बाढीले डुबाएको कृषि क्षेत्र स्थानीय सरकारको चासोमा परेन

२०७४ मंसिर २८ गते १७:५७ पवन तिमिल्सिना

काठमाडौं । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा (जीडिपी) २९ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको चासो कम देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटमा कूल बजेटको जम्मा २.४६ प्रतिशत कृषिमा र ०.५७ प्रतिशत पशुपन्छीमा छुट्टाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको अध्ययनले देखाएको छ । जबकी पुरानो संरचना हुँदा १५ प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत साउनमा आएको बाढीले कृषिमा ५ अर्बको र पशुपन्छीका क्षेत्रमा १० अर्बको क्षति पुगेको छ ।

महासंघले सर्वेक्षण अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये सातवटा प्रदेश समेट्ने ४४ वटा स्थानीय तहलाई नमुनाका रुपमा छनौट गरेको थियो । स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा बजेट परिचालन र सदुपयोगको अवस्था अध्ययनबाट अधिकांश स्थानीय तहले यस क्षेत्रलाई संवेदनशिल रुपमा नलिएको प्रस्ट देखिएको छ । दीगो कृषि विकासका आयामहरु प्राथमिकतामा नपरेको विज्ञहरु बताउछन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले रकम विनियोजन गरेपनि हालसम्म २९.५५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनुले कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ । बजेट अवधि पनि छोटो हुने देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

गत बैशाख ३१ मा चुनाव सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा हालसम्म कार्ययोजना समेत बनेको छैन । आर्थिक वर्ष १५ जेठमा पारित भएको र हालसम्म पनि विभिन्न कारणले प्रयोगमा नआउनाले स्थानीय तहमा खर्च प्रवृत्तिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।

दिगो र नाफामूलक कृषिका लागि बहुसरोकारवाला निकायको सहभागिता हुनुपर्ने कृषि मन्त्रालयको निश्कर्ष थियो । यद्यपी स्थानीय तहले सो भन्दा बाहिर गएर बजेट निर्माण गरेको पाइएको छ ।

अध्ययन अनुसार ४४ स्थानीय तहमा जम्मा वडा रहेकोमा पशु सेवा र कृषि प्राविधिक गरी ४७ प्रतिशत मात्र प्राविधिक छन् । यसबाट केन्द्र तथा जिल्लामा प्राविधिक थुप्रने र स्थानीय तहमा प्राविधिक अपर्याप्त संख्यामा रहेको पाइयो ।

महासंघले नेपालको पुरानो स्थानीय निकाय संरचना अनुसार १५ प्रतिशत रकम अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनको आवश्यकता रहेको बताएको छ । त्यस्तै कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ ।

बाढीले डुबाएको कृषि क्षेत्र स्थानीय सरकारको चासोमा परेन