काठमाडौं, १६ साउन । जनता बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी कुमार लम्सालले सम्हालेको एक वर्ष भयो । उहाँको नेतृत्वमा बैंकमा कति सुधार भयो ? के कस्तो प्रगति भयो ? असार मसान्तको वित्तीय विवरण कस्तो छ ? जनता बैंक नेपाल र माछापुच्छ्रे बैंकबीच करिव ७ महिनासम्म चलेको मर्जरको प्रक्रिया तोडिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने उदेश्यले उक्त मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । मर्ज तोडिएपछि अब जनता बैंकले कुन बाटो अपनाउँछ ? फेरी मर्जरको प्रक्रियामा जान्छ वा हकप्रद तथा बोनस सेयर जारी गरेर पुुँजी वृद्धि गर्न तयार हुन्छ ? प्रस्तुत : जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लाम्सालसँग गरिएको विकास वहस:

कुमार लम्साल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,जनता बैंक नेपाल लिमिटेड

गत आर्थिक वर्षमा जनता बैंकको वित्तीय प्रगति कस्तो भयो ?

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जनता बैंक नेपालको खुद नाफा दोब्बर भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ करोड नाफा भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड भन्दा बढी खुद नाफा भएको छ । मेरो विचारमा यो राम्रो हो ।

विजनेस ग्रोथ कस्तो छ ?

कर्जा करिव २ अर्बले बढाएर साढे २० अर्ब बनाएका छौं । निक्षेप करिब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । कर्जा निक्षेप अनुपात करिब ७६ प्रतिशत छ । खराव कर्जा अनुपात करिब १ प्रतिशतमा झरेको छ ।

अरु वाणिज्य बैंकको तुलनामा जनता बैंकको पोर्टफोलियो सानो देखियो, किन ?

पुराना बैंकसँग तुलना गर्दा पक्कै पनि सानो हो । यो बैंक खुलेको पनि करिब ६ वर्ष मात्र भयो । अहिले बैंकले राम्रो गति लिन लागेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खराव कर्जा उल्लेख्य मात्रामा असुली भएको छ । शंकास्पद कर्जालाई बाहिर पठाएर बैंकलाई सफा गर्ने काम भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको व्यवसायिक योजना के छन् ?

यो त सार्वजनिक गर्ने विषय होइन । के चाँहि भन्न सकिन्छ भने हामी प्रुडेन्ट बैकिङ गर्दै अगाडि बढ्छौं । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवाको साथै लगानीकर्तालाई डिसेन्ट रिटर्न (सन्तोषजनक नाफा) दिने हिसावले काम गर्छौं । गत आर्थिक वर्षको पर्फमेन्सबाट बैंकका सञ्चालकहरु उत्साहित भएको मैले पाएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने छ ।

अलि फरक विषयमा कुरा गरौं । जनता र माछापुच्छ्रे बैंकबीच मर्ज तोडिनुको कारण के थियो ?

त्यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन ।

मुख्य विवाद स्वाप रेसियोमा हो ?

स्वाप रेसियोको बारेमा मर्जबारे सैद्धान्तिक सहमतिको क्रममै एउटा सहमति भएको थियो । माछापुच्छ्रेको प्रतिसेयर मूल्य १२१ रुपैयाँ र जनताको ८२ रुपैयाँमा मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने सहमति थियो । डीडीए रिपोर्टमा १० प्रतिशत तलमाथि हुँदासम्म १२१ र ८२ लाई नै मान्ने भन्ने थियो । डीडीए रिपोर्ट आयो । १० प्रतिशतको सीमा भित्र नै डिडिए रिपोर्ट आयो । तर उनीहरु पूर्वसहमति अनुसार १२१ र ८२ मान्न तयार भएनन् । हाम्रो तर्फबाट केही लचकता अपनायौं । प्रतिसेयर २/३ रुपैयाँमा कम्प्रोमाईज पनि गर्यौं । नेगोसियसन भयो । दुबै बैंकका मर्जर कमिटिका साथीहरुले सहि गरेर अनुमोदन पनि गर्नुभयो ।

त्यसपछि आएको विवादलाई स्वाप रेसियो विवाद भन्न मिल्छ ? विवाद स्वाप रेसियोमा होइन ।

केही दिनपछि माछापुच्छ्रे बैंकबाट अचानक चिठ्ठी आयो । स्वाप रेसियो माछापुच्छ्रेको १०० र जनताको ४५ हुँदा मान्य हुन्छ भने मर्ज हुने, मान्य नभए मर्ज नहुने भनेर चिठ्ठी आयो । चिठ्ठीमा के पनि लेखियो भने ‘७ दिन भित्र हुन्छ वा हुन्न भनेर जवाफ दिनु, ७ दिन भित्र जवाफ नदिए मर्ज सम्बन्धी सम्झौता स्वत भाँडिन्छ ।’ जवाफ नदिए पनि मर्ज क्यान्सिल हुन्छ भनेर चिठ्ठी आयो । हामीले जवाफ दिनु पनि परेन । त्यो भनेको मर्ज एकतर्फी रुपमा भाँडियो ।

मर्ज तोडिँदा जनता बैंकले के पाठ सिक्यो ?

त्यसबाट जनता बैंकले पाठ सिक्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । मर्ज तोडिन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौं, अप्रत्याशित रुपमा माछापुच्छ«ेले एकतर्फी रुपमा मर्ज तोड्यो । अरुको विचार कुन विन्दुमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । हाम्रा कारणले समस्या भएको भए त्यसबाट पाठ सिकेर परिवर्तन गरौं भन्न हुन्थ्यो ।

मर्जको प्रक्रियामा कति मूल्य चुकाउनु पर्यो ?

मर्ज प्रक्रियामा भएको नगद खर्चको हिसाव हामीले एक रुपैयाँ पनि खर्च बोहोर्नु परेन । सबै खर्च माछापुच्छ्रे बैंकले बेहोर्यो । मर्ज सम्बन्धी सम्झौतामा जो मर्जबाट बाहिरन चाहान्छ, उसैले सबै खर्च बोहोर्ने भन्ने थियो । दुबै बैंकले शुरुमा २५/२५ लाख जम्मा गरेका थियौं । डीडीए खर्च, बैठक भत्ता लगायतका शिर्षकमा करिव ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको रहेछ । मर्ज तोडिएपछि हामीले २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग्यौं, माछापुच्छ्रे बैंकले सरलक्क फिर्ता गर्यो । त्यसमा विवाद भएन ।

मर्जर प्रक्रियामा रहँदा शाखा विस्तार गरिएन । विजनेश फोकस कम भयो होला । केही कर्मचारी छोडेर गए, मर्ज प्रक्रियामा छौं भनेर तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्ना लिएनौं । कर्मचारीहरुको पदोन्नतिका काम रोकिए होला । अरु ठूलो नोक्सानी भएन ।
मर्ज तोडिएपछि जनता बैंकले पुँजी वृद्धि योजना के बनाएको छ ?

यो वर्ष हामी करिव २० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छौं । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दैछौं । मर्जको विषयमा पनि कुरा भईराखेका छन् ।
सरसर्ती हेर्दा केही वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन पर्याप्त कसरत नगरेको देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि समय थपिने संकेत राष्ट्र बैंकबाट आईसकेको हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अरुको बारेमा म केही भन्न सक्दिन । तर पुँजी वृद्धि गर्न पर्याप्त प्रयास गरेन भनेर जनता बैंकलाई भन्न मिल्दैन । हामी गम्भिरता पूर्वक माछापुच्छ्रे बैंकसँग मर्ज गर्ने भनेर लागेका हौं । त्यसको लागि भर मग्दुर प्रयास भएकै हो । दुर्घट्ना भयो, मर्ज भएन । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसपछि पनि हामी हरेश खाएका छैनौं । हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास जारी राखेका छौं ।

मर्जमा गएन भने जनता बैंकका सेयरधनीहरुले थप पुँजी लगानी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छन् ?

सक्छन् । त्यस विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भएको छ । दुई किसिमको विचार आएको छन् । हामी आफै लगानी गरेर ८ अर्ब पुर्याउँ भन्ने विचार पनि आएको छ । होइन, त्यसो गर्दा लगानीको रिटर्न आउन ढिला हुन्छ, पुँजीसँगै व्यापार पनि वृद्धि गर्न मर्ज उपयुक्त विधि हो भन्ने विचार पनि आएको छ । कुनै बैंकसँग मर्ज भएन भने जनता बैंक आफै पुँजी थपेर अगाडि बढ्छ ।

अहिलेको मर्जको अभ्यास कस्तो छ ? वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक ?

सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुरा भईराखेको छ । यसमा हामी खुल्ला छौं ।

राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर लागू गर्दैछ । त्यसको प्रभाव वित्तीय बजारमा कस्तो पर्ला ?

नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक व्याजदर करिडोर लागू हुन लागेकोले यस्तो प्रभाव पर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । तर यसले बैंकको व्याजदर निश्चित विन्दुभन्दा तल जाने वा निश्चित विन्दुभन्दा माथि जाने ट्रेण्डलाई रोक्छ भन्ने आशा हामीले गरेको छौं ।

नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छन् । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र सिस्टममा चलेको देखिन्छ । तैपनि बैंकको व्याजदर किन यति धेरै अस्थिर ? जहिले पनि बैकिङ क्षेत्रलाई बजारले लतारिरहेको देखिन्छ, किन ?

बैंकलाई मात्र होइन, बजारले सबैलाई लतार्छ । बजार नै निर्णयक हो । बैंकको व्याजदर निर्धारण पनि बजारले गर्ने हो । हामीले के भुल्नु हुन्न भने हामी सीईओहरु व्यक्तिगत रुपमा अनुभवी भएपनि बैंकहरुको संस्थागत अनुभव लामो छैन । नेपालको बैकिङ इतिहास नै छोटो छ । निजी क्षेत्रको बैंक खुलेको करिब ३० वर्ष भयो । बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको १०/१२ वर्ष मात्र भयो ।

गएको एक दशकलाई हेर्ने हो भने भारतमा निक्षेपको व्याजदर ८ देखि ११ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । तर निक्षेपको व्याजदर कहिले १३ प्रतिशत, कहिले २ प्रतिशत, कर्जा कहिले १८ प्रतिशत, कहिले ६ प्रतिशत हुन्छ, किन ?

मैले माथि नै भने नेपालमा बैंकहरुको संस्थागत अनुभव कम छ । दोस्रो भारतको बजारको साईज र नेपालको बजारको साईजमा ठूलो अन्तर छ । नेपालको वित्तीय बजारले यस्तो चरण पनि पार गर्यो कि ३ अर्ब रुपैयाँको लागि बैंकहरुबीच तानातान भयो । सानो बजार भएकोले ३ अर्बले पनि बैंकको व्याजदर अस्थिर बनायो । विस्तारै बजारको आकार बढ्दै छ । बजार ठूलो हुँदै जाँदा व्याजदर स्थिरता पनि बढ्दै जान्छ ।

पछिल्लो दुई महिनामा कर्जा र निक्षेप दुबैको व्याजदर बढेको छ, अगामी दिन कस्तो होला ?

विगत २/३ महिनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज बढेको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले त्यसलाई रोक्छ । बैंकहरुले कुल निक्षेपको बढीमा ५० प्रतिशत मात्र निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको असर केही बैंकलाई पर्दैन, केही बैंकलाई पर्छ । अब संस्थागत निक्षेपको माग कम हुन्छ र व्यक्तिगत निक्षेपको माग बढ्छ । संस्थागत निक्षेपको व्याजदर वृद्धि रोकिएला, व्यक्तिगत निक्षेपको व्याज बढ्न सक्छ ।

कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा बैंकहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति प्रति बैंकहरुको किन असहमति ?

राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच मतभेद एउटा पाटो भयो । तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति, निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । स्वेच्छिक रुपमा काम गर्दा नाफाको सम्भावना बढी हुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बाध्यकारी भएर काम गर्दा केही अप्ठ्यारा हुन्छन् ।

बुझाईमा पनि केही समस्या देखियो । विपन्न वर्गको लागि काम गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई अनुमति दिँदै आयो । धेरै लघुवित्तहरु खुलेका छन् । उनीहरुले राम्रै काम गरेको भन्ने सुनिराखेका छौं । अहिले राष्ट्र बैंकले फेरी त्यहि काम वाणिज्य बैंकले पनि गर्नुपर्छ भन्यो । लघुवित्तले काम गरिरहेको ठाउँमा वाणिज्य बैंकलाई किन प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजियो ? नीति बनाउनेले विचार गर्ने विषय हो ।
विपन्न वर्गमा विनाधितो गरिने कर्जा लगानीको कार्यमा वाणिज्य बैंकहरुसँग विज्ञता छैन । नयाँ नीतिसँगै वाणिज्य बैंकहरुले पनि त्यस क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने भयो । के पनि भुल्नु हुँदैन भने विपन्न वर्गमा गरिएको लगानीबाट नाफा नै हुदैँन भन्ने पनि छैन । त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा नाफा पनि देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी