काठमाडौं । सहकारी तथा त्यसका ऋणीहरुको कारोबारलाई सरकारले कसिलो बनाउने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहकारीहरुको ब्याजदर नियन्त्रण र त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको बीमाका लागि बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तथा सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्तिहरुको सूचना राख्न छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो प्रणाली छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीहरुको मर्जरका लागि पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

छानबिन नगरी समाचार हटाउने सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझियो : पत्रकार महासंघ

नौ महिनामा एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सकंलन

सेयर बजारमा १२५ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २६ को घट्यो, कारोबार रकममा वृद्धि

नवनिर्वाचित सांसद नेम्वाङले भने : बुबाले देखाएको मार्गलाई समाएर इमानका साथ काम गर्छु

काठमाडौंमा प्रदूषण बढ्यो, मास्क लगाउन आग्रह

पर्यटन बोर्डमा सीईओ नियुक्तिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता