बागलुङ । स्थानीय तहलाई पक्की सडकमार्फत प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्यअनुरुप कालोपत्रका लागि छनोट भएको सडक योजना अलपत्र परेको छ । ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्र अर्गललाई जोड्ने रिजालचोक–अमरभूमि–अर्गल सडक खण्ड कालोपत्र हुने छाँटकाट देखिएको छैन ।

स्थानीय पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालयको आयोजना छनोट समितिले गत वर्ष नै उक्त सडक कालोपत्रका लागि छनोट गरेको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले निर्णय भए पनि योजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको बताए । “सडक कालोपत्रका लागि छनोटमा परे पनि अरु कामले गति लिन सकेन, केही सुरसार देखिन्न”, उनले भने, “सरकारले चासो नलिएपछि योजना ओझेलमा परेको छ ।” सरकारले गरेको बजेट कटौतीको मारमा उक्त सडक पनि परेको हुनसक्ने अध्यक्ष घर्तीको बुझाइ छ ।

स्थानीय पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालय, गण्डकीका प्रमुख कुमार थापाले सो योजना सुसुप्त अवस्थामा रहेको बताए । “थुप्रै सडकको बजेट कटौती भएको छ, यो योजना पनि प्राथमिकता नपरेका कारण कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन”, उनले भने । त्यस प्रकृतिका सडक योजनाको कार्यान्वयन सङ्घ र प्रदेश सरकारले गर्ने भन्नेमा पनि अन्योलता छ ।

कार्यालय प्रमुख थापाले आफूले पनि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको थाहा पाए पनि विस्तृतमा जानकारी नभएको बताए । उनले बजेटको सुनिश्चितता भए सडक कालोपत्रको प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गरे । उनीसहित भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर र गाउँपालिकाका प्रतिनिधि रहेको छनोट समितिले २० किमी दूरीको उक्त सडकलाई कालोपत्रका लागि छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर छिट्टै कालोपत्र थालिने जनाइए पनि योजना नै अलपत्र पर्नु दुःखद रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले बताए । वर्षौंदेखिको कच्ची सडक कालोपत्र हुने खबरले त्यसबेला स्थानीयवासीमा पनि खुसी छाएको थियो । योजनाको टुङ्गो नै नलागेपछि अहिले फेरि गाउँलेले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

गाउँपालिकाले त्यस सडकलाई ‘सहिद मार्ग’ का रुपमासमेत नामकरण गरेको छ । जनयुद्धका बेला तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता र जनसमुदाय मिलेर उक्त सडकको मार्ग खोलेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गमा पर्ने काठेखोला गाउँपालिका–५ रिजालचोकदेखि उत्तर–पश्चिम हुँदै सो सडक ताराखोलाको केन्द्र अर्गलमा जोडिन्छ ।

उक्त खण्ड कालोपत्रका लागि झण्डै ७० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनमा आए सङ्घ सरकारको ७०, प्रदेशको १० र गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने जनाइएको छ । मार्ग खुलेको वर्षौं बित्दासमेत सो सडक कालोपत्र हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट मर्मत तथा सुधार गर्दै आएको छ । वर्षायाममा त सडक जीर्ण नै बन्छ ।

उक्त सडकमा जोखिम उठाएर यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ । पक्की सडकसँग जोडिएमा यात्रुको आवतजावत सहज हुनाका साथै ताराखोलाको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउन पुग्ने देखिएको छ । कृषि, पशु र वनजन्य उपजका दृष्टिले ताराखोला जिल्लामै धनी छ । अहिले पनि त्यहाँका मौलिक उत्पादन बाहिर निर्यात भइरहेका छन् । स्तरहीन सडकका कारण अहिले ताराखोलादेखि सदरमुकाम आउन घण्टौँको यात्रा तय गर्नुपर्छ । सडक कालोपत्र भएमा भने लोकमार्ग हुँदै प्रदेश राजधानी पोखराको यात्रा सहज र छरितो हुनेछ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने

१० बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ५ अडिट कम्पनी छानिए

जापानमा रोजगारीको उपलब्धता घट्यो

नागरिक लगानी कोषले सुपर खुदीको सेयर प्रत्याभुति गर्ने

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ४२२ जनालाइ ठगि गर्ने पक्राउ, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक