काठमाडौं । देशमा लोडसेडिङमुक्त भएकाे खुशीयाली छ ।  शहरहरु बत्तीले झलमल्ल छन् । देशमा बिजुली बढी भएर विदेश निर्यात गर्ने बहस पनि चलिरहेको छ । तर दुर्गम कर्णालीवासीहरु भने उही अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । ती बस्तीहरु अझैं अन्धकारमय छन् । विद्युत सुविधा नहुँदा प्राचिन दियालो र टुकी बाल्न विवश छन् कर्णालीवासी ।

बिजुली आउँछ र बत्ती बालौंला भन्ने कर्णालीवासीको सपना वर्षौं देखिको हो । नेताहरुले एक वर्षभित्र बत्ती बल्छ भनेर आश्वासन दिएको वर्षौं बित्यो तर त्यो एक वर्ष कहिल्यै आएन । उनीहरु अब त बिजुली बत्ती बाल्ने सपना पनि देख्न छोडी सकेको बताउँछन् । उनीहरु विद्युतको विकल्पमा दियालो, टुकी र सौर्य उर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

कतिपय ठाउँमा बिजुली बत्तीको लाइन विस्तार पनि भएको छ तर बिजुली बल्ने अत्तोपत्तो छैन । विद्युत निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीले समयमै काम नगर्दा कर्णालीका बासिन्दा निराश छन् ।  कर्णालीमा ९ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णालीवासीको अँध्यारो जीवनलाई उज्यालो बनाउन ५५ निर्माण कम्पनीले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिएका छन् । तर तिनीहरुले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

हाल दैलेखको द्धारीखोला आयोजनाले ३.७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । उक्त विद्युत उपभोक्तासम्म वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । माथिल्लो लोहोर र पराजुली खोलामात्र निर्माणाधीन छन् ।

७३ प्रतिशत नागरिक अन्धकारमा

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनता विद्युत पहुँचभन्दा टाढा छन् । देशमा सबैभन्दा राम्रो जलविद्युतको सम्भावना भएकै प्रदेशका जनता विद्युतको पहुँचमा छैनन् । जो दुर्भाग्यको विषय हो । आजसम्म ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकामा विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

विद्युत विकास विभागको २०७६ साल साउनको तथ्यांक अनुसार कालिकोट, मुगु, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएको छ । कयौं आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र लिएर होल्डमा छन् ।  स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था (इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइले निजी क्षेत्रले चाहे अहिले पनि पुरे कर्णाली विद्युतको पहँचमा ल्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिए ।

तर सरकारको लापरबाही र ट्रान्समिसन लाइन समयमै नबनाउने प्रवृतिका कारण काममा समस्या हुने गरेको बताए । ‘हामीसँग अहिले पनि बिजुली ओभर छ’ उनले भने, सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सहज नगरेका कारण जनताहरु मारमा पर्ने गरेका छन् ।’ कर्णाली प्रदेशमा एक सयभन्दा माथिका १७ वटा जलविद्युत आयोजना छन् ।

उक्त प्रदेशमै साना ठुला गरी ५५ आयोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए । उनले देशभर सबैभन्दा बढी आयोजना कर्णाली प्रदेशमा रहेको बताए । तर यी सबै आयोजना निर्माण हुनेमा भने आशंका छ । सरकारले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाइरहेको सिंहले बताए ।

आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार देशका ७७.८ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छन् । प्रदेश एकका ९५.९ प्रतिशत, प्रदेश दुईका ७९.७७ प्रतिशत, प्रदेश तीनका ९०.३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशका ८७.३९ प्रतिशत, प्रदेश पाँच ८१.०३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश २७.०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५८.९० प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छन् ।

जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधीहरु बेलाबखत कुनै पनि नागरिक विद्युतको सेवाबाट बञ्चित हुनु नपर्ने वक्तव्य दिँदै आएका छन् । तर बढी जलविद्युतको सम्भावना भएको कर्णालीका ७२ प्रतिशत जनता विद्युतको पहँचभन्दा बाहिर हुनु दुर्भाग्य हो । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता

होटल क्षेत्रमा छिर्‍यो शाखः समूह, हङकङको बोअर ग्रुपसँग मिलेर २ अर्ब लगानी गर्दै

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो