काठमाडौं । लगानी बोर्डले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टको लगानी थप्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बोर्ड बैठकले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टलाई लगानी थप्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप बजेट लगानी गर्ने प्रस्तावअनुसार स्वीकृति दिएको हो । त्यसमा लगानी गर्नु अघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । बिना स्वीकृति थप लगानी भित्रिएकाले थपिएको अन्योलतालाई चिर्ने काम बोर्ड बैठकले गरेको पनि बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

त्यसैगरी, डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्ने भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ‘पहिलो एजेण्डा लगानी स्वीकृति सम्बन्धि एउटा विषय थियो, त्यसमा ह्वासिङ नारायणी सिमेन्ट, परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धि विषयमा अलिकति समस्याहरु थिए, त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि एउटा समिति गठन भएको थियो, त्यसलाई १५ दिनको म्याद दिइएको थियो, त्यसले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन उचित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा चाहीँ बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरेको छ,’ उपाध्यायले भने ।

डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्न भन्ने प्रस्ताव लगानी सम्मेलनमा गरेको थियो । त्यो अनुसार अहिले अब वार्ता समिति गठन भएको छ । त्यो वार्ता समितिले अहिले इआईएको काम अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ । डाबरले लगानी र वस्तुहरू थपेर थप बजारमा आक्रामक बन्ने रणनीति बनाएको छ ।

लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट सो सम्मेलनमा प्रस्तुतिका लागि १४८ वटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी गराएको हो ।

यही बैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको सो प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमा केही परियोजनाहरु छुटेको भए थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘सरकारले यो अध्यादेशमार्फत भएपनि यो सम्मेलन भन्दा पहिला यो ८÷९ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया थाल्यो । र, अध्यादेशमार्फत यी ऐनहरु पास हुँदैछन् । त्यसै गरेर बिआईए बाईंलेटरल इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट सम्बन्धमा पनि सरकारले जुन ईनिसिएशन लिएको छ । छुटेका केही परियोजनाहरुलाई लिएर जाने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’

बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारले लगानीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्दै लगेको भन्दै सरकारप्रति आभार पनि व्यक्त गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मुग्लिन-पोखरा सडकको पूर्वी खण्डमा १३ पुल निर्माण

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

आइएमई लाइफ : व्यवसायमा बलियो, लाभांशमा आकर्षक

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकियो