाई संरक्षणवापत पहिल्यै लाभ दिन सकिए त्यसले भवितव्य र सम्भावित द्वन्द्व समाधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
सरकार गठनसँगै नागरिक सम्बोधनको तत्कालीन आवश्यकता
नेपाली जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूले देशको विकास र समृद्धि ल्याउनेछन् भनी आशा मारिसकेका र भित्रभित्रै आफ्नो मन परिवर्तन गरिसकेका रहेछन् । यो कुरा प्रष्टसँग आफ्नो अमूल्य मतद्वारा शान्तिपूर्ण तरिकाले यस निर्वाचनमा व्यक्त गरे । उनीहरूको मन टुटेको र धैर्यताको बाँध फुटिसकेको रहेछ । कसरी यो कुरा प्रकट गर्ने भनी मौका पर्खिरहेका रहेछन् । देशमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहिनताले नागरिकको आशा क्षतविक्षत भएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति राखेको आशा, विश्वास र भरोसालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ, यो सरकारलाई । त्यसैले अब नागरिकका न्यूनतम आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका विकृतिहरूमा तत्काल र देखिनेगरी सुधार ल्याउन सकेमात्र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी नीतिमार्फत यी आधारभूत क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । नयाँ सरकारले नागरिकका अत्यावश्यक समस्या समाधान गरी व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउन तत्काल चाल्नुपर्ने केही कदमहरूमध्ये भागवन्डाको राजनीतिको परम्परालाई तोड्नु पहिलो आवश्यकता हो भने छिटो सरकार गठन गरी न्यूनतम कार्यक्रम ल्याई प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ ताकि शासन प्रणाली सुरुदेखि नै स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकोस् । यसो गर्न सके मात्र नागरिकले आफ्नो मतमार्फत व्यक्त गरेको विश्वास र अपेक्षा तत्काल सम्बोधन हुनसक्छ । दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो । जनताले सबैभन्दा बढी सुधारको अपेक्षा राखेको क्षेत्र पनि यही हो । देशमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटे । आयोग बनाई छानबिन भएका काण्डहरूलाई तत्काल कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने र बाँकी ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ । जेनजीले उठाएको प्रमुख मुद्दा पनि यही थियो । अख्तियार, प्रहरी तथा न्यायालयलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरिनुपर्छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । कानुन सबैका लागि बराबर हो तर यो व्यवहारिक हुन सकेको छैन । त्यसैले कानुनसमान रूपमा लागू गर्न सकेमात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्दैन अनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पनि सकिँदैन । राज्यको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु अर्को तत्कालीन प्राथमिकताभित्र पर्न आउँछ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना नगरिकन राजनीतिक स्थिरताको कुनै पनि अर्थ हुँदैन । हालको आर्थिक निराशालाई हटाउन कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र साना उद्योगमा केन्द्रित कार्यक्रम तय गरी छोटो समयमा प्रतिफल देखिने नीति अपनाउनुपर्छ । यसका साथै युवा स्वरोजगार र साना तथा नयाँ व्यवसायिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेश पलायन घटाउने उपायहरू लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ । यससँगै शासकीय प्रणालीमा तत्काल सुधारको कदम चाल्न सक्ने अवसरहरू प्राप्त भएको छ, यो सरकारलाई । संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइनु हुँदैन । जस्तोसुकै अपराध गरेतापनि नेताहरूको पछि लागेपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ यसको अन्त हुनुपर्छ । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र प्रशासनिक सेवाका क्षेत्रमा नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्ने झन्झट हटाउन सरकारी संयन्त्रलाई सरल, डिजिटल र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सेवा लिन नागरिकले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अनि कतिपय बेलामा पहुँच खोज्नुपर्ने, घुस दिनैपर्ने अवस्था आउनु अन्यन्त दुःखद कुरा हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्नु नै सुशासनको वास्तविक सुरुआत हुनेछ । अब ढिलो नगरिकन सार्वजनिक सेवामा डिजिटल सेवा विस्तारको साथै अनलाइन आवेदन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सधैं चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अब यसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट गर्नुुपर्छ । संघीयतालाई चुस्त बनाउनुपर्छ । यही कार्य नहुँदा संघीयता नै कमजोर भएको वा असफलतातिर गएको भनी आलोचना भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत–साधन, क्षमता र निर्णय गर्ने अधिकार दिइ संघीय संरचनालाई व्यवहारमै बलियो बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक संस्कारको विकास र जनताको विश्वास जित्नु अर्को सबैभन्दा आवश्यक र चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । जति पटक चुनाव गरी नयाँ सरकार आए पनि फेरि उही संसद अवरोध, दगलगत स्वार्थ, आरोप–प्रत्यारोप र अस्थिर राजनीतिक व्यवहारले जनतामा वितृष्णा बढाएको पक्कै हो । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार भई नीतिगत र रचनात्मक भूमिका निर्वाह नगरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्तैन । तसर्थ काममा पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैगरी, नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पनि सुधारको पर्खाइमा बसिरहेको छ । पहिला सबै नागरिकमा शिक्षाको पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म ग्रामीण, पहाड र दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयहरू पर्याप्त संख्यामा छैनन् । कतिपय मानिसहरूले गरिबीको कारण आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था नै छैन । एकातिर उनीहरूलाई अर्थोपार्जन गर्ने अवसरको त्यत्तिकै खाँचो छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा विद्यार्थी, योग्य शिक्षक र सामग्रीको पनि अभाव छ । यसलाई सुधार गर्न सरकारले ग्रामीण विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, आधारभूत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । यसले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्न सहायता गर्छ । दोस्रो हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विद्यालयहरूमा उही पुरानै पाठ्यक्रम र व्यवहारिक दक्ष र अनुभवी शिक्षकको पनि कमी छ । त्यसकारण पाठ्यक्रमलाई आधुनिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक र प्राविधिक सीपमा आधारित बनाउनु आवश्यकता रहेको छ भने शिक्षक प्रशिक्षण, नियमित मूल्याङ्कन र शिक्षण विधि सुधारले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ । विद्यार्थीलाई केवल पाठ्यपुस्तकमा निर्भर नगराइ सोच्ने, समस्या समाधान गर्ने र सिर्जनात्मक क्षमता विकास गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ । तेस्रो, शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल शिक्षा तत्काल प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीपश्चात डिजिटल शिक्षाको महत्त्व बढेको छ । सबै सरकारी र निजी विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा र डिजिटल उपकरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले सहरी–ग्रामीण शैक्षिक असमानताको खाडल घटाउने मात्र होइन, विद्यार्थीलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धी पनि बनाउने छ । चौंथो, शिक्षा प्रणालीलाई रोजगार र बजारसँग जोड्नु पनि आजको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । धेरै विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइ सकेर पनि रोजगारी पाउने अवस्था छैन । त्यसकारण पढाइ सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान र सीप प्रत्यक्ष काम, रोजगारी वा व्यवसायमा प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । व्यवसायिक शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सक्यौं भने शिक्षाले देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कुरा गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र आधारभूत संरचना मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । गाउँ र दूरदराजका ग्रामीण नागरिकको लागि अझै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सहज छैन । यसलाई सुधार गर्न गाउँमा स्वास्थ्य चौकी, क्लिनिक र अस्पताल पर्याप्त संख्यामा स्थापना गर्नु, आवश्यक औषधी र उपकरण उपलब्ध गराउनु र विशेषज्ञ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्नुपर्छ । दोस्रो रोकथाममुखी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनचेतना ल्याउन जोड दिनुपर्छ । सामान्य रोग, पोलियो, खोप र पोषणसम्बन्धी समस्या अझै पनि हाम्रो लागि चुनौती बनेका छन् । तसर्थ स्वास्थ्य शिविर, खोप कार्यक्रम, पोषण शिक्षण, स्वच्छता जस्ता अभियान र समुदायसँग प्रत्यक्ष संलग्न कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छन् । यसरी स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, स्वास्थ्य शिक्षा र रोग रोकथामलाई पनि प्राथमिकता दिँदा समग्र जनस्वास्थ्यमा सुधार र जीवनस्तर वृद्धिको सम्भावना बढ्छ । देशको प्रशासनिक संरचनाले सुशासन र विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर हाल यसले जनअपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, स्थानान्तरण र पदोन्नति प्रायः राजनीतिक दबाबमा हुने गरेका छन् । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसैले योग्य र दक्ष जनशक्ति सही ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । यसले स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा ठूलो दबाब, ढिलाइ मात्र होइन, असमानता र जनतामा प्रशासनप्रति विश्वासको खाडल उत्पन्न गरेको छ । त्यसैगरी, दक्षता र क्षमता अभाव, पारदर्शिता नहुनु, संसाधन र आधुनिक प्रविधिको कमी पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । धेरै सरकारी कर्मचारीहरू आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली र डिजिटल प्रविधिमा दक्ष छैनन् जसले सेवा ढिलासुस्ती निम्त्याउँछ । साथै धेरै कागजपत्र, झन्झटिलो प्रक्रिया र अनावश्यक अनुमति लिनुपर्ने वाध्यता हुँदा भ्रष्टाचारको मौका बढ्छ । अहिले भएको अवस्था यही हो । सरकारी कार्यालयमा आधारभूत साधन र प्रविधि अभावले जनतालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा पुग्न सकेको छैन । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय दीर्घकालीन योजना र स्थायित्व नहुनाले प्रशासनिक संरचना कमजोर बनेको छ । प्रशासनले प्रायजसोः तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता अनुसार मात्र काम गर्छ, यसले विकास र उन्नतिको काममा बाधा पु¥याउँछ । तसर्थ, ब्युरोक्रेसीमा सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । राजनैतिक हस्तक्षेप भएन भने यी सबै चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ । दक्षता वृद्धिको लागि तालिममा जोड दिने, पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने र दीर्घकालीन सुधार योजना लागू गर्न सके मात्र नेपालमा प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी प्रशासन स्थापना गर्न सकिन्छ । यसर्थ नेपालको विकासको लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तुरुन्त ध्यान दिनुपर्छ । छिटो सरकार बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम घोषण गरी प्राथमिकता तय गर्दा सरकारले विकासको गति लिन सक्छ । अनि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ भने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र न्यायालय, प्रहरी तथा अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा ग्रामीण र दूरदराजका विद्यालयमा शिक्षक, सामग्री र प्रविधि उपलब्ध गराएर गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शैक्षिक पाठ्यक्रम आधुनिक र डिजिटल हुनुपर्छ अनि रोजगारसँग जोडिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिक सेवा, आकस्मिक उपचार र रोकथाममुखी कार्यक्रममा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रशासनिक संरचनामा दक्षता, तालिम, पारदर्शिता र प्रविधि सुधार गरेर दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सकेमात्र प्रभावकारी प्रशासनको विकास गर्न सकिन्छ जसबाट राष्ट्रको सम्वृद्धि ल्याउन टेवा मिल्नेछ ।
