काठमाडौँ । निजी विद्यालयको हालिमुहाली रहेको काठमाडौँमा केही सामुदायिक विद्यालय पनि निजीकै हाराहारीमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल रहेका छन्। सख्यात्मक हिसाबले एक हजार दुई सय निजी विद्यालय रहेको काठमाडौँमा दुई सय ८५ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। दुई सय ८५ मा पनि केही विद्यालयमात्र निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी उत्कृष्ठ कहलिएका छन्। प्रधानाध्याक, शिक्षक र अभिभावकको लगनशीलता एवं सक्रियताले केही विद्यालय अब्बल कहलिएका हुन्।

रत्नराज्य मावि मध्यबानेश्वर, ज्ञानोदय मावि कलङ्की, निलवराही मावि कालिमाटी, विश्वनिकेतन मावि त्रिपुरेश्वर, गीतामाता मावि डल्लु, जनसेवा मावि, कीर्तिपुर, मङगलोदय मावि थानकोट, विजय स्मारक मावि, डिल्लीबजार, पद्मोदय मावि पुतलीसडक, तरुण मावि बालाजुलगायत विद्यालय सामुदायिकका राम्रा विद्यालयअन्र्तगत पर्दछन्। ती विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्रीर्ण प्रतिशत ९६ देखि १०० सम्म छ। वैशाखको पहिलो हप्ताबाट हुने विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रममा अधिकांश विद्यालय विद्यार्थी भर्ना गर्न घरदैलो कार्यक्रम गरेपनि त्यस्ता अब्बल विद्यालयमा भर्ना अभियान नै नगरी पढ्नका लागि विद्यार्थीको भीड देखिएको छ।

जसका कारण विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिन थालेका छन्। विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण भएपछि विद्यार्थीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता ती विद्यालयलाई छ। निजी जस्तै अङ्गेजी माध्यममा पढाउने हुने ती सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा उर्तिण गरेपछि मात्र भर्ना पाउँछन्। ‘धेरै विद्यार्थी आउन थालेपछि केही वर्षदेखि हामीले प्रवेश परीक्षा लिन थालेका छौँ’, रत्नराज्य माविका प्राधानाध्यापक डा. गीता खरेल भनिन, ‘प्रवेश परीक्षामा उत्तिण गर्नेलाई मात्र विद्यालयमा भर्ना गर्दछौँ।’ यो विद्यालयले कक्षा एकदेखि ७ सम्म तीनवटा र कक्षा ८ देखि १० सम्म चार अतरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। करिब २१ सय विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयमा सवैभन्दा बढी निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न आउने गरेको उनी उनको भनाईछ ।

सामुदायिक स्कुलमा राम्रो पहिचान बनाउन सफल रत्नराज्य निजी विद्यालयको जस्तै कक्षा ३ बाट नै कम्प्युटर शिक्षा, शान्त वातावरण, अनुशासन भएकोले धेरै अभिभावकको रोजाइ हुने गरेको छ। पूर्णतया निःशुल्क पढाइ हुने रत्नराज्यमा कम्प्युटर कक्षाको भने ५० देखि सय लिने गरिएको छ। कलङ्कीस्थित ज्ञानोदय माविमा पनि भर्ना अभियान सञ्चालन गरी नयाँ शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी पढ्नका लागि भीड हुने गरेको छ। विद्यार्थीको अत्यधिक चाप भएकाले विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन बताउछन्। कक्षा १ देखि १० सम्म अङ्गे्रजी माध्यममा पढाइ हुने ज्ञानोदयको पढाइको गुणस्तर राम्रो भएकाले विद्यार्थीको चाप छ।

ज्ञानोदयमा माथिल्लो कक्षामा बढी विद्यार्थीको चाप हुने गरेको छ। कक्षा ७ देखिमाथि निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी आउने गरेको महर्जन बताउछन्। विद्यालयमा अघिल्लो वर्ष कक्षा ९ मा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको पढाइसमेत हुने गरेको छ। ‘सक्ने अभिभावकले मासिक तीन सय रुपैयाँ दिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘तर नसक्ने जति विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्ना गर्छौं र उसलाई आवश्यक कापी, कलम, झोला किन्ने उल्टो पैसा दिन्छौँ।’ कालीमाटीस्थित नीलबराही माविले सोमबारबाट प्रवेश परीक्षाका लागि फारम वितरण गरेको र वैशाख ४ गते परीक्षा तोकेको छ। विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपाल आफूहरु सरकारलाई विद्यालय भर्नामा सहयोग पु¥याउन अभियान सञ्चालन गर्ने बताउछिन। ‘हामीले हाम्रा विद्यालयका लागि भर्ना अभियान गरेर विद्यार्थी खोज्नु पर्दैन’, उनी भन्छिन्, ‘सरकारलाई सहयोग गर्न अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराउनका लागि अभियान सञ्चालन गर्दछौँ।’

कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने नीलबराहीले आगामी वर्षमा कक्षा ९ मा पढाइ गर्ने उनले जानकारी गराए। ज्ञानोदय स्कुलका २० वर्षदेखि कार्यरत पूर्वप्रधानाध्यपक धनञ्जय शर्मा अभिभावकसँग बालबालिकाको पढाइका बारेमा छलफल गर्ने र ती छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकले मिहेनत गरे सामुदायिकको पनि पढाइ गुणस्तर बनाउन सकिने बताउछन्। कीर्तिपुरको जनसेवा माविका शिक्षक चन्द्र बानियाँ प्रवेश परीक्षाले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सहयोग पुग्ने बताउँदै शिक्षक र अभिभावकको सक्रियता हुने हो भने यी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अझ बढ्ने धारणा राख्छन्। रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश