२०७३ कार्तिक २९ गते १०:४३ विकासन्युज
काठमाडौं, २९ कात्तिक । नागरिक राहत, क्षतिपुर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धि(प्रथम संसोधन) कार्यबिधी, २०७१ ले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई बढिमा १५ लाख उपचार खर्च दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, पूर्व प्रधान न्यायधिस र पूर्व सभामुखका लागि बढिमा १० लाख रुपैंयाँ उपचार खर्च दिन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस बाहेक कला, साहित्य, राजनीतिक र अन्य समाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुलाई योगदानको प्रकृति हेरि बढिमा पाँच लाख रुपैंयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
सो कार्यबिधी अनुसार काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई बढिमा ५ लाख रुपैंयाँसम्म उपचार खर्च दिन सकिने देखिन्छ । तर आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोइरालालाई ५० लाख रुपैँया उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो ।
त्यसो त, व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको भदौ २९ गते बसेको बैठकले आफैले उपचार गर्न नसक्ने विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई मात्र सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, विशिष्ट व्यक्तिलाई स्वदेश मै उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने र मेडिकल बोर्डले नेपालमा उपचारै हुन नसक्ने रोगहरुको लागि मात्र विदेशमा उपचारका लागि सिफारिश गर्ने तथा त्यस्तो अवस्थामा मात्रै सरकारी कोषबाट सहायता दिन सकिने, औषधी उपचारका लागि आर्थिक सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मात्रै अघि बढाउनु पर्ने लगायतका निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस बाहके कुन तहको बिशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चका लागि कति रकम दिने हो सोको सिलिङ तोक्नु पर्ने लगायतका निर्देशन पनि समितिले दिएको थियो । समितिको बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पनि स्वास्थ्योपचारका नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग हुन नदिने र तत्कालै कार्यबिधी संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले सुजाता कोइरालालाई ५० लाख रुपैंयाँ उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णयले संसदिय सर्वाेच्चताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।
‘हामीले नयाँ र स्पष्ट कार्यबिधी बनाएर मात्रै उपचार खर्च बाढ्न निर्देशन दिएका थियौं, कार्यबिधी नबनाई चोरबाटोबाट ५० लाख दिने निर्णय भएको छ, यसले संसदिय सर्वाेच्चतालाई चुनौती दियो’, सभापति ज्वालाले विकासन्युजसँग भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.