चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष–बीमा समिति

चिरञ्जीवि चापागाई बीमा क्षेत्रमा परिचित नाम होइन तर उहाँ बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च पद बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँले पुस २७ गतेदेखि बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ । केन्द्रीय बैंकको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षको लागि बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्षसँग बीमा क्षेत्रको विकास बारे के कस्तो योजना छन् ? प्रस्तुत छ यही प्रश्नमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका अध्यक्षसँग गरिएको विकास वहस ।

तपाई बीमा क्षेत्रको उच्च पदमा नियुक्त हुनुभयो तर बीमा क्षेत्रको लागि तपाई नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । तपाईको पृष्ठभूमि के हो ?

यसअघि म नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशक पदमा थिए । राष्ट्र बैंकमा मैले २७ वर्ष काम गरे । बीमा समितिमिा नियुक्त हुनुपूर्व म राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अहिले बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छु ।

करिव ४९ वर्षअघि म बाग्लुङको अमलाचौर गाविसमा जन्मिएको हुँ । विद्यालय तहको शिक्षा गाउँमै लिएको हुँ । एसएलसीपछि काठमाडौं आएँ । उच्च शिक्षा र कार्य अनुभव लिदै राज्यको उच्च पदमा पुग्ने अभिलासा बोकेको थिए काठमाडौं आउँदा । त्यसैअनुसार मैले लगभग एउटै समयमा राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषमा भ्याकेन्सी खुल्यो । तीन वटै ठाउँमा फारम भरे परीक्षा दिएँ । तीन वटै संस्थामा नाम निस्कियो ।

साथीभाइको सल्लाह अनुसार तीन निकायमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक रोजे । कामसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीएसम्मको शिक्षा हासिल गरे । राष्ट्र बैंकमा २७ वर्ष काम गर्दा महत्वपूर्ण शिक्षा र अनुभव हासिल गरेको छु । त्यो अनुभवले बीमा समितिको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न मलाई धेरै सहयोग गर्छ ।

राष्ट्र बैंक र बीमा समितिका के फरक पाउनुभयो ?

नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियमनकारी निकाय छन् । तीनमा राष्ट्र बैंक अब्बल नियमनकारी निकाय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंक शसक्त निकाय हो । ऐन कानुन पनि राम्रा र समय सापेक्ष सुधारिएका छन् । स्रोत साधन पनि राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पनि अब्बल छ । जुन निकायको नियमन राम्रो हुन्छ, त्यो क्षेत्रको विकास पनि राम्रो हुने रहेछ । बैकिङ क्षेत्रमा त्यो प्रष्ट देखिन्छ पनि ।

बीमा समिति राष्ट्र बैंक जस्तो हरेक पक्षमा अब्बल देखिरहेको छैन । ऐन कानुन, कर्मचारीको क्षमता र लगानी कर्तालाईसमेत हेर्दा यहाँ राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्र जस्तो शसक्त अवस्था देखिएन ।

अब तपाईले कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?

पहिलो प्राथमिकता बीमा क्षेत्रलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । निर्माणको तहमा रहेको ऐनलाई अघि बढाएर बीमा समितिलाई स्वायत्त र शसक्त बनाउने पहिलो जिम्मेवारी हो । ऐनलाई संसदबाट पास गर्न भूमिका खेल्छु ।

दोश्रो प्राथमिकता भनेको बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय कोर प्रिन्सिपल अनुकुल बनाउनुतर्फ हुनेछ । तेस्रो प्राथमिकता भनेको २७ वटा बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनदेखि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्दै कमजोरी सुधार्ने तर्फ हुनेछ । चौथौ प्राथमिकता बीमा सेवाको पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछु । यी सबै काम एकै पटक अघि बढ्छ । एउटा सकिएपछि अर्काे गर्ने भन्ने होइन, सबै सँगसँगै अघि बढाउने हो ।

यतिबेला बीमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी कति हुने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी पुँजी भएका बीमा कम्पनीहरूलाई पनि बीमा समिति नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । अब बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी कति तोकिदैछ ?

पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ ।

अहिले जीवन बीमाको न्यूनतम पुँजी ५० र निर्जीवनको न्यूनतम पुँजी २५ तोकिएको रहेछ । सबै जसो कम्पनीले त्यो भन्दा बढी नै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, तपाईले भने जस्तै तोकिएको भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई पनि नगद लाभांश वितरण गरिएको अवस्था रहेछ ।

साथै, लामो समयदेखि नयाँ बीमा कम्पनीहरूको लागि लाइसेन्स पनि बन्द छ । धेरैले पुँजी र लाइसेन्सका बारेमा जिज्ञासा पनि राखिरहेका छन् । नियामक निकायले पुँजी वृद्धिको कुरा लहडको भरमा बढाउने कुरा गर्दैन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थाको आधारमा पुँजी वृद्धि गरिन्छ । आर्थिक अवस्थाले मागे अनुसारको पुँजी नियामक निकायले तय गर्ने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि गराएको छ वित्तीय संस्थाहरूको । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्दा बजारमा परेको प्रभावबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्छ ।

पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । यो क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ, त्यसका लागि पुँजी बढाउनु पर्छ तर एकै पटक पुँजी धेरै बढाउँदा बिजनेश नभए समस्या पनि हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि बीमा क्षेत्रमा हुँदैन ।

पुँजी र व्यवसायको आकार सन्तुलित बनाउन बीमा क्षेत्रमा पनि क्यापिटल एडेक्वेसीको सीमा तोक्ने अभ्यास छ । हामीले पनि पहिले बीमा ऐन ल्याएपछि क्यापिटल एडेक्वेसी तोक्नेबारे सोचिरहेका छौं ।

बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । लाइसेन्स पोलिसीबारे बीमा समितिको अबको नीति के हुन्छ ?

कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ ।

२७ वटा बीमा कम्पनी छन् । भर्खर सात आठ प्रतिशत मात्रै बजार कभर भएको छ । स्वास्थ्य बीमा र पशुबीमाले १० प्रतिशत कभर पुग्छ की भन्ने छ । यसमा संख्याले अर्थ राख्दैन, मूल कुरा भनेको कभरेज हो । बीमा क्षेत्रकै मान्छे पनि आएर आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । विदेशी इन्स्योरेन्स कम्पनीका शाखा छन, तीनले नाफा लैजानु पर्यो भनिरहेका छन् । तर, लान पाईरहेका छैनन् । संयुक्त लगानीका कम्पनीको नियमनमा पनि समस्या छ नै । बजारको अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स खुल्ने नखुल्ने निर्धारण हुन्छ ।

म आएको एक हप्ता भयो अर्काे हप्ता नै लाइसेन्स खुल्छ भन्ने होइन । अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । २५ करोड र ५० करोडको पुँजी छ, कम्पनीहरूले नगद लाभांश बाढ्न पाइरहेका छैनन् । विदेशी कम्पनीले लाभांश लैजान पाइरहेका छैनन् । यसको अर्थ पुँजी वृद्धि नगरि पार पाइने अवस्था छैन् । तर, कहिले र कति बढाउने भन्ने चाँहि अध्ययन गरिनु पर्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ ।

शाखाका रूपमा नेपालमा रहेका बीमा कम्पनीले लाभांश लैजान नपाएका हुन् ?

उनीहरूले लाभांश लैजान पाएका छैनन् । विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि काम गर्न कति पुँजी आवश्यक पर्ने हो ? त्यसबारे स्पष्ट नीति बन्न जरुरी छ । पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । त्यसपछि कति पैसा बाँच्छ, त्यो फिर्ता लैजान दिन्छौं ।

बैकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लियो । त्यसैले जति पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बैंक खोले त्यसमा नेपालीको पनि सेयर लगानी छ । यस्तै नीति बीमा क्षेत्रमा लागू गर्दा हुन्न ?

पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताले संयुक्त लगानीका कम्पनी र शाखाका रूपमा लगानी गर्न दिने भनेको छ । बीमा क्षेत्रमा भने आधार बिनै विदेशी कम्पनीका शाखा रहेछन् । पोलिसी बिनै शाखा सञ्चालन भैरहेका छन् । कसरी सञ्चालन भैरहेका छन् हामी थप अध्ययन गर्छाै । यसको अर्थ विगतको नेतृत्वले कामै गरेन भन्ने पनि होइन । उहाँहरूले धेरै काम गर्नु भएको छ । स्वायत्त हुनुपर्ने निकायलाई हात खुट्टा बाँधेर काम गरेन भनेर गाली गर्नु हुन्न ।

बैंकिङ क्षेत्र भन्दा एक दशक पछि मात्रै बीमा क्षेत्र आएको हो, बैंकको पहुँच ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्दा बीमाको पहुँच ७/८ प्रतिशतमै सीमित छ । यसको कारणहरू के के हुन सक्छन् ?

बीमालाई संस्कृतिका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने थियो तर नेपालमा त्यस्तो भएन । विदेशमा तालिम लिन जनु पर्दा पनि ट्राभल इन्स्योरेन्स नगरी जान नपाउने व्यवस्था छ । हामी कहाँ त घर बनाउँदा ऋण लिनु पर्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । बीमा नगर्दा बैंकले ऋण दिँदैन भन्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । हामीले बीमालाई संस्कृतिका रुपमा अगाडि बढाउन चेतना अभिवृद्धि गर्दै जानु आवश्यक छ । मैले अघि नै भने बलियो कानुन, स्वायत्त र प्रभावकारी नियामक नभएको क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।

नयाँ ऐन बन्दैमा बीमा समिति बलियो हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला बीमा समितिलाई निर्णय गर्ने कानुनी आधिकार चाहिन्छ । बीमा समिति स्वायत्त बन्नुपर्छ । कानुनसँगै आर्थिक स्रोत र साधन पनि प्रयाप्त हुनुपर्छ । अधिकार भएपनि पैसाको लागि अन्तै धाउनु पर्ने निकाय बलियो हुँदैन । अधिकार र स्रोतसँगै जनशक्ति विकास जरुरी छ । बीमा समितिका कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल नै उच्च नरहेको देखियो । एउटा स्वायत्त निकायका कर्मचारीले सुपरिवेक्षणमा जाँदा उच्च मनोबलसहित जानुपर्छ । तर कर्मचारीको मनोबल उच्च देखिएन् । तलब सुबिधा पनि न्युन देखियो । तालिम र अनुसन्धानका काममा पनि खासै ठूलो उपलब्धि भएको देखिन्न । राष्ट्र बैंकमा प्रत्येक वर्ष धेरै कर्मचारी तालिमका लागि विदेश जान्छन् । तर यहाँ त कुनै अतिरिक्त तालिमको व्यवस्था पनि रहेनछ ।

हामीले ऐन पास गराएर स्वायत्त निकायको मान्यता पाइसकेपछि हामी काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छौं । क्षमता अभिवृद्धि, तालिमका लागि बीमा प्रतिष्ठानको अवधारणा छ । त्यो काम गर्ने योजना छ मेरो । बीमा प्रतिष्ठान खोल्न सकियो भने क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ र वैदेशिक तालिमका लागि पनि पठाउने योजना छ । यहाँ समस्यै समस्या छन्, तिनलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

धेरै कुरा बीमा ऐनमा अड्केको देखियो, कहिले आउँछ बीमा ऐन ?

चालु आर्थिक बर्षभित्रै बीमा ऐन आउने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । म यसका लागि तीब्रताका साथ काम गरिरहेको छु । मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय र त्यहाँबाट क्याबिनेट हुँदै संसदमा पठाउनु पर्छ भन्ने छ । सबैले त्यसका लागि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

तपाई राजनीतिक नियुक्तीमा आउनु भएको मान्छे, सरकारी परिवर्तन भयो भने समस्या होला, यहि सरकारकै पालामा बीमा ऐन ल्याउने सम्भावना छ ?

निश्चय पनि यो राजनितिक नियुक्ति नै हो । त्यसकारण राजनीतिक निकटता देखिनु स्वभाविक नै हो । तर म जो सरकार आउँछ, ऊसँग काम गर्न सक्ने मान्छे हुँ । मेरो विगतको अभ्यासले पनि त्यहि देखाउँछ । बीमा क्षेत्र भनेको पक्ष विपक्षको होइन भन्ने मेरो बुझाई हो । बीमा क्षेत्रको आवश्यकता भनेको कुनै सरकारको फरक फरक पाटो हुँदैन । सबैसँग समान दुरी कायम गरेर काम गर्न सक्छु ।

बीमा समितिले पुस मसान्त भित्रै साधारणसभा गर्न परिपत्र जारी गर्यो तर ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एउटाले पनि साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्, निर्जीवन तर्फ पनि धेरैको बाँकी छ । बीमा कम्पनीले बीमा समितिलाई नटेरेका हुन् कि बीमा समितिले अव्यवहारिक निर्देशन दिएको हो ?

बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ ।

बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिलाई नटेरेको भन्ने अवस्था छैन । कम्पनी ऐनमै पुस मसान्तमा नभ्याए ३ महिना समय थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरूको बिमांकीय मूल्याङकन गर्न ढिलाई भएको देखिन्छ ।

केही सुधार बीमा समितिबाट पनि गर्नुपर्छ । कानुनमा राख्नु पर्ने कुरा विषय निर्देशिका मार्फत गरिरहेका छौं । कानुन भन्दा निर्देशिका धेरै कमजोर हुन्छ । अहिले नै यहि सिस्टममा बसेर धेरै कुरा गर्न सकिन्न । त्यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कानुनी रूपले समितिलाई दरिलो बनाएपछि मात्रै कडा नियमन गर्न सकिन्छ ।

विगतमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको अधिकारसमेत खोस्नेगरि माइक्रो म्यानेजमेन्टका काम गरेको बजारको आरोप छ । तपाईको कार्यकालमा यो नीतिले निरन्तरता पाउँछ वा बीमा समिति उदार बन्छ ?

बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ?

कुनै व्यक्तिले आफ्नो पैसा बैंकमा राख्छ, बैंक पनि भाग्यो वा केहि भयो भने बीमाले दिन्छ भन्ने छ । यस कारण बीमाका केहि बिशेष चरित्र छन्, जसलाई समितिले नेतृत्व गरिरहेको छ । हामीले नियमनका विश्वव्यापी मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ ।

बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ?

त्यसो भन्दैमा सबैलाई एउटै भाँडोमा हालेर हेर्नु भएन । कम्पनीको अवस्था हेरेर काम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी बैंक टेक ओभर गरेको थियो । त्यसको वर्किङ टिममा म पनि थिएँ । त्यहाँका मान्छे भन्थे यो राष्ट्र बैंक निजी बैंकमा किन आएको ? राष्ट्र बैंकले त बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक पो हेर्ने हो भन्थे । अर्थात हामीले पब्लिकको लगानी रहेको क्षेत्रमा अनुगमन अनिवार्य गर्नु पर्छ ।

समितिले एक प्रतिशत बीमा शुल्क असुलेर ठूलो रकम जम्मा गरेको छ । शुल्कमै पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।  त्यो रकमको सदुपयोग भएन भन्ने आरोप पनि छ, अब के गर्नु हुन्छ ?

बीमा समितिको मुल आम्दानी भनेकै बीमा शुल्क हो । नविकरण र जरिवानाको शुल्क अत्यन्तै न्युन छ । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै ।

हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै ।

बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने तर्फ के योजना छन् ?

अहिले बीमा संस्थाहरू शहर केन्द्रीत छन् । गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । बीमा समितिले भर्खरै बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशतसम्म पशुपंक्षी र माइक्रो लेभलको इस्योरेन्समा खर्च गर्न भनेका छौं । नयाँ ऐन मार्फत माइक्रो इन्स्योरेन्सको अवधारणा पनि ल्याएका छौं । घ वर्गका वित्तीय संस्थासँग काम गर्ने गरि माइक्रो इन्स्योरेन्स स्थापना गर्छाै । जसले गाउँ गाउँसम्म इस्योरेन्सलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकोस् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल