२०७३ सालमा अपार्टमेण्ट दर्ता शून्य, डेभलपर्सले निर्माण गरेका घरमा बस्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून
२०७४ वैशाख २८ गते ८:२७ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्बौं लगानीमा बनेका अपार्टमेण्टका फ्ल्याटको किनबेच भूकम्पयता ठप्प छ । उपत्यकाभित्रको जमीन घरहरूले भरिँदै गएपछि बढ्दो बसाइँसराइको चाप थेग्ने गरी पछिल्लो दशकमा विकसित हुन थालेको ‘अपार्टमेण्ट संस्कृति’ धराशयी हुने अवस्थामा पुग्दै छ । २०७१ देखि २०७३ सालसम्ममा एउटा अपार्टमेण्ट दर्ता भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
२०७२ जेठमा दर्ता भएको भाटभटेनी अपार्टमेण्ट (दोस्रो) पनि पहिलेदेखि नै प्रक्रियामा रहेकाले दर्ता भएको बताइएको छ । त्यसबाहेक भूकम्पयता कसैले नयाँ अपार्टमेण्ट निर्माणको स्वीकृति लिएका छैनन् । पहिल्यै स्वीकृति लिएकाले पनि निर्माण कार्य शुरू गरेका छैनन् । कतिपयले स्वीकृत परियोजना नै रद्द गरेका छन् । २०६१ सालमा एउटा अपार्टमेण्टले निर्माण स्वीकृति लिएकोमा २०७२ को शुरुआतसम्ममा आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या ७१ पुगेको थियो । तर, १२ वैशाख २०७२ को भूकम्प त्यो विन्दु बन्न पुग्यो, जहाँबाट ‘हाइराइज’ भवन निर्माणमा ब्रेक लाग्न पुग्यो । उपत्यकामा २०६४ सालपछि अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि तीव्ररूपमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
निवेदन दर्ता गर्ने क्रम २०६९ सालपछि भने घट्दै गएको छ । २०६४ मा ७, २०६५ मा २३, २०६६ मा १२, २०६७ मा ७ तथा २०६८ मा ८ ओटा अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि निवेदन दर्ता भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर गणेश कर्माचार्यले जानकारी दिए । २०६९ र २०७० सालमा भने अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि ४/४ ओटा निवेदन परेका छन् ।
त्यस्तै २०७२ सालमा पहिलेदेखिकै प्रक्रियामा रहेको एउटा अपार्टमेण्ट दर्ता भएको छ । उपत्यकामा हालसम्म ७१ ओटा कम्पनीले ६ हजार ८ सय ८ युनिट अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये १९ ओटा अपार्टमेण्टको निर्माण पूरा भइसकेको छ भने ३९ ओटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै ६ ओटा कम्पनीले निर्माण शुरू नै गरेका छैनन् । पाँचओटा कम्पनीले प्रयोग परिवर्तन गरी व्यावसायिक भवन, अस्पताल लगायतको निर्माण गर्दै छन् ।
अहिले कुल मागको २ दशमलव २६ प्रतिशत घर डेभलपर्स र ९७ दशमलव ७४ प्रतिशत घर जग्गाधनी आफैले निर्माण गरिरहेको नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यसबाट डेभलपर्सले निर्माण गरेका घर तथा फ्ल्याटमा बस्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून रहेको देखिन्छ ।
उपत्यकामा अपार्टमेण्ट निर्माण शुरू भएको १ दशकमै यसप्रति आकर्षण बढ्दा शहरी जीवनको आवासीय चाप थेग्ने यो ‘संस्कृति’ बाहिर पनि विस्तार हुँदै थियो । वीरगञ्ज र विराटनगरमा अपार्टमेण्ट बन्न थालेका छन् । भरतपुर, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्ता जनघनत्व बढिरहेका शहरहरू पनि आखिरमा ‘हाइराइज’ शैलीमै जानुपर्ने आवश्यकता छ । खाली जग्गा भेट्नै मुश्किल भइसकेको काठमाडौं उपत्यकामा त ‘हाइराइज’को विकल्प नै नभएको सङ्घ महासचिव मीनमान श्रेष्ठको भनाइ छ ।
एउटा अपार्टमेण्टमा सिङ्गै गाउँबराबरको जनसङ्ख्या अट्ने भएकाले व्यवस्थित शहर बसाउन र हरियाली जोगाउन पनि यो अत्यावश्यक भएको छ । त्यसबाहेक, ‘हाइराइज’ भवनहरू शहरका सुन्दरता पनि हुन् । भूकम्पमा केही क्षति सबैमा पुगे पनि धेरैजसो अपार्टमेण्ट राम्रैसँग जोगिएका थिए । एकाध अपार्टमेण्टले गर्दा व्यवसायलाई नै असर गरेको तथा अपार्टमेण्टप्रति नै अविश्वास पैदा भएको श्रेष्ठले बताए । कानून मिचेका एकाध अपार्टमेण्ट निर्माताहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म यस क्षेत्रमा चुलिएको आशङ्का–अविश्वास हट्ने देखिँदैन । (अभियान दैनिकबाट)
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.