काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को चार दशकदेखिको हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोसिने करिब पक्का भएको छ । सरकारले यसले आगामी २०७५ साउनदेखि आरोहण रोयल्टी खोस्ने भएको छ ।  हाल यो संस्थाले पाएको अधिकार सो मितिबाट सकिने र त्यसपछि नवीकरण नगर्ने गरी सरकारले एनएमएको रोयल्टी अधिकार खोस्न लागेको हो । तर, यो संस्था भित्र जुन आर्थिक स्रोतको आधारमा लडाइँ हुने गरेका छ, सोही आधार नै गुम्ने हुँदा यसको संरक्षण भन्दा पनि नेतृत्वकै लडाइँमा अल्झिरहेको छ ।

यो संस्थामा यही साउन २१ गते हुने २७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व आउने भएको छ । यो नेतृत्व आएको केही समयमा नै यसका विभिन्न २७ हिमालको रोयल्टी अधिकार संस्थाबाट खोसिएर पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागमा जाँदै छ । तर यो संस्थाले भने आर्थिक स्रोतको बलियो आधार हिमाल रोयल्टी बचाउँन भन्दा पनि संस्थामै राजनीति गर्न थालेको छ ।

नयाँ नेतृत्वका नाममा विभिन्न राजनीतिक दल निकट व्यक्तिले संस्थालाई चुनावी मैदानमा दौडाएका छन् ।
संस्थामा एमाले, माओवादी र कांग्रेस निकट व्यवसायीले प्यानल बनाएरै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी थालिसकेका छन् । यो संस्थामा यही साउन तेस्रो साता नयाँ नेतृत्व आउँदै छ ।

एनएमएमा नयाँ नेतृत्वका लागि लडाइँ भइरहदाँ यसको आम्दानीको मूख्या स्रोत मानिएको हिमाल आरोहणको रोयल्टी गुम्नेमा भने वर्तमान पदाधिकारीदेखि नयाँ आउनेसम्मले चिन्ता नलिएको देखिन्छ । यो साउनमा आएको नयाँ नेतृत्वले काम गर्न सुरु गरेको एक वर्ष नपुग्दै अर्को साउनदेखि एनएमएले वर्षोदेखिको आम्दानीको स्रोत बनाएको हिमाल आरोहणको अनुमति गुमाउँदै छ । आरोहण रोयल्टी गुमाउने भैसक्दा पनि एनएमएमा भने स्रोतको संरक्षण गर्नुभन्दा पनि नेतृत्वका लडाइँमै अल्झिरहेको छ ।

एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मा नै उल्लेख गरेर दिएका १५ वटा बाहेक १२ वटा पीक हामीलाई नवीकरण गर्न खोजेको हो । सरकारले हाम्रो संस्थाको काम र प्रभावकारिता तथा यसको आवश्यकता हेरेर रोयल्टी आरोहणमा अनुमित दिन्छ । यदि, अब नवीकरण भएन भनेपनि १५ वटा भने रहिरहने दाबी शेर्पाको छ । उनका अनुसार कानुन परिवर्तन नगरी १५ वटा हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोस्न सकिदैन । अब सरकराले के गर्छ र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सरकारमा कस्तो नेतृत्व आउँछ भन्नेमा पनि भर पर्ने उनको बुझाई छ ।

एनएमएले हालसम्म बाहिरबाट सहयोग पीक रोयल्टीकै स्रोतको कारण नल्याएको हो । यदि आवश्यक पर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग खोज्न सकिने दाबी पनि शेर्पाको छ । एनएमएको लागि फण्ड खोज्न कुनै समस्या हुँदैन खोज्न सकिन्छ, शेर्पाले भने ।
एनएमएले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७ (२) बमोजिम सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान पाएको थियो ।

सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रर्वधन र व्यवस्थापन समेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को आम्दानीबाट संघले स्थानीय विकास कोषमा पठाउनुपर्ने १ करोड २८ लाख र वातावरण संरक्षण कोषमा जानुपर्नें ३५ लाखसमेत गरि १ करोड ६३ लाख संघ आफैंले खर्चं गरेको महालेखा कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघले यो रकम नतिर्दा महालेखाले रोयल्टी नै खोस्न सुझाव दिएको छ । खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि कुनै अनुगमन नभएको कारण संघलाई हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नदिन महालेखाले प्रतिवदेनमार्फत पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

२०७५ साउन लागेपछि सकिदैछ रोयल्टी अनुमति
एनएमएले अब एक वर्ष अर्थात आगामी वर्षको साउनसम्म मात्रै अनुमति दिन पाउने उल्लेख छ । यस अघि चार वर्ष पहिले पाँच वर्षका लागि हिमाल अरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नवीकरण भएको थियो । यो नवीकरण मिति २०७५ साउन २ गते सकिदै छ ।

महालेखाले उक्त संघले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटन विभागले अन्य हिमालको रोयल्टी असुल गरे जस्तै सबै हिमालको रोयल्टी विभागबाटै असुल गरी राजस्व दाखिला गर्ने र पर्वतारोहण संघलाई कुनै रकम दिनुपर्ने भए बार्षिक बजेट मार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयालाई सुझाव दिएको छ ।

एनएमएले उठाएको यस्तो रकमबाट रोयल्टीको २० प्रतिशत स्थानिय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र ५ प्रतिशत उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले रकम उठाउने अधिकार दिएको उल्लेख छ । संघले आब २०५०÷५१ देखि २०७१÷७२ सम्ममा ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकम संकलन गरेको छ । पर्यटक बढ्न थालेपछि र यसको हिमालमा विदेशी आकर्षण बढ्न थालेकोले आव २०७२÷७३ बाट भने बार्षिक रुपमै.४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको रोयल्टी संकलन भएको थियो ।

आर्थिक स्रोत नयाँ खोज्नुनै प्राथमिकता: महासचिवका दावेदार भण्डारी
एनएमएका महासचिवका दावेदार बोधराज भण्डारीले संस्थाको आर्थिक स्रोत नयाँ खोज्नु नै नयाँ नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन् ।

अब यसको रोयल्टी नवीकरण गर्नेमा सरकारी निकाय सकारात्मक नभएकोले अन्य कुनै शीर्षक र स्रोत खोज्नुपर्छ ।

नयाँ नेतृत्व आएपछि त्यसको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक स्रोत नयाँ खोज्ने वा भएकै स्रोतलाई कुनै न कुनै ढंगबाट जोगाउनुपर्ने उनको बुझाई छ ।

उनका अनुसार सामाजिक सेवाको, वातावरणलाई असर नपर्ने गरी लिइने शुल्क वा कुनै पनि नयाँ शीर्षक खोजिने छ । पहिले संस्थाको आर्थिक स्रोत बलियो बनाउने र त्यसपछि यसलाई हाक्ने विषयमा सोचिने पनि उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?