हजार किलोमिटर एक्सप्रेस वे र ५ सय किलोमिटर रेलवे लाइन
२०७४ वैशाख १३ गते १३:१२ विकासन्युज
विकासको अपरिहार्य शर्त हो — पूर्वाधार विस्तार । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र सरसफाइ जस्ता सामाजिक पूर्वाधारको विकास मर्यादित मानवीय जीवनका लागि अनिवार्य हुन्छ भने अर्कोतिर सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि बाटो, बिजुली, दुरसंचार, उद्योग, कलकारखाना, खेतीपाती र पर्यटन जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा प्रगति पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्नेछ ।
नयाँ संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीले स्थानीय सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त अवसरहरु खोलिदिएको छ । स्थानीय सरकारद्वारा यी अवसरहरुको उपयोग जनताका आवश्यकता, साधन–स्रोतको विवेकसम्मत प्रयोग र प्राविधिक पक्षलाई विचार गरी गर्दा मात्र दिगो विकासको आधार निर्माण हुनेछ ।
हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास-पूर्वाधारको दृष्टिले हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि परेको अवस्थामा छ । सडक यातायात र हवाइ सेवाको भरपर्दो सुविधा नपुगेसम्म हिमाली क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर भइरहनेछ । यस राष्ट्रिय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सरकारले हिमाली क्षेत्रलाई पहाड र तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी पूर्वाधार विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी लगानी गर्नेछ । हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले उच्च रहेको निर्माण लागतलाई ध्यानमा राखेर संघ र प्रदेशले न्यायोचित अनुदान वितरण गर्नेछन् र सडक यातायात सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सडक सुविधा पु¥याउनेछ । हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन टे«ल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिवुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गरिनेछ ।
पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास- पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यसका साथै उत्तरतर्फ हिमालसँग र दक्षिणतर्फ तराई–मधेशसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको निर्माण पूर्वाधार विकासको अनिवार्य पक्ष हो । पहाडी क्षेत्रमा गाउँ र नगरका सेवा केन्द्रसँग वडाका जनताको सहज पहुँच पु¥याउनु स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको मुख्य चुनौती हुनेछ । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय प्राथमिकताका सडक निर्माणलाई सहयोग पु¥याई जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, जडिवुटीको प्रशोधन, सिंचाइ सुविधाको विस्तार जस्ता अन्य पूर्वाधार सेवालाई बल पु¥याउनेछन् ।
तराइ–मधेश क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास- तराइ–मधेशमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्व पूरा गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको छ । योसँगै तराई–मधेशको दक्षिणी क्षेत्रलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्नु पूर्वाधार विकासका निमित्त अनिवार्य छ । तराइ–मधेशको हिमाल र पहाडसँग सडक सम्पर्क नजोडी विद्युत प्रसारण सुविधा, सिंचाइ, औद्योगिक विकास जस्ता पूर्वाधार फष्टाउन सक्दैनन् । तराइ–मधेशका थुप्रै नगर क्षेत्र र ठूला वस्तीहरु सीमावर्ती भारतसँग व्यापार गर्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावनामा छन् । त्यसैगरी तराईका विभिन्न सहर–बजारहरुमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । यसैगरी तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा तराइ–मधेश क्षेत्रका स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासको रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । तराइ–मधेशका किसानको जमीनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिंचाइ सुविधाको व्यापक सन्जाल निर्माण गर्नु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाले तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल निर्माण गरिराखेको छ ।
सुनसरीको वराह क्षेत्र, विराटनगरको भेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, तनहुँको देवघाट क्षेत्र एवं लुम्बिनी क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सूचीमा विख्यात छन् । तराई–मधेशका अरु थुप्रै स्थानहरु सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनका केन्द्र बन्न सक्ने परिचय बनाउँदैछन् । कंचनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, वर्दिया राष्ट्रिय निकुंज र चितवन राष्ट्रिय निकुंज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र थप पूर्वाधार विस्तार गरिने महत्वपूर्ण पर्यटनस्थल बन्दै गएका छन् । यी स्थानहरुमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
आवधिक सडक विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गरी सडक यातायातको विकासमा जोड दिइनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालमैत्री, वातावरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री र लैगिक उत्तरदायी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । भवन निर्माण आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र नियमनको सुनिश्चितता गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र निम्न अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछन्
स्थानीय सडक
गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसंग जोडिनेछन् । सबै वडाहरु गाउँपालिका÷नगरपालिका केन्द्रसँग सुरक्षित यातायात सुविधाले जोडिनेछन् । स्थानीय सडकहरुको निर्माण, उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिइनेछ । खासगरी पानीको मुहान, खोला खोल्सी, वनको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । डोजर जस्ता ठूला मेसिनहरुको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनेछ । स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
व्यवस्थित बस्ती तथा आधुनिक सहर
नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ ।
कलाको दृष्टिले सुन्दर, सेवा प्रवाहको दृष्टिले कार्यमूलक र सुदृढ संरचनाले दिगो सहरहरुको निर्माणमा जोड दिइनेछ । दर्जनौ टनल र फ्लाइओभरहरुसंगै सडक सन्जालको विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ बस्ती तथा बजार केन्द्रलाई योजनावद्ध एकीकृत बस्ती तथा सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा सफा र व्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । एकीकृत वस्ती विकास गरी बस्न चाहने समुदायलाई दोहोरो जग्गा रजिष्ट्रेशन कर छुट एवं ती वस्तीहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले लगानी गर्नेछ ।
मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका÷ गाउँपालिकाहरुमा आधुनिक सहरहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा विकास कोषको संरचनालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
विशेष पहिचान सहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ । ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरुका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था लगायत अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात, पैदल मार्ग र हरित साइकल लेनहरुको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु वरपर कलात्मक संरचना, व्यबस्थित पसलहरु, प्रोमेनाड, क्याफेहरुको संयोजनबाट गाउँ, नगरलाई जीवन्त र क्रियाशील बनाइनेछ । नेपालीपन झल्किने तथा उच्च कलात्मक ज्ञान र शैलीमा निर्मित निजी आवास एवं सार्वजनिक भवनहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
सबै नगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्रको आवधिक र भौतिक योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । यी योजनाहरु लागु गर्दा निम्न उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
– गाउँ र नगरलाई जमिन, पानी, हावा, ध्वनि आदि सबै प्रकारको प्रदुषणबाट मुक्त गर्ने ।
– सार्वजनिक जमिनको अभिलेख राखी तिनको सुरक्षा गर्ने ।
– प्रत्येक वडा केन्द्रमा स्थानीय तहको खेलकुद मैदान तथा नगरपालिकामा उपयुक्त खेलकुद रंगशाला र संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी पाएक पर्ने स्थानमा स्पोर्टस् कम्प्लेक्स बनाइनेछ ।
– महिलाहरुलाई खेलकुदका गतिविधिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वार्ड र नगरस्तरीय महिला खेलकुद क्लवहरुको गठन र तिनको संजाल निर्माण गरिनेछ ।
– गाउँ र नगर वनको अवधारणा सहित हरियाली, सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, पार्क र मनोरञ्जन स्थलको निर्माण गरिनेछ ।
– गाउँ क्षेत्रमा वन तथा नगर वनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ ।
– गाउँ र नगरलाई सुरक्षित, सफा र सुन्दर बनाउन सडकहरु, पैदलमार्ग र सार्वजनिक स्थललाई उज्यालो बनाइ राखिनेछ ।
सबै स्थानीय तहमा सहरी योजनाका वास्तविद र सिभिल इन्जिनियरहरुको सेवा लिने व्यवस्था गरिनेछ ।
सहरी योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष योगदान पु¥याउन सक्ने विभिन्न विधाका अनुभवी र विज्ञ मध्येबाट प्रत्येक वर्ष एक जनालाई मानार्थ मेयर घोषणा गरिनेछ । . काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुत–मार्ग, ५०० कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाईन, ५०,००० भन्दा बढी कि.मी. कालोपत्रे सडक र टनलको संजाल निर्माण गरिनेछ ।(स्थानिय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रबाट)
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.