२०७४ चैत १६ गते १५:२४ विकासन्युज
काठमडौं । गएको भुकम्पनको कारणले क्षति भएको सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माण नगन्य देखिएको छ । तीन वर्षको अबधिमा १.५८ प्रतिशत मात्रै सरकारी भवनहरुको पुनर्निमाण भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को दोस्रो चौमासिक (मंसिर–फागुन) भित्र भएको पुनर्निर्माण प्रगतिको समिक्षा गर्ने क्रममा सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माण कार्य आशातीत रुपमा अघि बढ्न नसकेकाे देखिएकाे छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुकम्पनबाट ३७९ सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ६ वटा सरकारी भवनको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
प्राधिरणको अनुसार १२० सरकारी भवन पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ । २०३ भवन मर्मत तथा प्रवलीकरण सम्पन्न भएका छन् । मर्मत तथा प्रवलीकरणको क्रममा ३७ वटा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
निजी आवास निर्माण
त्यस्तै विभिन्न ३२ जिल्लामा भुकम्पबाट भत्किएका १ लाख १२ हजार ४५३ निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गएको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा विभिन्न ४४ हजार ९२७ निजी आवस निर्माण भएको थियो ।
पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण
त्यस्तै प्राधिकरणले तीन वर्षको अबधिमा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएको ३२ र सूचीमा समावेशबाहेकको ६८ सम्पदाको पुनर्निमाण सम्पन्न भएको छ । ३२९ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य जारी छ । ७५० क्षति भएका पुरातात्विक सम्पदा मध्ये पूर्ण १३३ र आंशिक ६१७ रहेका छन् ।
विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण
कुल ७ हजार ५५३ विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३ हजार ७९ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । २ हजार १०३ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने २ हजार ३७१ विद्यालयको पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण
२५५ स्वास्थ्य संस्थाहरु पुनर्निर्माण भएको छ । १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्ये ५४४ स्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्ण क्षति भएका थिए । जसमा ३३१ स्वास्थ्य संस्थाहरु मर्मत र प्रवलीकरण गरिएको छ ।
तीन महिनाको अबधिमा खानेपानी आयोजना, सडक लगायतका पूर्वधारहरुको पुनर्निर्माणका कार्य केही सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माण कार्य हुदैछ ।
तीन वर्षको अबधिमा प्राधिकरणले १ खर्ब १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा मात्रै ४७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियाे ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.