कृषि क्षेत्रमा पौने ३ खर्ब लगानी गर्ने सरकारको योजना, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने

विकासन्युज

goverment-logoकाठमाडौं, २७ पुस । देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कृषि क्षेत्र पौने तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । १४ औं योजनाको अवधिभर सरकारले सो लगानी गर्ने योजना बनाएको हो । चालु योजनामा गर्न लागिएको लगानी मध्ये सरकारको एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना भएकोे निजी क्षेत्रबाट एक खर्ब ३ करोड रुपैयाँ र सहकारी क्षेत्रको ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

१३ औं योजनाअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्ममा कृषि क्षेत्रमा ८१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सरकारी लगानी लागेको थियो । आयोगका प्रवक्ता खोमराज कोइरालाका अनुसार आयोगले १४ औं योजना अवधिभर कृषि क्षेत्रबाट औसतमा ४.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कृषिको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ ।

यस्तै आगामी वर्ष २०७४/०७५ मा आर्थिक वृद्धिदर बढाएर ४.७ र अन्तिम वर्ष २०७५/०७६ मा आर्थिक वृद्धि दर ४.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । गत योजनामा विर्धारित लक्ष्यको आधा मात्रै लक्ष्य भेट्न सक्यो । १३ औं योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेपनि विभिन्न कारणले २.२३ प्रतिशतमात्र हासिल भएको १४ औं योजनाको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ । सो अवधिमा समग्र क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने औसतमा ७.२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

यसैगरी गैर कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशतबाट ९.३ प्रतिशतमा पुर्याइनेछ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/०७६ मा गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि क्रमशः ८.४ र ९.३ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ । १३ औं योजनामा गैर आर्थिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि सो भन्दा बढी ८.७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

उत्पादनशील रोजगारी र न्यायपूर्ण वितरणसहित उच्च आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट दु्रत गतिमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने १४ औं योजनाको लक्ष्य छ । आयोगले सिँचाइतर्फ १४ औं योजनाको अन्त्यसम्ममा देशभर १५ लाख २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल मुलुकभर गरी १३ लाख ९२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोगले जनाएको छ । १३ योजनाले १४ लाख ८७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य तोकेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना (१० वर्षे) को चालू खर्च पाँच अर्ब ७८ करोडसहित कृषि मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ४३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले यो परियोजना ल्याएको हो । यो परियोजनामा कृषिको प्राथमिक उत्पादनदेखि व्यवुायिक तथा औद्योगीकरणसम्मका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । उत्पादनशील रोजगारी र न्यायपूर्ण वितरणसहित उच्च आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट दु्रत गतिमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने १४ औं योजनाको लक्ष्य छ ।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) ले निर्धारण गरेको आधारभूत खम्बाकै आधारमा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम तयार पारी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

एडीएसले प्रतिवर्ष कृषिमा ५० अर्बका दरले आगामी १० वर्षमा पाँच सय दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एडीएसले निर्धारण गरेको बजेटको सीमाअनुसार नै अहिले कृषिमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइरहेको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । मन्त्रालयका अनुसार वन, वातावरण, सिँचाइ, पशुपन्छी र कृषिको गरेर अहिले कृषि क्षेत्रमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ ।