२०७४ असार २८ गते २०:११ विकासन्युज
काठमाडौं । जुलाई १ देखि वस्तु तथा सेवा कर (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स) लागू गरेको हुदाँ त्यसबाट नेपाली अर्थव्यवस्थामा पर्ने प्रभावको बारेमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि समावेश गरी कार्यदल नै गठन गरेर सूक्ष्म अध्ययन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँग माग गरेको छ । परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भेटी गरी सो माग राखेको हो ।
परिसंघले मुुलुकको समग्र विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको उक्तप्रतिनिधि मण्डलले आर्थिक विकासका लागि परराष्ट्र मन्त्रालायले देशगत आर्थिक कुटनीति अबलम्बन गर्नु पर्ने, छिमेकी मुलुकसँगको व्यापारिक निर्भरता न्यून गर्दै निकासी प्रवद्र्धनको कार्यमा ठोस र परिणाम मूखी कार्य योजनासहित सवल कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनु पर्ने धारणा राखेको छ ।
हाल भारतसँगको वैदेशिक व्यापारमा नेपाली कृषिजन्य वस्तु गैर भंसार अवरोध र थप नियमनहरु बढ्दै गएको तथा प्रान्तीय सरकारबाट नेपाली निकासी योग्य वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने र यी समस्याहरु समाधान गर्न देशको कुटनीति सक्रिय हुनु पर्ने धारणा अध्यक्ष शर्माले राखे ।
त्यसैगरी परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको दक्षता र प्रभावकारिता विस्तार गर्नु पर्ने, नेपालमा आयात हुने बल्क कार्गो रक्सौल नाकाका अतिरिक्त अन्य भंसार बिन्दुबाट पनि आयात गर्न पाउनु पर्ने विषयमा कुटनीतिक पहल हुनुपर्ने सन्दर्भमा उपप्रधानमंत्री महराको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो ।
परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलको सुझाव पश्चात उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री महराले आर्थिक कुटनीतिज्ञको नै विकास गर्नु पर्नेमा वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउदै हाल मुलुक राजनीतिबाट आर्थिक विकासलाई केन्द्र बिन्दुमा राखिसकेको परिप्रेक्षमा मुलुकमा प्राप्त श्रोत तथा साधनको अधिकतम एवं अनुकुलतम प्रयोग एवं राजनैतिक स्थिरता भएमा मुलुकमा अर्को चरणको विकासमा मुलुक प्रवेश गर्ने र सो कार्यका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएको परिसंघले जनाएको छ । उक्तप्रतिनिधि मण्डलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु तथा गभनिङ काउन्सिलका सदस्यहरुरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.