काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई स्थगित गरिएको बताएकी छन् ।

बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका विद्यालय भवन र आइसिटी ल्यावहरु राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गर्ने गरिएकोले सो कार्यक्रम रोक्नुपरेको बताएकी हुन् । उनले आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको अवस्था रहेको बताइन् ।

उनले संरचना बनाउनका लागि पैसा पठाएर मात्रै नहुने भन्दै प्रतिफल आए/नआएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसा भूकम्प प्रभावित ठाउँहरुमा पठाउन लागेपनि प्रक्रिया लामो लाग्ने हुँदा पठाउन नसकिएको पनि बताइन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । विद्यालय भवनहरु ठेक्का प्रणालीमार्फत् बनाउनु नै गलत भएको बताइन् । एक दातृ निकायको सहयोगमा दुई हजार वटा कक्षाकोठा बनाइने जानकारी दिइन् ।

‘यसपालि पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको हामीले प्रयास गरेको भूकम्प गएको क्षेत्रमा पठाइदिउँ भनेर गरेको हो । विद्यालयको कक्षाकोठा बनाउने नै हो । सिंहदरबारमा कसको पहुँच छ, त्यसको आधारमा होइन कि इन्डिकेटर छानेर गर्नुपर्छ । पहुँचको आधारमा मात्रै गएको कारण अख्तियारले पनि पत्र पठाएको थियो शिक्षा मन्त्रालयलाई । त्यो नदोहोरिनका लागि एउटा मापदण्ड बनाइरहेका छौँ’, उनले भनिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोईरालाको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदन अनुरुप समाधानको लागि पहल गर्ने बताइन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

११ दिनपछि मनसुन भित्रिने

कानुन नमान्‍ने सहकारीहरू खारेजी प्रक्रियामा लैजान काठमाडौं महानगरलाई विज्ञको सुझाव

श्रम क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सुरु गरिएको हो : मन्त्री अर्याल

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन

१५ लाख खर्चेर चिडिया तालसम्म पदमार्ग निर्माण

सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रम बजार भद्रगोल बन्यो : अध्यक्ष कुँवर