२०७७ जेठ ९ गते १९:२२ विकासन्युज
काठमाडौं । विधायन व्यवस्थापन समितिमा दश करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको छ ।
शुक्रबार समितिकाे भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा याे विषयमा सहमति जुटेको हो ।
यस्तै एक करोडदेखि दश करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ । यसअघि एक करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिए पनि आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र घुस लिएको रकम जफत हुने प्रावधान थियो ।
साथै क करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान पनि थपिएको छ । घुस लिएको रकम जफत हुने र सोहीबराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.